सम्भावनामाथि चुनौतीको चाङ

- शीतल कोइराला

आर्थिक समृद्धिको सपना देखाइरहेको सरकारले एक वर्ष व्यतीत गर्दा पनि ठोस उपलब्धि हासिल गर्नेतर्फ पाइला बढाएकै छैन ।

राजनीतिक स्थायित्व कायम भएसँगै देशमा अहिले उत्पादन सम्भाव्यता बढेको छ । सरकारबाट विकास र आर्थिक समृद्धिसम्बन्धी जनअपेक्षा पनि स्वाभाविक रूपमा चुलिएका छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो एक वर्षको कार्यकाल पूरा गर्दै गर्दा देश लगातार तेस्रो वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने यात्रामा छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ७.९ र २०७४/७५ मा ६.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हाम्रो लागि सुखद हो । चालू आव २०७५/७६ मा पनि ६.५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल हुने प्रक्षेपण छ । यो प्रक्षेपणलाई महत्वाकांक्षी भनिए पनि सकारात्मक आर्थिक परिसूचकहरूले लक्ष्य भेटिने आधार सृजना गरेको छ ।

शोधनान्तर (देशमा भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर) र वैदेशिक व्यापार घाटा बाहेक समग्र अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचक सकारात्मक दिशातर्फ अग्रसर छन् । चालू आर्थिक वर्षको ६ महीनामा राजस्व संकलन गएको वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर पनि सराहनीय देखिन्छ । अघिल्लो आ.व.को पहिलो पाँच महीनामा ०.८ प्रतिशतले घटेको रेमिटेन्स आप्रवाहमा चालू वर्षको सोही अवधिमा उल्लेखनीय सुधार भएर ३१.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

पुनर्निर्माण र पूर्वाधार विकासका कामले थोरै भए पनि गति लिइरहेकै छन् । नागरिकको उपभोग क्षमता बढ्दो क्रममा छ । ऊर्जा क्षेत्रको सूचक हेर्दा जलविद्युत् उत्पादन बढेको तथ्याङ्कले नै देखाउँछ ।

यसअघि कछुवा गतिमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना चलायमान हुन खोज्दैछन् । उत्पादनशील क्षेत्रमा ब्याङ्कको लगानी बढेको छ । यो क्षेत्रको अघिल्लो वर्षको १३.४ प्रतिशत वृद्धि अहिले ३२.३ प्रतिशतमा पुगेको छ ।

गएको वर्षको तुलनामा मूल्यवृद्धि घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महीनामा पूँजीगत खर्चको वृद्धिदर २५.३३ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसो त यो खर्च पर्याप्त होइन ।

पहिलो चोटि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा आएकोले बजेट कार्यान्वयन र लेखा प्रणाली बुझ्न/बुझाउन केही अलमल भएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा स्वीकार्छन् । कर्मचारी समायोजनको काम फागुनको पहिलो साता सकिने र त्यसपछि पूँजीगत खर्चमा तीव्रता आउने उनको दाबी छ ।

देशको कुल आयातमध्ये औद्योगिक वस्तु, हवाईजहाज र निर्माण सामग्री (पूँजीगत) को हिस्सा ४०.६ प्रतिशत देखिन्छ । उत्पादन र विकासका दृष्टिले यो सकारात्मक हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ८/९ महीनाको आयात धान्न सक्ने गरिकै छ, जुन सुविधाजनक अवस्था हो । विदेशी मुद्राको ढुकुटी योभन्दा तल झर्न नदिने चुनौती भने छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार, महिला सशक्तीकरण लगायत अन्य क्षेत्रमा पनि प्रगति राम्रै छ ।

उल्लिखित आर्थिक परिसूचकहरूले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्न सम्भव देखाए पनि देशको अर्थतन्त्रप्रति ढुक्क हुने अवस्था भने छैन । आन्तरिक रूपमा वित्तीय क्षेत्रको तरलता संकट र कमजोर बन्दै गएका अर्थव्यवस्थाको बाह्य क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै चुनौती दिइरहेको देखिन्छ ।

उद्योग क्षेत्रको अवस्था कमजोर र निराशाजनक छ । यद्यपि यो एक वर्षमा खस्किएको भने होइन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा अहिले ५.४ प्रतिशतमा सीमित छ ।

देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भए पनि सरकारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास देखिंदैन । यो एक वर्षमा वैदेशिक लगानी र अनुदान नबढ्नु यसको दृष्टान्त हो । यद्यपि वैदेशिक लगानी मापन गर्ने आधार दैनिक राजस्व संकलनको जस्तो हुँदैन ।

एउटा आयोजना थपिंदा नै वृद्धिदरमा व्यापक थपघट हुन्छ । वैदेशिक लगानी अपेक्षाकृत बढ्न नसकेको अवस्थामा सरकारले आउँदो मार्चमा लगानी सम्मेलन गर्दैछ । यसअघि २०७३ सालमा आयोजित सम्मेलनमा गरिएका प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी नभित्रिएको यथार्थले हामीलाई महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ । त्यो के भने, लगानी भित्र्याउन सबैभन्दा पहिले विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ ।

यसका साथै लगानी आकर्षित गर्न संरचनागत सुधार पनि आवश्यक छ । भूपरिवेष्टित हाम्रो यथार्थलाई ख्याल गरेर देशभित्रकै समस्याका कारण उत्पादन लागत बढेको तथ्य स्वीकार गरी भ्रष्टाचार, कर्मचारीको आचरण, श्रम, व्यापार, ट्रान्जिट, भन्सार लगायत लागतको प्रक्रिया आदिमा सुधार गर्नु जरूरी छ ।

बढ्दो वैदेशिक व्यापार घाटा, घट्दो वैदेशिक लगानी र अनुदान तथा कमजोर निर्यातका कारण चालू आर्थिक वर्षको पाँच महीनाको शोधनान्तर घाटा रु.८५ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ । यही रफ्तारमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गए देश भुक्तानी सन्तुलन जोखिमको अवस्थामा पुग्छ । देशलाई असफलतातिर डोर्‍याउने त्यस्तो संकटको अवस्था आउनुअघि नै सरकार समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनु उचित हुन्छ ।

शोधनान्तर घाटा घटाएर अर्थतन्त्र बलियो बनाउन केही पहलकदमीको खाँचो पर्छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोतहरूमा पर्ने निर्यात आजको भोलि नै ठूलो परिमाणमा बढाउन सकिंदैन, यसैले सरकारले देशको ढुकुटी रित्तिन नदिन विलासी आयातलाई नियन्त्रण गर्नैपर्ने हुन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले यो दिशामा काम भइरहेको बताइरहँदा केही प्रभाव त बजारमा देखिन थालेको पनि छ । योसँगै उत्पादन र निर्यात बढाउन संस्थागत सुधारका काम शुरू गरिहाल्नुपर्छ । हाम्रो अहिलेको आवश्यकता आन्तरिक उत्पादन बढाएर निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरी विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउने हो ।

अर्थतन्त्रका यी चुनौती यो सरकार गठन भएको एक वर्षका उत्पादन नभई विगतमा राज्यले लिएको नीति र त्यसले निर्माण गरेको सोचको उपज हो । तर, यसो भन्दैमा कमजोरीको दोष विगतलाई दिएर सरकार बस्न मिल्दैन । हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था यथास्थितिमा रहने हो भने देश गम्भीर आर्थिक संकटमा फस्न पनि सक्छ ।

अहिले सरकारले केही गर्न नखोजेको पक्कै होइन । सरकारको एकवर्षे यात्राको समीक्षा गर्दा केही सकारात्मक बुँदा तयार गर्न सकिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले शुरूआती वर्र्षलाई संरचनागत व्यवस्थापन वर्षको रूपमा उल्लेख गरेअनुसार कानून, संगठन, जनशक्ति, बजेट र लेखा प्रणाली पुनर्संरचनाका कार्यभार लगभग पूरा गरेको छ । तर, परिवर्तित अवस्था अनुसार हाम्रो आवश्यकता र अपेक्षाबमोजिम सरकारले काम नगरेको प्रष्टै छ ।

अहिले हामी संघीय संरचना अनुसार नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा छौं । नयाँ संविधानले नै समावेशी, अधिकार र स्रोतको विकेन्द्रीकरणका साथै अबको आर्थिक कार्यदिशालाई समाजवाद उन्मुख भनेर निर्दिष्ट गरेको छ ।

स्थिर सरकार गठन भएको पनि एक वर्ष भइसक्दा अब हिजोका कमजोरीलाई विश्लेषण गर्दै आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न केले रोक्यो र समग्र अर्थतन्त्रको संरचना सुधार किन हुन सकेन भनेर खोजी गर्नुपर्छ ।

समृद्धिका लागि सही कार्यदिशा समातेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु जरूरी छ । त्यसका लागि कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह, दक्षता अभिवृद्धि, बजेट तथा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सदाचार र सुशासन पालना अनि समझदारी आवश्यक छ ।

पढ्नुहाेस् ।