स्थानीय सरकारको बेपरवाह 'कागजी अनुगमन'
धनुषाको नगराइन नगरपालिकाकी उपमेयर रञ्जुकुमारी साहले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि मात्रै नगरका योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन गर्न थालेकी हुन् ।
त्यसअघि उनलाई अनुगमनबारे थाहै दिइएन । स्थानीय तहको निर्वाचनपछिका दुई आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार महतोले आफूलाई थाहै नदिई नगरपालिकाका योजनाको काम गरेको उनी बताउँछिन् ।
साह भन्छिन्, “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मेयरलाई अनुगमन गर्न गएको भन्थे, तर अनुगमन प्रतिवेदनमा मेरो हस्ताक्षर विना नै लेखा परीक्षण गराएका थिए ।” प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नदेखेर अडिटरले सोध्दा उनले आफूलाई थाहै नदिई अनुगमन गरेको बताएपछि बेरुजु निस्किन थाल्यो । त्यसपछि मात्र थाहा दिन थालिएको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय योजना अनुगमनबारे कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई थाहा नै छैन । साहका अनुसार, धनुषाका अधिकांश स्थानीय तहका उपप्रमुखको काम न्यायिक समितिमा मुद्दा हेर्नेमै सीमित गरिएको छ । नगराइनका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महतो सरुवा भएर सर्लाहीको कविलासी नगरपालिकामा पुगेका छन् । उनी आफूले उपप्रमुख साहलाई अनुगमन गर्न नदिएको कुरा गलत भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “फिल्ड अनुगमनको जानकारी दिन्थ्यौं, तर उहाँ नै जानु हुँदैनथ्यो ।”
योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाए पनि साढे दुईवर्षे कार्यकालमा धेरै उपप्रमुखले यो अधिकार उपयोग गर्न पाएका छैनन्। जसले गर्दा नाम मात्रका अनुगमन प्रतिवेदन बन्ने क्रम मौलाएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ (ख) ५ ले स्थानीय तहका योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरी त्यसको प्रतिवेदन नगर कार्यपालिका बैठकमा पेश गर्ने जिम्मेवारी उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई तोकेको छ ।
उपप्रमुखले आफ्नो संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर, ऐनको यो व्यवस्था लागू गर्ने स्थानीय तह निकै कम छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार, देशभरिका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७०० जना उपप्रमुख महिला छन् भने ५३ जना पुरुष ।
धनुषाकै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर रिताकुमारी मिश्रको कार्यकाल साढे दुई वर्ष पुग्न लाग्यो । उनलाई पनि नगरले सञ्चालन गरेका योजना अनुगमनमा कतै पनि सहभागी गराइएन ।
अघिल्ला आर्थिक वर्षमा उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जहाँ भन्यो त्यहीं हस्ताक्षर गर्दै आएकी थिइन् । “एक त न्यायिक समितिको कामले आफू नभ्याउने, त्यसमा पनि अनुगमन गरेर आउँछौं भनेपछि विश्वास गरियो” मिश्रको कथन छ । मेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर सहितको अनुगमन समितिले अनुगमन गरेको भनेपछि विश्वास नगर्ने कुरै भएन । उनी भन्छिन्, “अनुगमन गरेको भन्दै फाइल जति आर्थिक वर्ष सकिने वेलामा आउँथे, हतार छ भनेपछि सही गरिदिन्थें ।”
कतिसम्म भने नगरको रु.१ करोडभन्दा बढीको योजनाबारे त उपमेयर मिश्रलाई थाहा नै दिइएको थिएन । तीन वर्षअघि उपमहानगरपालिकाको कार्यालय भवन बनाउन रु.५ करोड विनियोजन गरिएको थियो । भवन बनिसकेर अहिले रङरोगनको काम भइरहेको छ । तर, त्यो योजना कतिमा ठेक्का लगाइयो र अहिलेसम्म कति भुक्तानी गरियो भन्ने आफूलाई थाहा नभएको उनी बताउँछिन् ।
स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई एकातिर कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न दिइएको छ, अर्कातिर योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरेर प्रतिवेदन कसरी तयार गर्ने भन्ने तरिका भने सिकाइएको छैन ।
जनकपुर नगर क्षेत्रमा सडक विस्तारका लागि घर भत्काउने, लामखुट्टे नियन्त्रण लगायत कामका लागि विभिन्न उपसमिति बनाइएको थियो । तर, उपमेयर मिश्र प्रमुख रहेको उपसमितिको काम बैठक विना नै सकियो । त्यसपछि २०७६ जेठमा उनले उपसमितिबाट राजीनामा दिइन् । मेयर लालकिशोर साहले एकलौटी ढङ्गले काम गर्दा उपप्रमुख मिश्रको अधिकार खोसिएको हो । तर मेयर साह भन्छन्, “उहाँलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भयो भन्ने जानकारी छैन । उहाँलाई नै सोध्नुस् ।”
मेयर साहको कार्यशैलीप्रति उपमेयर मात्र होइन, वडा अध्यक्षहरू पनि असन्तुष्ट छन् । २५ पुस २०७५ मा जनकपुर उपमहानगरपालिकाका १६ जना वडाध्यक्षले उनलाई १६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
यता, पर्साको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष फूलमतीकुमारी चौधरीले पनि योजना अनुगमनमा समस्या देखेकी छन् । उनले वडा नम्बर ६ को लखनपुरस्थित सडकको नाला बनाउने योजना अनुगमन गर्न छुट्टै प्राविधिक लिएर गइन् । त्यसअघि गाउँपालिकाका प्राविधिक तथा कर्मचारीले अनुगमन गरेर चौधरीलाई नै प्रतिवेदन बुझाएका थिए । तर, त्यो प्रतिवेदनमा शंका लागेपछि उनी आफैं प्राविधिक लिएर २०७४ जेठमा अनुगमनमा गएकी थिइन् ।
उनी भन्छिन्, “काम पूरा भएको रहेनछ र बजेट रोकिएको थियो । अझै पनि भने अनुसार काम नभएकोले बजेट निकासा भएको छैन ।” अनुगमनपछि उनले अघिल्लो अनुगमन प्रतिवेदन रद्द गरेर अर्को बनाउन लगाइन् । उनी भन्छिन्, “म आफैं अनुगमनमा जान थालेपछि र कडाइ गरेपछि अनुगमन सुध्रिएको छ ।”
कपिलवस्तुको कपिलवस्तु नगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मी गुप्ताले पनि कानूनले तोकेको स्थानीय तहका योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन गर्ने आफ्नो अधिकार उपयोग गर्न नपाएको गुनासो गरेकी छन् ।
उनी भन्छिन्, “योजना अनुगमन मात्रै होइन, मैले बजेट भाषण गर्न नपाएको तीन वर्ष भयो ।” प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बजेट भाषण गर्न थालेपछि उनले त्यस विरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा रिट दायर गरेकी थिइन् । अदालतले गएको २९ असोजमा उनको रिट खारेज गरिदियो । उनी भन्छिन्, “अदालतले मुद्दा खारेज गरेपछि अब मेरो कुरा कसले सुन्छ र ?”
आफूले काम गर्न नपाएको भन्दै अदालत गुहारेपछि गुप्तालाई मेयर किरण सिंह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलराज आचार्यले चालु आर्थिक वर्षदेखि प्राविधिक योजना (भवन, सडक आदि) को मात्रै अनुगमन गर्न भनेका छन् । अहिले पनि नगरपालिकाका अरू योजनाको काम कसरी भइरहेको छ, कति भुक्तानी हुन्छ, उनलाई थाहा छैन । उनी भन्छिन्, “कार्यालय गएर न्यायिक समितिको काम गर्छु । बोर्ड बैठकमा कति कुरा चित्त बुझदैन अनि नोट अफ डिसेन्ट लेखेर निस्किन्छु ।”
बजेट भाषण उपमेयरको साटो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यले नै गर्दै आएका छन् । उपमेयर गुप्ताले रिट हालेपछि आचार्यले अदालतलाई पठाएको जवाफमा बोर्ड बैठकले आफूलाई बजेट भाषणको जिम्मा दिएको उल्लेख गरेका थिए । मेयर किरण सिंह भन्छन्, “उपमेयर बोर्ड बैठकमा उपस्थित हुनुभएन, त्यसैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई त्यो जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको हो ।”
सर्लाहीको कविलासी नगरपालिकाकी उपमेयर राधादेवी यादवले पनि आफ्नो अधिकार खोसिएको भन्दै २०७६ जेठमा जनकपुर उच्च अदालतमा रिट हालिन् । निर्वाचित भएको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा अनुगमन समितिको संयोजकको जिम्मेवारी मेयर कौशलकिशोर यादवले नै लिए । उनी भन्छिन्, “मेरो जिम्मेवारी खोसेर कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरेर मेयरलाई अनुगमन समितिको संयोजक बनाइयो ।”
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा चाहिं कार्यपालिकाको बैठकले कर्मचारी र प्राविधिकलाई अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी दिएपछि उपमेयर यादव त्यस विरुद्ध अदालत गइन् । २४ भदौ २०७६ मा उच्च अदालत जनकपुरले कानूनले दिएको स्थानीय तहका उपप्रमुखको अधिकार नखोस्न भनेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार महतोका अनुसार, कविलासीमा उनी सरुवा हुनुअघि स्थलगत अनुगमन नगरी हस्ताक्षर गर्ने प्रवृत्ति थियो । आफू आएदेखि एक वर्ष यता योजना अनुगमन गर्न थालिएको उनी बताउँछन् । तर उपमेयर यादव भन्छिन्, “महतो आएपछि त झन् मेयरसँग मिलेर मलाई केही गर्नै दिंदैनन् । अदालतको फैसला समेत मानेका छैनन् ।”
स्थानीय योजना तथा कार्यक्रमको वस्तुनिष्ठ अनुगमन नभएकै कारण नियामक निकायले समेत प्रश्न उठाएका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७५ ले आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा २ (द) मा कानून विपरीत गरिएका सबै खर्चलाई बेरुजुमा राखेको छ ।
हचुवा अनुगमनले बेरुजुको चाङ
स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई एकातिर कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न दिइएको छ, अर्कातिर योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरेर प्रतिवेदन कसरी तयार गर्ने भन्ने तरिका भने सिकाइएको छैन ।
जसका कारण उपप्रमुखहरूले अनुगमन सम्बन्धी ज्ञान विना नै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष उर्मिला बोहोरा आफूले योजना अनुगमनको सीप लिनुपरेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “जसोतसो अनुगमन गरिएको थियो । प्रदेशले अनुगमनको तालिम दिएकाले अब केही सहज होला जस्तो लागेको छ ।”
लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष होमबहादुर विकको अनुभवमा पनि योजना अनुगमनको काम सहज छैन । उनले उपभोक्ता समिति, प्राविधिक र ठेकेदार मिलेर विकास बजेट खान खोजेको अवस्थासम्म देखेका छन् । उनी भन्छन्, “एक आर्थिक वर्षमा ४०० जति योजना हुन्छ, पाँच लाखभन्दा माथिको योजनाको अनुगमनका लागि आफैं पुग्छु । तर भ्याउनै गाह्रो छ ।”
उनी कतिपय योजना अनुगमन गर्न इन्जिनियर, प्राविधिकलाई मोटरसाइकलमै लिएर दौडिने गरेको अनुभव सुनाउँछन् । मस्र्याङ्दी गाउँपालिकामा रु.५ लाखभन्दा कमका योजना वडाध्यक्षहरूले अनुगमन गर्ने भनिएको छ । तर कर्मचारी अभावमा वडाध्यक्षहरूले वडा सचिवको काम समेत गर्नुपर्दा अनुगमनको काम गर्न नपाएको विक बताउँछन् ।
स्थानीय योजना तथा कार्यक्रमको वस्तुनिष्ठ अनुगमन नभएकै कारण नियामक निकायले समेत प्रश्न उठाएका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७५ ले आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा २ (द) मा कानून विपरीत गरिएका सबै खर्चलाई बेरुजुमा राखेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखा परीक्षक एवं प्रवक्ता विष्णुप्रसाद रिजालले २०७४/७५ देखि स्थानीय तहमै पुगेर उनीहरूको आन्तरिक लेखा परीक्षण हेरेर महालेखाले अडिट गर्न थालेको बताए । उनले भने, “हामी जाँदा देखेका अनियमितता र विसङ्गतिलाई बेरुजु देखाउने तथा आगामी दिनमा सुधार्न सुझव दिने गरेका छौं ।” उनका अनुसार धेरै स्थानीय तहमा योजना अनुगमन निर्देशिका नै बनाइएको छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि १३ मंसीर २०७६ मा देशभरिका स्थानीय तह र प्रदेशलाई ६१ बुँदे सुझाव दिएको छ । तीमध्ये ३९ बुँदा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । त्यसमा योजना अनुगमनका विकृति समेत औंल्याइएको छ । एउटा सुझाव यस्तो छ– ‘कतिपय पूर्वाधार निर्माणमा हेभी इक्वीपमेन्ट प्रयोग हुने, प्रतिस्पर्धा गराई ठेक्का मार्फत गर्नुपर्ने काम पनि उपभोक्ता समिति मार्फत गरेको देखाइने तथा प्राविधिक र अनुगमन समितिको सिफारिश विना भुक्तानी गरेको देखियो ।’
त्यस्तै अर्को सुझावमा ‘स्थानीय तहका योजना अनुगमन गर्दा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को भावना र मर्म विपरीत फर्जी अनुगमन प्रतिवेदन बनाउने, अनुगमनका लागि फिल्डमा नगई भत्ता बुझ्ने, योजनाको नाम गोलमटोल लेख्ने, प्राविधिक नापजाँचको यथार्थ विवरण नदेखाउने तथा गलत प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन बनाई बढी भुक्तानी लिने/दिने गरेको पाइएकाले यस्ता काम निरुत्साहित पार्नुपर्ने’ उल्लेख छ । (खाेज पत्रकारिताका लागि)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
