माथिल्लो कर्णालीको ५०० मेगावाट विद्युत् खरीद गर्ने बंगलादेश सरकारको निर्णय
बंगलादेश सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ५०० मेगावाट विद्युत् खरीद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) ले निर्माण गर्न लागेको ९०० मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतमध्ये ५०० मेगावाट विद्युत् खरीद गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बंगलादेश सरकारले जीएमआरको विद्युत् भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनी एनभीभीएन मार्फत खरीद गर्नेछ ।
बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्को सार्वजनिक खरीद समितिले विद्युत् खरीद गर्ने निर्णयलाई स्वीकृत गरेको छ ।
निर्णय अनुसार बंगलादेशले प्रतियुनिट ७.७ सेन्टमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरीद गर्नेछ । निर्णयपछि बंगलादेशले २५ वर्षसम्म विद्युत् खरीद गर्नेछ ।
उक्त निर्णयसँगै भारतीय प्रसारण प्रणालीको प्रयोग गरेर नेपालमा उत्पादित विद्युत् बंगलादेश पुग्ने भएको छ । बंगलादेश सरकारले हालै उक्त निर्णय गरेको जीएमआरका निर्माण परियोजना प्रमुख शर्माले जानकारी दिए ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरीद गर्ने निर्णय भएसँगै नेपालमा उत्पादित विद्युत् बंगलादेश लैजाने मार्ग प्रशस्त भएको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा, उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान)ले गत महीना आयोजना गरेको पावर समिटमा भाग लिन आएका बंगलादेशका ऊर्जा राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् खरीद सम्बन्धी निर्णय छिट्टै हुने बताएका थिए ।
उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनसँगको भेटमा आफूहरू नेपालमा उत्पादित विद्युत् बंगलादेश लैजान आतुर रहेको उल्लेख गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा दुई देशबीचको सहकार्यमा जोड दिएका थिए ।
बंगलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट करीब ९ हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने विषयलाई रणनीतिक महत्वका साथ समावेश गरेको छ ।
केही समय पहिले नेपाल भ्रमणमा आएका बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदले गरेको नेपाल भ्रमणमा समेत ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा विचार विमर्श भएको थियो ।
माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् खरीद गर्ने निर्णय भएसँगै भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई पनि अब आयोजनाको काम शुरु गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा वितरणको काम गरेको जीएमआरले विद्युत् खरीद सम्झौता नभएका कारण वित्तीय व्यवस्थापनसमेत गर्न सकेको थिएन ।
बंगलादेशको उक्त निर्णयसँगै जीएमआरले अब लगानी बोर्डसँग पनि समन्वय गरी आयोजनाको काम शुरु गर्ने वातावरण तय भएको छ । जीएमआरले आयोजनाको म्याद थपका लागि २०७५ असोजमा दिएको आवेदनको विषयमा बोर्डले हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन ।
आयोजनाबाट उत्पादित कूल ९०० मेगावाट विद्युतमध्ये ५०० मेगावाट बंगलादेशमा बिक्री हुनेछ भने नेपाल सरकारले १०८ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ । यस्तै बाँकी रहेको विद्युत् भने् भारतमा बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ ।
सन् २०१४ मा नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी जीएमआरबीच परियोजना विकास सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमले अरुण तेस्रोको काम अगाडि बढाइसकेको सन्दर्भमा माथिल्लो कर्णालीको काम शुरु नभएको भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो ।
पछिल्लो निर्णयसँगै आफूलाई अब काम गर्न समेत सहज भएको र आयोजनाको सबै तयारी सकेर निर्माणमा जाने शर्माले जानकारी दिए । कूल रु एक खर्ब ४० अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाले सुर्खेत, अछाम र दैलेखलाई प्रभावित गर्दछ ।
-1732535850.jpg)
