‘ब्याङ्कको नाफा ह्वात्तै घट्छ’
ब्याङ्किङ क्षेत्रमा २८ वर्ष लामो अनुभव भएका भुवन दाहाल पछिल्लो पाँच वर्षदेखि सानिमा ब्याङ्कको व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा छन्। हालैमात्र नेपाल ब्याङ्कर्स संघको अध्यक्ष चुनिएका दाहालसँग ब्याङ्किङ प्रणालीका चुनौतीबारे गरिएको कुराकानीको अंश:
ब्याङ्कर्स संघको अध्यक्षका रुपमा तपाईंका कार्यसूची र प्राथमिकता के–के हुन् ?
दिगो आर्थिक विकासका लागि मौद्रिक व्यवस्थापन, वित्तीय स्थायित्व तथा कारोबारलाई सुरक्षित गर्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको उद्देश्यमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सहयोगी भूमिका हुन्छ । त्यसतर्फ ब्याङ्करहरूलाई उत्प्रेरित गर्नु मेरो प्रमुख कार्य हो ।
केन्द्रीय ब्याङ्कको नीति अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा २५ प्रतिशत र विपन्न क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न तथा सहुलियतपूर्ण ऋण विस्तारमा देखिएका अप्ठ्यारा हटाउन काम गर्नेछौं ।
ब्याङ्किङ क्षेत्रले अत्यधिक नाफा गर्यो भन्ने आम उपभोक्तामा परेको भ्रम हटाउनु जरुरी छ । ब्याङ्किङ कसुरको आरोपमा अजय श्रेष्ठको गिरफ्तारीले ब्याङ्करहरू आतङ्कित छन् ।
अर्कोले गरेको किर्तेको दोषी भागिदार इमानदार ब्याङ्कर हुनुपर्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई सुधार्न राष्ट्र ब्याङ्क, अर्थ मन्त्रालय र संसदसँग समन्वयात्मक पहल गर्नुपर्नेछ । नगदविहीन डिजिटल कारोबारलाई विस्तार गर्न पनि सामूहिक प्रयत्न गर्नेछौं । कतिपय ब्याङ्कले जसरी पनि नाफा कमाउन अनैतिक बाटो अपनाएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न पनि छलफल गर्नेछौं ।
ब्याङ्क सञ्चालकहरूले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल स्थापना गरेका छन्, यसले ब्याङ्कर्स संघको भूमिका खुम्च्याउँदैन?
ब्याङ्कर्स संघले हेर्न नसकेका कतिपय काममा सञ्चालकहरूको संस्थाले काम गर्ने हुँदा हामी सहकार्यमै काम गर्छौं । सञ्चालकहरूले हामीलाई मार्गदर्शन गर्ने हो । मुख्य रुपमा उहाँहरूले प्रवर्द्धकका रुपमा काम गर्ने हो ।
ब्याङ्कहरूको फाइदाका लागि ब्याङ्कर्स संघले कार्टेलिङ गरी ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने गरेको आरोप छ नि !
गत वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा यो वर्षको पहिलो त्रैमासमा ब्याङ्कहरूको औसत सञ्चालन मुनाफा ०.४१ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । प्रतिफल दर १७ बाट १५ प्रतिशतमा झरेको छ । जबकि, यही अवधिमा ब्याङ्कहरूको कर्जा १६ प्रतिशतले बढेको छ ।
कर दायित्व पनि अघिल्लो वर्षभन्दा घटेको वेला कार्टेलिङ गरेको भए नाफा बढ्नुपर्ने होइन ? १२–१३ प्रतिशतको ब्याङ्क ब्याजदरले अर्थतन्त्र र उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदैन भनेर राष्ट्र ब्याङ्कको नैतिक परामर्शका आधारमा ब्याङ्कर्स संघले एउटा विन्दुमा ब्याजदरलाई कायम राख्ने निर्णय गरेको हो । आफ्नो मात्रै हित हेरेको भए त नाफा बम्पर हुन्थ्यो नि !
एकातिर ब्याङ्कहरूको नाफा घट्न थालेको छ, अर्कातिर लगानीयोग्य पूँजीको अभाव पनि देखिइरहेको छ । ब्याङ्कहरूले अब अप्ठ्यारो भोग्ने वेला आएको हो ?
गाउँमा खोलिएका शाखाको सञ्चालन खर्च बढेको छ, यसले गर्दा नाफा खुम्चने कारण ब्याङ्कहरूलाई ठूलो चुनौती छ । आगामी असारदेखि ब्याजदर गणनाको नयाँ सूत्र लागू गर्ने कुरा छ, यसो भयो भने ब्याङ्कहरूको खुद ब्याज आम्दानी ३० प्रतिशतले घट्छ । नाफा नाटकीय रुपमा घट्ने हुँदा राष्ट्र ब्याङ्कले प्रस्तावित गणनाको विधिमा विचार गर्नुपर्छ ।
ब्याङ्कहरूको नाजायज सेवा शुल्क, चर्को ब्याज र धितो नभई ऋण नदिने नीतिका कारण देशमा उद्यमशीलता फस्टाउन नसकेको आरोप लाग्छ नि !
अधिकांश ब्याङ्कले सेवा शुल्कमा नीतिगत र कानूनी व्यवस्था पालना गरेका छन् । एकाधले त्यस्तो शुल्क लिएको रहेछ भने राष्ट्र ब्याङ्कको गुनासो सुनुवाइ इकाइमा उजुरी गर्नेबित्तिकै सच्याउन बाध्य हुन्छ । ब्याङ्कले सर्वसाधारणको रकम सुरक्षित राख्दै लगानीकर्तालाई नाफा दिन सन्तुलन मिलाउनुपर्छ ।
नाफाको दबाब भएन भने परिणाम आउँदैन । तर, सञ्चालकहरूको नाजायज नाफाको दबाब भने ब्याङ्करहरूले मान्नुहुँदैन । सर्वसाधारणको रकम सुरक्षित गर्नुपर्ने हुनाले ब्याङ्कहरूले असाध्यै जोखिममा रहेर जथाभावी कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैनन् ।
सरकारले गरीबहरूका लागि डिजाइन गरेको विभिन्न ऋणका कार्यक्रम ब्याङ्कहरूको असहयोगकै कारण असफल भएको सरकारी अधिकारीहरू नै आलोचना गर्छन् नि !
प्राथमिकताप्राप्त र विपन्न क्षेत्र कर्जा प्रवाहमा तोकिएको सीमा पुगेकै छ । ब्याज अनुदानका ऋण कार्यक्रमहरू शुरु भएको एक वर्ष मात्र भयो । ब्याङ्कहरूलाई विना धितो ऋण दिन त्यति अनुभव छैन ।
धितोमा प्रवाह भएको कृषिको सहुलियत ऋण उत्साहजनक छ । अरु सहुलियत ऋण धेरै नगएको बारे हामी समीक्षा गर्छौं । सरकारको विकासको नीतिलाई सफल बनाउन हामी सधैं तत्पर छौं ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)