ओली सरकारको अर्थ
एक वर्ष पार गरेको आजको ओली सरकारको अर्थ–राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिप्रतिको आम अपेक्षा टुट्न नदिने त्यस्तो कडी हो, जसको निरन्तरताको विकल्प छैन।
वामगठबन्धन मार्फत २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत हासिल गरी राजनीतिक अंकगणितका हिसाबले निर्विकल्प जस्तै सरकार चलाइरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिंहदरबार प्रवेश गरेको यो साता एक वर्ष पुग्दैछ ।
संविधानसभाबाट संविधान निर्माण र त्यसलगत्तैको सरकारको नेतृत्व गर्दा मुलुकको भूराजनीतिक उँचाइ बढाउन प्राप्त सफलताको पृष्ठभूमिमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि चुनावी गठबन्धनलाई पार्टी एकतामा पदार्पण गराएका ओलीलाई यो उपलब्धिले इतिहासकै मजबूत प्रधानमन्त्रीको पंक्तिमा स्थापित गर्यो ।
बलियो सरकारको स्थापनाले नागरिक तहमा आम जीवन सबल र सहज हुने अपेक्षा चुलियो भने ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारा मार्फत प्रम ओली स्वयम्ले आम अपेक्षाको पारो चढाइदिए ।
हिंसा र संक्रमणबाट लामो समय पिल्सिएको समाजमा यो हदसम्मको अपेक्षा बढ्नुको के–कति सकारात्मक/नकारात्मक प्रभाव पार्यो भन्ने समाजशास्त्रीय अध्ययनको विषय हुन सक्छ ।
तर, प्रम ओलीको आर्थिक विकासको नारासँगै रेल, पानीजहाज जस्ता तत्कालका निम्ति कल्पना बाहिर रहेको पूर्वाधार निर्माणको घोषणाले समाजलाई ‘सकिन्छ–सकिंदैन’ भन्ने धारमा विभाजित गरिदियो । परिणाम– सरकारले एक वर्षको यात्रा पार गर्दै गर्दा समाज भने प्रम ओली स्वयंलाई ‘कुशल राजनेता या सामान्य शासक’ को रूपमा बुझ्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । तस्वीरः बिक्रम राई
यो बुझाइको अन्तर्यमा छ– बलियो सरकारको स्थापनासँगै राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि, कूटनीतिक उँचाइ, सुशासन, समाजमा अमनचैन लगायतका विषयमा ह्वात्तै बढेको आमअपेक्षा र सिंहदरबारको प्रस्तुतिबीच सामञ्जस्य नमिल्नु ।
एकातिर प्रम ओलीले एकपछि अर्को महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्दै गए, अर्कोतिर सिंहदरबार आम नागरिकलाई अपेक्षित सुशासन र समृद्धिको अनुभूति दिलाउन चुक्दै गयो । समाजको कुनै पनि तप्कामा देखिने र महसूस हुने गरिको परिवर्तन पेश गर्न सकेन, सिंहदरबारले । र, यही नै सरकारको पहिलो वर्षबारे आम निष्कर्ष बन्न पुग्यो ।
सरकारबारे पहिलो वर्षको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन यही नै हो त ? हिमाल सँगको अन्तर्वार्तामा प्रम ओलीले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षलाई ‘आधार वर्ष’ का रूपमा चित्रित गर्दै परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा कानून निर्माणदेखि योजनाबद्ध विकासको ढाँचा तयार पारिएको र छिटै नै महसूस हुने गरिको परिवर्तन देखिने बताएका छन् । ठूला आयोजनाको घोषणा लोक रिझाउने उपक्रम नभएर देशलाई समृद्धितर्फ डोर्याउने सही बाटो भएको दाबी प्रधानमन्त्रीको छ ।
पढ्नुहाेस् ।
हाम्रो बुझाइमा पहिलो वर्ष सरकार संघीयता सञ्चालनका आधार तय गर्ने, संविधान अनुसारका कानून र आर्थिक–सामाजिक नीति बनाउने, आर्थिक वृद्धिको निरन्तरतासँगै उत्तर र दक्षिणबाट संकुचित भूराजनीतिलाई फुकाउने कूटनीतिक प्रयासको चटारोमा रह्यो ।
विवादास्पद प्रस्तुति र अलोकप्रिय कार्यशैलीका बाबजुद सरकार धेरै हदसम्म यी विषयमा सफल पनि रह्यो । सरकारको सबभन्दा ठूलो सफलता संविधान अनुसारका कानून निर्माण र संघीयताको कार्यान्वयन–सञ्चालनलाई मान्न सकिन्छ ।
न्यून समयसीमामा बाँधिएको कानून निर्माणको शैली र प्रस्तुति आलोचनारहित हुन नसके पनि समयसीमाभित्रै कानून बनाएर सरकारले संविधानमाथि यसको कार्यान्वयनबारे उठाइएका प्रश्नहरू मेटाइदियो ।
संघीयता सञ्चालनबारे विवाद र असन्तुष्टि कायमै छन्, तर तिनै विवाद र असन्तुष्टिमाथि विमर्श हुने गरी तीन तहका सरकारहरू चलायमान छन् । संघीयतामाथिको प्रश्न हटिनसकेको अवस्थामा यो क्रियाशीलताले संघीय राज्यप्रणालीकोे स्थायित्वलाई मजबूत तुल्याएको छ ।
सरकारको अर्को सफलता संविधानसँग सामञ्जस्य हुने गरिको सामाजिक–आर्थिक नीतिगत सुधारको प्रयास थालनी हो । सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको तहमा पुर्याइसकेको सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यही साता शुरू गर्दैछ ।
मौसमी अनुकूलताका कारण अघिल्लो वर्षको आर्थिक वृद्धिलाई निरन्तरता दिन पाएको सरकारको आर्थिक नीति भने अझैं परीक्षणमै छ । सरकारकै शब्दमा ‘योजनाबद्ध विकासको आधारशिला बन्ने गरी’ ल्याइएको आर्थिक नीतिले विगत २५ वर्षदेखि नियमन र अनुगमनविहीनताको ‘इन्जोय’ गरिरहेको आन्तरिक बजारलाई प्रभावित पार्न र अत्यावश्यक बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न सकिरहेको छैन ।
नियमन र अनुगमन मार्फत शुरू गरिएको कडाइले आन्तरिक बजारलाई थितिमा चल्न बाध्य तुल्याउँछ वा बजार नै छिन्नभिन्न हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ ।
बजारको यो अन्योल नियालिरहेका वैदेशिक लगानीकर्ता त्यतिबेला मात्र भित्रिन्छन्, जब उनीहरू यो परिस्थितिको उपज ‘नियमन’ भएकोमा निश्चिन्त हुन्छन् । बजारमा अहिले धेरथोर ‘नियन्त्रण’ भएको सन्देश जानु बाह्य विश्वास खल्बलिनु हो, जसले सरकारका लागि चुनौती थपेको छ ।
हिंसा र राजनीतिक संक्रमणका बेला छिमेकमा खुम्चिएको कूटनीतिक पहुँचलाई पुराना हितैषीसम्म पुनर्जागृत गर्न सरकार धेरै हदसम्म सफल देखिन्छ, तर त्यहीबेला विशेषगरी पश्चिमा दातृराष्ट्रहरूका नागरिक समुदायसम्म विस्तारित मुद्दा र पहुँचबारे सरकार स्पष्ट देखिंदैन ।
सरकार बाहिर बनेका कतिपय सम्बन्ध र पुगेका मुद्दाबारे दातृराष्ट्रका स्वार्थ र नागरिक चाहनाबीचमा सिंहदरबारले आफ्नो चासो कसरी सम्बोधन गर्छ भन्नेमै उसको कूटनीतिक सफलता मापन हुनेछ । दुई दशकमा बढेको छिमेकको चासो र नेपालको पुनः सक्रिय कूटनीतिक सम्बन्धबीचको तादाम्यले पनि ओली सरकारको कूटनीतिक क्षमता परीक्षण हुनेछ ।
आम नागरिकलाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन नसके पनि कार्यकालको एक वर्ष पार गरेको आजको ओली सरकारको अर्थ–राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिप्रतिको आम अपेक्षा टुट्न नदिने त्यस्तो कडी हो, जसको निरन्तरताको विकल्प छैन । मुलुकलाई पुनः राजनीतिक संक्रमण र समाजलाई निराशाबाट जोगाउन पनि आलोचना र विमर्शकै धारमा हिंडाउनुपर्ने खाँचो छ, यो सरकारलाई ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
