गैरसरकारी संस्थामा अंकुश !
गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमन र व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालय मातहत संरचना बनाउने गरी अघि बढाइएको विधेयकले नागरिक संघसंस्थाको भूमिकालाई नियन्त्रण गर्ने त्रास बढाएको छ।
गैरसरकारी संस्थाहरूको स्थापना, सञ्चालन र नियमनका लागि सरकारले मस्यौदा गरेको विधेयकले संघसंस्था खोल्न र सञ्चालन गर्न पाउने नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गर्ने आशंका सरोकारवालाहरूले गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले गएको भदौमा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको ‘सामाजिक संस्थाको स्थापना, दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धी कानूनको संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ अहिले मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा छलफलमा छ । विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका प्रावधानहरूले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको दर्ता, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनमा सरकारले कडाइ गर्न लागेको देखिएको छ ।
विधेयकले गैरसरकारी संस्थाको नियन्त्रण र निगरानीको जिम्मा गृह मन्त्रालयमा सार्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रावधानका कारण सरोकारवालाहरू बढी सशंकित बनेका हुन् । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष जितराम लामा भन्छन्, “सामाजिक कल्याणको जिम्मेवारी भएको निकायलाई बेवास्ता गरी गृह मन्त्रालयबाट संघसंस्थालाई नियमन तथा व्यवस्थापन गरिने प्रस्ताव गरेपछि डर पैदा भएको छ ।”
अहिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षणको जिम्मेवारी समाज कल्याण परिषद्मा छ । प्रस्तावित विधेयकमा परिषद् नै खारेज गरेर गृह मन्त्रालय अन्तर्गत सहसचिवको नेतृत्वमा केन्द्रीय पञ्जिकाधिकारी कार्यालय स्थापना गर्ने र त्यसले गैरसरकारी संस्थाहरूको दर्ता, सञ्चालन र नियमनका सम्पूर्ण काम गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
परिषद्को तालुकदार निकाय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी तत्कालीन मन्त्री थममाया थापा यस्तो प्रावधान हटाउन पटक–पटक कुरा उठाएको बताउँछिन् । “हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने परिषद्को विषयमा हामीसँग सल्लाह नै नगरी गृह मन्त्रालयमा किन तान्न खोजियो भनेर कुरा उठाइरहें, तर कहिल्यै सुनिएन”, उनी भन्छिन् ।
नियन्त्रणको उद्देश्य
समाज कल्याण परिषद् खारेज गरी सबै जिम्मेवारी आफू मातहत ल्याउने योजना सहित गृह मन्त्रालयले गएको वर्ष नै विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको थियो । तर, गैरसरकारी संस्थाहरूले चर्को विरोध गरेपछि सरकार पछाडि हटेको थियो । त्यसपछि महिला, बालबालिका मन्त्रालयले नै मस्यौदा अघि बढाउने सहमति भए अनुसार कार्यदल बनाएर गएको असारमा विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको थियो । तर, यही बीचमा गृहले फेरि मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको हो ।
प्रस्तावित विधेयकमा समाज कल्याण परिषद् खारेज गरी गृह मन्त्रालय अन्तर्गत स्थापना गरिने केन्द्रीय पञ्जिकाधिकारी कार्यालयले गैरसरकारी संस्था सम्बन्धी सम्पूर्ण नीतिनियम तय गर्ने उल्लेख छ ।
कार्यालयलाई संघसंस्था खारेज गरी त्यसको सम्पत्ति सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नेसम्मको अधिकार मस्यौदा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यही कानूनको फेरो समाएर गृह मन्त्रालयले अपारदर्शिता वा अन्य आरोपमा सरकारसँग असहमत नागरिक संस्था नै बन्द गरिदिन सक्ने कतिपयको आशंका छ । त्यस्तै, संस्था दर्ता नगरी कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न नपाइने प्रावधान पनि प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको छ ।
गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष लामा संस्था दर्ता नगरी आर्थिक कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था राख्नुसम्मलाई अन्यथा मान्न नमिले पनि कुनै पनि क्रियाकलाप नै गर्न नपाइने प्रावधान डरलाग्दो भएको बताउँछन् । उनी यही प्रावधान देखाएर भविष्यमा कुनै राजनीतिक र नागरिक संगठित क्रियाकलाप गर्न रोक लगाइन सक्ने जोखिम देख्छन् । उनी भन्छन्, “यो प्रावधान राजनीतिक, सांस्कृतिक, मानवअधिकारको विरुद्धमा छ, यसले नागरिक आन्दोलनलाई पनि मार्छ ।”
प्रस्तावित विधेयकमा गैरसरकारी संस्थालाई राष्ट्रिय, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय गरी चार तहमा वर्गीकरण गरी सोही अनुसार कार्यक्षेत्र प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रिय स्तरका संस्था पञ्जिकाधिकारी कार्यालयमा दर्ता भएर त्यहींबाट कार्यक्रम र योजना स्वीकृत गराउनुपर्नेछ भने प्रदेश तहका संस्थाले प्रदेश सरकारमै दर्ता र कार्यक्रम एवं योजनाको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
जिल्ला र स्थानीय तहका संस्थाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट संस्था दर्ता र योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गराउनुपर्नेछ । एउटा स्थानीय तह वा प्रदेशमा दर्ता भएका संस्थाले अर्को तहमा क्रियाकलाप गर्न पाउने छैनन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सरकारी अधिकारीलाई पञ्जिकाधिकारी तोकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति विना कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाले वैदेशिक सहयोग लिन नपाउने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै, विदेशी नागरिक गैरसरकारी संस्थामा संलग्न हुन वा जागिर खान गृह मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने प्रस्ताव छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था संघ नेपालका अध्यक्ष अच्युत लुइँटेल कानून र व्यवस्थाको कार्यान्वयन गराउने मन्त्रालयलाई नागरिक संस्थाको नियमन तथा नियन्त्रणको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरिंदा आशंका उब्जिएको बताउँछन् । “प्रस्तावित विधेयक संसदमा दर्ता हुन बाँकी नै छ, तर अहिले प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थाले सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता भन्दा बाहिर गएर नागरिक संस्थालाई अंकुश लगाउन खोजेको आभास भएको छ”, उनी भन्छन् ।
अर्ध स्वायत्त निकायको खाँचो
स्थानीय स्रोत सङ्कलन गरी दानदातव्य मार्फत सामाजिक कल्याणका लागि प्रयोग गर्न २०३४ सालमा समाज कल्याण परिषद् स्थापना गरिएको थियो । समाज कल्याण ऐन, २०४९ ले परिषद्लाई वैदेशिक सहायता परिचालनको अधिकार पनि दिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले परिषद्सँगको सहकार्यमा काम गर्न थालेका थिए ।
दानदातव्यबाट सङ्कलित रकमबाट लैनचौरमा परिषद्को भवन निर्माण गरिएको थियो, जसमा उपराष्ट्रपति कार्यालय सरेपछि परिषद् विस्थापित भएर ललितपुर, पुल्चोकस्थित केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको भवनमा सरेको छ ।
संविधानको मर्म र संघीय व्यवस्था अनुसार तालमेल मिलाउन नयाँ कानून निर्माण गर्नुपर्ने भएपछि राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, संस्था दर्ता ऐन २०३४, समाज कल्याण ऐन २०४९ खारेज गर्दै एकीकृत नयाँ विधेयक अघि सारिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा बताउँछन् । उनले संसदमा दर्ता नभइसकेकाले अहिले नै विधेयकका प्रावधानबारे टिप्पणी गर्न हतार हुने र त्रुटि भए संसदबाट सच्याउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए ।
गैरसरकारी संस्था अपारदर्शी भएको तथा धर्म प्रचार लगायतका गतिविधि संलग्न भएका कारण बलियो नियमनको आवश्यकता रहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् ।
समाज कल्याण परिषद्ले तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न नसकेका कारण पनि यसलाई खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा सरकारी अधिकारीहरू पुगेको देखिन्छ । तर, जानकारहरू सामाजिक र नागरिक संस्थालाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने संस्था गृह मन्त्रालयको विभाग जस्तो बनाउनुको साटो छुट्टै अर्ध–स्वायत्त निकायका रूपमा राख्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।
नेपाल सरकारकै एक अधिकारी गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने संरचना गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राख्दा यो अन्य विभाग वा कार्यालय जस्तै अप्रभावकारी र भ्रष्ट हुने जोखिम देख्छन् । त्यसै कारण यसलाई चुस्त बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरी अर्ध–स्वायत्त निकाय बनाउनुपर्ने र त्यसलाई सामाजिक क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय अन्तर्गत राख्नुपर्ने उनको धारणा छ । उनी भन्छन्, “यसलाई सामाजिक क्षेत्रका विषयमा सरकारलाई सल्लाह दिने र सघाउने विज्ञ सहितको संस्था बनाउनुपर्छ ।”
गैरसरकारी संस्थाको दर्ता, नवीकरण तथा मूल्याङ्कन, अनुगमनको जिम्मा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको निकायमा सारिए स्थानीय प्रशासन मार्फत नियन्त्रणको जोखिम हुन्छ । जसका कारण, नागरिक सङ्गठनको स्वतन्त्र गतिविधि कुण्ठित हुन सक्छ ।
गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष लामा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सन्धिहरूको मर्म अनुसार पनि नागरिक सङ्गठन र संस्थाहरूको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई सरकारले निमोठ्न नमिल्ने बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था संघ नेपालका अध्यक्ष लुइँटेल भन्छन्, “नयाँ संघीय संरचना अनुसार गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्न बलियो संरचना आवश्यक छ, तर सरकारले नियन्त्रणको उद्देश्य राख्नुहुँदैन ।”
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
