सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमकाे सन्त्रास
कमाइको झण्डै एकतिहाइ सरकारी कोषमा बुझाउँदा पनि भविष्यमा अहिले बुझाएको भन्दा खासै धेरै रकम फिर्ता नआउने यो योजनाले न श्रमिकको वर्तमान जीविका सहज बनाउँछ, न भविष्य सुरक्षित पार्छ। प्रम ओलीको ‘नयाँ युग शुरू गर्ने’ कार्यक्रम असफल पार्ने कारक नै यही हो।
१साउन २०७६ देखि लागू भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा अनिवार्य सूचीकृत हुन सरकारले दिएको दोस्रो पटकको म्याद गएको १५ मंसीरमा सकिएको छ । कार्यक्रम संचालनार्थ बनाइएको सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार, अहिलेसम्म करीब १२ हजार रोजगारदाता औद्योगिक/व्यावसायिक प्रतिष्ठान सूचीकृत भएका छन् । जबकि, देशभर यस्ता प्रतिष्ठानको संख्या सवा ९ लाख भन्दा बढी छ ।
एक वर्ष अघि ११ मंसीरमा ठूलो तामझामसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट उद्घाटन गरिएको र प्रमकै शब्दमा ‘नयाँ युग शुरू भएको’ कार्यक्रमप्रति किन यत्रो उदासीनता ? जानकारहरूको भनाइमा, बृहत्तर हितकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सरकारी अधिकारीहरूले साहुकार भएर पेश गरेकै कारण यसप्रति आकर्षण नदेखिएको हो ।
बरु कार्यक्रममा सहभागी नभएकै कारण कर, नवीकरण लगायतका पाटोबाट सरकारले दुःख दिने सन्त्रास निजी औद्योगिक/व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा फैलिएको छ । सरकारबाट त्रस्त अनुभूति हुनु निश्चय पनि राम्रो होइन ।
सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत मूलतः स्वास्थ्य, दुर्घटना, आश्रित परिवारलाई सुविधा र पेन्सनमा केन्द्रित योजना कार्यान्वयन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा मासिक रूपमा श्रमिक/कर्मचारीको आधारभूत तलबको ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने परिकल्पना गरिएको छ । ६० वर्ष उमेर पुगेपछि मासिक पेन्सन दिने भनेर छुट्याइएको पेन्सन कोषमा आधारभूत तलबको २८.३३ प्रतिशत रकम जान्छ ।
कोषमा १५ वर्ष नियमित योगदान गरेका श्रमिकले ६० वर्षको उमेरपछि मासिक पाउने रकम आफ्नो योगदान र त्यसको प्रतिफलको तुलनामा न्यून हुन्छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण त यो योजना नै न्यायपूर्ण छैन । २०७६ असार मसान्तसम्म उपदान र सञ्चय कोष सुविधा उपभोग गरिरहेकाहरूलाई ६० वर्ष उमेर पुगेपछि पेन्सन वा एकमुष्ट रकम रोज्न दिइएको छनोटको सुविधा त्यसअघि उपदान र सञ्चय कोष नपाएका वा २०७६ साउनपछि पाएकाहरूले उपभोग गर्न पाउँदैनन् ।
मौलिक हकसहित थुप्रै अधिकारबाट सुसज्जित नागरिकका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई भने छनोटरहित बनाइनु न्यायिक होइन । पेन्सनमा नजाने, बचत रकम एकमुष्ट लिन चाहनेलाई विकल्प नदिएकै कारण सरकारको यो योजना ‘साँवा पच पार्ने खेल’ का रूपमा बुझिँदैन ।
कमाइको झण्डै एकतिहाइ सरकारी कोषमा बुझाउँदा पनि भविष्यमा अहिले बुझाएको भन्दा खासै धेरै रकम फिर्ता नआउने यो योजनाले न श्रमिकको वर्तमान जीविका सहज बनाउँछ, न भविष्य सुरक्षित पार्छ । प्रम ओलीको ‘नयाँ युग शुरू गर्ने’ कार्यक्रम असफल पार्ने कारक नै यही हो ।
कोषको पेन्सन योजना आर्थिक रूपमा जति अनाकर्षक छ, त्यति नै अव्यावहारिक र संविधान विरोधी पनि । कोषको कार्यविधिले १५ वर्ष नियमित योगदान गर्ने श्रमिक ६० वर्षको उमेरपछि मात्र पेन्सनका लागि योग्य मान्छ ।
६० वर्ष पुग्नु अगावै १५ वर्षको नियमित योगदान पूरा भएर एकमुष्ट रकम फिर्ता लिन चाहनेलाई किन नदिने भन्ने जवाफ कोषसँग छैन । त्यस्तै, कार्यविधिमा भएका कतिपय प्रावधान प्रष्ट नहुँदा आफ्नो रकम फिर्ता पाउनेमा श्रमिक ढुक्क हुनसकेका छैनन् । कोषको व्यवस्थापनले त्यस्तो सन्देह निराकरण गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, कुल पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत कोषमा गएपछि बाँकी ६९ प्रतिशत रकमले श्रमिकको गुजारा व्यवस्थित रूपमा चल्छ वा चल्दैन भन्नेतर्फ पनि कुनै अध्ययन गरिएको छैन । अहिले पनि कर्मचारीको आम्दानीको एउटा हिस्सा सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा गएको छ ।
यी कोषहरूमा गएको रकम बचतसँगै गाह्रोसाह्रो परेको वेला ऋण पाउने आधार पनि हो । तर, सञ्चय कोष र लगानी कोषमा जाने सम्पूर्ण रकम बुझाउनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनामा भने यस्तो सुविधा छैन ।
कोषले पेन्सन दिने भने पनि भविष्यमा आधारभूत आवश्यकता नै पूरा नगर्ने योजना हेर्दा सारमा सुरक्षा कार्यक्रम श्रमिककै रकमबाट तिनलाई बुढेसकालमा वृद्धभत्ता दिने गरी बनाइएको देखिन्छ । अहिले नै रु.३ हजारका दरले वृद्धभत्ता दिइरहेको सरकारले भविष्यमा वृद्धि भएर पुग्ने परिमाणमा सामाजिक सुरक्षाको नाममा पेन्सनको व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
वास्तवमा यो कार्यक्रमले स्वास्थ्योपचार, शिक्षा, विद्युत्, खानेपानी, सार्वजनिक यातायात जस्ता सुविधा पनि सामाजिक सुरक्षाका अभिन्न पाटा हुन् भन्ने मान्यता नै बोकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको मर्म अनुसार कोषमा सरकारको दायित्व केही पनि नहुनु अर्को उदेकलाग्दो विषय हो ।
आफ्ना नागरिकको आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित गर्न पहलकदमी लिनु लोककल्याणकारी राज्यको चरित्र हो । अझ, वृद्ध अवस्थामा ढुक्कसाथ जीवनयापनको वातावरण तयार पारिदिने दायित्व सरकारको पनि हो ।
श्रमिक र कर्मचारीहरूको आधारभूत औषधोपचारको जिम्मेवारी पनि राज्यको हुनुपर्छ । त्यसैले सरकारले अघि सारेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा परिमार्जन अपरिहार्य छ । ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि चुलिएको आकांक्षाबीच सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले विशेष महत्व राख्ने भएकाले श्रमिकको हितमा केन्द्रित भएर यो योजना अघि बढाउनु उचित हुन्छ ।
