भारतको नागरिकता संशोधन ऐनः सन्त्रासमा भारतीय नेपाली
–संजय प्रधान
भारत सरकारले नागरिकता सम्बन्धी कानून संशोधन गरेपछि पूर्वोत्तर भारतका नेपाली सन्त्रासमा छन्।
संजय प्रधान
लोकसभा र राज्यसभाबाट पारित गरी कानूनको रूप दिइसकेको ‘नागरिकता संशोधन विधेयक’ ले नागरिकताका मुद्दामा भारत कठोर हुने सन्देश दिएको छ।
३१अगष्ट, २०१९ मा प्रकाशित आसामको ‘नेशनल रजिस्टर अफ सिटिजन्स’ (एनआरसी) सूचीले भारतभरि नै हलचल मच्चायो ।
एनआरसीको सूचीमा आसामका १९ लाख मानिसको नाम छैन । सूचीमा नपर्नेमा आसाममा बसोबास गर्दै आएका करीब एक लाख नेपाली मूलका पनि छन्, तिनका पूर्वजको करीब २०० वर्ष लामो इतिहास आसामसँग जोडिएको छ ।
विवाह, बसाइँसराइ, थरको फरकपन, कागजपत्र नमिलेको वा बाढीले नष्ट भएका कारणले सूचीबाट बाहिरिएकाहरूमा अनागरिक भइने सन्त्रास पैदा भएको छ । उनीहरू डी–भोटर्स अर्थात् ‘डाउटफुल भोटर्स’ (शङ्कास्पद मतदाता) को सूचीमा परेका छन् ।
भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले गत नोभेम्बरमा संसदमा बोल्दै एनआरसीको सूची देशैभरि विस्तार गरिने घोषणा गरेपछि यो पेचिलो मुद्दाका रूपमा सतहमा देखापरेको थियो ।
सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) देशभरि नै एनआरसी लागू गराउने पक्षमा दृढतासाथ उभिएको छ । यसका लागि सरकारले संविधान संशोधन गरेर नागरिकता संशोधन विधेयक (सिटिजनसिप एमेन्डमेन्ट बिल) लोकसभा र राज्यसभाबाट पारित गरिसकेको छ ।
यसले नागरिकताका मुद्दामा भारत कठोर हुने सन्देश दिएको छ । संवेदनशील नागरिकता संशोधन विधेयकका कारण भारतमा सरकार र सत्तासीन भाजपाको आलोचना भइरहेको छ । विवादित यो विधेयकको केन्द्रमा एनआरसी छ, जुन नेपाली मूलका भारतीयहरूको वर्तमान र भविष्यसँग पनि जोडिएको छ ।
रेकर्ड राख्ने प्रयास
सन् १९५१ देखि अहिलेसम्म एनआरसी बनाउने पहिलो र अद्यावधिक गर्ने एक मात्र राज्य आसाम हो । यो विधेयकलाई गैरकानूनी रूपमा बस्दै आएका विदेशी नागरिक खोज्ने प्रक्रियाका रूपमा अर्थ्याइएको छ ।
भारतको स्वाधीनतापछि सन् १९५१ को जनगणनासँगै पहिलोपल्ट आसाममा जन्मिएकाको पहिचान राख्न र बाङ्लादेशी प्रवासीहरूको यकिन गर्न एनआरसीको अवधारणा अघि सारिएको थियो ।
एनआरसीमा आसाममा बसोबास गर्दै आएका मानिसको नाम सूचीबद्ध गरिएको थियो । अंग्रेज शासनकाल हुँदै आसामको चियाबगानमा काम गर्न र खाली जमीनमा खेतीपातीको निम्ति बिहार र बङ्गालबाट मानिस आउन थालिसकेका थिए ।
स्वाधीनतापछि भने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (अहिलेको बाङ्लादेश) बाट अवैध रूपमा असमभित्र प्रवेश गर्ने सिलसिला झनै बढेर गयो ।
खासगरी, बाङ्लादेशमा भाषाका कारण सन् १९५२ मा भएको आन्तरिक संघर्ष र सन् १९७१ मा पाकिस्तानी सेनाको चरम हिंस्रक दबाब खप्न नसकी करीब १० लाख बाङ्लादेशी सीमा पार गरेर आसाममा शरण लिन आएको मानिन्छ ।
१६ डिसेम्बर १९७१ मा बाङ्लादेश सार्वभौम देश घोषणा भएर हिंसा रोकिएपछि धेरै बाङ्लादेशी स्वदेश नै फर्किए भने कतिपय आसाममै बसे । त्यसपछि पनि बाङ्लादेशीहरूको आगमन रोकिएन ।
भारतको उत्तर–पूर्वी क्षेत्रमा नेपाली भाषी भारतीयहरूको पहिचान बङ्गालीहरूको भन्दा राम्रो छ । भारत स्वाधीन हुनु अघिदेखि नै नेपाली मूलका भारतीय नागरिकहरू दुग्ध व्यवसाय तथा खेतीपाती सम्हालेर आसाममा बस्दै आएका छन् । अंग्रेज विरुद्धको स्वाधीनताको आन्दोलनमा नेपाली मूलका भारतीयहरूको अहं भूमिका छ ।
पूर्वोत्तरको विरोध
लोकसभा र राज्यसभाबाट पारित गरेर लागू गरिसकिएको नागरिकता संशोधन विधेयकले देशैभरि एनआरसी लागू गराउन सहज बनाउँछ । विपक्षी दलहरूले भारतभरि यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।
प्रमुख विपक्षी दल इण्डियन नेशनल कंग्रेस, बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको नेतृत्वमा रहेको अल इन्डिया तृणमूल कंग्रेस (टीएमसी), माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी (माकपा) ले कडा विरोध गरेका छन् ।
पश्चिम बङ्गाल राज्यकी मुख्यमन्त्री बेनर्जीले त उनको राज्यमा एनआरसी लागू गर्न नदिने घोषणा गरेकी छिन् । विधेयकको विरोधमा भारतका उत्तरपूर्वी राज्य आसाम तथा त्रिपुरामा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । सिक्किम तथा दार्जीलिङमा पनि विरोध जारी छ ।
यो कानूनले भारतको लोकतान्त्रिक प्रणाली र धर्म निरपेक्षतालाई गम्भीर आघात पुर्याएको टिप्पणी विरोधीहरूले गरेका छन् । यसले पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बङ्गलादेशमा धार्मिक उत्पीडनका कारण भागेर आएका हिन्दू, इसाई, सिख, पारसी, जैन र बौद्ध धर्म मान्ने मानिसलाई भारतको नागरिकता दिने व्यवस्था गरे पनि मुसलमान शरणार्थीलाई भने नागरिकताको सुविधाबाट वञ्चित गर्नेछ।
विधेयकका कारण आसाम तथा त्रिपुराका मूलवासीहरूको पहिचान, भाषा र संस्कृति खतरामा पर्न सक्ने आशङ्काले समेत ठूलो समूह भयभीत छ ।
भारतका आठवटा पूर्वोत्तर राज्यहरू मध्येको आवतजावतका लागि अनुमति पत्र ‘इनरलाइन परमिट’ लिनुपर्ने क्षेत्रहरू अरुणाचल, मिजोराम र नागाल्याण्ड लगायतका राज्यलाई नागरिकता संशोधन विधेयकबाट अलग राखिएका कारण यसको प्रभाव रहने छैन ।
मणिपुरलाई पनि अलग राखिएकाले ‘इनरलाइन परमिट’ लागू गरिनेछ । पूर्वोत्तरकै सिक्किमलाई यो कानूनबाट अलग नराखिएका कारण त्यहाँ अन्योल सिर्जना भएको छ ।
सन् १९७५ अघि सार्वभौम देश रहेको सिक्किम सन् १९७५ मा भारतको २२औं राज्य बनेको थियो । त्यसैकारण, सिक्किमका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले सिक्किममा यो विधेयक र एनआरसी लागू नहुने बताएका छन् ।
उनले सिक्किमलाई नागरिक संशोधन विधेयक र एनआरसीबाट छुट दिन भारत सरकारसमक्ष आग्रह पनि गरेका छन् । सिक्किमका अन्य विपक्षी दल पनि यो विधेयक र एनआरसीको विपक्षमा छन् ।
उता दार्जीलिङमा विनय तामाङ र अनित थापाको नेतृत्वमा रहेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो), डा. हर्कबहादुर छेत्रीको नेतृत्वमा रहेको जनआन्दोलन पार्टी (जाप) ले यो विधेयकको कडा विरोध गरेका छन् । तर, विमल गुरुङपन्थी गोजमुमो र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो) ले एनआरसी र नागरिकता संशोधन विधेयक दुवैलाई समर्थन गरेका छन् ।
गोजमुमोले एनआरसी लागू हुनुअघि भारतीय गोर्खाहरूलाई ‘ओरिजिनल इनह्याविटेन्टस् अफ् इण्डिया’को सूचीमा गाभेर संरक्षित जातिको रूपमा राखिनुपर्ने माग गरेको छ ।
गृहमन्त्री अमित शाहले संसदमा नागरिकता विधेयक प्रस्तुत गर्दा आसाममा एनआरसीबाट नाम हटाइएका सबैलाई अनुप्रवेशकारी (विदेशबाट आएका) भनेका थिए ।
गृहमन्त्री शाहले गोर्खाहरूलाई समेत ‘अनुप्रवेशकारी’ भनेको विरोधमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका विनय तामाङले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।
यता दार्जीलिङबाट निर्वाचित लोकसभाका सांसद राजु विष्टले भने भारतीय नेपालीहरूलाई एनआरसी र नागरिकता संशोधन विधेयकले कुनै असर नपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । आसामका ‘मूलवासी’ नेपालीहरूको नाम एनआरसीबाट हटेकाले संशय भने कायमै छ ।
अन्योल र संशय
भारतमा दुईथरी नेपाली छन् । दार्जीलिङको हिमाली भेग र आसामका ‘मूलवासी’ नेपालीहरूको इतिहास २०० वर्ष पुरानो छ । भारतकै अन्य कतिपय राज्यहरूमा पनि मूलवासी नेपालीहरूको उस्तै पुरानो इतिहास छ ।
३१ जुलाई १९५० को भारत–नेपाल शान्ति एवं मैत्री सन्धिको धारा ७ ले दुवै देशका नागरिकलाई एकअर्को देशमा विना अवरोध आउजाउ गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । अन्य छिमेकी बाङ्लादेश तथा पाकिस्तानका नागरिकलाई भारत प्रवेशमा पासपोर्ट तथा प्रवेशाज्ञा अनिवार्य भए पनि नेपालीलाई भने रोकतोक छैन ।
नेपाली मूलका भारतीय बासिन्दाको अलग पहिचानको प्रसङ्ग बेलाबखत उठ्दै आएको छ । गोरामुमोका नेता स्व.सुवास घिसिङले नेपालका नेपालीभन्दा फरक पहिचान बनाएर भारतमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई ‘गोर्खा’ भन्नुपर्ने तर्क राखेका थिए ।
यसले वैधानिक र बृहत् मान्यता पाएको छैन । दार्जीलिङमा चियाको खेती सन् १९३९ देखि नै शुरू भएको आधारमा पनि नेपालीहरूको उपस्थिति यो समयभन्दा अगाडि नै रहेको देखिन्छ ।
दार्जीलिङको पहाडी क्षेत्रका चियाबगान, सिन्कोना बगान, वन क्षेत्र, पीडब्ल्यूडी, डीआई फण्ड ल्याण्ड र भेष्ट ल्याण्ड लगायतका स्थानमा १०० वर्ष अघिदेखि बस्दै आएका नेपालीहरूले अझै जमीनको लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् ।
त्यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि लालपुर्जाको आन्दोलन चल्दै आएको छ । दार्जीलिङमा एनआरसी लागू गरिए नेपाली मूलका भारतीयलाई कागजपत्रको समस्या हुने कतिपयको तर्क छ ।
सिङ्गो भारतमा पेचिलो मुद्दा बनेको नागरिकता कानून तथा एनआरसीको अन्योलले पूर्वोत्तर क्षेत्रका नेपालीभाषी भारतीय नागरिक भयभीत छन् । त्यस्तै, आसामका ‘मूलवासी’ धेरै भारतीय नेपालीको नाम छुटेकाले उनीहरूलाई कसरी एनआरसीमा सूचीकृत गर्ने भन्ने समस्या पेचिलो रूपमा देखापरेको छ ।
आसामबाहेक अन्य राज्यमा पनि एनआरसी लागू भए त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका हिन्दू, बौद्ध तथा इसाई धर्मावलम्बी नेपालीलाई कस्तो असर पर्छ भनी आकलन गर्न गाह्रो छ ।
भारतमा नेपाली शरणार्थी भने छैनन् भने बाङ्लादेश, पाकिस्तानबाट समेत नेपाली मूलका शरणार्थी भारतमा शरण लिन आएको भेटिएको छैन ।
गृहमन्त्री अमित शाहले लोकसभा चुनाव प्रचारको बेलामा ‘गोर्खाहरूलाई एनआरसीले समस्या नहुने’ भनी दिएको आश्वासनले भने नेपालीहरूलाई केही हदसम्म आश्वस्त पारेको छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
