स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा असहजता
संघीय संरचना अनुसार स्थानीय सरकार मार्फत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन भएको शुरूआती वर्षमा सेवा प्रवाहमा असहजता निम्तियो।
१८ माघमा १६औं पटकको अनशन तोडेको घोषणा गरेपछि डा.गोविन्द केसी ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई बुझाउने तयारी गरेको प्रतिवेदनमा ३ फागुन २०७४ यताको एक वर्षमा सेवा प्रवाहसहित विभिन्न विषयमा तीन दर्जन उपलब्धि हासिल भएको विवरण समेटिएको छ । प्रतिवेदनमा रणनीति, ऐन–नियम, निर्देशिका, योजना तर्जुमा, सेवा प्रवाह लगायतमा भएका उपलब्धिबारे उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन अनुसार यस अवधिमा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ जारी भएको र सोही अनुसार मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य सेवा नियमावलीको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । ऐन जारी भएपछि स्वास्थ्य सेवा नियमित, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाई नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न सहज हुने भएको छ । तर, यसको लागि कार्यान्वयनको पाटो पर्खाइको विषय बनेको छ ।
परिवर्तनका प्रयास
नेकपा नेतृत्वको सरकारको पहिलो वर्षमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ पनि जारी भयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति तथा योजना शाखाका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा.गुणनिधि शर्मा संविधानले ग्यारेन्टी गरेको महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ बनाउन ऐन महत्वपूर्ण भएको बताउँछन् ।
यस्तै, मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७५, राष्ट्रिय आप्रवासन स्वास्थ्य नीति २०७५ र औषधि मूल्य निर्धारण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को अन्तिम मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । यी नीतिगत जगले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई बढावा दिनेछ ।
स्वास्थ्य अर्थशास्त्री शिवराज अधिकारी भने स्वास्थ्यमा वर्षैपिच्छे नीतिनियम परिवर्तन हुने गरेकाले मन्त्रालयले दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गर्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् । अधिकारी भन्छन्, “नयाँ मन्त्री आएपछि काम गरेको देखाउन नयाँ नीति जारी गर्ने प्रवृत्ति छ ।” मुलुकमा नसर्ने रोगका कारण जनता झन्–झन् गरीब हुँदै गए पनि मन्त्रालयले उक्त विषय सम्बोधन गर्ने गरिको कुनै कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उनी बताउँछन् ।
यो एक वर्षको अवधिमा स्वास्थ्यमा नीतिगत सुधारसँगै सेवा प्रवाहमा पनि सुधारको प्रयास गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको सहकार्यमा भेरी अञ्चल अस्पताल, नेपालगञ्ज र जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा मुटु रोगको उपचार सेवा विस्तार गरेको छ ।
मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या खुट्याउँदै भावी काम र अपेक्षित उपलब्धिको खाका कोरेको स्वास्थ्य तथा पोषणको पञ्चवर्षीय योजना गएको ९ माघमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा बुझएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनको शुरूआती चरणको अलमलले यो अवधिमा प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा प्रवाहमा समस्या निम्तियो ।
प्रदेश मातहत रहने स्वास्थ्य संस्थाहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हस्तान्तरण नहुँदै बजेट विनियोजन हुँदा यस्तो असहजता भएको स्वास्थ्यका अधिकारीहरू बताउँछन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्था मार्फत खोप र औषधि दिने काम समेत प्रभावित भयो ।
चिकित्सा शिक्षाः विवाद र विधेयक
लामो समयको रस्साकस्सीपछि ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५’ पारित भयो । चिकित्सा सुधारका अभियन्ता डा.गोविन्द केसीको पटक–पटकको अनशनपछि बनेको त्रिविका उपकुलपति प्रा.केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनले उठाएका विषय विधेयकमा समेटिएको छ । तर, कतिपय प्रावधान पूर्व सम्झाैता विपरीत थपिएको भन्दै डा.केसी अनशन बसिरहेका बेला ११ माघमा प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भयो ।
पहिलो पटक चिकित्सा शिक्षा आयोगको व्यवस्था गरिएको विधेयकले शिक्षण संस्थाको नियमन र चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय बनाउन विभिन्न राम्रा प्रावधान समेटेको छ ।
आयोगलाई मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न चाहिने आशयपत्र र सम्बन्धन दिने, खारेजी सम्बन्धी नीति तय गर्ने, शुल्क तोक्ने, सीट निर्धारण गर्ने लगायत अधिकार दिइएको छ ।
यसअघि विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सीट निर्धारण गर्दा विवाद निम्तिने गरेको थियो । यस्तै, विधेयकमा विद्यार्थीको अध्ययन र अभ्यासका लागि मेडिकलतर्फ कम्तीमा ३०० र डेन्टल तथा नर्सिङतर्फ १०० बेडको अस्पताल सञ्चालन नभएसम्म कुनै पनि कार्यक्रम चलाउन नदिने व्यवस्था गरिएको छ ।
चिकित्सा विज्ञानमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहनेले प्रवेश परीक्षा अनिवार्य उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था पहिलो पटक विधेयक मार्फत ल्याइएको छ । यसले सक्षम विद्यार्थीलाई मात्र चिकित्सा अध्ययन गर्ने बाटो खोलेकाले गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
डा. केसीका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी माग सम्बोधन हुने गरी विधेयक पारित गरिएको दाबी गरिए पनि यसको कार्यान्वयनमा भने शंका गरिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा राष्ट्रिय नीति तय गर्न सरकारद्वारा गठित तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा.भगवान कोइराला भन्छन्, “विगतको अभ्यास हेर्दा कार्यान्वयन हुनेमा आंशका छ ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)