‘विदेशी गतिविधि निगरानी गर्न कानून आवश्यक’
नेपाल विशेष सेवा ऐन संशोधन विधेयकबारे अनावश्यक रुपमा नकारात्मक व्याख्या गरियो । यो आम नागरिकको गोप्य सूचना सङ्कलन गर्ने विषय हुँदै होइन ।
सूचनाका आधारमा राष्ट्र हित विपरीत गतिविधि गर्नेहरूको निगरानी गर्ने भनिएको हो । यस्तो काम अमेरिकामा १२५ वर्षदेखि चल्दै आएको छ । बेलायतमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि थालिएको हो ।
नेपालमा पनि विदेशीको चलखेल बढ्न थालेपछि २०४६ सालमा यसको आवश्यकता महसूस गरियो । यो विधेयकको मस्यौदा भने २०५९ सालमै तयार गरिएको थियो ।
मानिसहरू राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले के काम गरेको छ भन्ने प्रश्न गर्छन् । वर्षमा डेढ अर्ब रुपैयाँ बजेट रहेको निकायको कामबारे जनता र संसदलाई जानकारी दिन पनि ऐन ल्याउन लागिएको हो ।
झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन गृहसचिव लीलामणि पौडेलले मन्त्रीहरूले विदेशीहरूलाई भेट्ने विषयमा नौ बुँदे आचारसंहिता बनाउनुभयो ।
त्यसपछि विदेशीहरू रुष्ट भए । खनालपछि प्रधानमन्त्री बनेका बाबुराम भट्टराईले कुनै पनि सचिवलाई तीन महीना सरुवा गर्दिनँ भन्नुभएको थियो ।
तर, विदेशीहरूको दबाबमा १८ दिनमै गृहसचिव पौडेलको सरुवा गराउनुभयो । यहाँ कानून बनेपछि विदेशीहरू स्वच्छन्द भएर खेल्न पाउँदैनन् । विदेशीकै स्वार्थमा विधेयकको विरोध भएको हो । (कुराकानीमा आधारित)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)