बीपीकाे बेजाेड त्याे बयान
२०३३ साल पुस १६ गते राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति र नारा दिएर भारतबाट नेपाल फर्केका बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहलाई तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको नेतृत्वमा चलेको पञ्चायती व्यवस्थाले बन्दी बनायो ।
उनलाई राजकाज लगायत विभिन्न फौजदारी विषयसँग बलजफ्ती जोडेर सातवटा मुद्दाहरू लगाइए । ती सातवटा मुद्दाहरूमध्ये पाँचवटा मुद्दाको फैसला गर्दा बीपीलाई निर्दाेष ठहर्याइयो । बाँकी दुईवटा मुद्दाबारे बयान र बहस बाँकी छँदै बीपी आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको लागि अमेरिका प्रस्थान गर्छन् ।
अमेरिकाबाट उपचार गरेर फर्किएकै दिन विमानस्थलबाटै बीपीलाई पक्राउ गरियो र सोही दिन विशेष अदालतमा उपस्थित गराई प्रहरी तालिम केन्द्र, महाराजगञ्जको ‘बन्दी–गृह’ मा राखियो । त्यसको केही दिनपछि पुनः विशेष अदालतमा उपस्थित गराइयो ।
बीपीले आफ्ना विनम्र तर तर्कपूर्ण शब्दहरूद्वारा राजालाई बारम्बार चुनौतीपूर्ण प्रश्नहरू समेत गरेका र त्यसको लोकतान्त्रिक उत्तर पनि आफैंले दिएका छन् ।
२०३४ साल वैशाख १७ गतेदेखि जेठ ४ गतेसम्म आफूमाथि लगाइएको मुद्दाहरूको बारेमा बीपी कोइरालाले विशेष अदालतमा आफैं उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिएका छन् । त्यसभन्दा अघि वैशाख १४ गते पनि विशेष अदालतमा बीपीलाई उपस्थित गराइएको थियो ।
बीपीले त्यसदिन आफूलाई आफ्ना वकिलहरूसँग परामर्श गर्न नदिने हो भने आफू अदालतको प्रक्रियामा सामेल नहुने अडान लिएपछि अदालतको कारबाही अघि बढ्न सकेन । त्यसपछि बाध्य भएर सरकारले बीपीलाई कानून व्यवसायीहरूसँग सल्लाह गर्न दिने निर्णय गर्यो ।
विशेष अदालतमा वैशाख १७ गते बीपीलाई कानूनी सल्लाह दिन वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्मा, कृष्णप्रसाद भण्डारी र कुसुम श्रेष्ठ उपस्थित रहेका थिए र बीपीले उनीहरूसँग आवश्यक कानूनी परामर्श पनि गरेका थिए । बीपीको बयान पनि त्यही दिनबाट आरम्भ भएको थियो ।
अमेरिकाबाट फर्केपछि भने अदालतमा बीपीले प्रश्नहरूको जवाफको सट्टा आफ्नो लिखित बहस नोट प्रस्तुत गरेका थिए ।
बीपीका बेजोड तर्क
युवावस्थामा जुनवेला मैले बीपीको अदालतको बयान पढेको थिएँ, त्यो वेला सरर्र मात्र पढें । यसपल्ट फेरि ती बयान, बहस नोट, अपिल र ‘राष्ट्रमाथि खतरा आएको छ’ तथा ‘हामी किन हिन्दुस्थान आएका थियौं’ भन्ने शीर्षकका बीपीका भाषणहरू पढ्दा मलाई नयाँ अनुभूति भएको छ ।
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन अर्थात् २००६ सालको परिवर्तनको पक्षमा आफ्नो बयानमा बीपीले दिएका तर्कहरू महत्वपूर्ण छन् । बीपीले २००७ सालको क्रान्तिलाई आफ्नो बयानमा निकै नौलो, प्रभावशाली र दार्शनिक ढङ्गले व्याख्या गरेका छन् । त्यति मात्र होइन आफ्ना विनम्र तर तर्कपूर्ण शब्दहरूद्वारा राजालाई बारम्बार चुनौतीपूर्ण प्रश्नहरू समेत बीपीले गरेका र त्यसको लोकतान्त्रिक उत्तर पनि आफैंले दिएका छन् ।
बीपीले अदालतमा दिएको बयानलाई आजको आँखा र सन्दर्भमा हेरेर ठीक ढङ्गले बुझ्न सकिंदैन । राजाले निरङ्कुश पञ्चायती शासन चलाइरहेको समय र तत्कालीन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको सन्दर्भसँग तुलना गरेर त्यो बयान पढ्ने र बुझ्ने हो भने बीपीका भनाइहरूको अर्थ र महत्व बुझ्न सकिन्छ ।
बीपीले जनताको साथ र समर्थन भएन भने राजतन्त्र टिक्दैन भन्ने सन्देश घुमाउरो पारामा उहिले नै आफ्नो बयानमा दिएका छन् ।
२०१७ सालको संसद र सरकार विघटन गरेर सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा लिने राजा महेन्द्रको पुस १ को अलोकतान्त्रिक कदम र पञ्चायती व्यवस्थाप्रति विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले जसरी राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्नहरू आफ्नो बयानमा उठाएका छन् ती अत्यन्त तर्कपूर्ण, सारगर्भित र नैतिकबलयुक्त देखिन्छन् ।
आफ्नो बयानमा बीपीले पत्र–पत्र खोतल्दै नेपालको राजतन्त्रलाई नङ्ग्याई र निरुत्तर पारिदिएका छन्– तर्क, विवेचना र विश्लेषणको माध्यमबाट ।
बीपी कोइरालाले आफूले सशस्त्र क्रान्तिको आह्वान गरेको यथार्थलाई स्वीकार्दै आफ्नो बयानमा भनेका छन्– ‘मैले क्रान्तिको आह्वान गरेको हुँ । विरोधको कुनै शान्तिपूर्ण वैधानिक उपाय नभएर क्रान्तिको सिद्धान्तलाई अपनाउनु परेको हो । यदि मौलिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र कानूनी राज्यको व्यवस्था कायम रहन दिएको भए क्रान्तिको आवाज उठाउनुपर्ने खण्ड थिएन । वैचारिक स्वतन्त्रताको वातावरणमा विचार, सिद्धान्त, कार्यक्रमहरूका बीच जनसमर्थनका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेथियो र त्यस अवस्थामा बलियो जनसमर्थित विचार प्रशासकीय आदर्शमा प्रतिबिम्बित हुनेथियो । वैज्ञानिक ढङ्गबाट समय समयमा स्पष्ट अभिव्यक्त भएको जनइच्छा अनुसारको नीति र कार्यक्रमलाई प्रशासकीय यन्त्रद्वारा सम्पादन गर्दै देश उन्नतिको पथमा अग्रसर हुन्थ्यो । यस्तो स्वस्थ राजनीतिक वातावरणमा क्रान्तिको चर्चा कसले गर्ने थियो ?’
राजा ज्ञानेन्द्रको मूल्याङ्कन
जनताको समर्थन विना राजाको अर्थ हुँदैन भन्ने विषयमा आफ्नो बयानमा बीपीले भनेका छन्– ‘... २००७ सालको क्रान्तिताका नेपालमा दुईवटा राजा थिए, एउटा श्री ५ त्रिभुवन र अर्काे श्री ५ ज्ञानेन्द्र । श्री ५ त्रिभुवनको न राज्य थियो, न राज्यको यन्त्र सरकार । मौसूफ विदेशमा शरण लिन पुगिबक्सेको थियो तर मौसूफसँग राज्यको सबभन्दा महत्वपूर्ण र सार्वभौमिकता सम्पन्न तत्व जनता थियो ।
ज्ञानेन्द्रसँग राज्यको यावत् पाराफर्नेलिया ९एबचबउजभचलबष्बि० प्रशासकीय व्यवस्था, सरकारी सेना आदि थिए । यी सबै तत्वले ज्ञानेन्द्रलाई राजा भनेर उनका प्रति आफ्नो वफादारीको समर्थन दिएका थिए तर राज्यको एउटा मूल तत्व भने उनीसँग थिएन, जनता... ।’
बीपीद्वारा २००७ सालको क्रान्तिको सन्दर्भमा गरिएको विश्लेषण भविष्यमा पनि सही देखियो । २०६२–६३ को जनआन्दोलनको वेलामा मात्र हैन वीरेन्द्रको वंशनाशपछि गद्दीमा बस्दा पनि ज्ञानेन्द्रसँग एउटा कुरा कहिल्यै पनि रहेन, त्यो हो, जनता ।
जनताको यही साथ, समर्थन र सहानुभूति राजा ज्ञानेन्द्रसँग नभएकै कारणले नेपालमा गणतन्त्र आन्दोलनको बलमा सहज रूपले स्थापित भएको हो । देश बाहिरका शक्तिहरूको संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गर्ने दबाबलाई आन्दोलनकारी दलहरूले जनताको आन्दोलनकै बलमा अस्वीकार गरेका थिए ।
जनताको साथ र समर्थन भएन भने राजतन्त्र टिक्दैन भन्ने सन्देश बीपीले घुमाउरो पारामा उहिले नै आफ्नो बयानमा दिएका छन् ।
ऐतिहासिक दस्तावेज
बीपीले अदालतमा दिएको बयान र बहस नोट एउटा महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक राजनीतिक दस्तावेज हो । बीपीले अदालतमा दिएको बयान र बहस नोट पढ्नु भन्दा पहिले ‘हामी किन हिन्दुस्थान आएका थियौं, ‘राष्ट्र माथि खतरा आएको छ’ र नेपाल फर्कंदा बीपीले जारी गरेको ‘देशवासीका नाममा अपिल’ पढेर अदालतको बयान पढ्दा अझ तत्कालीन परिस्थिति र सन्दर्भहरू बुझ्न सजिलो हुन्छ ।
बीपीको राजनीतिक यात्रा, २००७ सालको बारेमा बीपीको आफ्नै मूल्याङ्कन, प्रजातन्त्रप्रतिको उनको बुझाइ र समर्पण तथा राजाको कदमलाई उनले आफ्ना तर्क, आलोचना र विवेचनाद्वारा अप्रासङ्गिक एवं अलोकतान्त्रिक साबित गरेको रोमाञ्चक वर्णनका लागि बीपीको अदालतको बयान एउटा महत्वपूर्ण दस्तावेज हो ।
राजनीतिको नैतिक आधार बलियो भयो भने एउटा व्यक्तिले पनि बलियो देखिने सत्तालाई कसरी ललकार्न सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण दिने एउटा राजनीतिक दस्तावेज हो– ‘बीपीको अदालतको बयान ।’
बीपी कोइरालाको व्यक्तित्व र उनको चिन्तनधारालाई बुझ्नका लागि उनको अदालतको बयान पढ्नैपर्ने हुन्छ ।
प्रजातन्त्रप्रतिको उनको प्रतिबद्धता, समाज रूपान्तरणका लागि उनको आकांक्षा र संघर्षको भावधारा उनको बयानमा यत्रतत्र पाइन्छ ।
विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र उनको समग्रतामा अध्ययन गर्न चाहनेहरूले अर्को अदालतको बयान पढ्न छुटाउनै हुँदैन । बीपीको सान्दर्भिकता र मूल्याङ्कन उनका विचार र संघर्षका आधारमा गरिनुपर्छ र त्यसको लागि बीपीलाई बुझ्न बीपीको अदालतको बयानले राम्रैसँग सघाउँछ ।
पथ विचलित हुँदै गएका नेपाली कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताले आफू हिंड्ने गोरेटो र मूलबाटो पहिल्याउन चाहे भने उनीहरूलाई बीपीको अदालतको बयानले धेरै सघाउनेछ ।