जनतामाथि करको जुलुम
२०६६ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट मार्फत पारिश्रमिक आयमा १ प्रतिशत कर लगाउन शुरू गर्दा कामदारलाई बीमा, औषधोपचार सहितका विभिन्न सुविधा दिने वाचा गरेका थिए ।
सामाजिक सुरक्षाको जलप दिएर न्यून आय गर्नेबाट समेत कर दोहन गर्न थाल्नुको अन्तर्य थियो– धान्नै नसकिने खर्चले सरकारी ढुकुटीमा परेको दबाब ।
मजदूरका सङ्गठनलाई थामथुम पार्न यो एक प्रतिशत कर श्रमिकहरूकै नौ प्रकारका सुविधाका लागि खर्च हुने आश्वासन बाँडिएको थियो । तर, त्यस्तो दिन कहिल्यै आएन । उल्टो एक दशकमा कामदारबाट उठाइएको कम्तीमा रु.२७ अर्ब अर्थ मन्त्रालयले आफूखुशी अन्यत्रै खर्च गरिसकेको छ ।
गएको साउनयता श्रमिक/कर्मचारी लक्षित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत छुट्टै कोष बनाइएको छ । तर, एक दशकदेखि उठाइएको रकम मन्त्रालयले सकिसकेकाले कोषमा दाखिला नहुने प्रष्टै छ ।
२०७० जेठमा अर्थ मन्त्रालयको तत्कालीन राजस्व महाशाखा प्रमुख राजन खनालले हिमाल सँग कुरा गर्दै सङ्कलित रकम कोष बनाएर कामदारकै हितमा खर्च गर्न थालिएपछि कर बारेको आलोचना बन्द हुने बताएका थिए । अहिले खनाल मन्त्रालयका सचिव छन्, तर सङ्कलित रकमको कोष कहिल्यै बनाइएन ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा राज्य सञ्चालनको आर्थिक दायित्व परिपूर्ति गर्न कर अनिवार्य भए पनि यो निःशर्त भने होइन । नागरिकबाट कर उठाएपछि सरकारले आधारभूत सुविधा दिने, चुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने प्रत्याभूति गर्नुपर्ने कर विषयका जानकार अर्थशास्त्री डा.चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् ।
उनका अनुसार, सरकारले नागरिकबाट उठाएको कर नागरिकको भलाइमै खर्च गर्नु र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सन्तुलन राखेर मात्र कर असुल गरिनु करको आधारभूत सिद्धान्त हो । नागरिकलाई सुविधा दिने भनी उठाएर अन्यत्रै खर्च गर्ने नेपालको कर प्रणाली ठेक्का जस्तो भएको अधिकारी बताउँछन् ।
जनतालाई चुस्त सार्वजनिक सेवा तथा सुविधा दिनुको सट्टा तलबभत्ता, प्रशासनिक लगायतका चालु खर्च धान्न दोहनको शैलीमा कर उठाउने सरकारको अविवेकी बाटोका कारण नागरिक असन्तुष्ट छन् । “नागरिकको तिर्ने क्षमताभन्दा बढी कर उठाएर मनोमानी खर्च गरिएपछि नागरिक असन्तुष्टि चुलिंदै गएको छ, जुन अस्वाभाविक होइन”, डा. अधिकारी भन्छन् ।
उपभोक्ताको खल्तीमा लामो हात
करीब तीन दशकअघि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा राजस्वको अनुपात करीब १० प्रतिशत थियो । गएको आर्थिक वर्षसम्ममा जीडीपीको तुलनामा राजस्वको आकार २५ प्रतिशत पुगेको छ । जीडीपीको तुलनामा राजस्वको यो अनुपात दक्षिणएशियामै उच्चमध्ये एक हो । भारतमा करीब ११ प्रतिशत रहेको यस्तो अनुपात बाङ्लादेशमा करीब ९ प्रतिशत छ ।
जीडीपीको तुलनामा उच्च राजस्व अनुपात हुनुको अर्थ हो– देशमा सरकारले धेरैभन्दा धेरै कर उठाइरहेको छ र नागरिकहरू करको बोझ्मा छन् । तर, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना नेपालको जीडीपीको आकार नै वास्तविक नभएकाले राजस्व अनुपात बढी देखिएको बताउँछन् ।
सरकारले नियमित खर्च धान्न अनेकौं नामका करको बोझ थप्दा सर्वसाधारणले बाँच्नैका लागि जुलुम भोग्नुपरेको छ।
नागरिकले कर तिर्नु दायित्व भए पनि सरकारले पनि कर उठाउनुको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । अर्थशास्त्री डा.विश्व पौडेल करका विषयमा संवेदनशील नभए व्यवस्थाप्रति नागरिकको विश्वास नै डगमगाउन सक्ने देख्छन् । उनी भन्छन्, “थुप्रै गल्तीका बावजूद पञ्चायत व्यवस्थामा नागरिकलाई करको भार धेरै थिएन, पञ्चायत शासन तीनदशक टिक्नुको कारण यो पनि थियो ।”
सरकारलाई आर्थिक भार बढ्ने वित्तिकै विकास आयोजनादेखि विभिन्न नाममा सर्वसाधारणलाई करको भार थोपर्दै आएका कैयौं उदाहरण छन् । जस्तै, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको नाममा इन्धन प्रयोगमा प्रतिलिटर रु.५ कर लगाउँदै आएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि पुस्तक आयातमा १० प्रतिशत भन्सार कर लगाउन शुरू गर्यो ।
दोस्रो जनआन्दोलन लगत्तै बढेको खर्चको भार थेग्न सरकारले २०६४ बाट काठमाडौं उपत्यकाभित्र बिक्री–वितरण हुने पेट्रोल र डिजलमा प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क असुल्न थाल्यो । वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा खर्च गरिनुपर्ने यस्तो रकम आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि गत आर्थिक वर्षसम्ममा रु.६ अर्ब ७० करोड हाराहारीमा उठाइसकिएको छ ।
यो रकम सरकारले छुट्टै कोषमा नराखी सञ्चित कोषमा दाखिला गरेर अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्दै आएको छ । जबकि, उपत्यकाको वायु प्रदूषण जनस्वास्थ्यमा चुनौती बनिरहेको छ । अर्थशास्त्री डा.गोविन्द नेपाल जुन प्रयोजनका लागि भनेर कर उठाइएको हो, त्यसमा खर्च नगरिनु करदातामाथिको बेइमानी भएको बताउँछन् ।
बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि भन्दै १५ जेठ २०७३ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट भाषण गर्दै भन्सार विन्दुमै प्रतिलिटर रु.५ का दरले इन्धनमा कर लगाउन शुरू गरेका थिए ।
पौडेलले उपभोक्तालाई भार नपर्ने गरी कर असुल्ने भने पनि नेपाल आयल निगमले रु.५ थपेर उपभोक्ताबाट यस्तो शुल्क असुल्छ । अहिलेसम्म यस्तो कर करीब रु.३८ अर्ब उठाइसकिएको छ । तर, यो रकम छुट्टै कोषमा सञ्चित नगरी हरेक वर्ष उठाउँदै खर्च गरिंदै आएको छ ।
बूढीगण्डकी आयोजना बन्ने/नबन्ने टुङ्गो नहुँदा सरकारले कर उठाएर अन्यत्रै खर्च गरेको भनी आलोचना भएपछि यसको नाम फेरेर पूर्वाधार कर बनाइएको छ । तैपनि, यस्तो जबर्जस्तीलाई सरकारी अधिकारीहरू जायज मान्छन् । राजस्व सचिव ढुङ्गाना भन्छन्, “कर नउठाए बूढीगण्डकी आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा कसरी दिने ? अहिले पूर्वाधार कर लिंदै मुआब्जा दिंदै आएका छौं ।”
पाएसम्म नाफा गर्न नछोड्ने सरकारको व्यापारिक शैलीलाई राहदानी दिंदा लिने शुल्कले पुष्टि गर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेसँगै राहदानी विभागले मेशिनले पढ्न सक्ने ६१ लाख वटा राहदानी जारी गरिसकेको छ ।
एउटा राहदानीको छपाइ खर्च अहिलेको मूल्यमा करीब रु.५८७ परे पनि सरकारले कम्तीमा रु.५ हजार उठाउँदै आएको छ । देशमा रोजगारीको अवसर नपाएर ऋण काढी विदेश जानुपर्ने अवस्थाका गरीब नागरिकसँग लागतभन्दा कम्तीमा ९ गुणा बढी शुल्क उठाउनुलाई सरकारी अधिकारीहरू ‘राज्यले दिएको सेवाको मूल्य’ भनी लेपन लगाउँछन् ।
अझ् आश्चर्यलाग्दो त, नागरिकलाई देशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्नु कता हो कता, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई श्रम अनुमति दिंदा समेत शुल्क असुलिन्छ । दक्षिण कोरिया जाने कामदारसँग सरकारले सेवा शुल्क ४६ डलर, अभिमुखीकरण तालिमका लागि ५३ डलर र स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कबापत ५४ डलर लिन्छ ।
यो रकम लिइनुको आधार प्रष्ट नभएको महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनले समेत उल्लेख गरेको छ । यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाबाट उठाएको रकमले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकले तीन वर्षअघि रु.५६ लाख ६० हजारको स्कोर्पियो गाडी किनेका थिए । त्यस्तै, वैदेशिक अध्ययनमा जाने नेपाली विद्यार्थीले समेत सरकारलाई शिक्षा सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ ।
पाइलैपिच्छे कर, शुल्क
दैनिक उपभोग्य सामान किन्दा होस् वा सडक प्रयोग, तलब, रेस्टुरेन्ट वा अन्य व्यावसायिक सेवा प्रयोग गर्दा, सरकारलाई कर नबुझई सुख पाइँदैन ।
संघीयताको अभ्याससँगै तीन तहका सरकारहरूले बनाएका कतिपय कानूनले त जन्म/मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ जस्ता घटना र कार्य दर्ता गर्दा पनि कर तिर्नुपर्ने प्रावधान बनाएका छन् । यसले नागरिकले सर्वत्र सास्ती भोग्नुपरेको देखाउँछ ।
नागरिकसँग अनेकौं नाममा कर असुलिरहे पनि न्यूनतम गुणस्तरीय सेवासुविधा दिन सरकार चुकिरहेको छ । सर्वसाधारणले रकम र दस्तुर तिरेबापत पाउनुपर्ने गुणस्तरीय सेवा पनि पाएका छैनन् ।
रकम तिरेर पनि गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध छैन, सडक सुविधाजनक छैनन्, घर–चोकबाट फोहोर नियमित उठ्दैन, अस्पतालमा सेवा गतिलो छैन, उद्यम–व्यापार गर्न हैरानी छ । अरू त अरू, सरकारलाई कर तिर्न जाँदा समेत सुविधाभन्दा ज्यादा हैरानी भोग्नुपर्छ ।
अझ्, कर प्रणाली कतिसम्म अविवेकी छ भने, गरीबले दैनिक उपभोग गर्ने वस्तु र धनीले उपभोग गर्ने सामग्रीमा बराबर १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्छ ।
सरकारले धनीले प्रयोग गर्ने तथा रेस्टुराँमा प्रयोग हुने र गरीबले प्रयोग गर्ने एलपी ग्याँसमा उत्तिकै अनुदान दिंदै आएको छ । अर्थशास्त्री डा.डिल्लीराज खनाल यसलाई अप्रगतिशील करको अभ्यास र सामाजिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत मान्छन् । उनी भन्छन्, “गरीबले किन्ने र धनीले किन्ने कपडामा बराबर कर लगाउनु उचित होइन ।”
कामदारलाई बीमा, औंषधाे पचार दिने बाचा गरेर उठाइएकाे उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयले आफूखुशी अन्यत्रै खर्च गरिसकेकाे छ ।
अर्कातिर, कर उठाएको अनुपातमा सरकारले सेवा नदिएकोमा प्रश्न उठ्दै आएको छ । उपभोक्ताले सवारी साधन किन्न झ्ण्डै २६० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । किन्दा कर तिरेर मात्र सुख पाइँदैन, सडक प्रयोग गरेबापत मोटरसाइकल धनीले वार्षिक न्यूनतम रु.२५०० र चारपाङ्ग्रे सवारीधनीले वार्षिक न्यूनतम रु.१९ हजार कर बुझउनुपर्छ । इन्धन हाल्दा उस्तै कर तिर्नुपर्छ ।
तर, यत्रो कर तिर्दा पनि सरकारले मोटर गुडाउने गतिलो सडक बनाउन सकेको छैन । सडक कमसल हुँदा सवारी साधनको आयु चाँडै खिइन्छ, जसको मूल्य उपभोक्ताले चुकाउनुपर्छ ।
सरकारले गएको आर्थिक वर्षमा सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर मात्रै झ्ण्डै रु.५ अर्ब उठायो, सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर रु.१६ अर्ब ५० करोड हाराहारीमा उठाइसकेको छ । यस्तै, सवारी साधनको दर्ता, वार्षिक तथा पटके करसहित पूर्वाधार सेवाको उपयोग र सवारी साधनमा लाग्ने करबापत रु.३६ अर्ब ६० करोड असुलेको छ ।
यसबाहेक, सवारी चालक अनुमतिपत्र एवम् सवारी दर्ता किताब दस्तुर, यातायात क्षेत्रको प्रशासनिक सेवा शुल्क, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क छुट्टै छ । तर, यत्रो परिमाणमा कर तिर्दा पनि उपभोक्ताले सडकमा कम्ती हैरानी खेप्नु पर्दैन ।
सवारी साधन लिएर घर बाहिर निस्केपछि खाल्डाखुल्डी, हिलो/धूलो, छाडा चौपायाको सामना गर्नुपर्छ । यस्तो कर न्यायोचित भयो त भन्ने प्रश्नमा राजस्व सचिव ढुङ्गाना भने सवारी साधन किन्नेसँग कर नउठाए नयाँ सडक निर्माण कसरी गर्ने भनेर प्रतिप्रश्न गर्छन् ।
सवारी साधनमा मात्र होइन, टेलिफोन प्रयोग गरेबापत पनि उपभोक्ताले सरकारलाई चर्को ‘दूरसञ्चार सेवा शुल्क’ बुझउनुपर्छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले उपभोक्ताबाट १३ प्रतिशत शुल्क उठाएर सरकारलाई बुझउँछन् । उपभोक्ताले यो सेवा शुल्क गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवाका लागि तिरेका हुन्, सरकारलाई भने यो रकम उठाउने सजिलो उपाय बनेको छ ।
मासिक आम्दानीमा, टेलिफोन स्वामित्व परिवर्तनमा, निजी धाराबापत, नहर तथा कुलो उपयोग, पदयात्रा स्वीकृतिका लागि पनि पाइलैपिच्छे कर तथा शुल्क बुझाउनुपर्छ ।
यस्ता क्षेत्र कमै छन्, जसमा कर नलाग्ने होस् । आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, सम्पत्ति कर, वस्तु र सेवा उपभोग बापतको कर र सार्वजनिक सेवा उपयोग गरेबापत थप शुल्क–दस्तुर असुलिन्छ । कतिसम्म भने, २०७५ असारसम्म त सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको उपभोगमा समेत कर थोपरेको थियो ।
चर्को कर मात्र होइन, कर तिर्न समेत सर्वसाधारणले सास्ती बेहोर्नुपर्छ । कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिन घूस खुवाउनुपर्ने चलन हट्दै गए पनि सर्वसाधारणले हैरानी भने बेहोर्नुपर्छ । टेलिफोन, धारा र बत्तीको शुल्क तिर्न दूरसञ्चार, खानेपानी र विद्युत् कार्यालयमा उस्तै सास्ती खेप्नुपर्छ । सेवा शुल्क, दस्तुर, कर तिरेर हैरान नागरिकहरूले राम्रो सेवा–सुविधा भने पाउँदैनन् ।
तिर्नैपर्छ भनेर सरकारी अड्डाहरूले तोकिदिएपछि प्रश्न नगरी पैसा तिर्ने आदत भएका सर्वसाधारणलाई आफूले तिरेको शुल्क र त्यसबापत पाइने सेवाबारे पनि पत्तो छैन । तिरेको कर के कसरी खर्च हुन्छ भनेर थाहा हुनु त परको कुरा ।
अर्कातिर, नागरिकबाट उठाएको कर दलका कार्यकर्ता, पहुँचवालालाई बाँडेर दुरुपयोग गरिएको आरोप पनि लाग्छ । अर्थशास्त्री डा.गोविन्द नेपाल भन्छन्, “जथाभावी कर असुल्ने र उठाइएको कर विकासमा सदुपयोग गर्न नसक्ने पद्धति स्थापित हुनपुगेको छ ।”
अहिले उठाएको राजस्वको सबैजसो रकम तलबभत्ता, प्रशासनिक लगायत नियमित काममा खर्च भइरहेकाले अहिलेको प्रणाली एक हिसाबले उठाउने र खानेमा सीमित छ । अर्थशास्त्री डा.विश्व पौडेल सरकारले खर्चमा मितव्ययिता भन्दा नागरिकसँग कर दोहन गर्दै जाने नीति अपनाएकाले करको शासन जस्तो स्थिति देखिएको बताउँछन् ।
कर विषयका जानकार केपी पाण्डे नागरिकसँग उठाएको कर उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नु करको आधारभूत सिद्धान्त भए पनि नेपालमा चालु खर्चमा सक्ने गरिएको बताउँछन् । अहिले वर्षभरिमा उठेको करले नियमित खर्च मात्रै धान्छ । गएको आर्थिक वर्षमा रु.८ खर्ब ५९ अर्ब राजस्व उठेकोमा रु.७ खर्ब १५ अर्ब त तलब भत्ता सहितका चालु खर्चमा सकिएको थियो । यसले विकासका लागि कर उठाएको भन्ने सरकारी जवाफ अमिल्दो भएको देखाउँछ ।
जनताको प्रतिनिधि संसदको अनुमतिमा मात्र करको रकम खर्च गरिनुपर्ने करको अर्को सिद्धान्त हो । तर, संसदले स्वीकृति दिएको भन्दा फरक तरिकाले वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गरेर जनताको करको रकम खर्च भइरहेको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट रकमान्तर गरेर हारहुर खर्च गर्ने रकम हरेक वर्ष बढिरहेको छ । शुरूको विनियोजनको करीब एक चौथाइ रकम त वर्षान्ततिर रकमान्तर गरी खर्च गरिन्छ ।
अर्कातिर, नागरिकबाट उठाएको कर दलका कार्यकर्ता, पहुँचवालालाई बाँडेर दुरुपयोग गरिएको आरोप पनि लाग्छ । अर्थशास्त्री डा.गोविन्द नेपाल भन्छन्, “जथाभावी कर असुल्ने र उठाइएको कर विकासमा सदुपयोग गर्न नसक्ने पद्धति स्थापित हुनपुगेको छ ।”
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
