लोकमानको जासूसीतन्त्र
भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने अख्तियारी पाएको संवैधानिक निकायलाई लोकमानसिंह कार्कीले व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न र प्रतिशोध साध्नकै लागि जासूसी अखडा नै बनाए ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग देशको प्रमुख गुप्तचर संगठन हो । मुलुकमा आइपर्न सक्ने सबैखाले सुरक्षा चुनौती सामना गर्न आवश्यक सूचना संकलन र विश्लेषण गरेर तत्काल सुरक्षा संयन्त्रलाई उपलब्ध गराउनु यसको प्रमुख दायित्व हो ।
तर, राज्यको यति संवेदनशील निकायलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले कुन स्वार्थमा प्रयोग गरे भन्ने कुरा गत वैशाखमा बाहिर आयो ।
विभागका प्रमुख अनुसन्धान निर्देशक दिलीप रेग्मीले देशका प्रमुख नेता, बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त उच्चपदस्थ कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारी र राजनीतिक कार्यकर्ता समेत गरी १९५ जनाको जासूसी गरेर गोप्य विवरण अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई बुझएका थिए ।
‘अख्तियार प्रमुख कार्कीले मात्र प्राप्त गर्ने गरी’ पठाएको ‘गोप्य’ पत्रमा रेग्मीले लेखेका छन्– ‘माननीय प्रमुख आयुक्तज्यूबाट निर्देशन भएबमोजिम विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख नेता तथा कार्यकर्ताहरू ४२ जना, उच्चपदस्थ अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरू ३८ जना, वर्तमान सचिवज्यूहरूलगायत उच्च पदस्थ सरकारी राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू ६२ जना, बहालवाला एवं अवकाशप्राप्त सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू ५३ जनासमेत गरी १९५ जनाको व्यक्तिगत एवं आर्थिक विवरण संकलन गरी श्रीमानसमक्ष पठाएको छु । ४०६ पानासहितको विवरण सम्बोधित व्यक्ति (माननीय प्रमुख आयुक्तज्यू) ले मात्र प्राप्त गर्ने गरी हातोहात पठाइएको व्यहोरासमेत जाहेर गर्दछु ।’
नेपाल साप्ताहिकले सार्वजनिक गरेको सो पत्रसँगैको प्रतिवेदनमा जासूसी गरिएका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण मात्र होइन, उनीहरूको हिंडडुल र उठबस कहाँकहाँ र को–कोसँग भन्ने समेत उल्लेख छ ।
अर्थात्, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अख्तियार प्रमुख कार्कीले संकलन गर्न लगाएको विवरण पदमा रहँदा गरेको हुनसक्ने आर्थिक अनियमिततासँग कम, व्यक्तिगत जीवनसँग ज्यादा सम्बन्धित छ ।
नेपाल को रिपोर्टमै कार्कीको निर्देशनमा विभागले मन्त्रिपरिषद् सदस्य र थप व्यक्तिहरूमाथि समेत निगरानी गरिरहेको उल्लेख थियो ।
अख्तियार प्रमुख कार्कीले मुलुकको प्रमुख गुप्तचर निकायलाई जोकोही व्यक्तिमाथि निगरानी गर्न लगाएको र विभागले पनि कार्कीको स्वार्थको काम फत्ते गरेको दृष्टान्त हो, यो ।
यसले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उब्जाएको छ– सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूले गरेको अख्तियार दुरुपयोग रोक्ने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक निकायले मुलुकको गुप्तचर निकायलाई जोकोही व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवन निगरानी गर्ने निर्देशन दिन मिल्छ ?
त्यस्तो निर्देशनकै भरमा देशको गुप्तचर निकायले व्यक्तिगत सूचना संकलन गरेर बुझउन मिल्छ ? “यो कानूनको आडमा गरिएको राज्यविरुद्धको अपराध हो”, एक वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, “अख्तियार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग दुवैका प्रमुखलाई यो अभियोगमा कठघरामा उभ्याइनुपर्ने हो ।”
जासूसीको भयावह तस्वीर
जानकारहरूका भनाइमा, अख्तियार प्रमुख कार्कीले देशको गुप्तचर निकायको दुरुपयोगमार्फत व्यक्ति विरुद्ध गरेको जासूसी ‘टिप अफ द आईसबर्ग’ मात्र हो ।
उनले राज्यका सुरक्षा संयन्त्रको प्रयोग गरेर फैलाएको जासूसीको जालो निकै ठूलो छ । त्यसकै परिणति हो, कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संंसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद् महेन्द्रबहादुर शाहीले कार्कीविरुद्ध ३ कात्तिकमा संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा मूलतः नौ वटा अभियोग लगाएका छन् । तीमध्ये एउटा प्रमुख अभियोग छ– ‘राज्य विरोधी कसूर ।’
सत्तारुढ माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका १५७ जना सांसद्ले हस्ताक्षर गरेको महाअभियोग प्रस्तावमा यो कसूर उल्लेख गर्दै भनिएको छ– ‘दलका नेता, सुरक्षा अंगका प्रमुखहरूको गुप्तचरी गर्ने, कल डिटेल लिने, फोन ट्याप गरेर राज्यविरुद्ध जासूसी कार्यमा संलग्न रही राज्यविरोधी कसूरमा संलग्न भएको ।’
यो यति संगीन अभियोग हो, जसको विस्तृत खुलासा संसद् स्वयम्ले गर्ने छानबीनबाट हुनेछ । क्रमिक घटनाक्रम र खुल्दै गएका तथ्य–प्रमाणहरूले भने कार्कीलाई पदासीन गराएबापत देशले भोग्नुपरेको अवश्यंभावी परिणामतर्फ इंगित गर्छ ।
हिमाल लाई प्राप्त सूचना र जानकारीहरूले देखाउँछन्, अख्तियारमा पदासीन भएलगत्तै कार्कीको मुख्य चासो व्यक्ति विरुद्धको जासूसीमा रह्यो । र, त्यसका लागि उनले मूलतः नेपाल प्रहरीको दुरुपयोग गरे ।
कार्र्कीले आफ्नो ‘लिस्ट’मा रहेका व्यक्तिहरूको निगरानी–जासूसीमा पहिला प्रहरी खटाएको देखिन्छ । सयभन्दा कम प्रहरी कार्यरत अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त भएर आएपछि कार्कीले २५० जनासम्म प्रहरी परिचालित गरेर संवैधानिक निकायलाई ब्यारेकझैं बनाए ।
गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले दरबन्दी अनुसार प्रहरी खटाउनुपर्ने अख्तियारमा कार्कीले कति, को–को जुनियर–सिनियर अधिकृत र अरू प्रहरी सरुवा गर्ने भन्ने निर्क्योल गरे ।
गृह मन्त्रालय र प्रहरी मुख्यालयलाई उनले आफ्नो सूची सदर गर्नेमा सीमित पारे । “प्रहरीलाई आफूले चाहेको काममा प्रयोग गर्न उनी नामै तोकेर लिस्ट पठाउँछन्”, एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “त्यसमा तलमाथि गर्ने आँट गृह मन्त्रालय र प्रहरी नेतृत्वमा देखिएन ।”
प्रमुख आयुक्त बनेको केही समयपछि कार्कीले अख्तियारमै दरबन्दी भएका एक प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) लाई बेग्लै गाडी र थप सुविधा दिएर एउटा ‘मिसन’ मा परिचालन गरे ।
प्रहरी सेवाको शुरूआतमा रहेका ती इन्स्पेक्टर शुरूमा त दंग परे, तर आफूलाई एउटा ठूलो दैनिक पत्रिकाका प्रकाशकको जासूसी गर्न खटाइएको कुरा थाहा पाउन उनलाई धेरै समय लागेन । “त्यसपछि ‘देशको सेवा गर्न प्रहरी भएको हुँ, कोही व्यक्तिको जासूसी गर्न होइन’ भन्दै सरुवा मागेर ती इन्स्पेक्टर अन्तै गए”, एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत भन्छन् ।
सम्भवतः यही घटनाले कार्कीलाई प्रहरी छानेर मात्र अख्तियारमा भित्र्याउनु पर्दोरहेछ भन्ने सिकायो । त्यसका लागि उनले गृहमन्त्री र सचिवदेखि आईजीपीसम्मलाई काबुमा राख्ने वातावरण मिलाए ।
त्यसरी आफ्नो कुरामा नाइँनास्ति गर्न नसक्ने बनाएपछि अख्तियार प्रमुख कार्कीले प्रहरी सरुवा प्रणालीकै धज्जी उडाएको ती अधिकृत बताउँछन् । उनका अनुसार, अख्तियारमा कार्कीले रोजीरोजी प्रहरी माग्नुका अनेक कारण छन् ।
“पहिलो कारण के हो भने”, मुख्यालयका ती प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “कोही व्यक्तिमाथि निगरानी गर्न प्रहरीजति भरपर्दो अरू जनशक्ति नहुनु ।”
त्यही कारण कार्कीले अपराध अनुसन्धानमा अब्बल ठहरिएका र प्रविधि प्रयोगमा पोख्त नेपाल प्रहरीका विशिष्टीकृत इकाइहरूका जनशक्तिलाई अख्तियारमा ताने । ती इकाइभन्दा बलियो ‘आईटी यूनिट’ अख्तियारमा बनाउन प्रहरी जनशक्ति तानेका कार्कीले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट मागेका थिए ।
“अर्थले बजेट दिने भो, सर्बिलेन्सका नयाँ उपकरण पनि ल्याउनुपर्ने भो भन्दै प्रहरीबाट दक्ष जनशक्ति लगेका थिए”, अर्का एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “प्रहरीसँग नभएको टेलिफोन ट्यापिङ गर्नसक्ने गरिको सर्बिलेन्स प्रणाली अख्तियारभित्र राख्न खोजिएको थियो ।”
संसद्मा दर्ता महाअभियोग प्रस्तावमा अख्तियार प्रमुख कार्कीले नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको ‘टेलिफोन ट्यापिङ’ गरेको उल्लेख छ । टंगालस्थित अख्तियार भवनबाट यो सब गरिएको अनुमान गरिए पनि कार्कीले त्यहाँ टेलिफोन ट्यापिङ गर्ने डिभाइससहितको प्रणाली जडान गरेका थिए वा थिएनन् भन्ने निक्र्योल हुन बाँकी छ ।
यो किन पनि भने, यो निकै महँगो उपकरण हो । “अहिलेसम्म प्रहरीसँग समेत नभएको एउटै डिभाइसको ६ करोडभन्दा बढी पर्छ”, प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकृत भन्छन्, “तर, त्यो अख्तियारमा प्रयोग हुनै नसक्ने चाहिं होइन ।”
टेलिकम कम्पनीहरूको जानकारी बेगर पनि फोन टेप गर्न सक्ने यो प्रविधि नेपालमा छिमेकी मुलुक र भूराजनीतिक चासो जोडिएका शक्तिराष्ट्रहरूका कूटनीतिक नियोगहरूले प्रयोग गरेको शंका गरिन्छ ।
माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले चिनियाँ व्यापारीसँग रु.५० करोड मागेको टेलिफोन संवाद सार्वजनिक हुनुलाई त्यसकै संकेतको रूपमा हेर्ने गरिएको छ । काठमाडौंस्थित विदेशी दूतावासहरूभित्र के कस्ता प्रविधि प्रयोग भएका छन् भन्नेबारे सरकार बेखबर छ ।
कूटनीतिक रूपमा आउने सामग्रीहरूमा नेपालका सुरक्षा निकायहरूको पहुँच नहुने भएकोले के–के ल्याएर प्रयोग गरिंदैछ भन्ने थाहा हुँदैन । एकजना पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक टेलिफोन ट्यापिङ नै भइरहे पनि थाहा नहुने बताउँछन् ।
सरकारका कुनै पनि निकायले अहिलेसम्म ‘टेलिफोन ट्यापिङ’ प्रविधि प्रयोगमा नल्याएको अवस्थामा अख्तियार अपवाद हुन सक्छ ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ अनुसार भने आयोगले अनुसन्धानको कामका लागि टेलिफोन ट्यापिङ गर्न पाउँदैन ।
यसरी सीधै गैरकानूनी हुने भएकाले अख्तियारभित्र यस्तो काम भए पनि त्यसलाई निकै गोप्य राखिएको हुनुपर्छ । प्रहरीकै एक वरिष्ठ अधिकारी प्रहरी मुख्यालयभित्रै रहेका कतिपय यूनिट र अधिकृतले जासूसीको यो काममा सहयोग पुर्याएको दाबी गर्छन् ।
अख्तियार प्रमुख कार्कीले टेलिफोन कम्पनीहरूमार्फत पनि फोन ट्यापिङ गरेको हुन सक्ने सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् । टेलिफोन कम्पनीहरूले कुनै पनि ग्राहकको कुराकानीको अडियो रेकर्ड राख्न सक्छन् । नेपालमा अधिक प्रयोगकर्ता भएका नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैसँग यस्तो प्रविधि छ, तर संविधानप्रदत्त नागरिकको गोपनीयताको हक भएकाले उनीहरूले कसैलाई ट्यापिङ सुविधा दिंदैनन् ।
“कुनै मुद्दामा प्रमाणको रूपमा अदालतले नै माग्यो भने मात्र ‘लफुल इन्टरसेप्सन’ का रूपमा उपलब्ध गराउन मिल्छ/सकिन्छ”, नेपाल टेलिकमका एक अधिकारी भन्छन्, “नत्र, कसैको पनि भ्वाइस रेकर्ड दिन मिल्दैन ।”
कति अवधिसम्मको भ्वाइस रेकर्ड राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा टेलिफोन कम्पनीको क्षमता र प्रविधिमा भर पर्छ । थोरै संख्याका नम्बरको रेकर्ड राख्न खोजियो भने लामो अवधिसम्मको पनि सकिने ती अधिकारी बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद्, प्रमुख नेता सबैलाई त्राहिमाम् पारेका अख्तियार प्रमुख कार्कीले टेलिफोन सेवाप्रदायक कम्पनीका प्रमुखहरूलाई तर्साएर ट्यापिङ गर्न नसक्ने भन्ने कुरै नहुने सम्बद्ध क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
उनले टेलिफोन कम्पनीमार्फत निश्चित नम्बरको फोन टेप गर्न सक्ने नेपाल टेलिकमका एक अधिकारी बताउँछन् । “तर, अत्यन्तै संवेदनशील विषय भएकाले यो काम कम्पनी प्रमुखको अग्रसरताबेगर सम्भव हुँदैन”, ती अधिकारी भन्छन्, “संसद्ले यसमा छानबीन गर्यो भने सम्बन्धित फोन कम्पनीका प्रमुखहरू उम्कन पाउँदैनन् ।”
कानूनभन्दा माथि !
टेलिफोन कम्पनीहरूसँग मुख्यतः चारवटा प्रविधि हुन्छ– भ्वाइस रेकर्ड, कल डिटेल, एसएमएस डिटेल र लोकेसन डिटेल । प्रहरीले जटिल अपराधको अनुसन्धानमा औपचारिक अनुरोध गरेर भ्वाइस रेकर्ड बाहेकका विवरण ‘लफुल इन्टरसेप्सन’ का रूपमा लिंदै आएको पनि छ ।
प्रहरीले अदालतमा समेत पेश गर्न थालेको कल डिटेल र एसएमएस डिटेल दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्याको अनुसन्धानका लागि प्रहरीले लिएको कल र एसएमएस डिटेल निकै विवादमा परेको थियो ।
नेपाल प्रहरीलाई कानूनले मुख्यतः दुईखाले अपराधको अनुसन्धानमा टेलिफोन टेप गर्ने अधिकार दिएको छ । लागूऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ को दफा १० (क) ले ‘लागूऔषधको अनुसन्धानको सिलसिलामा औषध नियन्त्रण अधिकारीले मुद्दा अनुसन्धान गर्ने वा हेर्ने अधिकारीबाट आदेश भएमा लागूऔषधसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्तिको टेलिफोन, टेलेक्स, फ्याक्सजस्ता इलेक्ट्रोनिक प्रविधिहरूको टेप गर्न, प्रतिलिपि लिन वा फोटो खिच्न र कुनै चिठ्ठी–पत्र, पार्सल, डकुमेण्ट जस्ता हुलाकबाट प्राप्त हुने कुनै पनि कागज–पत्रको सेन्सर गर्न सक्ने’ भनेको छ ।
त्यसैगरी, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दफा १८ भन्छ– ‘कुनै व्यक्तिले सङ्गठित अपराध गर्ने सिलसिलामा कम्प्युटर, टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै प्रकारको दूरसञ्चार माध्यमको प्रयोग गरेको वा विद्युतीय वा अन्य कुनै सञ्चारमाध्यमबाट कुनै प्रकारको सूचना आदानप्रदान गरेको पाइएमा अनुसन्धान अधिकारीले अधिकारप्राप्त अधिकारीको अनुमति लिई त्यस्तो कम्प्युटर, टेलिफोन, मोबाइल फोन वा दूरसञ्चार माध्यम वा सोबाट भएको दूरसञ्चार सम्बन्धी विवरण वा सूचना उपलब्ध गराइदिन सम्बन्धित अधिकारी, निकाय वा सेवा प्रदायकलाई आदेश दिन सक्नेछ । ...त्यस्तो अधिकारी, निकाय वा सेवा प्रदायकले त्यस्तो टेलिफोन, मोबाइल फोन वा दूरसञ्चार माध्यम वा सोबाट भएको सञ्चारसम्बन्धी विवरण वा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।’
तर, कानूनले निर्दिष्ट गरे पनि प्रहरीले अहिलेसम्म टेलिफोन टेप गर्ने अधिकार पाएको छैन । कानूनमा लेखिए पनि यो प्रावधान लागू गर्ने प्रयास नभएको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक वरिष्ठ अधिकृत बताउँछन् । “प्रहरीलाई यो अधिकार दिइयो भने आफ्नो वार्ता पनि टेप होला, प्रहरीले दुरुपयोग गर्ला भनेर नेताहरू नै यसलाई लागू गर्न सकारात्मक देखिएनन्”, उनी भन्छन्, “यस्तो प्रविधि भिœयाउन बजेट पनि दिइएन ।”
गम्भीर अपराध अनुसन्धानका निम्ति प्राप्त कानूनी अधिकार प्रहरीले नै प्रयोग गर्न नपाएका बेला अख्तियार प्रमुख कार्कीले कसको सहयोगमा हुँदै नभएको यो अधिकार प्रयोग गरे ?
“निगरानी कार्य अनुसन्धानकै एउटा पाटो भएकोले कानूनी दायरामा पर्ने गरिको शंकास्पद व्यक्तिमाथि निगरानी गर्ने हो”, एकजना पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक भन्छन्, “तर, आफ्नो विपक्षमा बोल्ने, मुद्दा लड्ने व्यक्तिका पछाडि मान्छे लगाइदिने, उसका फोन ट्यापिङ गर्ने/गराउने मात्र होइन, सघाउनेहरू पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी यसलाई संविधानप्रदत्त गोपनीयताको हककै ठाडो उल्लंघन मान्छन् । “राज्यका खास निकायलाई कानूनमा तोकेरै यस्तो अधिकार दिइन्छ, त्यसको प्रयोग पनि एकदमै सीमित हुन्छ, हुनुपर्छ”, अधिकारी भन्छन्, “अख्तियारलाई कानूनले यो अधिकार दिएकै छैन । त्यसकारण यो नागरिकको संवैधानिक हकविरुद्ध गरिएको अपराध हो ।”
‘सर्बिलेन्स’ का दुइटा मान्यता हुन्छन्– सम्बन्धित व्यक्तिले थाहा नपाउने गरी निगरानी गर्ने र तर्साउनलाई निगरानी गर्ने । २०५८ पछिको संकटकालमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले कतै भनेका थिए– ‘मेरो घरमा समेत सैनिक गुप्तचर खटाइएको छ ।’ त्यो ‘सर्बिलेन्स’कै तर्साउने रणनीति थियो ।
आफू कानूनभन्दा माथि रहेझैं गरी ‘सर्बिलेन्स’को तर्साउने हत्कण्डा पनि प्रयोग गरेका अख्तियार प्रमुख कार्कीले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको पछाडि समेत ‘सादा पोशाकधारी’ परिचालन गरेको पाएपछि सर्वोच्च प्रशासनले प्रहरीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)