सरकारी कमजोरी निर्माण व्यवसायीलाई बहाना
सडक, पुल लगायत आयोजना निर्माण तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुनुमा निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीसँगै सरकारी ढिलासुस्ती र झन्झटिला प्रक्रिया पनि कारक छन्।
- भक्तपुरको भत्क्यापाटी–नगरकोट १५. ६ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्न २०७१ असारमा शैलुङ कन्स्ट्रक्सन र भारतीय कम्पनी एआईपीएलले ठेक्का पाए। सम्झौता अनुसार यो सडकको निर्माण २०७३ असारमै पूरा हुनुपर्ने हो। तर, अहिलेसम्म यो सडकको ५५ प्रतिशत मात्र काम भएको छ। पाँच वर्ष बित्दा समेत सडक नबनेपछि नगरकोटवासीले केही समयअघि निर्माण कम्पनी शैलुङका सञ्चालक शारदाप्रसाद अधिकारीको तस्वीर बिजुलीका पोल तथा गाडीमा टाँगेर विरोध गरेका थिए।
- तौलिहवा–भैरहवा सडक खण्डको तिनाउ र दानव नदीमा पुल बनाउन पप्पु कन्स्ट्रक्सन र बाम्ती निर्माण सेवासँग २५ पुस २०७१ ठेक्का सम्झौता भयो । निर्धारित समय २०७३ चैतमा पुल नबनेपछि शुरूमा ६ महीना र पछि डेढ वर्ष म्याद थपियो। त्यो अवधिमा पनि काम सम्पन्न नभएपछि २५ मंसीरमा सूचना निकालेर ठेक्का तोडेको सडक विभागले ती कम्पनीमाथि कारबाही हुने जनाएको छ।
- चार वर्षमा खाडीचौर–चरिकोट सडक स्तरोन्नति गर्ने सम्झौता अनुसार गएको असारमै काम सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो। तर, आधा काम अझैबाँकी छ। खाडीचौर–मुडे २५ किमि र मुडे–चरिकोट ३० किमि गरी दुई चरणमा ठेक्का लगाइएको थियो। भारतको एक्जिम ब्याङ्कको ऋण सहयोगमा सडकको पहिलो खण्ड सीमाञ्चल कन्स्ट्रक्सन–गौरीपार्वती र सुनौला खिम्ती जेभी तथा दोस्रो खण्ड शकिल हैदर र शङ्कर माली निर्माण सेवाले ठेक्का लिएका छन्। सीमाञ्चल र शकिल हैदर भारतीय कम्पनी हुन्।
निर्माणको जिम्मा लिएर समयमै काम नभएका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । ठेक्का लागेर शिलान्यास भइसकेको आयोजनामा काम शुरू नै नहुने, काम थालिए पनि वर्षौं अलपत्र पर्ने पुरानो रोगले विकास आयोजना थलिएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार, समयमै निर्माण सम्पन्न नभएका आयोजनाको संख्या देशभर दुई हजार भन्दा बढी छ ।
निर्माण व्यवसायीको दबाब
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वाधार निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन विभिन्न समयमा निर्देशन दिंदै आएका छन् । पछिल्लो पटक तीन साताअघि मन्त्री र सचिवहरूको संयुक्त बैठकमा प्रम ओलीले कुनै पनि बहानामा पूर्वाधार निर्माणको काम अलपत्र पार्न नपाइने भन्दै समयमै सक्न निर्देशन दिएका थिए । तर, यस्तो निर्देशन अनुसार काम फटाफट भएको छैन । ठेकेदारले क्षमता भन्दा बढी आयोजना ओगट्दा धेरै पूर्वाधार निर्माण अलपत्र परेका छन् ।
पूर्वाधार आयोजनाको काम छिटो सम्पन्न गराउन र निर्माण व्यवसायीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सरकारले गएको ३० वैशाखमा सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०७५ मा छैटौं संशोधन गरेको थियो । नियमावलीमा म्याद थपिएको अवधिभित्र आयोजनाको काम नसक्ने कम्पनीसँग नोक्सानीको क्षतिपूर्ति असुल गरी कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरिने प्रावधान राखिएको थियो । तर, नियमावलीमा कसिला प्रावधान राखिएपछि निर्माण व्यवसायीहरू कामको तौरतरिका सुधार गरी आयोजनालाई तीव्रता दिनु साटो आन्दोलनमा उत्रिए ।
व्यवसायीकै दबाबमा २३ जेठमा गरिएको नियमावलीको सातौं संशोधनमा ५० प्रतिशत काम पूरा भएका आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था राखियो । यसपछि पनि व्यवसायीकै दबाब र प्रभावमा १६ साउनको आठौं संशोधनबाट २३ जेठ २०७६ अघि खरीद सम्झौता भएका आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप्ने निर्णय गरियो ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह निर्माणको समय गुज्रेका आयोजनाको म्याद एक पटक थप्न दबाब दिनकै लागि आन्दोलनमा उत्रेको बताउँछन् । सरकारले म्याद थप गर्ने निर्णय गर्दै राजपत्रमा सूचना निकालिसके पनि व्यवसायीहरूको आन्दोलन अझ्ै थामिएको छैन । १६ साउनमा आयोजनाहरूको म्याद एक वर्ष थपिए पनि यो अवधिमा काम सम्पन्न गर्न नभ्याइने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
पूर्वाधार आयोजनाको काम छिटो सम्पन्न गराउन र निर्माण व्यवसायीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सरकारले गएको ३० वैशाखमा सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०७५ मा छैटौं संशोधन गरेको थियो । नियमावलीमा म्याद थपिएको अवधिभित्र आयोजनाको काम नसक्ने कम्पनीसँग नोक्सानीको क्षतिपूर्ति असुल गरी कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरिने प्रावधान राखिएको थियो । तर, नियमावलीमा कसिला प्रावधान राखिएपछि निर्माण व्यवसायीहरू कामको तौरतरिका सुधार गरी आयोजनालाई तीव्रता दिनु साटो आन्दोलनमा उत्रिए ।
“म्याद थपिए पनि अहिलेसम्म आयोजनाको काम शुरू हुनसकेको छैन” महासंघका अध्यक्ष सिंह भन्छन्, “कर्मचारीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्ने भन्दै रकम भुक्तानी नगरेपछि काम अघि बढाउन नसकिएको हो ।”
पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान उचित भएको बताउँछन् ।
सरकारको कमजोरी उस्तै
पूर्वाधार निर्माणका काम समयमै पूरा नहुनुमा निर्माण व्यवसायीसँगै सरकारी ढिलासुस्ती र प्रक्रियागत झ्न्झ्ट पनि कारक छन् । आयोजनाको पूर्वतयारी र बजेटमा ध्यान नदिंदा आयोजनामा ढिलाइ हुने गरेको सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माको अनुभव छ । उनी भन्छन्, “अपूरो डिजाइन, मुआब्जा विवाद नटुङ्गिदै र स्रोतको सुनिश्चितता नभई ठेक्का आह्वान गर्दा पनि ढिलाइ भएको छ ।”
सबै तयारी पूरा गरेर ठेक्का दिनतिर लाग्दा त्यो वर्षको बजेट थन्किने भएकाले हतारमा ठेक्का लगाउनुपर्ने प्रक्रियागत बाध्यता रहेको उनी बताउँछन् ।
सरकारको ढिलासुस्ती र कमजोरी व्यवसायीहरूका लागि समयमै काम नगर्ने बहाना बन्ने गरेको छ । व्यवसायीहरूका भनाइमा निर्माण सम्पन्न नभएका दुई हजारमध्ये अधिकांश आयोजना सरकारी कमजोरीकै कारण पूरा हुन नसकेको हो । पूर्वतयारीको अभाव र मुआब्जा विवाद जस्ता समस्या देखाएर निर्माण कम्पनीले पेश्की वापत लिएको रकम अन्यत्र प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
सम्झौता भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा समेत बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तारको काम अघि बढ्न सकेको छैन । यसको कारण हो, सडक किनारका रूख हटाउन गरिएको ढिलाइ । तनहुँको खैरेनीटारस्थित सेती गण्डकी नदीमा २०७५ असारमा पुल निर्माण गरिसक्ने गरी ३० असार २०७२ मा ठेक्का सम्झैता भयो । तर, सडक डिभिजन कार्यालय, दमौलीले समयमै डिजाइन उपलब्ध नगराउँदा अझ्ैसम्म निर्माण पूरा भएको छैन ।
यस्तै, सम्झौता अनुसार गएको वर्ष नै सम्पन्न हुनुपर्ने चितवनको माडी–ठोरी सडक निर्माणको काम चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र परेको सडक निर्माणमा भएको अन्योलले रोकिएको छ । रानी जमरा सिंचाइ अन्तर्गत कैलालीको लम्कीमा सहायक नहर निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता भए पनि मुआब्जा नटुङ्गिदा काम अघि बढ्न सकेको छैन । तीन वर्षअघि सम्झौता भएको उक्त आयोजनाको म्याद एक पटक थपिइसकेको छ ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले २०७४ सालमा पुल निर्माणका लागि लगाएका ९ वटा ठेक्काको काम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृत नभएका कारण शुरू नै नभएको इन्जिनियर रवीन्द्र झा बताउँछन् ।
बिजुली र टेलिफोनका पोलहरू स्थानान्तरणमा हुने ढिलाइले पनि आयोजना निर्माणमा अवरोध हुने गरेको छ । सुनसरीको सखुवागाछी चोकदेखि बबिया सिमानासम्मको सडक विस्तार तथा नाली सुधारको काम २०७६ वैशाखमा सम्पन्न हुनुपर्नेमा पोल नहटाएकै कारण अलपत्र छ ।
सडक विभागका महानिर्देशक शर्मा आयोजना निर्माणमा पोल स्थानान्तरणको समस्याले शहरी क्षेत्रमा बढी अवरोध गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अन्य निकायले समयमै काम नगर्दा आयोजना रोकिन पुग्छ । विभिन्न देशको अभ्यास अनुसार शहरी पूर्वाधारको सम्पूर्ण जिम्मा सम्बन्धित ठाउँको नगरपालिकाले लिनुपर्छ ।”
मुआब्जा विवाद, बजेट अभाव, ईआईए जस्ता कारणले आयोजना निर्माणमा विलम्ब भएपछि सरकारले सार्वजनिक खरीद नियमावलीको छैटौं संशोधन मार्फत सुधारको प्रयास गरेको छ । संशोधनमा निर्माणस्थलको व्यवस्था, रूख बिरुवा लगायतका संरचना हटाउने सुनिश्चितता नभई, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिका लागि बजेटको सुनिश्चितता नगरी तथा ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई बोलपत्र आह्वान गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंह सरकार तथा आयोजना प्रमुखबाट हुने कमजोरीको फाइदा निर्माण कम्पनीले उठाउने गरेको स्वीकार्छन् । चलखेल गर्न दिने त्रुटि कमजोरी नै राख्न नहुने बताउँदै उनी भन्छन्, “गल्ती गर्ने निर्माण कम्पनीलाई मात्र नभएर आयोजना प्रमुख वा सरकारी अधिकारीलाई पनि कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ । अनि मात्र निर्माण क्षेत्रमा देखिएको विकृति घट्छ ।”
पूर्व सचिव खनाल पनि गल्ती गर्ने दुवै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच तालमेल नमिल्दा पनि कतिपय ठाउँमा विकास आयोजना प्रभावित भएका छन् । यसको एउटा उदाहरण हो, दोलखामा निर्माणाधीन ७ किमि कर्थली सडक आयोजना ।
चार वर्षअघि उक्त सडक ग्राभेलका लागि केन्द्र मार्फत महादेव खिम्ती निर्माण सेवाले ठेक्का लियो । दोस्रो वर्ष संघले सडक आयोजनाको बजेट प्रदेश सरकारमा पठायो । तर, त्यो सडक प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामै नपरेपछि आयोजनालाई पुनः संघ मातहत ल्याएर अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरिएको छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)