नेकपाको घातक भुलभुलैया
‘पार्टी एकता प्रक्रियालाई पूर्णता दिन भएको ढिलाइ, पार्टीको आधिकारिक र व्यवस्थित प्रकाशन, प्रचार, प्रशिक्षण र स्कुलिङको अभावका कारण आज पार्टी सङ्गठन अन्योलग्रस्त अवस्थामा छ । पार्टी संस्थागत छैन । बरु, विभिन्न प्रकारका गुटहरू झङ्गिदै जान थालेका छन् ।
पार्टीभित्र अन्तर्घात र अराजकताका प्रवृत्ति बढिरहेका छन् । पार्टी अनुशासन दयनीय अवस्थामा छ । पार्टी अनुशासनको स्थान गुट अराजकताले लिने खतरा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।’
२९ मंसीरदेखि ६ पुससम्म चलेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालद्वारा प्र्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित माथिको अंशले अहिले उक्त पार्टीको अवस्था चित्रण गर्छ । डेढ वर्षअघि एकता घोषणा भएयता संस्थागत स्वरूप लिन नसकेको पार्टीको अवस्थाबारे अध्यक्षद्वयकै स्वीकारोक्तिले गम्भीर सङ्कटको सङ्केत गर्छ ।
थोरै भए पनि गति लिन थालेको सत्ताारुढ नेकपाको बैठकमा नेताहरू महत्वपूर्ण विषय छाडेर व्यर्थका बहसमा अलमलिनु विडम्बना हो।
यही विषय अरूले उठाउँदा नेतृत्वको आलोचना ठान्ने गरिएकोमा नेतृत्व गरिरहेकाहरूबाटै लिखित रूपमा आएपछि सबैका आँखा खुलेका छन् । सम्भवतः त्यही भएर बैठकमा खुला छलफल भएको छ र समाधानका उपायबारे पनि निष्कर्ष निकालिएको छ ।
किन बढेन पार्टी ?
३ जेठ २०७५ मा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच हतारमा एकता घोषणा गरिएको होइन । पेचिला सैद्धान्तिक र वैचारिक विषयमा सहमति कायम गर्न दुई कम्युनिष्ट पार्टीबीच खासै समस्या देखिएन । तर, बहस हुनुपर्ने सैद्धान्तिक–वैचारिक विषयमा नै थियो ।
किनभने, कम्युनिष्ट आन्दोलनमा निकै जटिल बन्दै आएको यही विषयले नै भावी दिशा र भविष्यबारे गम्भीर अर्थ राख्छ । एकीकृत पार्टीको सैद्धान्तिक विषयमा पूर्णरूपमा स्पष्टता हुन नसक्दा बेलाबेलामा आआफ्नै प्रकारले व्याख्या हुने गरेको छ । सङ्गठनात्मक विषयमा भने कोही एकइञ्च पनि तल–माथि नहुने गरी अडेको देखिन्छ ।
बुझन सकिन्छ, एकीकृत पार्टीमा कोही पनि आफ्नो पकड कमजोर पार्न चाहँदैन । अन्यथा जिल्ला इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव तथा अञ्चलका पदाधिकारी चयन गर्न एक वर्ष गुजार्नुपर्ने थिएन । सबै हिसाबकिताब र ‘बार्गेनिङ’ को अन्तिम प्रयास गरेर बल्लतल्ल सहमत हुनुले यस कुरालाई पुष्टि गर्छ ।
एकतापछि नेकपाको शीर्ष स्थानमा दुई अध्यक्ष छन् र दुवैबीच आआफ्नै हिसाबकिताब छन् । प्रधानमन्त्री हुने हतारमा यस पदलाई आलोपालो गर्न तयार भएर ओलीले सहमति गरेका थिए, तर आलोपालो गर्ने मिति नजिकिंदै गर्दा पार्टीका कुनै पनि काम अगाडि बढेनन् । यतिसम्म कि, ओली मुख्य पाइलटको भूमिकामा रहुञ्जेल तीन महीनामा बस्ने वैधानिक व्यवस्था भएको स्थायी समितिको बैठक एक वर्षसम्म बस्न सकेन ।
प्रम ओलीले पूरै पाँच वर्ष सरकार चलाउने सुनिश्चित नभएसम्म अर्का अध्यक्ष दाहालले बैठकको अध्यक्षता समेत गर्न पाएनन् । दाहालले पाँच वर्ष प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिन सहमति जनाएपछि भने बल्ल उनले पार्टीमा सीमित अधिकारसहित काम गर्न पाएका छन् । पार्टीले थोरै भए पनि गति लिएको छ ।
बैठक सरकारका कामहरूको वस्तुनिष्ठ समीक्षा र आगामी बाटोबारे गम्भीर छलफल र पार्टी निर्माणबारे ठोस विमर्श हुने थलो बन्नुपर्ने हो, तर यसो भएन। उदाहरण, अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बहसलाई नै लिन सकिन्छ।
अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदा मूल रूपमा दुई पाटाबारे विश्लेषण गर्न सकिन्छ । पहिलो, अहिलेसम्म पार्टीले गति लिन सकेन भन्दै विगतको आत्मसमीक्षा र आत्मालोचना गरिएको छ ।
दोस्रो, अब चाहिं पार्टीको काममा विगतका कमजोरी हटाउने प्रतिबद्धतासहित नयाँ कामहरूको प्रस्ताव गरिएको छ । दाहालले कार्यकारी जिम्मेवारी पाएपछि त्यसका केही प्रभाव तत्कालै देखा पनि परेका छन् । एक वर्षपछि भए पनि स्थायी समितिको बैठक आयोजना भएको छ, र एकतापछि पहिलो पटक २३ पुसमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइएको छ ।
सातै प्रदेशमा कार्यकर्ता भेला गरेर प्रशिक्षित गर्ने, आमसभाहरू गरेर एकीकृत पार्टीको सन्देश दिने, पार्टीका प्रशिक्षण नियमित गर्ने, प्रकाशनहरू आरम्भ गर्ने जस्ता कार्यक्रम अघि सारिएको छ । यी काम तोकिएकै समयसीमाभित्र भएमा विगत डेढ वर्षमा काम किन भएको रहेनछ भनेर कार्यकर्ता स्वयंले बुझन पाउनेछन् ।
एकताको जटिलता
पार्टी एकताका मूलभूत काम सकिए पनि अझै धेरै काम बाँकी छन् । पार्टीको मुख्य आधारका रूपमा रहेका सङ्गठित सदस्यहरूको एकीकरण वा सम्मिलन जटिल रूपमा देखा परेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य हुन निश्चित प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने अभ्यास रहेकोमा आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन जसलाई पनि सदस्यता दिने र संख्या धेरै देखाउने होड नहोला भन्न सकिन्न ।
त्यसो गरेमा पार्टी निर्माण होइन, विघटनतिर जान्छ । किनभने, पार्टीलाई जनतासम्म जोड्ने तन्तुको काम गर्ने सदस्यहरूमा नै सही मानिस नआए उनीहरूलाई न पार्टीप्रति माया हुन्छ, न जनताप्रति उत्तरदायित्व । यसै कारण सदस्यता एकीकरण गर्दा निश्चित मापदण्ड बनाएर तथा सम्बन्धित कार्य क्षेत्रमा गएर सदस्य हो÷होइन यकिन गर्नुपर्छ ।
केन्द्रीय तहका कतिपय काम पनि गर्न बाँकी नै छन् । अध्यक्ष र सचिव तोकिए पनि केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च, लेखा परीक्षण आयोग र निर्वाचन आयोगमा सदस्य चयन गर्न बाँकी छ भने ३३ वटा विभागका सदस्यहरू तोक्नै बाँकी छ ।
त्यसैगरी, २३ वटा जनवर्गीय सङ्गठनमध्ये पाँच वटाले मात्रै केन्द्रीय कमिटीको टुङ्गो गरेका छन् । ती सबै काम गर्न १५ दिनको समयसीमा तोकिए पनि काम अगाडि बढेको छैन । प्रदेश, जिल्ला, नगर, गाउँ र वडामा लाखौं कार्यकर्तालाई सङ्गठित नगरे उनीहरूको असन्तुष्टि सडकमा पोखिन्छ । जब आफ्नै कार्यकर्ता असन्तुष्ट हुन्छन्, पार्टीलाई कमजोर बनाउन कुनै विपक्षी दल चाहिंदैन ।
तदर्थ अवस्थामा पार्टी धेरै दिन चल्न सक्दैन । डेढ वर्ष अघि पार्टी एकताको घोषणा हुँदा दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गरिसक्ने सहमति गरिएको थियो र विधानमा पनि त्यही लेखिएको छ ।
तर, अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनले त्यसलाई झ्ण्डै एक वर्ष पर सार्दै २०७७ को अन्त्यसम्मको नयाँ समय ल्याएको छ । तर अहिलेसम्मको कामकारबाही हेर्दा त्यस अवधिभित्र पनि महाधिवेशन हुनेमा धेरैलाई शङ्का छ ।
अहिले नेकपामा कार्यकर्ताले नेता छान्ने होइन, नेताले कार्यकर्ता छान्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । अर्थात्, माथिल्लो कमिटीले तल्लो कमिटी बनाउने प्रचलनका कारण नेताबाटै नेता छानिएका छन्, कार्यकर्ताबाट होइन । विधानमै जनवादी केन्द्रीयतालाई आफ्नो सङ्गठनात्मक सिद्धान्त लेखेको पार्टीका लागि यो सुहाउँदो कुरा होइन ।
जबसम्म कार्यकर्ताबाट नेता चयन गर्ने परिपाटी स्थापना गर्न सकिंदैन, तबसम्म पार्टीमा कार्यकर्ताको सार्वभौमिकता कायम हुँदैन । तत्कालीन एमालेले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा दिएका प्रमुख योगदानहरूमध्ये आफ्नो नेतृत्व आफैं चयन गर्न पाउने पनि एक हो । एकीकृत पार्टीले पनि यस परम्परालाई आत्मसात् गरी आफूलाई लोकतन्त्रीकरणको अग्रयात्रामा हिंडाउनुपर्छ ।
बरालिने बहस
सत्तारुढ दल भएकाले यसभित्रका वैधानिक निकायमा हुने छलफलहरूले महŒव राख्छन् र सबैको ध्यानाकर्षण गर्छन्। तर, लामा बैठकका पट्यारलाग्दा बहसहरू हेर्दा तिनीहरू दीर्घकालीन सोच र परिणाममुखी भन्दा भँडास पोख्ने र तत्कालीन विषयमा बढी केन्द्रित रहेको पाइन्छ । एक साता चलेको स्थायी कमिटीको बैठक पनि यस्तो प्रवृत्तिबाट मुक्त रहन सकेन ।
बैठकहरू सरकारका कामहरूको वस्तुनिष्ठ समीक्षा र आगामी बाटोबारे गम्भीर छलफल र पार्टी निर्माणबारे ठोस विमर्श हुने थलो बन्नुपर्ने हो, तर यसो भएन । तत्कालै उठेका विषयबाट प्रभावित बन्यो । उदाहरणका लागि, बैठकमा भएको अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारेको बहसलाई नै लिन सकिन्छ ।
यस विषयमा यति धेरै बहस र विवाद सिर्जना गर्नुपर्ने नै थिएन । किनभने, झ्ण्डै एक दशक लगाएर नेपालले मसिनो गरी गृहकार्य गरेर यसमा सहभागिता जनाइसकेको छ ।
विभिन्न चरणका वार्ता र सहमतिपछि तीन वर्षअघि नै नेपाल सरकारले अमेरिकासँग ५० करोड डलरको उक्त सम्झैतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ, र संसदमा अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर संसद सचिवालयमा दर्ता पनि गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट उक्त सम्झैता पारित हुने सार्वजनिक रूपमा बताइसकेका छन् । यो अवस्थामा दुई देशबीचको सम्बन्धमै खलल पुग्ने गरी कतिपय अतिरञ्जित कुरा गरेर पार्टीमा अन्योल सिर्जना गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ ।
गएको वर्ष यसैगरी बसेको स्थायी कमिटी बैठक ताकाका समाचारहरू पल्टाएर हेर्दा त्यतिवेलाको मुलुकको प्रमुख समस्या भनेकै एकनाथ ढकालले आयोजना गरेको ‘होली वाइन सम्मेलन’ रहेछ भन्ने देखिन्छ । स्थायी कमिटीका सदस्यहरूका त्यतिवेलाका भनाइ सुन्दा अब त्यस सम्मेलनका कारण मुलुक नै जोखिममा पर्ने भएछ भन्ने भयावह चित्रण हुन्थ्यो । तर, त्यस्तो अनिष्ट त केही भएन ।
सत्ता चलाउने पार्टी भएका कारण नेकपाभित्र हुने छलफलबाट पार्टी कार्यकर्ता मात्र होइन, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय तरङ्गहरू उत्पन्न हुन्छन् भन्ने बुझ्ेर सान्दर्भिक र सार्थक बहस हुन आवश्यक छ । कुरा नबुझेका, सरकारमा नगएका र समस्याका आयाम थाहा नपाएका कुनै पनि नेता नेकपा नेतृत्वमा छैनन् । अतः बजारमा के बिक्छ भन्ने आधारमा होइन, बजारलाई कता लैजाने भन्ने आधारमा छलफल चलेर निष्कर्ष निस्किनुपर्छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)