गुजराललाई सम्झनुपर्ने कारण
२४ वर्षअघि नेपाली वस्तु निर्यातमा भन्सार सहुलियत दिने ‘गुजराल डक्ट्रिन’ नै आजको नेपाल–भारत व्यापारको जग हो।
गाेकर्ण अवस्थी
भारतमा गत ४ डिसेम्बरमा पूर्वप्रधानमन्त्री इन्दरकुमार (आईके) गुजरालको योगदानको चर्चा गरियो । सन्दर्भ थियो– गुजरालको शतवार्षिकी । १०० वर्षअघि ठीक त्यही दिन गुजराल जन्मिएका थिए ।
यता छिमेक नेपालमा भने गुजरालको स्मरणमा कुनै कार्यक्रम भएन । तर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाइमा भने गुजराल नेपालीले सम्झिरहनुपर्ने एक भारतीय प्रधानमन्त्री हुन् । कारण हो– गुजराल डक्ट्रिन ।
गुजराल डक्ट्रिन
सन् १९९७ मा नेपालको भारततर्पm निकासी करीब रु.८ अर्ब बराबरमा सीमित थियो । तर, २००७ सम्ममा बढेर रु.४१ अर्बको हाराहारीमा पुग्यो । एक दशकमै निर्यात व्यापारमा भएको पाँच गुणाको वृद्धिको जग उनै गुजरालले हालेका थिए । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उनैले छिमेकीहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न उनैले नयाँ नीति अपनाएका थिए । सन् १९९६ मा लिइएको यो नीतिलाई आजसम्म पनि ‘गुजराल डक्ट्रिन’ का नामले प्रशंसा गरिन्छ ।
त्यो गुजराल डक्ट्रिन छिमेकीहरूलाई एकतर्फी रूपमा भन्सार सहुलियत (नन् रेसिप्रोकल) सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको थियो । नेपाली उत्पादनलाई भारतमा भन्साररहित पहुँच त १९६० को दशकदेखि नै थियो । तर, यो सुविधा पाउन ८० प्रतिशत नेपाली कच्चा पदार्थ प्रयोग गरिएको सामान हुनुपर्ने कठोर प्रावधान थियो ।
तर, गुजराल डक्ट्रिनपछि १९९६ मा भारत लचिलो बन्दै कच्चा पदार्थ प्रयोगको यो शर्त खारेज गर्यो । अर्थात् नेपाल सरकारले तोकेको कुनै एक निकायले नेपालमा उत्पादित भनेर प्रमाणित गरेको आधारमा भारत भन्सार रहित सुविधा दिन तयार भयो ।
सरकारले उद्योग वाणिज्य महासंघलाई प्रमाणीकरणको जिम्मा दियो । परिणामस्वरुप एक वर्षमै रु.८ अर्बको निर्यात रु.१२ अर्ब नाघ्यो । “गुजरालकालको यो सदासयतालाई नेपालले बिर्सनुहुन्न, निजी क्षेत्रका उद्यमी, व्यवसायीले त झनै सम्झनुपर्छ”, गोल्छा भन्छन् ।
देश विभाजनपूर्व १९१९ डिसेम्बर ४ मा अहिलेको पाकिस्तानको झेलममा जन्मिएका गुजराल अंग्रेज विरुद्धको ‘भारत छोडो’ आन्दोलनका क्रममा सन् १९४२ मा जेल पनि परेका थिए । उनी भारतीय कांग्रेससँग जोडिएका प्रबुद्ध नेताका रूपमा गनिन्थे ।
१९६४ मै राज्यसभाको सदस्य बनेका गुजराल कुनै वेला इन्दिरा गान्धी निकट मानिन्थे । १९७५ मा इन्दिरा गान्धीले सङ्कटकाल लगाउँदा केही समय सूचना तथा प्रसारणमन्त्री भएका उनले सञ्चारमाध्यममाथिको सेन्सरसिप दबाबकै कारण पार्टी छाडेका थिए । १९८० मा उनी जनता दलमा प्रवेश गरे ।
गुजराल सन् १९८९ मा भीपी सिंहको एकवर्षे प्रधानमन्त्रीत्वकालमा परराष्ट्र मन्त्री बने । त्यसवेला एकपछि अर्को अस्थिर सरकार बन्दा आर्थिक सङ्कट देखा पर्यो ।
विदेशी विनिमय संचितिमा समस्या उत्पन्न भएपछि भारतले उदारीकरणको नीति अपनायो । गुजराल १९९६ मा पुनः परराष्ट्र मन्त्री भए । आफ्नो दुईवर्षे त्यही कार्यकालमा निकट छिमेकीहरूप्रति सद्भाव दर्शाउने ‘गुजराल डक्ट्रिन’ अघि सारे । १९९७ देखि करीब एक वर्ष उनी प्रधानमन्त्री पनि बने ।
व्यापारमा ‘बेइमानी’
स्वाभाविक थियो, १९९६ को नेपाल–भारत व्यापार सन्धिले भारतमा निर्यात बढ्ने नै भयो । सन्धिले दिएको सुविधाको फेरो समातेर यता भन्सार सुविधा दुरुपयोग गर्ने गिरोह सक्रिय भयो । नेपालमा उत्पादन नै नहुने जिंक अक्साइड, कपर वायर लगायत थोरै मूल्य अभिवृद्धि गरेर एक्रेलिक यार्न र वनस्पति घ्यूको निर्यात भारततर्फ ह्वात्तै बढ्यो । तर, यस्तो छिर्के दाउ लामो समय टिकेन ।
“त्यसपछि भारत सशंकित भयो र वार्ताका लागि ताकेता गर्न थाल्यो । सन् १९९९ मा भएको वार्तामा भारतले सुविधा दुरुपयोगको विषय जोडतोडका साथ उठायो चर्काचर्की परेपछि सहसचिव स्तरमा वार्ता गरी समाधान निकाल्ने सहमति भयो”, पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा सम्झन्छन् ।
सन् २००२ मा सन्धि नवीकरण हुँदा यस्ता धेरै विषय समेटिए जसले निर्यातमा असर गर्न सक्थे । त्यही सन्धि हो, जसले उत्पत्तिको नियम अघि सारेको थियो ।
वनस्पति घ्यू, जिंक अक्साइड, एक्रेलिक यार्न र कपर वायरमा कोटा निर्धारित गरेको पनि यही वेला थियो । यो सन्धिले १९९६ भन्दा अघिको जस्तो कडा प्रावधान राखेको त थिएन, तर ‘३० प्रतिशत स्वदेशमै मूल्य अभिवृद्धि भएको हुनुपर्ने’ जस्तो नयाँ प्रावधान थपेको थियो । त्यसमा कच्चा पदार्थ वा श्रम दुवै हुन सक्थ्यो । फेरि पनि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने जिम्मा महासंघ र सीमा जोडिएका उद्योग वाणिज्य संघहरूलाई नै दिइयो ।
सन्धिपछि त्यसअघिको जस्तो निर्यात नबढे पनि सामान्य वृद्धि भने कायमै रह्यो । तर, केही नेपाली व्यापारीले गरेको जालझेललाई देखाएर भारतले लगाएको गैर भन्सार अवरोध, नेपालको द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताले उत्पादनमा परेको प्रभावका कारण निर्यातले गति समात्न सकेन ।
नेपाली उत्पादनलाई भारतमा भन्साररहित पहुँच त १९६० को दशकदेखि नै थियो। तर, यो सुविधा पाउन ८० प्रतिशत नेपाली कच्चा पदार्थ प्रयोग गरिएको सामान हुनुपर्ने कठोर प्रावधान थियो। गुजराल डक्ट्रिनपछि १९९६ मा भारत लचिलो बन्दै कच्चा पदार्थ प्रयोगको यो शर्त खारेज गर्यो।
गत आर्थिक वर्ष र यो वर्षको पहिलो तीन महीनामा निर्यात पुनः उकालो लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा भारततर्फका निर्यात ३५.८ प्रतिशतले बढेर रु.१७ अर्ब ८७ करोड पुगेको छ । यसको मुख्य कारण हो, नेपालमा उत्पादन नै नहुने पाम आयल । यो अवधिमा पाम आयल मात्रै रु.५ अर्ब ७५ करोडको निर्यात भएको छ ।
सन् १९९६–२००२ ताका भारतले बढी भन्सार लगाएका वस्तुहरू नेपालको बाटो भारत छिरे जस्तै अहिले फेरि नेपालमा उत्पादन नहुने वस्तुको निर्यात बढिरहेको छ ।
व्यवसायीहरूका अनुसार पाम आयलमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भइरहेको छ । योे दावीलाई प्रमाणीकरण गर्ने निकायले पनि प्रमाणित गरिदिएकै छन् । तर यदि भारतले छानबिन थाल्यो र यसमा भइरहेको झेल पत्ता लगायो भने निश्चित वस्तुमा कोटा मात्र होइन, कृषिजन्य उत्पादनमा पनि गैर भन्सार अवरोध लाग्न सक्छ ।
अर्कातिर, चीनबाट आयातित अदुवा, लसुन जस्ता सामान पनि नेपालमै उत्पादन भएको भन्दै भारत निकासी भइरहेको छ । सुपारी पुरानै कुरा भइहाल्यो, अब त मरिच पनि यसैगरी जान थालेको छ ।
तर, नेपालमै उत्पादन भएका कृषिजन्य वस्तुले भने उचित बजारको अवसर पाएका छैनन् । मूल्य नपाएर अदुवा किसान समस्यामा छन् । अलैंचीमा पनि त्यही समस्या छ र मूल्य झण्डै आधा घटेको छ । अन्य सामानमा पनि विश्वासको संकट छ ।
द्विपक्षीय व्यापारमा गरिने बेइमानीबाट अल्पकालमा लाभ भए पनि दीर्घकालमा अप्ठ्यारो भोग्नुपर्छ । भन्सार दरबन्दी अन्तरको फाइदा उठाउँदै तेस्रो मुलुकबाट सामान ल्याएर भारततर्फ निर्यात गरी नाफा कुम्ल्याउने प्रवृत्तिले नेपाली व्यापारको विश्वसनीयता झन खस्काउँछ ।
यस्तो प्रवृत्तिले किसान, उद्योगी कसैलाई पनि दीर्घकालमा फाइदा गर्दैन । क्षणभरमै नाफा कमाउने व्यापारिक प्रवृत्तिले न मुलुकले औद्योगीकरणमा लाभ दिन्छ, न कृषिजन्य उत्पादन नै बढाउँछ ।
नयाँ रणनीतिको खाँचो
वाणिज्य मन्त्रालयले सन् २०१६ मा तुलनात्मक लाभका १२ वटा वस्तु तथा सेवा पहिचान गरेको छ, जसलाई ‘नेपाल ट्रेड इन्टिग्रेसन स्ट्राटेजी’ भनिएको छ । विश्व ब्याङ्कको इन्ह्यान्स्ड इन्टिग्रेटेड फ्रेमवर्कको सहयोगमा छानिएका सबै वस्तु तथा सेवाले लाभ दिने छाँट छैन । छानिएका वस्तुको प्रवर्द्धन पनि गरिएको छैन । त्यसैले पहिचान गरिएका यी वस्तु तथा सेवामाथि पनि पुनरावलोकन आवश्यक छ ।
नेपाल सन् २०२१ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछिको केही वर्षमै भारतबाट पाइरहेको यो भन्साररहित सुविधा गुम्न सक्छ । त्यसपछि निजी क्षेत्र र कृषिलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्नेबारे अहिल्यै अध्ययन आवश्यक छ ।
अर्को चिन्ताको कुरा, अहिलेको सन्धि अनुसार, कृषि विकास शुल्क भनेर थोरै शुल्क लिइए पनि यस अतिरिक्त भारतीय कृषिजन्य उत्पादन नेपाल आउँदा भन्सार लाग्दैन । तर, भारतले आफ्ना किसानलाई ठूलो अनुदान दिएको छ । अनुदान पाएका उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्नै सकिरहेका छैनन् ।
यसका लागि भारतीय कृषिजन्य उत्पादनलाई पनि केही भन्सार लगाउँदै स्वदेशी उत्पादन बढाउने रणनीति लिन सकिन्छ । यसले उपभोक्तालाई मर्का परे पनि देशमै उत्पादन बढाउन केही समयका लागि यो विधि अपनाउन सकिन्छ ।
छिमेकीप्रति सद्भाव राख्ने असल नेता गुजरालको सदासयताको जगमा बनेको नेपाल–भारत व्यापार सम्बन्ध धेरै हाम्रो र थोरै भारतीय पक्षका कारण खल्बलिएको छ । त्यसैले समयसँगै बदलिएको व्यापार चुनौती समाधान गर्न फेरि एकपटक दुई देशबीच नयाँ रणनीतिको खाँचो देखिन्छ ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
