उदाहरणीय प्रदेश २ को दलित सशक्तीकरण ऐन
कानून कार्यान्वयन, समन्वय र पैरवी गर्न प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म अनुगमन तथा सहजीकरण समितिहरू गठन हुने व्यवस्था ऐनमै गर्नु संघ र अन्य प्रदेशका लागि समेत अनुकरणीय छ।
२५ कात्तिकमा प्रदेश–२ को प्रदेश सभाले ‘दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७५’ पारित गरेको छ । संविधानको धारा १९७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश–२ ले बनाएको यो ऐनलाई दलित अगुवाहरूले अग्रगामी मानेका छन् ।
ऐनमा विद्यावारिधिसम्म निःशुल्क शिक्षासँगै मासिक निर्वाह भत्ता, रासन कार्डको व्यवस्था र दलित आरक्षित सीटमा महिला र पुरुष बराबरी हुने व्यवस्था नयाँ र सकारात्मक छन् ।
संविधानको धारा ४० अनुसार माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १२ सम्म) निःशुल्क भयो\भएन सम्बन्धित स्थानीय तहले हेर्ने र नभए कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व ऐनको दफा ६ ले सम्बन्धित स्थानीय तहको हुने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसपछिका उच्च शिक्षा र विद्यावारिधिसम्म अध्ययन गर्नेलाई शुल्क मिनाहासँगै मासिक निर्वाह भत्ता, पाठ्यपुस्तक, ट्युसन शुल्क र पोशाक समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
निजी विद्यालय तथा क्याम्पसमा भर्ना भएका दलित विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, शिक्षामा सबैभन्दा पछाडि रहेको मुसहर, डोम, मेस्तर र बाँतर समुदायका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम ल्याउने व्यवस्था पनि राम्रो छ ।
ऐनमा दलितमैत्री विद्यालय बनाउन विशेष कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गरिने र समतामूलक समाज निर्माण गर्न लागेका ऐतिहासिक व्यक्तित्वको जीवनी पाठ्यक्रममा अनिवार्य समावेश गर्न पहल गरिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै दिउँसो अध्ययन गर्न नपाउनेका लागि रात्रिकालीन विद्यालय वा शिक्षाको वैकल्पिक व्यवस्था समेत गरिने भनिएको छ ।
शिक्षासँगै स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्दै ऐनमा स्वास्थ्य उपचारमा विशेष सुविधा र जटिल उपचार न्यून शुल्कमा गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।
यो ऐनले दलितका लागि आरक्षित सीट महिला र पुरुषका लागि बराबरी हुनुपर्ने भनेको छ । ऐनको दफा (२) मा भनिएको छ, “समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको अवलम्बन गर्दा दलितका लागि आरक्षित सीटमध्ये पचास प्रतिशत सीट दलित महिलाका लागि सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।”
यो प्रावधानलाई अधिकारकर्मी धनकुमारी सुनार सकारात्मक बताउँछिन् । ऐन अन्तर्गत गठन हुने संरचनाहरूमा संविधान अनुसार एक तिहाइ महिलालाई सहभागी नगरिएकोमा भने उनको आपत्ति छ ।
उनी भन्छिन्, “ऐन राम्रो हुँदाहुँदै पनि ऐनअन्तर्गत गठन हुने दलित विकास समिति, स्थानीय तह प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने अनुगमन समितिहरूमा महिला सहभागिता न्यून हुने देखिन्छ ।”
ऐनको दफा १२ लाई नयाँ र राम्रो मानिएको छ । यस दफाको ‘विशेष व्यवस्था’ मा भनिएको छ, “दलित समुदायलाई सहुलियत दरमा रासन उपलब्ध गराउन रासन कार्डको व्यवस्था गरिनेछ ।” तर भूमिहीन र आवासविहीनका लागि के गर्ने भन्ने ऐनमा स्पष्ट छैन ।
कार्यान्वयनको आधार
ऐन कार्यान्वयन, समन्वय र पैरवी गर्न अनुगमन समिति; र सहजीकरणका लागि प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म विभिन्न समितिहरू गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
जसमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘प्रदेश स्तरीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति गठन’ हुने व्यवस्था छ ।
समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानून र सामाजिक विकास मन्त्री, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेशका दलित सांसदहरू, प्रदेश प्रहरी प्रमुख र दलित अधिकारकर्मी आदि रहनेछन् भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छुट्टै शाखा पनि स्थापना गरिनेछ ।
त्यस्तै प्रदेशका प्रत्येक स्थानीय तहका प्रमुखले तोकेको दलित सदस्य (जनप्रतिनिधि) मध्येबाट एकजना प्रमुख रहने ‘स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति’ गठन हुनेछ । त्यस्तै परिच्छेद ४ मा सामाजिक विकास मन्त्री अध्यक्ष रहने ‘दलित विकास समिति’ गठन गरिने उल्लेख छ ।
ऐनमा प्रदेश–२ प्रहरी अन्तर्गत दलित समुदायकै नेतृत्व रहने गरी ‘जातीय विभेद तथा छुवाछूत नियन्त्रण इकाइ’ को स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि छ ।
प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पछाडि परेका दलित समुदायलाई अगाडि बढायो भने मात्रै प्रदेशको समग्र विकास हुने भएकाले यो ऐन ल्याइएको बताउँदै तत्काल कार्यान्वयन गरिने बताए ।
उनले भने, “अब ऐन कार्यान्वयन गर्न नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि बनाइनेछ ।” यद्यपि मन्त्रिपरिषद् तथा सरकारले गठन गरेको लोकसेवा आयोग तथा नीति आयोगमा भने दलित सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छैन ।
‘अनुकरणीय’ ऐन
दलित अगुवा तथा सम्बन्धित प्रदेशका दलित सांसदहरूले आ–आफ्नो प्रदेशमा यस्तै ऐन बनाउन पहल थालिसकेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा दलित सांसदहरूले तत्काल दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
समता फाउन्डेशनका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप परियार दलित सवालमा अहिलेसम्म बनेका कानूनहरूमध्ये प्रदेश–२ ले सबैभन्दा राम्रो बनाएको हुँदा अरू प्रदेशले पनि यस्तै ऐन बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “दलित सवाललाई प्राथमिकतामा राखेर बनाएको यो ऐन जस्तो हुनुपर्ने थियो त्यस्तै छ र पहिलोपटक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विभिन्न संयन्त्रहरू पनि बनाइएकाले यो अहिलेसम्मकै उदाहरणीय कानून हो ।”
सप्तरीका पत्रकार भोला पासवान दलित अधिकारकर्मीहरूले दिएका धेरै सुझाव ऐनमा समेटिएको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “ऐन बन्नुअघि ७ सदस्यीय समिति बनाइएको थियो त्यसले जिल्ला र पालिकास्तरमा व्यापक छलफल चलाई महत्वपूर्ण सुझाव सङ्कलन गरेर बुझायो र तीमध्ये धेरै समेटिएका छन् ।”
सुझाव दिन गठित समितिको संयोजक समेत रहेका उनी नियमावली र कार्यविधि बनाउने विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग छलफल भइसकेको र मुख्यमन्त्रीले पनि त्यसमा तदारुकता देखाएको बताउँछन् ।
दलितविहीन सरकार र नियुक्ति
दलित सशक्तीकरण सम्बन्धी ऐन बनाएर सकारात्मक टिप्पणी भइरहँदा मन्त्रिपरिषद्देखि सरकारी नियुक्तिहरूमा कहीं पनि दलित छैनन् । १३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् दलितविहीन छ ।
अधिकारकर्मीहरूले सरकार गठन हुँदादेखि नै मन्त्रिपरिषद्मा दलित सहभागिताबारे आवाज उठाइरहे तर दुई पटक विस्तार हुँदा पनि दलित प्रतिनिधित्व गराइएन ।
त्यति मात्र होइन सरकारले गठन गरेको ‘प्रदेश नीति तथा योजना आयोग’ मा उपाध्यक्ष र चार सदस्य हुँदा एकजना पनि दलित थिएनन् । १५ कात्तिकमा आयोगका पाँचै जना हटाइएपछि अहिले उपाध्यक्ष मात्र नयाँ (गैरदलित) नियुक्त गरिएको छ ।
प्रदेश–२ कै लोकसेवा आयोगमा पनि दलित छैनन् । पूर्णता पाइसकेको भनिएको आयोगमा उपाध्यक्ष प्रा.सुरेन्द्रप्रसाद यादव तथा सदस्यहरू डा.सुजाता देव र महारुद्र झा छन् ।
पत्रकार पासवानका अनुसार दलित सांसद पनि हुनुपर्ने भन्दा दुई जना कम छन् । उनी भन्छन्, “राजपाले समानुपातिकको सूची बुझाउँदा जनसंख्या, क्लष्टर र पठाउनुपर्ने संख्या ख्याल गरेन, निर्वाचन आयोगले पनि त्यसलाई ध्यान नपुर्याउँदा ४३ जना सांसदमा ७ जना दलित हुनुपर्नेमा ५ जना मात्र छन् ।”
भर्खरै राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुख भने दलित समुदायकै तिलक परियार छन् ।
त्यस्तै दलित महिलाको समग्र विकास र सहभागिता तथा उनीहरू माथि हुने विभिन्न खाले हिंसा विरुद्ध के गर्ने ? भूमिहीन, आवासविहीनहरूका लागि के व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा भने ऐनमा केही प्रबन्ध गरिएको देखिंदैन ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)