'भूटानी शरणार्थी स्वदेश फिर्ता पठाउनु सरकारको प्राथमिकता हो'
नेपालका लागि भूटानी र तिब्बती शरणार्थी लामो समयदेखि समस्या बनिरहेका छन्। अर्कातिर म्यानमार, पाकिस्तान, बाङ्लादेश, अफगानिस्तान लगायतका देशबाट अवैध आप्रवासी भित्रिने क्रम रोकिएको छैन। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको शरणार्थी मामिला समन्वय एकाइका उपसंयोजक कृष्णप्रसाद शर्मा स्वीकार्छन्, “शरणार्थी र आप्रवासीका गतिविधि मुलुकको सुरक्षाकै लागि खतरा हुन सक्छन्।”
नेपाल अहिलेसम्म कति देशका शरणार्थीको गन्तव्य बनेको छ ?
आधिकारिक रूपमा सरकारले चिन्ने गरी अन्य देशबाट पनि सयौं शरणार्थी आएका छन् । तर आधिकारिक तथ्यांक आइसकेको छैन । १ लाख १३ हजार भूटानी शरणार्थीमध्ये तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास भएपछि अब करीब ६ हजार ५०० बाँकी छन् । यसैगरी, तिब्बती शरणार्थी १२ हजार ५०० छन् ।
शरणार्थी नेपालका लागि कति ठूलो समस्या हो ?
हामीलाई नै रोजगारी, गाँसबासमा असहजता भइरहेको अवस्थामा शरणार्थी थपिनु ठूलै समस्या हो । नेपालमा अहिले पनि भूटानी र तिब्बती शरणार्थी ठूलो संख्यामा छन् । उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरकारसामु अतिरिक्त दायित्व छ ।
बाँकी रहेका ६५०० भूटानी शरणार्थीको स्वदेश फिर्तीको पहल भएको छ कि छैन ?
आफ्नो देश फर्किन चाहने शरणार्थीलाई फिर्ता पठाउने नै हाम्रो प्राथमिकता हो । त्यसका लागि उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल आवश्यक छ ।
भूटानी र तिब्बती बाहेक अन्य देशबाट आएकाहरुप्रति नेपाल सरकार अनुदार बनिरहेको आरोप छ नि !
तिब्बती र भूटानी बाहेक अन्यलाई शरणार्थीको मान्यता दिइएको छैन । कामका लागि बस्ने र अवैध रूपमा आएका अन्य देशका नागरिक आप्रवासी हुन् । डेढ वर्षयता म्यानमारबाट रोहिंग्याहरू नेपालमा आएर बसोबास गर्न थालेका समाचार आएका छन् । मानवीय सहानुभूतिकै आधारमा उनीहरूलाई यहाँ बस्न दिइए पनि उनीहरू शरणार्थी होइनन् । यो सबैले बुझ्नुपर्छ र यसैको आधारमा व्यवहार गर्नुपर्छ ।
शरणार्थी र आप्रवासीका कारण निम्तिने अप्ठेरा के हुन् ?
उनीहरूका गतिविधिले शान्तिसुुरक्षामा कठिनाइ आउन सक्ने भएकाले निगरानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । विभिन्न शंकास्पद गतिविधि हुँदा उनीहरूकै लागि पनि असहज बन्न सक्छ । साथै, बसाइ व्यवस्थित नहुँदा उनीहरूको जीवन निर्वाह कठिन हुन्छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)