कर्णालीमा चलेन सरकारी कार्यक्रम
–रेशमबहादुर खत्री
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम र डेंगी रोग नियन्त्रणमा सरकारी असफलताको आलोकबाट कर्णालीको जनस्वास्थ्यलाई नियाल्ने हो भने कठै ! मात्र भन्न सकिन्छ ।
रेशमबहादुर खत्री
केही महीनाअघि सञ्चारमाध्यममा स्वास्थ्य सम्बन्धी दुई समाचारले प्राथमिकता पाए । एउटा सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सेवाग्राहीले बीमा नवीकरण नगर्नु र अर्काे डेंगी रोग नियन्त्रणमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको असफलता ।
उपचारमा सेवाग्राहीको आर्थिक भार कम गर्ने उद्देश्यमा सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । तर, तल्लो र ग्रामीणतहमा उपचारात्मक सेवाको अभाव र भएका ठाउँमा पनि गुणस्तरमा आशङ्का गरिएकै कारण सेवाग्राहीले बीमा पुनः नवीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेनन् ।
किनभने, विश्वव्यापी नवउदारीकरणले नेपालको स्वास्थ्य सेवा पनि निजीकरणतर्फ उन्मुख भयो । यसले सेवाको उपलब्धता त बढायो तर राज्यका अनुगमनकारी निकायहरू कमजोर हुनपुगे । फलतः सेवाहरू शहरकेन्द्रित, महँगो र विकृत बन्नपुगे । सेवा लिनेहरू थप गरीबीको चक्रमा फस्दै गए ।
त्यस्तै भ्रष्टाचार, राजनीतीकरण, ट्रेड यूनियनकरण जस्ता कारण सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामै मात्र सीमित भइरहेका छन् । सरकारी अस्पतालमा उपचार नपाइने तर निजी स्वास्थ्य संस्था नसमेट्नु स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम असफल हुनुको अर्को कारण हो ।
नीति निर्माण तहमै प्रभावी समूहको दबाब र स्वार्थ बाझिने समूहको संलग्नता रहेसम्म सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रवाह दुर्गमसम्म पुग्ने छाँट देखिन्न ।
डेंगी घटनालाई भने आमजनको बुझाइका आधारमा पनि जाँच्न सकिन्छ । आम मानिसमा स्वास्थ्य सेवा भनेको डाक्टर, औषधि, अस्पताल मात्र हो भन्ने बुझाइ छ । डेंगी नियन्त्रण र उपचार सहज छ । लामखुट्टेले अण्डा पार्ने पानी हटाए मात्र पनि डेंगीबाट बँच्न सकिन्छ । र, यो काम व्यक्ति, परिवार, समुदायकै तहबाट गर्न सकिन्छ ।
स्वास्थ्यकर्मी र औषधिको जरुरत केही बिरामीलाई मात्र आवश्यक हुन्छ । तर, समुदायमा चेतना चाहिन्छ । कर्णाली प्रदेशलाई आधार मानेर स्वास्थ्य बीमा र डेंगी रोगको विश्लेषण गर्ने हो भने त अवस्था झन भयावह देखिन्छ ।
भूगोल र बसोबास अवस्थितिका कारण कर्णालीका अधिकांश स्वास्थ्य केन्द्रहरू सेवाग्राहीबाट टाढा छन् । रोजगारीका लागि प्रत्येकजसो परिवारका कोही न कोही सदस्य विदेशमा छन् ।
जनस्वास्थ्यमा गहिरो प्रभाव पार्ने धेरै कारणमध्ये सानो उमेरमा विवाह र सन्तान उत्पादनका कारण महिला साक्षरताको कमी, विद्यालय ‘ड्रपआउट’ को समस्या छ ।
सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कारणले मात्र होइन, विकासको कमी, औपचारिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको दुरवस्थाले पनि कर्णालीको जनस्वास्थ्य कमजोर छ ।
उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा पनि नाफा उन्मुख लगानीकर्ता\व्यक्तिहरूको ध्यान कर्णालीतर्फ जान थालेको छ । जिल्ला अस्पताल भन्दा नर्सिङ होमहरूमा सेवाग्राही धेरै हुनु, अनियन्त्रित मेडिकल हल खुल्न थालेको छ ।
राज्यका सेवा प्रदायक संस्थाहरू कमजोर बनाइँदा त्यसको स्थान निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले लिनु स्वाभाविक मान्नुपर्ने देखिएको छ ।
समस्याको जरो कहाँ छ त ? अनुमान अनेकौं हुनसक्छ तर सही उत्तर भने सरकारको नीति र नियत नै हो । सफा नियत सुशासनको पहिलो पाइला हो ।
संविधानमै ‘हाम्रो राज्यव्यवस्था समाजवाद उन्मुख’ भनिनुको अर्थ राज्यका सेवाहरू नागरिकले विना आर्थिक भार प्राप्त गर्ने हो ।
धेरैजसो युरोपेली देशहरूमा यही नीति अपनाइएको छ । तर, हामीकहाँ भने स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, संचार आदि क्षेत्र राज्यको नियन्त्रण भन्दा बाहिर छन् ।
सेवाको निजीकरण गलत भन्न खोजिएको होइन, तर अनियन्त्रित व्यापारीकरणले गर्दा पिछडिएको समुदायले चरम आर्थिक मार खेप्नु परिरहेको छ । र, दुर्गम कर्णालीका जनता यसबाट सबैभन्दा बढी पीडित छन् ।
के गर्ने त ?
त्यसो भए के गर्ने त ? बहस आवश्यक देखिन्छ । साना–साना कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटन, टुक्रे आयोजनाको अनुगमन आदिमा समय खर्चिरहेको प्रदेश सरकारले प्रादेशिक योजना आयोगका काममा प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
कर्णालीमा स्वास्थ्य बीमा लागू गरिनु समाधान होइन किनभने प्रदेशमा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्था नै छैन। त्यसैले तत्काल गर्न सकिने भनेको सुर्खेतको प्रादेशिक अस्पताललाई ‘सुपर स्पेशियालिटी’ सेवामा रूपान्तरण गर्ने हो।
आयोगले वैज्ञानिक प्रमाण र विषयगत विज्ञ समूह गठन गरी अध्ययन गर्नुपर्छ । विषयगत अध्ययनहरू प्रादेशिक विश्वविद्यालयले पनि गर्न सक्छ । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई नै कर्णाली विश्वविद्यालयमा परिणत गर्न पनि सकिन्छ । यसबाट पठनपाठन केन्द्रित विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान केन्द्रित ‘उत्कृष्टताको केन्द्र’ बनाउन सकिन्छ ।
कर्णालीमा स्वास्थ्य बीमा लागू गरिनु अहिलेका लागि समाधान होइन । किनभने, प्रदेशमा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्था नै छैन । त्यसैले तत्काल गर्न सकिने भनेको सुर्खेतको प्रादेशिक अस्पताललाई ‘सुपर स्पेशियालिटी’ सेवामा रूपान्तरण गर्ने हो । त्यसपछि प्रादेशिक अस्पतालको शाखा अस्पताल बनाउनुपर्छ ।
जिल्लामा एक वा दुई वटा शाखा अस्पताल बनाउन सकिन्छ । प्रादेशिक अस्पताल शिक्षण अस्पताल भएको अवस्थामा ती शाखा अस्पतालहरूले दोस्रो तहको उपचारात्मक सेवा दिन सक्छन् । यसको नेतृत्व सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्न सक्छ ।
उपचारात्मक सेवामा सेवाग्राहीकोे पहुँच पुर्याएपछि मात्र कर्णालीका जनतालाई बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गर्नुपर्छ । बीमाको शुल्क पनि तिर्न नसक्नेको भार प्रदेश सरकारले व्यहोर्नुपर्छ । अष्ट्रेलियामा जस्तै निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट पनि बीमा मार्फत उपचार पाउने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको हकमा संविधानप्रदत्त मौलिक हक अनुसार, अहिलेकै स्वास्थ्य चौकी मार्फत सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ ।
तर, स्वास्थ्यकर्मीको योग्यता र क्षमतामा नया“ भर्ना लिइनुपर्दछ । स्वास्थ्य संस्था (हेल्थपोष्ट) मा सबै पदहरूमा कम्तीमा प्रमाणपत्र तह र नगरपालिकाको स्वास्थ्य संयोजकमा जनस्वास्थ्य वा सो सरहको स्नातक योग्यता भएका व्यक्तिलाई छनोट गर्नुपर्छ ।
बस्ती र स्वास्थ्य संस्थाबीचको दूरीलाई कम गर्न सके तरकारी र खाद्य वस्तुको स्व–उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसबाट आयातित कुपोषण खाना विस्थापित हुनसक्छ ।
खानेपानी र फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्न सके ६०–८० प्रतिशतसम्म रोग लाग्नबाट बच्न सकिन्छ । खानेपानी सडक, ढल निकास, स्थानीय विकास, कृषि, शिक्षा आदि क्षेत्रबाट जनस्वास्थ्य विकासका अनगिन्ती उदाहरण छन् जुन कर्णाली प्रदेशमा भइरहेका छैनन् ।
यी सबै कुरा गर्न बजेट कहाँबाट ल्याउने त ? प्रश्न यो पनि उठ्न सक्छ । तर, यसका पनि उपाय छन् । स्थानीय तहले प्रगतिशील कर प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । सेवामा कम, वस्तु उत्पादनमा मध्यम कर र नियम उल्लंघन गर्नेलाई अत्यधिक कर (जरिवाना) लगाइनुपर्छ ।
कर्णालीको स्वास्थ्य सुधारका लागि यी केही उदाहरण मात्र हुन् । तर, यी सबै काम गर्न सफा नियत चाहिन्छ । नियमले मात्र पुग्दैन प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो जवाफदेहिता बहस गर्नुपर्छ र त्यसको शुरूआत राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबाट गर्नुपर्छ ।
(डुङ्गेश्वर गाउ“पालिका–२, दैलेखका खत्री हाल युनिभर्सिटी अफ क्विन्सल्याण्ड, अष्ट्रेलियामा ‘जनस्वास्थ्य प्रणाली विकास’ मा विद्यावारिधि गर्दैछन् ।)
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
