बालबालिकाको सुस्त स्नायु विकास, कारणः बेपरबाह अभिभावक, पत्रु खाना र डिजिटल स्क्रिन
१०मंसीर, बिहान साढे ११ बजे ललितपुर–२० तढोकास्थित पूर्णचण्डी मन्दिर छेवैको बाल हेरचाह केन्द्रको तीनतले घरको पहिलो तलाको एउटा कोठामा डेढदेखि तीन वर्ष उमेरका १० जना बालबालिका कार्पेट मात्र बिछ्याइएको चिसो भुईंमा बसेर खाजा खाइरहेका थिए । राम्ररी उज्यालो पनि नपस्ने यही एउटै कोठामा उनीहरू पढ्छन्, खेल्छन्, अनि यहीं सुत्छन् ।
केन्द्रको अर्को कोठामा युकेजी (अप्पर किन्डरगार्टेन) का बालबालिकाको कक्षा सञ्चालन हुन्छ भने बाँकी एउटा कोठामा पाठ्यपुस्तक, खानेकुरा राखिएको छ । अघिल्तिर सडक र वरिपरि घरैघर हुँदा बालबालिकालाई खेल्ने ठाउँ पनि छैन ।
अझ् आपत्तिजनक त के भने, हिमाल संवाददाता केन्द्र पुगेकै वेला राम्ररी लेख्न नजानेको भन्दै एक शिक्षिका एक बालिकालाई टाउकोमा पिटिरहेकी थिइन् । बालिका डरले रुन पनि सकिरहेकी थिइनन् ।
राम्रो पढाइ होला भनेर सल्यान, कालीमाटी गाउँपालिकाकी जानकी चौधरीले पनि १८ महीनादेखि छोरी सृष्टिलाई मासिक रु.२ हजार तिरेर तढोकाकै बाल हेरचाह केन्द्रमा राखिन् । तर, अहिले नर्सरीमा पढिरहेकी उनकी छोरीको पढाइबाट उनी सन्तुष्ट छैनन् । मजदूरी गर्ने श्रीमान् र आफ्नो पेट काटेर छोरीलाई केन्द्रमा राखेको सम्झ्ँदै उनी भन्छिन्, “कहिलेकाहीं त छोरीलाई बेकारमा त्यहाँ राखियो भन्ने पनि लाग्छ ।”
गएको ३ मंसीरमा रातो बङ्गला फाउन्डेशनले प्रकाशित गरेको स्नायु विकासको द्रुत मूल्याङ्कन सम्बन्धी एक अध्ययन प्रतिवेदनमा ललितपुरका बाल हेरचाह केन्द्र्रहरूका बालबालिकामा निकै चिन्ताजनक अवस्था उजागर गरेको छ । यी कलिला बालबालिकाको स्नायु विकासमा सानै उमेरबाटै समस्या देखा पर्न थालेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
फाउन्डेशनले ललितपुर महानगरपालिद्वारा सञ्चालित आठ वटा वडा (४, ५, ८, १४, १६, १७, २० र २१) मा सञ्चालित बाल हेरचाह केन्द्रका १३६ बालबालिकामा यस्तो अध्ययन गरेको थियो, जसमा तढोकाको बाल हेरचाह केन्द्र पनि समावेश थियो ।
झस्काउने तथ्य
यो अध्ययन बालबालिकाको उमेर अनुसारको स्नायु विकासको अवस्था, क्षमता परीक्षण, मूल्याङ्कन र समस्या पहिचानको साधनका रूपमा परिचित छ । अध्ययनले बालबालिकामा भविष्यमा हुनसक्ने अपाङ्गताबाट रोक्न सक्ने उद्देश्य पनि राखेको छ ।
अध्ययनमा सहभागी रातो बङ्गला फाउन्डेशनका तालिम प्रमुख मिदेश महर्जन पछिल्लो जनगणनाले पनि नेपालमा शारीरिक अशक्तताको समस्या बढी मात्रामा देखाएपछि फाउन्डेशनले बालबालिकामा स्नायु विकास सम्बन्धी अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको बताउँछन् । सन् २०११ को जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको १.९ प्रतिशतमा अशक्तता र अशक्तमध्ये ३६.०३ प्रतिशतमा शारीरिक अशक्तता रहेको छ ।
पहिलो पटक अमेरिकाबाट शुरू बालबालिकाको यस्तो अध्ययनलाई तीन दशकअघि नै बाङ्लादेशको बाङ्लादेश प्रोतिबोन्धी फाउन्डेशनले सिको गरेको थियो । नेपालमा भने पहिलो पटक यस्तो अध्ययन गरिएको हो, जसमा बाङ्लादेशका दुई स्नायु विकास विज्ञ समेत सहभागी थिए ।
अध्ययनमा आठ महीना ६ दिनदेखि ७३ महीना १२ दिन सम्मका बालबालिकाको मांसपेशी, दृष्टि, श्रवणशक्ति, बोली, बौद्धिक अवस्था, व्यवहार, उमेर अनुसारको कद र तौलबारे सूचना सङ्कलन गरी तिनको विश्लेषण गरिएको थियो । विश्लेषणमा अभिभावकलाई झ्स्काउने धेरै विषय भेटिए ।
अध्ययनमा सहभागी १३६ बालबालिकामध्ये १२९ जना अर्थात् ८८ प्रतिशतमा कुनै न कुनै प्रकारको कमजोरी वा दुर्बलता देखिएको छ, जुन चिन्ताजनक हो । सहभागीमध्ये ७१ जनामा बोली, ६९ जनामा व्यवहार सम्बन्धी कमजोरी र ६६ जनामा बौद्धिक क्षमतामा कमी पाइएको थियो । सामान्य, हल्का, मध्यम र गम्भीर, चार प्रकारका समस्याका आधारमा हेर्दा बोली र बौद्धिकता सम्बन्धी गम्भीर समस्या अन्यको तुलनामा धेरै देखिएको छ ।
फाउन्डेशनले बालबालिकामा चारदेखि ६ सिङ्गो शब्दको सही अर्थ भन्ने, चुट्की बजाउने, हाँस्ने, मुस्कुराउने, अनुहार अध्ययन, आँखाले सञ्चार गर्ने, परिचित वस्तुको नाम भन्ने, अपरिचित व्यक्तिबारेको सचेतता, सहकार्य, सामाजिकता, काममा ध्यान लगायत क्षमताहरूका आधारमा यस्तो प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
अध्ययनले बाल हेरचाह केन्द्रका अधिकांश बालबालिका पर्याप्त पोषणबाट वञ्चित रहेको तथ्य पनि सामुन्ने ल्याएको छ । पोषणको कमीकै कारण १३६ जनामध्ये ४३ जना बालबालिका सानो कदका र ३९ जना कम तौलका देखिएका छन् ।
काठमाडौंको नारायणथानस्थित बूढानीलकण्ठ स्कूलका शिक्षक समेत रहेका मनोपरामर्शदाता प्रेमनारायण भुसाल कतिपय सरकारी र निजी बाल हेरचाह केन्द्रले बालबालिकालाई रुटिन वा नीतिनियममा बाँधेर राख्ने गरेको पाइएको बताउँछन् । “यसले बालबालिकामा डर पैदा गर्छ । मानसिकतामा असर पर्छ । अन्ततः उनीहरूको मनोसामाजिक विकास हुँदैन”, उनी भन्छन् ।
कारण–अभिभावक, पत्रु खाना र मोबाइलको लत
अध्ययनले नतिजामा बढी समस्या देखिएका ३७ बालबालिकालाई उपचारका लागि महाराजगञ्जस्थित कान्ति बाल अस्पताल लैजान सिफारिश गर्यो । तर, अहिलेसम्म एकै जना अभिभावकले पनि आफ्ना सन्तानलाई अस्पताल पुर्याएको नपाएको फाउन्डेशनका तालिम प्रमुख मिदेश महर्जन बताउँछन् ।
“कतिले समय नमिलेको त कतिले छोराछोरीमा समस्या नदेखिएको अड्डी कसे” महर्जन भन्छन्, “यसरी नै बेवास्ता गरिरहे भविष्यमा बालबालिकामा गम्भीर समस्या देखिन सक्छ ।” अध्ययनले मध्यम र गम्भीर कमजोरी देखिएका बालबालिकालाई पनि थप स्वास्थ्य जाँचका लागि अस्पतालको बहिरङ्ग कक्षको बाल तथा किशोर मनोचिकित्सा इकाइमा लैजान सिफारिश गरेको छ ।
अध्ययनकर्ताहरूले मूल्याङ्कनका क्रममा मोबाइल फोनको स्क्रिनमा लत लागेका बालबालिकाहरूलाई अध्ययनमै सहभागी गराउन कठिन भएको अनुभव पनि गरे । मोबाइल नदिएमा उनीहरूमा रुने समस्या देखियो । बालबालिकाले काममा अवरोध गर्छन्, एक्लै शान्त भई बस्छन् भन्ने लागेर दिइने मोबाइलले उनीहरूलाई विस्तारै सबै हिसाबबाट संकुचित बनाउँदै लैजाने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाउँदै आएका छन् ।
सन् २०१९ मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ) ले पाँच वर्ष मुनिका बच्चाको खेल्ने, बस्ने र सुत्ने समयका बारेमा जारी गरेको निर्देशिका अनुसार एक वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई टेलिभिजन, ट्याब, स्मार्ट फोनको स्क्रिन अगाडि राख्नुहुँदैन । डब्लूएचओले शारीरिक गतिविधिमा क्रियाशील नभएकै कारण विश्वमा वर्षेनि विभिन्न उमेर समूहका गरी ५० लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको र ८० प्रतिशत किशोरकिशोरी शारीरिक रूपमा सक्रिय नभएको जनाएको छ ।
अमेरिकाका बालरोग विशेषज्ञहरूले तयार पारेको ‘स्क्रिन टाइम गाइडलाइन्स् २०१६’ ले १८ महीनाभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई मोबाइल, टीभी जस्ता स्क्रिनबाट टाढा राख्न र दुईदेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकालाई स्क्रिन अगाडि बस्ने समय दैनिक एक घण्टामा सीमित गर्न सुझएको छ ।
फकाउन र पकाउन सजिलो हुने ठानेर दिइने जङ्क फूड (पत्रु खाना) को लतले पनि बालबालिकाहरूमा मध्यम र गम्भीर खालको कमजोरी देखिएको अध्ययनले जनाएको छ । जङ्क फूड बढी रुचाउने अधिकांश बालबालिकामा उमेर अनुसार कद र तौल पनि कम पाइयो । बालबालिकालाई सानैदेखि उमेर अनुसारको काममा नलगाउँदा उनीहरूको मांसपेशी विकास र सीपमा पनि बाधा पुगेको अध्ययनमा देखाएको छ ।
फाउन्डेशनकी निर्देशक ईशा थापा ढुङ्गाना अध्ययनबाट निम्न र मध्यमवर्गीय पृष्ठभूमि, बसाइँ सरेर आएका, कामकाजी अभिभावकका सन्तानमा स्नायु प्रणालीको विकासमा समस्या देखिएको बताउँछिन् । “अध्ययनको निष्कर्षले त हाम्रो समग्र बाल विकास नै जोखिममा रहेको सङ्केत गरेको छ”, ढुङ्गाना भन्छिन्, “बालबालिकालाई कसरी हेरचाह गर्ने भनेर अभिभावकलाई सिकाउन जरूरी देखिएको छ ।”
न पूर्वाधार र न दक्ष शिक्षक
अध्ययनको अर्को निष्कर्ष छ– बाल हेरचाह केन्द्रमा न आवश्यक पूर्वाधार छ न दक्ष कर्मचारी र शिक्षक नै । स्वयं हेरचाह केन्द्रका कर्मचारी नै स्तरीय तालिम नपाएको गुनासो गर्छन् ।
ललितपुर–२० को बाल हेरचाह केन्द्रकी प्रधानाध्यापक अनिता महर्जन महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण महाशाखाले वर्षमा एक पटक मात्र दिने सातदिने तालिम अपर्याप्त भएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “बालबालिकाको मनोभाव बुझने बारे अहिलेसम्म गतिलो तालिम नै पाएका छैनौं ।”
ललितपुर–२१ स्थित बाल हेरचाह केन्द्रकी शिक्षक प्रमिला महर्जन भने अहिलेको तालिम पनि तीन वर्षभन्दा बढीका बालबालिकाका लागि मात्र भएको तर्क गर्छिन् । “तीन वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कसरी हेरचाह गर्ने भन्ने कुनै तालिम नै छैन, समस्याको कारण यो पनि हुनसक्छ”, उनी भन्छिन् । केन्द्रमा बालबालिकाको अनुपातमा कर्मचारी पनि छैनन् ।
बालबालिकालाई खेलाउने मैदान नभएपछि वडा–२० ले केन्द्रकै छतलाई उपयोग गर्ने तयारी गरेको छ । बालबालिकाका लागि खेलौना किन्न ललितपुर महानगरपालिकाले वार्षिक रु.१० हजार मात्र दिने गरेको छ । “व्यवस्थापन समितिसँग मिलेर हामीले नै जसोतसो कामचलाउ पूर्वाधार बनाएका छौं” शिक्षक प्रमिला भन्छिन् ।
अब के गर्ने ?
स्नायु विकासको द्रुत मूल्याङ्कन सम्बन्धी यो अध्ययनले समस्याको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दै तीन वर्षभन्दा माथिका बालबालिकालाई मात्र बाल केन्द्रमा राख्न सुझाव दिएको छ । अध्ययनमा १–२ र २–३ वर्ष उमेर समूहका तुलनामा एक वर्ष मुनिका र ३–४ वर्ष उमेर समूहमा कम समस्या देखिएको थियो ।
फाउन्डेशनकी निर्देशक ढुङ्गाना बाल केन्द्रहरूमा तीन वर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकालाई हेरचाह गर्न आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति नभएको पाइएको बताउँछिन् । “त्यसैले यी बालबालिकालाई कि त घरैमा कि उचित हेरचाहको ग्यारेन्टी भएका ठाउँमा राख्नुपर्ने देखिन्छ”, उनी भन्छिन् ।
प्रतिवेदनले अध्ययनको नतिजाका आधारमा सरकार र समुदायस्तरबाट सञ्चालित बाल हेरचाह केन्द्रमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने पनि औंल्याएको छ । “बाल हेरचाह केन्द्रहरू पढाउनमा मात्र केन्द्रित हुन्छन्, बालबालिकालाई खेलका माध्यमबाट सिक्ने अवसर दिंदैनन् । यसले उनीहरूको बौद्धिकतालाई हानि गरिरहेको हुनसक्छ”, प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ ।
अध्ययनले बालबालिकाको विकासमा अभिभावक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, सरकारले मातृशिशुको पोषणमा ध्यान दिनुपर्ने, संघीय संरचना मार्फत शिक्षामा समग्र विकासको खाका बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका सुझव दिएको छ । पहिलो पटक नेपालमा गरिएको यो अध्ययन मुलुकका अन्य ठाउँमा पनि विस्तार गर्नुपर्ने र यसको नेतृत्व शिक्षा, स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिनुपर्ने फाउन्डेशनकी निर्देशक ढुङ्गानाको भनाइ छ ।
अध्ययनले नेपालले सन् २०३० सम्ममा ‘दिगो विकास सम्बन्धी १० वटा लक्ष्य’ पूरा गर्न बालबालिकाको विकासमा देखिएका यस्ता समस्या सुधार्न तत्काल पहल गर्न पनि सुझएको छ । अध्ययन मार्फत सुझवमा भनिएको छ— ‘त्यसका लागि प्रारम्भिक बाल्यकाल शिक्षामा सुधार र विस्तार गर्नुपर्छ, नत्र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय हुने देशमा सूचीकृत हुने नेपालको लक्ष्यमा धक्का पुग्न सक्छ ।’
“देशमा चलिरहेको बाल विकासको प्रणालीलाई तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्छ, नत्र भविष्यमा ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ”, निर्देशक ढुङ्गाना भन्छिन् ।
-1732353496.jpg)
