विद्युतीय सवारी साधनमा लाभजति व्यापारीलाई
सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा छुट दिए पनि महँगो बजार मूल्यका कारण आम उपभोक्ताको रोजाइमा पर्न सकेको छैन।
इन्धन खर्च जोगिने र वातावरणीय प्रदूषण पनि नहुने भएकाले विद्युतीय सवारी साधन खरीद गर्ने खुमलटार ललितपुरका खगेन्द्र न्यौपानेको सोच अन्ततः बदलियो । किन त ? “पेट्रोलबाट चल्ने गाडी रु.३० लाखमै पाइन्छ, तर सरकारले भन्सार छुट दिएको विद्युतीय गाडीलाई रु.५५ लाख पर्ने भएपछि मैले आँट गर्न सकिनँ”, उनी भन्छन् ।
विद्युतीय सवारी साधन वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त मानिन्छ । खनिज इन्धनको प्रयोगबाट निस्किने कार्बनडाइअक्साइड ग्याँसका कारण तापक्रम वृद्धि भएको भन्दै विद्युतीय सवारी साधनको विश्वव्यापी लहर चलेको छ ।
छिमेकी चीन विद्युतीय कार उत्पादनमा आक्रामक रूपमा लागेको छ भने भारतले पनि विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
नेपालमा भने सरकारले विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धन गरे पनि उपभोक्ता यसतर्फ आकर्षित देखिंदैनन् । ब्याट्री चार्जको झन्झटिलाे प्रक्रिया र महँगो मूल्यका कारण विद्युतीय गाडीप्रति आकर्षण नदेखिएको हो ।
किन महँगो ?
इन्धनबाट चल्ने गाडी आयात गर्दा भन्सार सहित सबै कर गरी २२० देखि ३०० प्रतिशत लाग्छ । तर, सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने योजना अनुसार, १० प्रतिशत भन्सार महसुल, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक करसहित २७ प्रतिशत मात्र शुल्क तिरे पुग्छ ।
विद्युतीय सवारीसाधन बिक्री गर्दै आएको किया मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता कन्टिनेन्टल ग्रुपका अध्यक्ष सुहृद घिमिरेका अनुसार, सरकारले दिएको छुटले विद्युतीय गाडीको मूल्य अन्य गाडीको हाराहारीमा बनाएको दाबी गर्छन् । जबकि, उपभोक्ताहरू नेपाली बजारमा पेट्रोलियम गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडी महँगो भएको बताउँछन् ।
चीनमा निर्मित विभिन्न कम्पनीका विद्युतीय गाडी बिक्री गर्दै आएको दिगो ग्रुप प्रालिका निर्देशक राजन रायमाझी भने विद्युतीय सवारी महँगो नभएको बताउँछन् । “रु.१९ लाखदेखि रु.७० लाखसम्मका विद्युतीय गाडी छन्, यसलाई महँगो भन्न मिल्दैन”, उनी भन्छन् । यद्यपि आयातमा हुने झन्झट हटाउने हो भने अहिलेको मूल्यमा रु.२ लाखसम्म कम गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।
एउटा कार रसुवादेखि काठमाडौं ल्याउँदा मात्र सिण्डिकेटका कारण करीब डेढ लाख रुपैयाँ खर्च हुने उनी बताउँछन् ।
नेपालमा अहिले दिगो ग्रुप, अग्नि ग्रुप, लक्ष्मी र किया मोटर्सले विद्युतीय सवारी साधन बिक्री गरिरहेका छन् । अग्निले महिन्द्रा, लक्ष्मीले हुण्डाई र किया मोटर्सले किया कम्पनीका विद्युतीय गाडी बिक्री गर्छन् ।
दिगो कम्पनीले विद्युतीय कार, भ्यान, मिनी ट्रक र ठूला बस बिक्री गर्छ । कारको मूल्य रु.१८ लाख ९५ हजार छ भने २० सिटे भ्यानको रु.८५ लाख पर्छ । विद्युतीय कार एक पटक चार्ज गर्दा ११० किमिसम्म चल्छ भने भ्यान २५० किमि चल्ने कम्पनीको दाबी छ ।
नेपाली बजारमा बढी देखिने विद्युतीय गाडीमा ‘किया निरो’, ‘किया सोल’, महिन्द्राको ‘इ टु ओ प्लस’, भेरिटो तथा हुण्डाई र बीवाईडी कम्पनीका छन् । नेपाली बजारमा रु.३१ लाख पर्ने महिन्द्रा इ टु ओ प्लसको मूल्य भारतमा भारु ८ लाखदेखि १२ लाखसम्म छ ।
यस्तै, हुण्डाईको कोना कारको मूल्य रु.५५ लाख ९६ हजार (३९ किलोवाट ब्याट्री) र रु.६५ लाख ९६ हजार (६४ किलोवाट) छ ।
नेपालमा रु.५६ लाख तोकिएको ‘किया सोल’ को अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ३३ हजार ९५० र ३५ हजार ९५० डलर पर्ने दुई मोडलका विद्युतीय कार छन् । १३ मंसीरको अमेरिकी डलरको विनिमय दर (रु.११४) अनुसार यसको नेपाली मूल्य रु.३८ लाख ७० हजार ३०० र ४० लाख ९८ हजार ३०० हुन आउँछ ।
कन्टिनेन्टल ग्रुपका अध्यक्ष घिमिरे अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै अन्य गाडीको तुलनामा तीन गुणा महँगो पर्ने भएकाले विद्युतीय गाडीलाई नेपाली बजारमा महँगो भन्न नमिल्ने तर्क गर्छन् ।
ढुवानी रकम, भन्सार, कर सहित थोरै मात्र नाफा राखेर गाडी बिक्री गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “विद्युतीय गाडीमा प्रयोग गरिने लिथियम ब्याट्रीको मूल्य संसारभर नै महँगो भएकाले यस्ता गाडीको मूल्य बढी परेको हो ।”
घिमिरेले यस्तो बताए पनि विद्युतीय गाडीको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारको तुलनामा नेपालमा अस्वाभाविक महँगो छ । जस्तै, किया निरोको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य ३८ हजार ५०० डलर छ । यस अनुसार नेपाली मूल्य रु.४३ लाख ८९ हजार हुन आउँछ । जबकि, नेपाली बजारमा यसको मूल्य रु.६६ लाख राखिएको छ ।
संचालनमा किफायती
इन्धनबाट सञ्चालन हुने गाडीभन्दा विद्युतीय सवारी साधन किफायती हुने यसका प्रयोगकर्ता बताउँछन् । सात वर्षदेखि विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गरिरहेकी वनस्पति विभागकी उपसचिव मधु घिमिरेको अनुभवमा संचालन खर्चका आधारमा इन्धनबाट चल्ने कारभन्दा विद्युतीय कार १० गुणा सस्तो पर्छ ।
विद्युतीय सवारीको वार्षिक नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्दैन । यस्तै, सर्भिसिङ, मोबिलमा लाग्ने खर्चको बचत हुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऊर्जा दक्षता विभागका सहायक प्रबन्धक सागरमणि ज्ञवाली विद्युतीय सवारी साधन २० हजार किलोमिटर गुड्दा रु.२ लाख बचत हुने बताउँछन् ।
वातावरणीय दृष्टिले पनि विद्युतीय सवारी साधन उपयोगी भएकाले यसको प्रयोग संसारभर बढिरहेको छ, जसमा चीन अग्रणी स्थानमा पर्छ । चीनमा ३७ प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग हुन्छ ।
चीनको साञ्जेन शहर विश्वमा सबैभन्दा बढी विद्युतीय सवारी चल्ने शहर हो । जहाँ १६ हजार नगर बस र १३ हजार विद्युतीय ट्याक्सी सञ्चालनमा छन् । जसबाट १० लाख एकड बराबरको जङ्गलले गर्ने कार्बन सञ्चितिमा योगदान पुगेको छ । यस्तै, दक्षिण अमेरिकी देशहरूमा २६ प्रतिशत र यूरोपमा २८ प्रतिशत विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा छन् ।
नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्दा बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न पनि सघाउ पुग्ने देखिन्छ । नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा वार्षिक रु.१५ खर्ब छ । व्यापार घाटाको करीब ३५ प्रतिशत इन्धन आयातले ओगटेको छ ।
नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्दा बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न पनि सघाउ पुग्ने देखिन्छ । नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा वार्षिक रु.१५ खर्ब छ । व्यापार घाटाको करीब ३५ प्रतिशत इन्धन आयातले ओगटेको छ । तर, बढी महँगोका साथै चार्जिङ स्टेशनको अभावले उपभोक्ताको प्राथमिकतामा विद्युतीय गाडी पर्न नसक्दा त्यस्तो लाभ अझै टाढा रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
चार्जिङ स्टेशनको चुनौती
गएको भदौमा विद्युत् प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधनका लागि पहिलो चरणमा देशका विभिन्न ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबलराज अधिकारीका अनुसार, चार्जिङ स्टेशनका लागि टेण्डर आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीण अर्याल चार्जिङ स्टेशनको अध्ययनका लागि गठित कमिटीले कार्यविधि तयार पारेर प्राधिकरणलाई बुझाएको र त्यसै अनुसार प्राधिकरणले काम गरिरहेको बताउँछन् ।
कार्यविधिमा निजी क्षेत्रले पनि चार्जिङ स्टेशन राख्न सक्ने उल्लेख छ । यही व्यवस्था अनुसार, काठमाडौंमा तीन वटा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याएको सुन्दर यातायात प्रालिले कालोपुल, धुम्बाराही र सुकेधारामा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवम् नवीकरणीय ऊर्जामा विद्यावारिधि गरेका डा.गोविन्द पोखरेल हाल सञ्चालित पेट्रोल पम्पलाई नै चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न लगाउन सकिने बताउँछन् । “प्रत्येक पम्पलाई पाँच वर्षमा करबाट लागतको ५० प्रतिशत वा तोकेको रकम कट्टी हुने गरी कम्तीमा एउटा चार्जिङ स्टेशन राख्न लगाउन सकिन्छ”, पोखरेल भन्छन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६\७७ को नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारी साधनको उपयोग देशव्यापी बनाउन पर्याप्त मात्रामा चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममै काठमाडौं उपत्यका सहित सातै प्रदेशका प्रमुख शहर र आसपासका क्षेत्रमा नेपाल सरकार र प्रदेश एवम् स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने भनिए पनि लागू भएको छैन ।
ऊर्जाविज्ञ पोखरेल दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताउँछन् । उनी विद्युतीय बस उत्पादन गर्ने कारखाना नेपालमै खोल्न सकिनेमा जोड दिन्छन् ।
एक अध्ययन अनुसार, ढुवानी बाहेकका अन्य सवारी साधन विद्युत्बाट सञ्चालन गर्ने हो भने सन् २०३० सम्म नेपाललाई वार्षिक ३० अर्ब यूनिट भन्दा बढी विद्युत् चाहिन्छ ।
करीब पाँच हजार मेगावाट क्षमताको विद्युत् आयोजनाबाट यो लक्ष्य पूरा हुन सक्छ । विद्युतीय सवारी साधनका लागि आवश्यक ऊर्जा जुटाउन सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने डा. पोखरेल बताउँछन् ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)