‘नागरिकको संवैधानिक हकमाथि धावा’
सरकारले संविधानमै व्यवस्था गरिएका मौलिक हकको घाँटी निमोठ्ने गरी विशेष सेवाको गठन सम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ । यो विधेयकले कानूनी मान्यता पाए नागरिकका अधिकार संकुचित हुन्छन् । तर नागरिक स्तरबाट हुनुपर्ने जति खबरदारी भएको छैन ।
लोकतन्त्र भनेको उत्तरदायी, पारदर्शी र कानूनको शासन हो । यो विधेयकबाट सरकार उत्तरदायी र पारदर्शी ढङ्गबाट चल्न चाहेको छैन भन्ने देखिन्छ । आपत्कालीन अवस्थामा मात्र लागू हुनसक्ने कानूनी प्रावधानहरू सामान्य अवस्थामै ल्याउन लागिएको छ ।
मानिसका कमजोरी कहाँ कहाँ छन्, त्यस्ता कुरामा अब सरकारको आँखा पुग्ने भयो । त्यसलाई प्रयोग गरेर व्यक्तिमाथि त्रासको अवस्था सिर्जना गरी अभियोग लगाउने गरी कानून बनाइँदैछ ।
हामी आतङ्कवादको समर्थन गर्दैनौं । सुरक्षा अङ्गलाई चाहिएको अधिकार दिन पनि तयार छौं । तर, सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक छ भन्दैमा जुन पायो त्यही अधिकार दिन मिल्दैन ।
सरकारले विधेयकमा गुप्तचरले गर्ने कामबारे स्वतन्त्र अनुगमनको व्यवस्था राखेको छैन । सरकारी अनुगमन भनेको त ‘दूधको साक्षी बिरालो’ जस्तै हो ।
संविधान भन्दा माथि कुनै कानून हुँदैन । यो विधेयकका प्रावधान संविधानले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हकसँग बाझिन्छ । संविधानसँग बाझिने कानून लागू हुन सक्दैन । तर, कानून लागू भइसकेपछि खारेज गर्न लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।
सरकारले बनाएको कानूनलाई नागरिकले चुनौती दिएर अदालतमा मुद्दा पर्नुपर्यो, त्यसपछि मात्र अदालतले खारेज गर्ने हो । त्यसकारण अहिले नै हस्तक्षेप आवश्यक छ । (कुराकानीमा आधारित)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
