भवन आवासीय प्रयोजन व्यापारिक
–रुद्र पंगेनी, खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
आवासीय भवनमा विद्यालय, अस्पतालदेखि कार्यालय र पसलसम्म सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले अकल्पनीय सुरक्षा जोखिम बढाएको छ।
भदौ २०७३ सालको कुरा हो, बानेश्वरको सङ्गमचोकमा भाडाको घरमा रहेको सडक विभाग अन्तर्गतको ‘सडक सुधार आयोजना कार्यालय’ बत्तीसपुतलीको कुनै घरमा सर्यो । चोकैमा रहेको, पर्याप्त पार्किङ क्षेत्र, घाम छिर्ने कोठाहरू भएको ठाउँबाट बत्तीसपुतली राममन्दिरबाट करीब ५०० मिटर भित्र, सानो पार्किङ, घाम नछिर्ने घरमा सरेको थियो, यो कार्यालय ।
पूर्वाधार र सुविधा पहिले भन्दा नराम्रो भए पनि घरभाडा भने मासिक रु.४० हजार बढेर रु.१ लाख ९० हजार पुग्यो । अहिले यो घरको भाडा रु.२ लाख ९ हजार पुगेको छ ।
त्यही घरमा पाँच वर्ष (२०६८–२०७३ साउन) बसेर सरकारको रेलवे विभाग विशालनगरको आफ्नै कार्यालयमा सरेको थियो । रेलवे विभागले त्यो घर छाड्नु दुई वर्षअघि रु.१५ हजार बढाएर घरभाडा रु.१ लाख ६५ हजार पुर्याइएको थियो ।
२०६८ सालमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको रेलवे तथा मेट्रो विकास आयोजना (जुन २०६८ असारमा रेलवे विभागमा विस्तारित भयो) का लागि छुट्टै भवन भाडामा लिइयो । कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर मासिक रु.१ लाख ५० हजार भाडा तिर्ने गरी भित्र गल्लीको घर भाडामा लिइयो ।
यो प्रक्रियामा धरधनी तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यातको स्वार्थ जोडिएको थियो । सचिवबाट अवकाश लिएपछि २०७१ चैतमा बस्न्यात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त भए । त्यसपछि घरभाडा झन बढ्यो । विभागसँग बजेट थिएन । अर्थ मन्त्रालयलाई ‘दबाब दिएर’ बजेट थप्न लगाई रु.१ लाख ६५ हजार पुर्याइयो ।
घरधनीले आफ्नो घर जतिसक्दो धेरै पैसा आउने गरी भाडामा लगाउन खोज्नु स्वाभाविक हो । तर, बस्नेतले आफैं सचिव भएको मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा विभागको कार्यालय आफ्नै घरमा लगेका थिए, त्यो पनि चर्को भाडादरमा । यस्तोलाई सार्वजनिक खरीद ऐनले ‘स्वार्थ बाझिने मामिला’ भनेको छ, जुन एक प्रकारले भ्रष्टाचार नै हो ।
त्योभन्दा पनि गम्भीर पक्ष के थियो भने– आवासीय प्रयोजनका लागि बनेको घर कार्यालय प्रयोजनका लागि भाडामा दिएर बस्न्यातले कानून उल्लंघन गरी अनुचित लाभ लिएका थिए । यसबारे बुझ्न फोन र एसएमएस गर्दा बस्न्यातले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।
आवासीय घरलाई कार्यालय प्रयोजनमा प्रयोग गर्न दिनु भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्ड विपरीत हो । भवन निर्माण मापदण्ड २०६४, बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड २०७२ र काठमाडौं महानगरपालिका भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ ले आवासीय भवनलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न वर्जित गरेको छ ।
महानगरको मापदण्डको तेस्रो बुँदाले भन्छ, ‘सरकारी तथा अर्ध–सरकारी निकायहरू, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय आदिले आवासीय प्रयोजनका भवनहरू आवासीय प्रयोजनको लागि मात्र भाडामा लिन पाउने छन् ।’ यस्तै, भवन निर्माण मापदण्ड २०७२ मा भवनको प्रयोजन परिवर्तन गर्नु परेमा भवन निर्माण मापदण्ड र भवन संहिता विपरीत नहुने गरी स्थानीय निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
भवन सम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गर्नेमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग समेत पर्छ । उसले २०७४ भदौमा प्रदेश–३ को कार्यालय राख्न ललितपुर महानगरपालिकाको सानेपास्थित साढे तीनतले घर भाडामा लियो । नेपाली कांग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठको आवासीय प्रयोजनका लागि बनेको त्यो घर आयोगले भाडामा लिंदा श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री थिए ।
आयोगका अनुसार, घरभाडामा लिन सूचना निकाल्दा तीन वटा प्रस्ताव परेका थिए । गोपालमान श्रेष्ठ सानेपा, विष्णुदेवी गुरुङ धोबीघाट र शोभादेवी श्रेष्ठ महाराजगञ्जमध्येबाट सबैभन्दा न्यून बोलकबोल गर्ने सानेपाको घर छनोट गरिएको आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ । आयोगका सूचना अधिकारी टीकाराम पोख्रेल भन्छन्, “श्रेष्ठको घर मासिक रु.२ लाख ९ हजार तिर्ने गरी भाडामा लिइएको हो ।
अहिले भाडा बढेर रु.२ लाख २९ हजार पुगेको छ ।” पोख्रेललाई ‘कानून मिचेर आवासीय घरमा किन कार्यालय राखेको’ भनेर सोध्दा घरभाडामा लिने अन्तिम निर्णय गरेका ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई देखाएर पन्छिए ।
राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता २०६० र भवन निर्माण मापदण्ड २०६४ अनुसार आवासीय भवनको डिजाइन प्रति वर्गमिटर २०० किलोसम्म धान्न सक्ने गरी बनाइएको हुन्छ । तर, अस्पताल तथा विद्यालय\क्याम्पसको भवन प्रति वर्गमिटर ३०० किलो धान्ने हुनुपर्छ ।
आवासीय घरमा सरकारी कार्यालय राख्न दिनेमा तपाईंको पनि नाम रहेछ नि ! भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठ भन्छन्, “मापदण्डको कुरा मलाई थाहा छैन, त्यसबारे मानवअधिकार आयोगलाई नै सोध्नू ।” उनले आयोगले घर चाहिएको सूचना निकालेपछि आफूले निवेदन हालेको बताए । उनी भन्छन्, “त्यो घरभाडा मेरो आम्दानीको स्रोत हो । मैले कर तिर्दै आएको छु । यसअघि कालीगण्डकी ए जलविद्युत् आयोजनाको कार्यालय पनि त्यही घरमा बसेको थियो ।”
‘आवासीय भवनलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने’ कानून हुँदाहुँदै सरकारी निकाय स्वयंले नै त्यस्ता भवन भाडामा लिएर कार्यालय चलाएका माथिका दुई उदाहरण पहिलो र अन्तिम होइनन् । सरकार आफैंले कानून उल्लंघन गरेर दर्जनौं आवासीय भवनहरू भाडामा लिएर प्रयोग गरिरहेको छ ।
दैनिक करीब हजार भन्दा बढी सेवाग्राही आउने मालपोत कार्यालय, चाबहिल आवासीय भवनमै छ । उपत्यकामा मात्रै करीब दुई दर्जन आवासीय भवनमा सरकारी कार्यालय बसेको भेटिएको छ ।
संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तहका कार्यालयहरू पनि आवासीय भवनमै छन् । तर सरकारसँग त्यसको तथ्याङ्क छैन । सरकारी अधिकारीहरू ७५३ स्थानीय तहमध्ये कम्तीमा २० प्रतिशत कार्यालय भाडाकै घरमा चलेको अनुमान गर्छन् ।
सरकार आफैंले भवन मापदण्ड उल्लंघन गर्दा अन्य क्षेत्रले पनि यो गलत कामको सिको सक्दो गरेका छन् । देशका अधिकांश निजी विद्यालय आवासीय भवनमा सञ्चालित छन् । कति विद्यालय आवासीय भवनमा चलेका छन् भनी काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकासँग सूचना माग्दा दुवैले त्यस्तो विवरण नभएको बताए ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभाग प्रमुख भई गएको वर्षसम्म काम गरेका उपसचिव प्रह्लाद अर्याल यहाँका कम्तीमा ६० प्रतिशत निजी विद्यालय आवासीय भवनमा चलेको अनुमान गर्छन् ।
ललितपुर महानगरपालिकाका उप–सचिव महेन्द्र क्षेत्रीको अनुमानमा महानगरपालिका भित्र ५० प्रतिशत भन्दा बढी विद्यालय आवासीय भवनमै छन् । काठमाडौं महानगरमा ६४४ र ललितपुरमा १८६ वटा निजी विद्यालय छन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार ५० भन्दा कम शय्या भएका लगभग सबैजसो निजी अस्पताल आवासीय भवनमा सञ्चालित छन् । यसैगरी ५० देखि २०० शय्याका ९३ वटा निजी अस्पतालमध्ये ४३ वटा आवासीय भवनमा चलेका छन् (हे. इन्फोग्राफिक्स) ।
धेरै भीडभाड हुने विद्यालय, क्याम्पस, अस्पताल मात्रै होइन, म्यानपावर कम्पनीका कार्यालय, सहकारी, कन्सल्टेन्सी, गैरसरकारी संस्था पनि आवासीय भवनमै चलेका देखिन्छन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख भाइकाजी तिवारी भन्छन्, “पुतलीसडक, न्यूरोड, अनामनगर होस् वा बानेश्वर, यहाँका भित्री सडकका सबैजसो घर आवासीय छन् । तर ती घरका सबै तलामा कुनै न कुनै अफिस छन् ।”
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोल आवासीय भवनको दुरुपयोग बढिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “संस्थाहरू वा व्यापारीले ८० प्रतिशतसम्म जग्गा ओगट्न पाइने लोभले नक्शामा आवासीय देखाएर मापदण्ड छलिरहेका छन् । कारबाही गर्ने कानून नहुँदा रोक्न सकेका छैनौं ।”
मापदण्ड अनुसार जग्गाको आकार र स्थान हेरेर व्यापारिक कम्प्लेक्स, सुपरमार्केट भवनले ५० देखि ७० प्रतिशत र अस्पताल, विद्यालय, सिनेमाघर आदिले ४० देखि ५० प्रतिशत मात्र कुल जमीन ओगटेर भवन बनाउन पाउँछन् ।
बेवास्ताले जोखिम
विज्ञहरूको भनाइमा आवासीय प्रयोजनका लागि बनाइएका घरलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्दा ठूलो जोखिम निम्तिन सक्छ । सरकारले बनाएको मापदण्डले नै स्वीकार गर्छ– आवासीय भवनमा कार्यालय रहँदा जोखिम हुन्छ ।
राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता २०६० र भवन निर्माण मापदण्ड २०६४ अनुसार आवासीय भवनको डिजाइन प्रति वर्गमिटर २०० किलोसम्म धान्न सक्ने गरी बनाइएको हुन्छ । तर, अस्पताल तथा विद्यालय\क्याम्पसको भवन प्रति वर्गमिटर ३०० किलो धान्ने हुनुपर्छ ।
संरचनाविद् तथा इन्जिनियर राजन सुवाल आवासीय प्रयोजनका घरले विद्यालय तथा अस्पतालका लागि आवश्यक भार धान्न नसक्ने बताउँछन् । “आवासीय घरका हरेक कोठामा सामान्यतया दुईदेखि तीन जनासम्म बस्न सक्ने र कोठाको भारले ती मानिसले प्रयोग गर्ने केही सामान र फर्निचर धान्न सक्छ” उनी भन्छन्, “तर त्यस्तो भवनमा विद्यालय, क्याम्पस, अस्पताल चलाएर बढी मानिस बस्दा र धेरै सामान राख्दा भूकम्पीय लगायत सुरक्षा जोखिम अति नै बढी हुन्छ ।”
यसको प्राविधिक व्याख्या गर्दै सुवाल भन्छन्, “जस्तो कि एउटा आवासीय भवनको कोठाको लम्बाइ ४ मिटर र चौडाइ ३ मिटर छ भने त्यसले २४०० केजीसम्म भार धान्न सक्छ । भवन पुरानो हुँदै जाँदा भार धान्ने क्षमता घट्दै जान्छ । यो स्थितिमा एउटा कोठामा ४० विद्यार्थी र तिनलाई चाहिने डेस्क–बेञ्च राखेर पढाउन थालियो भने के होला ?”
यही जोखिम विचार गरेर विद्यालय तथा अस्पताल भवन बनाउँदा प्रति वर्गमिटर ३०० किलो धान्ने गरी बनाउनुपर्ने संरचनाविद् सुवाल सुझाउँछन् । त्यसबाहेक, भवनको संरचना डिजाइन गर्दा नै प्रयोजन हेरी थप बलियो बनाइन्छ । जस्तै, आवासीय भवन बनाउँदा भूकम्पीय सुरक्षा १ मानेर डिजाइन गरिएको हुन्छ भने विद्यालय तथा अस्पताललाई १.५ अर्थात् डेढी महत्व दिएर संरचना बनाइन्छ ।
भवन निर्माण मापदण्ड २०६४ तयार पार्दा नेतृत्व गरेका नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पूर्ण कडरिया जस्तोसुकै विपत्तिमा पनि अस्पताल चालु अवस्थामा हुनुपर्ने भएकाले बलियो संरचनामा रहनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सबैतिर तहसनहस हुँदा जाने अस्पतालमा हो, अस्पताल नै नरहे के गर्ने ?”
भवनको दुरुपयोगले कुनै दिन घरहरूले भार थेग्न नसकी गर्ल्यामगुर्लुम्म ढल्न सक्ने नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा इन्जिनियर किशोर थापा बताउँछन् । हुन पनि १२ वैशाख २०७२ मा आएको भूकम्प शनिवार अर्थात् छुट्टीको दिन भएकोले शहरी क्षेत्रमा ठूलो मानवीय क्षति भएन । तर सीतापाइलाको ‘मुक्त मण्डली चर्च’ का १७ जना र कपनको ‘नेपाल इभान्जेलिकल चर्च’ मा प्रार्थना गर्न भेला भएका ८० जना भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाए । ती घर आवासीय थिए ।
यसैगरी स्वयम्भूको एक आवासीय घर गल्र्यामगुर्लुम्म ढल्दा भोजमा सामेल ४५ मध्ये २२ जनाको मृत्यु भएको थियो । तीन तलाको आवासीय भवनको स्वीकृति लिएर सात तलाको भवन बनाएको र क्याम्पसको फर्निचर, गह्रौं सामान तथा कमजोर संरचनाको कारण धापासीको मोर्गन कलेज पूर्ण रूपमा ढलेको थियो ।
२०७२ सालको भूकम्पमा भत्केका घरहरूको संरचनागत त्रुटि विश्लेषण सहितको पुस्तक लेखेका सुवाल भन्छन्, “चर्चमा प्रार्थना गर्न भेला भएका र भोजमा सामेल मानिसहरू आवासीय घरमै मरेको उदाहरणबाट हामीले सिकेनौं भने विद्यालय, अस्पताल र मानिसहरूको भीडभाड हुने ठाउँका भवनमा कुनै पनि वेला यस्तो विपत्ति नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।”
सरकारले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका २०७० मार्फत २५ शय्याभन्दा ठूला अस्पतालले अनिवार्य आफ्नै स्वामित्व र अस्पताल प्रयोजनको भवनमा संचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
२०७२ मा ६ वर्षभित्र २५ शय्याभन्दा ठूला अस्पताल अनिवार्य आफ्नै भवनमा संचालन हुनुपर्ने निर्देशन दियो । अस्पतालहरूले कार्ययोजना पेश त गरे, तर अहिलेसम्म थोरैले मात्र कार्यान्वयन गरेका छन् । २०० भन्दा कम शय्याका निजी अस्पतालहरू सबैजसो आवासीय वा व्यापारिक भवनमा छन् । ५० शय्या तलका अस्पताल त विरलै मात्रै आफ्नो भवनमा छन् ।
बानेश्वरको भरोसा अस्पताल एउटा पुरानो र दुईवटा नयाँ आवासीय भवनमा सञ्चालनमा छ । ग्वार्कोको ग्लोबल अस्पताल त गार्मेन्ट कारखानाको लागि बनाइएको पुरानो भवनमा छ । अस्पतालका प्रमुख प्रशासक विनोद पौडेल भन्छन्, “भूकम्पपछि स्वास्थ्य सेवा विभागलाई भवन देखाएर अस्पताल चलाइरहेका छौं । आफ्नै भवन बनाउने प्रक्रियामा छौं ।”
अस्पतालहरूको पूर्वाधार निर्धारण तथा अनुगमन गर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागले दिएको लिखित सूचना अनुसार जावलाखेलको अल्का अस्पताल आवासीय घरमै छ भने गठ्ठाघरको नागरिक अस्पताल पनि आवासीय भवनमै छ ।
ठमेलको मनमोहन मेमोरियल अस्पताल पनि आवासीय भवनमै छ । विभागका अनुसार, तिनकुनेको कान्तिपुर अस्पताल, बल्खुको वयोधा, बसुन्धराको ग्रीनसिटी, सुन्धाराको काठमाडौं भ्याली अस्पताल (लाइफ केयर) र ललितपुरको मेघा अस्पताल व्यापारिक भवनमै छन् ।
पूर्व सचिव कडरिया व्यापारिक भवनले अस्पताल वा शैक्षिक संस्था चलाउन चाहिने मापदण्ड पूरा नहुने बताउँछन् । भवन संहिताका अनुसार अस्पतालको लागि प्रति वर्गमिटर ३०० किलो थेग्ने क्षमता हुनुपर्छ भने व्यापारिक भवन डिजाइन गर्दा प्रति वर्गमिटर २५० किलो थेग्ने क्षमतामा डिजाइन गरे पुग्छ ।
अनुगमन गर्ने निकाय स्वास्थ्य सेवा विभागका कर्मचारीका भनाइमा आवासीय भवनमा सञ्चालित धेरै अस्पतालका भर्याङमा स्ट्रेचर घुम्दैन । विपत्मा बिरामी नै जोखिममा हुन्छन् । आवासीय भवनले धान्न सक्ने भन्दा गह्रौं उपकरण राखिएका हुन्छन् ।
विभागका निर्देशक तारानाथ पोख्रेल भन्छन्, “५० भन्दा कम शय्या भएका देशभरिका अधिकांश निजी अस्पताल पनि आवासीय र अन्य प्रयोजनका लागि बनेका घरमा छन् । ती अस्पतालहरूमा जुनसुकै वेला बिरामीहरू जोखिममा पर्न सक्छन् ।” उनका अनुसार, चितवनका धेरै अस्पताल आवासीय तथा व्यावसायिक भवनमा छन् ।
आवासीय भवनको दुरुपयोग गर्नेमा शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्र मात्रै होइनन् । सबैजसो साना तथा मझैला पसलहरू यस्ता भवनमा छन् । निजी क्षेत्रका करीब दुईतिहाइ कार्यालयहरू आवासीय भवनमै छन् । मानिसहरूको घुँइचो हुने त्यस्ता ठाउँमा आपत् आइलागेर भाग्नु परेमा भर्याङमै किचिने डर छ ।
जस्तै, असन, इन्द्रचोक, महाबौद्धका आवासीय घरहरूमा तलैपिच्छे गोदाम छन् । भवन मापदण्डले प्रति वर्गमिटर ५०० किलो भार धान्न सक्ने गोदाम हुनुपर्ने भनेको छ । तर, मुश्किलले २०० किलो धान्ने आवासीय घरमा गोदाम राख्दा त्यहाँ बस्ने र वरिपरि हुने मानिस जुनसुकै वेला जोखिममा पर्न सक्छन् ।
पूर्वसचिव तथा इन्जिनियर किशोर थापा भन्छन्, “भवनको दुरुपयोगले भूकम्पीय जोखिम मात्रै बढेको छैन अवसरको खोजीमा शहरमा आउने धेरैले डेरा नपाएर भौंतारिनु परेको छ ।”
डेरा पाउनै मुश्किल
मंसीर पहिलो साता मन्त्री पदबाट हटाइएका लालबाबु पण्डितले थुप्रै आफन्त, साथीभाइ र कार्यकर्ता खटाएपछि चार दिनमा बल्लतल्ल कोटेश्वरमा एउटा फ्ल्याट भेटे । उनी डेरा खोज्दाको सकस सुनाउँछन्, “पायक पर्ने, पानी भएको र आर्थिक क्षमता अनुसारको कोठा पाउन निकै गाह्रो छ ।”
काठमाडौंमा सर्वसाधारणले कोठा पाउन महीनौं दौडधुप गर्नुपर्छ । मण्डला थिएटरमा नाटक खेल्न झापाबाट आएका पुकार चापागाईंले बानेश्वर क्षेत्र वरपर साथीसँग मिलेर बस्न दुईवटा कोठा खोजेको एक महीना बढी भयो ।
आफन्तकोमा बसिरहेका चापागाईं कोठा खोज्न सघाउने पुरानो बानेश्वरको समाज कल्याण सेवा प्रालिमा दिनहुँ पुग्छन् । उनी भन्छन्, “कोठा नपाइने होइन, तर धेरै महङ्गो, पानी नभएको ठाउँमा मात्रै भेटिन्छ ।”
गएको ९ मंसीरको दिउँसो ‘समाज कल्याण सेवा प्रालि’ को कार्यालयको टेलिफोनमा कोठा खोज्नेहरूले गरेको फोन बजिरहेको थियो । कर्मचारी मीरा योञ्जन धेरैलाई ‘अहिले कोठा खाली भएको जानकारी छैन, अफिसमै आएर कुराकानी गर्नुहोला’ भन्दै फोन राखिरहेकी थिइन् ।
डेरा नपाएर काठमाडौंमा अहिलेसम्म कोही पनि फूटपाथमै बस्न आइसकेको सार्वजनिक जानकारीमा छैन । तर, विज्ञहरू त्यस्तो दिन टाढा नभएको बताउँछन् । पूर्वसचिव थापा भन्छन्, “आवासीय भवन अवैध रूपमा अर्कै प्रयोजनमा ओगट्ने प्रवृत्तिले मानिसहरू आवासविहीन बन्ने अवस्था आइरहेको छ ।
अब विदेशमा जस्तो सडक तथा पाटीपौवामा बस्ने मानिसहरू देखिने दिन टाढा छैन । अर्को कुरा, यसले झुपडी बनाएर बस्नेको संख्यामा पनि वृद्धि गराउन सक्छ ।”
डेरामा बस्नेहरूको संस्था नेपाल डेरावाल समाजका अध्यक्ष केदार तिमल्सिना समस्या सुनाउन जाँदा स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिले वास्ता नगरेको बताउँछन् । “शायद हामी उनीहरूको मतदाता नभएर नसुनेका होलान्”, उनी गुनासो गर्छन् ।
राजधानीमा भवनको नक्शा स्वीकृत गर्ने र उपयोगको अनुगमन गर्ने एउटा निकाय काठमाडौं महानगरपालिका आफैंले कानून उल्लंघन गरेर कम्तीमा ८ वटा आवासीय भवन भाडामा लिएको छ । बबरमहलस्थित भवन निर्माण तथा इजाजत विभाग तथा राजस्व विभागको कार्यालय नै आवासीय भवनमा छ ।
नक्शा बनाउन र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र बुझ्न आउने सेवाग्राहीहरूको घुँइचो हुन्छ यहाँ । यो पाँचतले भवनको भर्याङ साँघुरो छ ।
महानगरले नै किन कानूनको उल्लंघन गरेको भन्ने प्रश्न गर्दा प्रवक्ता डङ्गोलले कार्यालय राख्ने ठाउँ नभएपछि बाध्य भएर ती भवन भाडामा लिनुपरेको बताए ।
उनी भन्छन्, “सेवाग्राहीलाई मर्का नपरोस् भनेर अस्थायी रूपमा भाडामा लिएका थियौं, तर बागदरबार भत्काएर भवन बनाउने काम रोकिएपछि अर्को भवन खोजेर सर्नुपर्ने भएको छ ।” महानगरपालिकाको कार्यालय रहेको बागदरबार पुरातात्विक भवन भएकोले भत्काउन नमिल्ने भनेर सर्वोच्च अदालतले रोकेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५\७६ देखि वर्गीकरण सहितको नक्शापासको तथ्याङ्क राख्न थालेको छ । यो आर्थिक वर्षमा कुल २ हजार ३२४ नक्शा पास गरेकोमा ८३ प्रतिशत (१ हजार ९३२ वटा) भवन आवासीय प्रयोजनका छन् ।
यो आर्थिक वर्षमा शैक्षिक संस्था र कार्यालय संचालनका लागि तीन\तीन वटा भवन मात्रै बनेको देखिन्छ । ललितपुर महानगरपालिकामा २०७६ साउनदेखि राख्न थालिएको वर्गीकरण सहितको नक्शा सम्बन्धी अभिलेख अनुसार, चार महीनामा कुल ९ हजार ६३० भवनको नक्शा पास भएकोमा ९६ प्रतिशत (९ हजार २७४) आवासीय छन् । यस्तै, व्यापारिक भवन १८३ र शैक्षिक भवन १६ वटा मात्र छन् ।
इन्जिनियरहरू यति धेरै विद्यालय, अस्पताल, कार्यालय र प्रतिष्ठानहरू भएका ठाउँमा सबैजसो आवासीय भवनको मात्रै नक्शा पास हुनु नै यसको व्यापक दुरुपयोगको प्रमाण भएको बताउँछन् । किनकि, आवासीय भवनको नक्शा पास खर्च प्रति वर्गफिट २५ रुपैयाँ लाग्छ भने अन्य प्रयोजनको भवन बनाउँदा ४० प्रतिशत बढी अर्थात् ३५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
यस विषयमा महानगरपालिकाहरू पनि गम्भीर नभएको उदाहरण छ । उनीहरूले भवनको प्राविधिक मूल्याङ्कन नै नगरी विद्यालय खोल्न अनुमति दिने गरेको भेटियो ।
ललितपुर महानगरका उपसचिव महेन्द्र श्रेष्ठ कानूनी व्यवस्था नै नभएकोले प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्न नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “विद्यार्थी बस्न सक्ने\नसक्ने, कोठा उज्यालो भए\नभएको हेरेर अनुमति दिने गरेका छौं ।”
गएको वर्ष काठमाडौं महानगरपालिकाले शिक्षा ऐन बनाउँदा विद्यालय भवनका लागि ‘प्राविधिकले सिफारिश गरेपछि मात्र अनुमति दिने’ भन्ने कानूनी प्रावधान राख्न मेयर लगायत जनप्रतिनिधिले नै मानेनन् । एक कर्मचारी नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भन्छन्, “घुमाउरो पाराले अहिले भएकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिंदा सजिलोे हुने भनियो, बालबालिकाको सुरक्षालाई ध्यान दिइएन ।”
भवनको दुरुपयोग रोक्न सानो प्रयासले नै सम्भव हुने प्राविधिकहरूको ठम्याइ छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका एक आर्किटेक्ट इन्जिनियर भन्छन्, “घरधनीलाई भवन जुन प्रयोजनका लागि बनेको हो त्यही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्न ६ महीना वा वर्ष दिनको समय दिने र अटेरी गरेमा घर बन्द गरिदिने हो भने दुरुपयोग त्यसै रोकिन्छ ।”
संरचनाविद् सुवाल विद्यालय र अस्पताल जाँदा शुल्क मात्रै होइन, त्यो भवन केका लागि बनेको हो भनेर पनि सोध्न थालेमा समाधानको बाटो खुल्ने देख्छन् ।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
