लाेकतन्त्रकाे जासुसी
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गएको २५ मंसीरमा ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयक’ संसद सचिवालयमा दर्ता गर्यो । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रियसभाका सांसद प्रकाश पन्तले विधेयक फिर्ताको माग गर्दै संसदमा निवेदन दर्ता गरेका छन् ।
विधेयकले नागरिकका मौलिक हक कुण्ठित गर्ने भन्दै कांग्रेसले विरोध गरिरहँदा यसभित्रका प्रावधानले पार्ने असरबारे चर्चा र चासो बढ्दो छ ।
विधेयकमा भएका प्रावधानले संविधानमै व्यवस्था गरिएका व्यक्तिका गोपनीयता, स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित हुने भएकाले विरोध गरिएको राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारी बताउँछन् । “विधेयकमा भएका प्रावधानले नागरिकको अधिकार हरण गर्नुका साथै ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ मा पु्र्याउँछ”, अधिकारी भन्छन् ।
नेपाल विशेष सेवा ऐन संशोधन गर्न राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिएको यो विधेयकमा व्यक्तिको गोप्य विवरण सङ्कलनको सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई दिने व्यवस्था राखिएको छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई असीमित अधिकार दिने गरी सरकारले ल्इाएको विधेयकले नागरिकको गोपनीयताको हक निमोठ्ने मात्र होइन, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्ने आशंका बढाएको छ ।
विधेयकको दफा १० को उपदफा (६) मा ‘सूचना सङ्कलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय सङ्केत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्शन तथा अभिलेख गर्न छुट्टै कार्यविधि बनाई लागू गर्ने’ उल्लेख छ ।
‘इन्टरसेप्शन’ भन्नाले सञ्चार सञ्जाल अनुगमन तथा निगरानी गरी आवश्यकता अनुसार विषयवस्तु प्राप्त गर्ने कार्य सम्झ्नुपर्ने स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ ।
गुप्तचरीको काम गर्ने विभागले गोप्य सूचनाको सङ्कलन गर्दै आएको भए पनि उसलाई अहिलेसम्म कानूनी रूपमा यस्तो अधिकारको व्यवस्था छैन । तर, विधेयकमा विभागलाई दिइएको निगरानी गर्न सक्ने अधिकारका कारण नै भय सिर्जना भएको छ ।
विधेयकमा मुख्य अनुसन्धान निर्देशकसँग अनुमति लिएर अनुसन्धान अधिकृत यस्तो गोप्य विवरण माग्न आएपछि दिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखिएको छ । यो अधिकारले अनुसन्धानका नाममा व्यक्तिको गोप्यतामा दखल पुग्ने र त्यस्तो सूचनाको दुरुपयोग हुनसक्ने सन्देह प्रकट गरिएको छ ।
संविधानले गोपनीयताको हक भनेका विषयमा अनुसन्धान कार्य विभागले गरे नागरिकका सूचना चुहावट हुने, मौलिक हक एवम् नागरिक स्वतन्त्रता निमोठिने र जुन संविधान प्रतिकूल हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
संविधानको धारा ८ मा रहेको गोपनीयताको हकमा कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ संविधानमा भएको यही व्यवस्थाले गोपनीयता सम्बन्धी संवैधानिक हकको व्यवस्था अनुसार ‘छुट्टै कानून बनाउनुपर्ने’ भन्ने उल्लेख गरेको अथ्र्याउँछन् ।
उनको भनाइमा एउटा विभागलाई निगरानीको अधिकार दिंदा देशहितको नाममा अधिकार दुरुपयोग हुने सम्भावना बढ्छ । उनी भन्छन्, “गोपनीयता सम्बन्धी कानूनमा निगरानीको अधिकार दिने हो भने कुन प्रयोजनमा दिने र कुनमा नदिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्यो । अधिकार प्रयोग गरिंदा कसैको गोपनीयता र हक अधिकारमा दखल पुगे कानूनी उपचारको व्यवस्था पनि चाहियो ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका सांसद अधिकारी अनुसन्धान विभागलाई प्रदान गरिने यसखाले अधिकारले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै खतराको सम्भावना बढ्ने बताउँछन् ।
“अहिले पो निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, भोलि त्यही ठाउँमा अन्य कारणबाट फरक व्यक्ति पुग्यो भने प्रतिशोधका आधारमा यही कानून र विभागलाई प्रयोग गरी व्यवस्था नै ढाल्ने काम पनि हुनसक्छ”, उनी भन्छन् । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले २०४७ सालको संविधानको धारा १२७ को प्रयोग गरी शासनसत्ता हत्याएकोलाई उनी दृष्टान्तका रूपमा पेश गर्छन् ।
तर, यस्तो तर्कमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्मा सहमत छैनन् । जो कसैको टेलिफोन रेकर्ड हुनेभयो भन्ने प्रचार गरिए पनि विधेयकमा राखिएका प्रावधानका कारण आम नागरिक डराउनु नपर्ने उनी बताउँछन् ।
उनका भनाइमा यो कानून नागरिकको गोपनीयता हनन् गर्न नभई आतङ्कवाद, प्रतिआतङ्कवाद, विदेशीको चलखेल र राज्य विरुद्ध हुने क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूको निगरानीका लागि ल्याइएको हो । “संसदमा पहिलो पटक दर्ता भएकाले अनौठो लागे पनि यो नयाँ विषय होइन” उनी भन्छन्, “विधेयकको मस्यौदा २०५९ सालमै तयार गरिएको थियो, अहिले समयानुकूल संशोधन गरेर दर्ता गरिएको हो ।”
विधेयकको ‘प्रष्टीकरण र कारणमा’ नेपाल राज्य विरुद्ध हातहतियार उठाउने वा राज्य विप्लव गर्ने, जासूसी, अन्तरध्वंस, भड्काउपूर्ण गतिविधि, अन्य मुलुक, संघसंस्था वा व्यक्तिलाई कुनै प्रकारबाट सहयोग पुर्याउने कार्य, विभिन्न वर्ग, लिङ्ग, जात, जाति, क्षेत्र, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्ध र सद्भावमा खलल पार्ने, हिंसा, द्वेष वा अवहेलना हुने गतिविधि, विखण्डनकारी, सशस्त्र र भूमिगत संघ, सङ्गठनका गतिविधि, सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न र सीमा सुरक्षा प्रबन्ध गर्न कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
राज्यको सुरक्षा तथा राज्य विरुद्ध हुने गतिविधि नियाल्न ‘इन्टरसेप्शन’ विश्वव्यापी प्रचलन हो । अमेरिका, बेलायत, भारत लगायतका प्रजातान्त्रिक मुलुकमा समेत यस्तो प्रचलन पहिल्यैदेखि छ । नेपालमा पनि सुरक्षा निकायले अनुसन्धानका क्रममा ‘कल÷एसएमएस डिटेल’ जस्ता व्यक्तिगत सूचनाहरू प्रयोग गरिरहेका छन् । तर, यस सम्बन्धी मूल कानून नभएकाले सुरक्षा अधिकारीले गरिरहेको यो काम गैरकानूनी हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा भने विधेयक राष्ट्रियसभामा भर्खर दर्ता भएको र त्यहाँ विभिन्न चरणमा छलफल भएर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत हेरी निर्णय हुने भएकाले आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।
तर, कानूनका जानकारहरू विगतमा सरकारी तहबाटै अधिकारको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति हेर्दा विधेयकको प्रावधानबाट सरकारसँगै डराउनुपर्ने परिस्थिति निम्तिएको बताउँछन् । संविधानविद् डा.विपिन अधिकारी भन्छन्, “विगतका घटनाक्रमले यो विधेयक अहिलेकै स्वरूपमा कानून बनेर आए व्यक्तिगत गोपनीयताको दुरुपयोग हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ ।”
दुरुपयोगको सिलसिला
अधिकार दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन गर्ने र त्यसलाई निश्चित स्वार्थसिद्ध गर्ने औजार कसरी बनाइन्छ भन्ने उदाहरण हो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको कार्यकाल ।
२५ वैशाख २०७० मा अख्तियारका प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त कार्कीले आफूसँग असहमत र विरोधीहरूलाई तह लगाउने नियतले राजनीतिकर्मी, सुरक्षा अङ्गका उच्च अधिकारी, नागरिक समाजका अगुवा, न्यायाधीश, सञ्चारकर्मी लगायत २९३ जनाको ‘कल ट्यापिङ’ गरेका थिए ।
२०७३ सालमा कार्की विरुद्ध संसदमा दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्तावका ९ बुँदामध्ये एकमा उनले राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी कल ट्यापिङ गरेको आरोप समेत लगाइएको थियो । कार्कीको विरुद्धमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १५७ जना सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
गुप्तचरी प्रयोजनका लागि सरकारले ल्इाएको व्यक्तिको गोपनीयताको संवैधानिक हक नै कुण्ठित हुने गरी कानून बनाउन लागेपछि प्रश्न उठेको छ– पञ्चायतमा समेत नभएको कानून अहिले किन ?
अख्तियार, नेपाल प्रहरी जस्ता राज्यका अङ्गहरूमा बस्नेहरूले व्यक्तिगत गोपनीयतामा हस्तक्षेप गरी व्यक्तिको सूचना लिने विगतको घटनाक्रमकै कारण त्रस्त बन्नुपर्ने अवस्था आएको हो । त्यसबाहेक अपराध अनुसन्धानमा खटिने सुरक्षा अधिकारीले पनि सम्बन्धित विषय भन्दा बाहिरका व्यक्तिका गोप्य सूचनाहरू लिएर सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् ।
अनुसन्धानको नाममा प्रहरीले व्यक्तिको कल डिटेल हेर्ने कार्य गोपनीयताको हक विपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता बाबुराम अर्यालसहित चार जनाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २१ माघ २०७२ मा फैसला गरेका थिए ।
फैसलामा ‘गोपनीयताको हक व्यक्तिको नितान्त गोप्य र नैसर्गिक अधिकार’ भन्दै अनुसन्धानका नाममा व्यक्तिको टेलिफोन डिटेल हेर्ने कार्यमा अंकुश लगाइएको थियो । एक वर्षपछि आएको फैसलाको पूर्णपाठमा अनुसन्धानको सिलसिलामा कसैको टेलिफोन कल वा एसएमएस हेर्न पाउने कानूनी व्यवस्था हालसम्म नभएको भन्दै त्यस्तो कार्य गर्नुअघि सम्बन्धित जिल्ला अदालतको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको थियो ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ तत्कालका लागि अदालतको आदेशमा मात्र गर्न सकिने भन्दै दीर्घकालीन उपयोगका लागि त्यस सम्बन्धी छुट्टै कानून बनाउन आदेश दिएको बताउँछन् । “निगरानी गर्न पाइँदैन भन्दा राज्य सञ्चालनमै अप्ठेरो भएर असुरक्षा बढ्ने र पूर्णरूपमा स्वीकृति दिंदा व्यक्तिगत गोपनीयताको दुरुपयोग हुने जोखिम भएकाले अदालतको स्वीकृति लिएर गर्न सकिने अल्पकालीन व्यवस्था गरिएको हो”, उनी भन्छन् ।
कानूनका जानकारहरू निगरानी कुन अवस्थामा गर्ने र त्यस मार्फत प्राप्त सूचनाहरूको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् । त्यसमा ध्यान नदिई ल्याउन लागिएको कानूनले जोखिम निम्त्याउने संविधानविद् डा.अधिकारीको विश्लेषण छ ।
उनी भन्छन्, “राज्य विरुद्ध गम्भीर कसुर गर्ने अपराधमा निगरानी गर्ने क्रममा निरपराध मानिसबारे लिइएका सूचना सार्वजनिक हुनुहुँदैन ।” गोपनीयताको संवैधानिक हकसँग घम्साघम्सी गर्ने गरी बाझ्निे कानून राख्न नमिल्ने उनी बताउँछन् ।
असीमित अधिकार
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग विगतमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत थियो । तर, २०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्दै विभागलाई यसै मातहत ल्याइयो ।
यसको मुख्य काम राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर गुप्तचरी अर्थात् जासूसी गर्ने हो । गुप्तचरीबाट प्राप्त सूचना राज्यका आवश्यक अङ्गमा पुर्याउने उद्देश्य अनुरूप नै विभाग गठन गरिएको हो । तर, प्रस्तावित विधेयकमा विभागलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूपदार्थको उत्पादन, वन्यजन्तु, वनस्पति र आखेटोपहारको ओसारपसार तथा कारोबारमा जासूसीको अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अपराध अनुसन्धानतिर मोड्न खोजिएको बताउँछन् ।
“विभाग गठनको उद्देश्य राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर जासूसी गर्ने हो, असीमित अधिकार प्रदान गर्दा दुरुपयोगको सम्भावना बढ्छ”, उनी भन्छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने विभाग कुनै निकायप्रति उत्तरदायी नहुँदा नियमन र नियन्त्रणको अभावमा जथाभावी बढ्न सक्ने उनको बुझइ छ ।
दर्ता भएको विधेयकले कानूनी मान्यता पाउनुअघि संसदीय प्रक्रिया अनुसार संसद र संसदको विधायन समितिमा छलफल हुन्छ ।
सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने र प्रस्तावित विधेयकमा रहेका प्रावधानहरूबारे थपघट हुने समय बाँकी नै छ । जस्तो, कुनै व्यक्तिले आफ्नो गोपनीयता हनन् भएको महसूस गरेमा त्यसको उजुरी र कानूनी उपचारको व्यवस्था विधेयकमा छैन ।
राज्यको गुप्तचरी संयन्त्र सुदृढ बनाउने नाममा गर्न लागिएको नेपाल विशेष सेवा ऐनको संशोधनले लोकतन्त्रको मूलभूत मान्यताको धज्जी त उडाएकै छ, लोकतान्त्रिक सरकारको टोउकोमा समेत तरबार झुण्ड्याएको छ ।
यही रिक्तता सरकारसँग असहमत हुनेलाई राजनीतिक, व्यावसायिक, चारित्रिक र सामाजिक रूपमा सिध्याउने अस्त्र बन्न सक्छ ।
सांसद राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “मान्छेको कहाँ–कहाँ कमजोरी छन्, त्यस्ता कुरामा अब सरकारको आँखा जाने भयो । त्यसैलाई हतियार बनाएर व्यक्तिलाई धम्क्याउने, तर्साउने र भने अनुसार नगरे गोप्य विवरण छताछुल्ल हुनसक्ने भयो ।”
विधेयककै पक्षमा देखिएका अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख शर्मा पनि अधिकार दुरुपयोग हुनसक्ने सम्भावना भने नकार्दैनन् । उनी भन्छन्, “नागरिकको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व भएकाले अधिकारको दुरुपयोग नहोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ । कुनै पनि नागरिकले गोपनीयता हनन् भएको महसूस गरे कानूनी उपचारको बाटो खुला राख्नुपर्छ ।”
संविधानविद् अधिकारी गोप्य रूपमा लिइने सूचना बिक्री हुनसक्ने भएकाले त्यसका लागि पनि उजुरी र कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । विधेयकमा अति गोप्य सूचना वा इन्टेलिजेन्स प्रतिवेदन कुनै प्रलोभनमा परी वा अनधिकृत व्यक्तिलाई थाहा दिएमा वा गोप्य कागजको बेचबिखन गरेमा जन्मकैद हुने व्यवस्था छ ।
कठोर कानूनको प्रयास
सञ्चार सञ्जाललाई अनुगमन तथा निगरानी गरिने ‘इन्टरसेप्शन’ सम्बन्धी कानून बनाउने प्रयास धेरै अगाडिदेखिको हो । २०४६ सालमा विदेशीहरूको गतिविधि अस्वाभाविक बढ्न थालेपछि तत्कालीन पञ्चायत सरकारले यस सम्बन्धी कानून बनाउने गृहकार्य अघि बढाए पनि व्यवस्था ढलेका कारण त्यो सफल भएन । त्यस वेला नेपाल जनसम्पर्क कार्यालय ‘क’ र ‘ख’ स्थापना गरी आन्तरिक जासूसीका लागि ‘क’ तथा बाह्य जासूसी संयन्त्र परिचालन गर्न ‘ख’ को व्यवस्था गरिएको थियो ।
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वमा बनेको सरकारले तत्कालका लागि ‘इन्टरसेप्शन’ कानून आवश्यक नरहेको भन्दै नेपाल जनसम्पर्क कार्यालय ‘ख’ खारेज गरी त्यहाँ रहेका दरबन्दीलाई ‘क’ मा मिलान गरेको थियो ।
गोप्य विवरणका लागि निगरानी गर्ने कानून नभए पनि विशेष सेवा नियमावली–२०४४ का आधारमा अनुसन्धान विभागले काम गर्दै आएको विभागका पूर्व प्रमुख शर्मा बताउँछन् । नियमावली अनुसार काम गर्दा वैधानिकतामा प्रश्न उठ्ने र मुद्दा पर्दा अदालतले प्रश्न उठाउने भएकाले कानून आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
देशमा माओवादी युद्ध चर्किंदै जाँदा इन्टरसेप्शन सम्बन्धी कानूनको चर्चा फेरि उठेको थियो । यही परिप्रेक्ष्यमा २०५८ सालमा संसद सचिवालयका कर्मचारी र विज्ञहरूसँग छलफल गरेर ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको शर्मा बताउँछन् ।
त्यतिवेला माओवादीले खासगरी विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूसँग सम्पर्क बढाएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले उनीहरूको निगरानीको तयारी गरेको थियो ।
देउवाले माओवादी नेतृत्व, मानवअधिकारवादी संघ–सङ्गठन र व्यक्तिहरूको गतिविधि निगरानी गर्न सुरक्षा निकायलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सञ्चार सञ्जालमा निगरानीको अधिकार प्रदान गरेका थिए । २०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई ‘इन्टरसेप्शन’ उपकरण खरीदका लागि रु.१८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)