देशको राजतन्त्रको इतिहास विश्लेषण गर्दा विभिन्न तथ्य फेला पर्छन् । वि.सं. १९१० मा पहिलो पल्ट लिखित कानून– ‘मुलुकी ऐन’ बन्नुअघि तजबिजी शासन चल्दै आएको थियो ।
तजबिजी शासनका क्रममा दरबारमा विभिन्न पक्षको हालीमुहाली हुन्थ्यो । शासन सञ्चालनमा रानीहरूको आकांक्षा र दबाबले पनि भूमिका खेल्थ्यो ।
राजाले दुई कन्यासँग एकैसाथ विवाह गर्ने परिपाटी थियो । राजाको जेठो छोरो नै राजगद्दीको उत्तराधिकारी हुने विधान भए पनि दुवै रानीले आफ्नो छोरोलाई नै राजा बनाउने चाहना राख्दा दरबारमा टकराव भइरहन्थ्यो । दरबारको सोही कमजोरीको फाइदा उठाएर राज्यशक्तिमा थापा, पाँडे र बस्नेतहरू आलोपालो हावी हुने क्रम चल्यो । विदेशी दूतले पनि सोही चर प्रयोग गरी दरबारमा आफ्नो उपस्थिति अर्थपूर्ण बनाउँदै कूटनीतिक खेल खेल्न थाले ।
यस्तै अवस्थाको लाभ उठाएर जंगबहादुरले कोतपर्व मार्फत सम्पूर्ण राज्यशक्तिको साँचो हातमा लिए । उनले राजा र भाइभारदारलाई आफ्ना छोरीहरूसँग र राजाकी छोरी आफ्ना छोराहरूसँग विवाह गराउने चलन बसाएर दरबारलाई पकडमा राखे । त्रिभुवनको विवाह भारतीय रजौटाका कन्याहरूसँग हुनु चाहिं अपवाद थियो ।
राणाहरूले राजालाई श्री ५ महाराजाधिराज भन्ने दर्जामा उकालेको व्याख्या गरी आफूलाई राजा अर्थात् श्री ३ मा स्थापित गरे । राजालाई शक्तिविहीन र नाम मात्रको बनाए । राजा त्रिभुवनलाई राणाहरूको खटनपटन असह्य भएछ र राणा शासन उखेलेर शक्तिशाली शासक बन्ने चाहना पलाएछ । त्यो चाहनामा जनताको शासन स्थापना गर्न केही युवामा जागेको प्रजातान्त्रिक सोचले बल थपेको थियो । यो सोचको प्रमुख स्रोत भारतमा चलेको स्वतन्त्रता संग्राम थियो ।
१९८७ सालमा खड्गमान सिंह, खण्डमान सिंह लगायत केही सचेत युवा पक्राउ परे । उनीहरूलाई तत्कालीन सत्ताले राज्यद्रोहको मुद्दा लगाएर जेलमा चरम यातना दियो । यता, राजा त्रिभुवनले प्रजातन्त्रको लागि भने पनि शक्तिसम्पन्न बन्ने अभिप्रायले पहलमान धर्मभक्त माथेमा मार्फत राजनीतिक परिवर्तनतर्फ रुचि देखाए । तर, त्रिभुवन आफ्नो प्रजातान्त्रिक अडानमा टिक्न सकेनछन् । राणा विरोधी गतिविधि गरेको अभियोगमा राणाशाहीले ९ असार १९९७ मा चार सपुतलाई मृत्युदण्ड दियो । श्री ३ जुद्धशमशेरले त्यो हत्याको स्वीकृति लिन राजा त्रिभुवनबाटै हस्ताक्षर गराएका थिए रे !
प्रजातन्त्रप्रति आकर्षण बढ्दै जाँदा जनता उठेपछि राणा शासन अन्ततः ढल्यो । प्रजातन्त्र भनेपछि सोही अनुसार मन्त्रिमण्डल गठन भएर प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुन थाल्यो । अन्तरिम संविधान अनुसार राज्यव्यवस्था सञ्चालन भयो । संवैधानिक निकायहरू पनि हुने नै भए । तसर्थ राजाले राणा शासकले जस्तो मनपरी गर्न मिलेन ।
तर् मार्ने मौका
राजनीतिक परिवर्तनसँगै राज्यव्यवस्थालाई थितिमा बाँध्ने क्रममा राजा र राजपरिवारको बजेट तोकिने नै भयो । त्यसपछिको परिस्थितिमा दरबारलाई राज्यकोषमा तर् मार्न एउटा मन्त्रिमण्डल विघटन भएर अर्को गठन नहुँदासम्मको समय सुनौलो हुँदो रहेछ । पञ्चायती व्यवस्था शुरू भएको १ पुस २०१७ अगाडि त्यस्तो मौका तीनपल्ट पर्यो ।
पहिलो, २७ कात्तिक २००८ मा मोहनशमशेरले प्रधानमन्त्री पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भयो । त्यसको चौथो दिन १ मंसीरमा मात्र मातृकाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन भयो । त्यस बीचको तीन दिन दरबारले तर् मार्यो ।
दोस्रो, ३१ असार २०१४ मा टंकप्रसाद आचार्यको राजीनामा स्वीकृत भएपछि ११ साउनमा मात्र डा. के.आई. सिंह प्रधानमन्त्री बने । ती ११ दिन दरबारले फेरि तर् मार्यो । तेस्रो मौका अझ् लामो अवधिको थियो । २९ कात्तिक २०१४ मा डा. सिंह नेतृत्वको सरकार भंग भएपछि २ जेठ २०१५ मा मात्र सुवर्णशमशेर वरिष्ठतम मन्त्री भएको ६ सदस्यीय सरकार बन्यो । दरबारको लागि राष्ट्रिय ढुकुटीमा मुठी कस्न त्यही बीचका १८२ दिन सुनौलो अवसर बन्यो ।
२०१५ सालमा बालिग मताधिकार प्रयोग गरिएको इतिहासकै पहिलो संसदीय निर्वाचन भयो । १३ जेठ २०१६ मा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो ।
त्यसपछि ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ मा रूपान्तरण भएको दरबारले झ्न् खुम्चिनु परेको अनुभूति ग¥यो । राणा शासकले झ्ैं राज्यकोषमा हालीमुहाली गर्ने उद्देश्यले राणाशाही अन्त्य गर्न जुर्मुराएको राजतन्त्र संवैधानिक राजतन्त्रको कोक्रोमा मर्यादित हुनुपरेपछि छटपटायो । त्यसैको उपज हो, राजा महेन्द्रको १ पुस २०१७ को कदम । त्यसपछि राज्यशक्ति सबै दरबारमा केन्द्रित भयो । यो अन्तर्य त्यो कालखण्डमा उजागर हुनै सकेन ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)