दोबाटोमा कांग्रेस
पोखरामा आयोजित तरुण दलको अधिवेशनमा कांग्रेस नेताहरु
सातदशक यताका हरेक परिवर्तनकारी आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस ढुलमुले बन्दा सीमांकन, नागरिकता, महाअभियोग जस्ता अहिलेका ज्वलन्त विषय किनारा लाग्न नसकी मुलुक अनिर्णयको बन्दी बन्दैछ ।
गएको ४ कात्तिकमा बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाअभियोगको विषयमा के निर्णय गर्ला भनेर सर्वत्र चासो थियो ।
कार्कीका विरोधी मात्रै होइन समर्थकहरू समेत कांग्रेसले के निर्णय गर्छ भनेर उत्सुक थिए । कार्की स्वयम् पनि राजीनामा गर्ने कि महाअभियोग सामनाको तयारी थाल्ने भन्ने निक्र्योल गर्न कांग्रेसको निर्णय पर्खिरहेका थिए ।
बैठकको पहिलो दिन ‘लोकमानलाई जोगाउन गाह्रो हुने’ धारणा राखेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई खुलेर बोल्न गरेको आग्रहले केही न केही निर्णय गराउँछ भन्ने धेरैको अनुमान थियो ।
कांग्रेस बैठक नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका १५७ सांसद्को हस्ताक्षरसहित संसद् सचिवालयमा ३ कात्तिकमा दर्ता भएको महाअभियोगकै विषयमा केन्द्रित भयो, पनि । अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले महाअभियोगको पक्षमा अभिमत राख्दै गर्दा लम्बिएको बैठक निर्णयविहीन हुन पुग्यो । संसद््मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको एक महीनामा पनि कांग्रेस निर्णयविहीन नै छ ।
अनिर्णयको असर
४ कात्तिकमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक जसले महाभियोगको विषयमा बैठक जसले महाभियोगको विषयमा कुनै निर्णय लिएन । तस्वीर: बिक्रम राई
नाम लेखाएका ३० सांसद्ले बोल्न बाँकी रहेको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल ५ मंसीरमा सकिनेछ । सदनमा बोलिसकेका ५१ सांसद्मध्ये एकाध बाहेक सबैले प्रस्ताव पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यस्तो धारणा राख्नेमा कांग्रेसका सांसद्हरू मनग्ये छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद्मा एकतिहाइ भन्दा बढी सांसद् रहेको कांग्रेसले निर्णय नगरी महाअभियोग प्रस्ताव किनारा लाग्दैन पनि । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ भन्छन्, “हाम्रो पार्टीले निर्णय गर्न सकेको भए महाअभियोग प्रकरण छिनोफानो भइसक्नेथियो ।”
उनको भनाइमा, कांग्रेस नेतृत्व ‘एग्रेसिभ्ली’ नलागेकै कारण लोकमानले चलखेलको अवसर पाएका छन् । धेरैको बुझइ पनि त्यस्तै छ– कांग्रेसले महाअभियोगको पक्षमा निर्णय गरेको भए लोकमानको राजीनामा आइसक्थ्यो ।
संविधान संशोधनको विषयमा पनि कांग्रेस ढुलमुलमै छ । कांग्रेसले संविधान संशोधन गर्ने शर्तमै माओवादी र मधेशी मोर्चालाई साथ लिएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढालेको थियो ।
गत १९ साउनमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग भएको तीनबुँदे सहमतिमा ‘संविधानसँग सम्बन्धित विषयमा सहमतिका आधारमा सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गर्ने’ उल्लेख छ । पार्टी सभापति देउवाले हस्ताक्षर गरेको सहमति अन्तर्गतको नागरिकता, सीमांकन जस्ता विषयमा समेत कांग्रेसले प्रष्ट दृष्टिकोण राख्नसकेको छैन ।
सीमांकन हेरफेर गर्ने कि नगर्ने, नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान कस्तो हुनुपर्ने, भाषा सम्बन्धी के प्रावधान राख्ने, राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको प्रतिनिधित्वको विषय कसरी टुंगो लगाउने लगायतका सवालमा कांग्रेस नेताहरूले फरक धारणा राख्दै आएका छन् ।
उसले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भनेजस्तो संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य पनि देखाउन सकेको छैन । न त कांग्रेसले संसद््को सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतले सहमतिको लागि अन्य दलहरूसँग पहल नै गरेको छ ।
गत वर्ष संविधान जारी भएसँगै भारतले लगाएको नाकाबन्दीको विषयमा पनि कांग्रेस उति प्रष्ट बोलेको थिएन । नेपालको संविधानको अन्तर्वस्तु के हुने भन्ने नितान्त आन्तरिक मामिलामा चासो राखेर भारतले गरेको नाकाबन्दीलाई कांग्रेसले ‘नाकाबन्दी’ भनेर प्रष्ट उच्चारण समेत गर्न सकेन ।
त्यसबाट बाह्य शक्तिलाई नै फाइदा पुगेको आलोचकहरू बताउँछन् । उनीहरूको विश्लेषणमा, संविधान जारी गर्दा एक ठाउँमा देखिएका दलहरूलाई अलग भएको हेर्न चाहनेहरूले त्यसबाट लाभ लिए ।
संविधान जारी हुँदासम्मको कांग्रेस–एमाले एकता टुट्नुमा पनि कांग्रेसकै निर्णयहीनता जिम्मेवार रहेको एमाले नेताहरूको आरोप छ । एमाले एक नेता भन्छन्, “कांग्रेसको निर्णयहीनताको सबभन्दा ठूलो असर संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको छ ।”
उछिन्दै एमाले
संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्न २ मंसीरमा बसेको तीन दलको बैठक । तस्वीर: रासस
२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस पहिलो र नेकपा एमाले दोस्रो दलको रूपमा आयो । त्यसयताका राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा भने कांग्रेसलाई एमालेले उछिनेको देखिन्छ ।
यसको पछिल्लो उदाहरण हो, संसद्मा छलफल भइरहेको महाअभियोग प्रस्ताव । एमाले र सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका सांसद्हरूले अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध संसद्मा दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्तावमा कार्कीले राज्य विरुद्ध अपराध गरेको, अदालतको अवहेलना, कार्यपालिकामा हस्तक्षेप, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा हस्तक्षेप, सार्वभौम संसद्को अपमान, व्यक्तिगत प्रतिशोधलगायतका अभियोग छन् ।
यति गम्भीर विषयमा विचारविहीनले कांग्रेसलाई पछाडि पारेको कांग्रेसकै नेताहरू स्वीकार्छन् । पूर्व महामन्त्री रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौला महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा नै पार्टीको नेतृत्वदायी भूमिका रहनुपथ्र्यो भन्छन्, तर त्यो अवसर गुमिसकेको छ ।
यद्यपि, दोस्रो र तेस्रो ठूला दलले दर्ता गरेर छलफलको प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको महाअभियोग प्रस्तावमा संसदीय समितिले प्रतिवेदन दिएपछि पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय आफूहरूले गर्ने सिटौला बताउँछन् ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्र्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको सामान्य होइन । ती अधिकारीलाई पदमा बहाल रहन दिंदा मुलुकलाई गम्भीर क्षति पुग्छ भन्ने प्रष्ट आधार र कारणहरू भएपछि मात्र उनी विरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव पुग्छ ।
संविधानको धारा १०१ मा ‘संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालन नगरेको, आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको, पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा महाअभियोग लाग्ने’ उल्लेख छ ।
माओवादी केन्द्रका सांसद् महेन्द्रबहादुर शाही प्रस्तावक र एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल समर्थक रहेको प्रस्तावमा सात वटा गम्भीर आरोपसहित संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि अख्यितार प्रमुख कार्की स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।
तर, आफ्नो दलको ढिलासुस्तीले संविधानमा उल्लिखित महाअभियोगको प्रावधानको समेत खिल्ली उडेको कांग्रेसका एक नेता बताउँछन् ।
“कांग्रेसको निर्णयहीनताले गर्दा लोकमानलाई नहटाउँदा पनि हुनेरहेछ भन्ने गलत सन्देश गएको छ”, नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती नेता भन्छन्, “यसबाट संविधान कार्यान्वयनमा पनि असर पुगेको छ ।”
प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि एमाले–माओवादीले आफूसँग सल्लाह नगरेको भन्ने निहुँमा कांग्रेसले स्वामित्व लिन नखोजेको महाअभियोग प्रस्तावलाई संसद्मा प्रवेश गराउने काम भने कांग्रेसकै युवा नेताहरूले गरेका थिए ।
गत ५ साउनमा गगन थापाले सांसद्द्वय धनराज गुरुङ र श्याम श्रेष्ठको समर्थनमा दर्ता गराएको जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावबाट नै महाअभियोगको विषय सदनमा प्रवेश गरेको थियो ।
कार्की मात्र होइन, अख्तियारका विवादित आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि पनि महाअभियोग लगाउनुपर्ने प्रा.डा. गोविन्द केसीको मागलाई लिएर थापाले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
महाअभियोग प्रस्तावको रूपमा दर्ता हुनुभन्दा एक दिन अघि २ कात्तिकमा कांग्रेस सांसद् राधेश्याम अधिकारीले संसद्मा आधारभूमि तयार पारेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका अधिकारीको मन्तव्यबाट आफूहरूलाई प्रस्ताव दर्ता गराउन ठूलो प्रेरणा मिलेको एमाले र माओवादी नेताहरूले बताउने गरेका छन् ।
संसद् पुनर्स्थापना होस् वा गणतन्त्र जस्ता ठूला विषय, कांग्रेसका तत्कालीन सभापति स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिला आफूले निर्णय गरेर पार्टीबाट अनुमोदन गराउँथे । अन्य पार्टीहरूमा पनि नेतृत्वले निर्णय गरेर मातहतका समितिबाट अनुमोदन गराउने चलन छ ।
अहिलेको कांग्रेस नेतृत्व भने यसको ठीक उल्टो अवस्थामा देखिन्छ । महाअभियोगको विषयमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यको साथ हुँदा पनि सभापति देउवाले निर्णय लिन सकेका छैनन् ।
“कतिसम्म भने अदालतमा विचाराधीन विषय भएकाले निर्णय नलिएको भन्न समेत सकेको देखिएन”, कांग्रेसका ती नेता भन्छन्, “नेतृत्वको यो पाराले पार्टीलाई पछाडि त पारेको छ नै, मुलुकको राजनीतिक विकासलाई समेत बन्दी बनाएको छ ।”
सुस्त सभापति
लोकमानविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल हुँदै ।
जहानियाँ राणाशासनको विरोध गरेर स्थापना भएको नेपाली कांग्रेसले देशलाई गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गराउने राजनीतिक प्रक्रियामा पनि नेतृत्व लिएको थियो ।
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पर्यायको रूपमा रहेको कांग्रेस कानूनी शासनको उपहास गरिरहेका लोकमानसिंह कार्कीको विषयमा भने मौन छ । “हाम्रो पार्टीले इतिहासमै पहिलो पटक यस्तो ढुलमुलेपन देखाइरहेको छ”, कांग्रेसका एक नेता भन्छन् ।
उनका अनुसार, दशौं वर्षदेखि हुन नसकेको नेपाल महिला संघ, नेपाल विद्यार्थी संघ, दलित संघ र तरुण दलको अधिवेशन देउवा सभापति भएपछि सम्पन्न भएकै हुन्, तर विवादास्पद रूपमा ।
विधान अनुसार निर्वाचनबाट आउनुपर्ने पदाधिकारीहरू भागबण्डामा टीका लगाएर ल्याएको बताउने उनी सभापतिले पार्टीभित्रको गुट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् ।
हिमाल सँगको अन्तर्वार्तामा पूर्व महामन्त्री समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य सिटौलाले भनेका छन्, “शेरबहादुरजीको एक वर्ष त पुगेको छैन, तर निर्णय प्रक्रिया हेर्दा ढिलाइमा उहाँ सुशील’दाको पदचिह्नमा हुनुहुन्छ ।”
सभापति देउवाले आफू निकटस्थहरूबाट निर्णयमा पुग्ने सल्लाह पाएको देखिंदैन । पार्टी महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरेका रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलासँग नियमित सम्पर्कमा रहे पनि उनले सल्लाह अनुसारको निर्णय लिएको देखिंदैन ।
निर्वाचित महामन्त्री शशांक कोइराला र केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालासँगको वार्तालापलाई पनि उनले औपचारिकतामा सीमित राखेको देउवा निकट कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार, सभापति देउवाले विमलेन्द्र निधि, रमेश लेखक, बालकृष्ण खाँड, आरजू देउवालगायतको परामर्श अनुसार निर्णय लिने गरेका छन् ।
गएको २८ असारमा माओवादी केन्द्रसँग भएको सातबुँदे सहमति अनुसार देउवा ‘वेटिङ प्राइम्मिनिस्टर’ हुन् । त्यो सहमति लगत्तै दुई दलले अर्को तीनबुँदे सहमति गरेर आन्दोलनरत मधेशी मोर्चालाई प्रधानमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भोट हाल्न संसद्मा ल्याएका थिए ।
कांग्रेस–माओवादी सहमति अनुसार दाहाल नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री हुनेछन् । तर, निर्वाचनको वातावरण बनाउने विषय यी दुई दलको मात्र वशमा छैन । त्यसका लागि स्थानीय तहको पुनर्संरचना र कम्तीमा प्रमुख दलहरूबीच सहमति आवश्यक पर्छ ।
‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोग’ ले स्थानीय तह कस्तो बनाउने भन्ने तय नै गर्नसकेको छैन ।
दाहाल सरकारले पुरानै इलाकालाई स्थानीय तह निर्धारणको नयाँ आधार बनाएपछि सकिनै लागेको आयोगको काम प्रभावित भएको थियो । आयोगका पदाधिकारीहरूले घरीघरी मापदण्ड परिवर्तन गरेको भन्दै कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारको आलोचना पनि गरेका थिए ।
जबकि, स्थानीय तहको निर्वाचन नगरी देउवाको हातमा सत्ताको बागडोर पुग्ने देखिंदैन । “भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा खेल्नुपर्ने भूमिकामा उहाँ चुक्नुभएको छ” विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, “संविधान संशोधनको विषय राष्ट्रिय मुद्दा हो भने ठूलो दलको सभापतिको हैसियतले उहाँले एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन सक्नुपर्दछ ।”
तर, एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन त के कांग्रेसले प्रत्यक्ष संवाद समेत गर्न सकेको देखिंदैन । सबभन्दा ठूलो दलका सभापति र भावी प्रधानमन्त्रीका दावेदार भएकाले देउवाले संक्रमणकाल व्यवस्थापनको नेतृत्व पनि गर्नुपर्ने हो, तर उनले यसमा जाँगर देखाएका छैनन् ।
आचार्यको विश्लेषणमा, सरकार सञ्चालन, जनतालाई राहत, संसद्को गरिमा बढाउने लगायतका विषयमा देउवाको भूमिका निकै कमजोर देखिएको छ । तथापि, देउवाले महाधिवेशनका बेला पार्टीभित्र गरेका जनभावना विपरीतका सम्झैतालाई कार्यान्वयन नगर्नु भने सकारात्मक रहेको आचार्य बताउँछन् । (हे. बक्स तल)
कांग्रेसलाई नै हानि
सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा संविधान जारी भएपछि एमाले नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भद्र सहमति भएको थियो । तर, संविधान जारी भएपछि त्यो सहमति तोड्दा ठूलो पार्टी भए पनि कोइराला सरकार ढल्नुको साथै महत्वपूर्ण पदहरूमा कांग्रेसको वर्चस्व गुम्यो ।
पहिलो संविधानसभामा दोस्रो ठूलो पार्टी भए पनि कांग्रेस आफ्नोतर्फबाट राष्ट्रपति बनाउन सफल भएको थियो । अहिले भने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख पदमा एमाले, माओवादी र राप्रपा नेपाल आफ्नो उम्मेदवार जिताउन सफल भए । दाहाल नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसले पाएको सबभन्दा ठूलो पद उपप्रधानमन्त्री हो ।
त्यतिबेलाको गल्ती संविधान संशोधन, महाअभियोग जस्ता विषयमा दोहोर्याउँदा कांग्रेसले थप क्षति व्यहोर्ने राजनीतिका विश्लेषकहरू बताउँछन् । महाअभियोगको विपक्षमा जाँदा त माओवादीसँगको सत्ता गठबन्धन नै टुट्ने जोखिम छ ।
त्यो अवस्थामा सरकारको नेतृत्व पनि कांग्रेस हातमा आउँदैन । आगामी निर्वाचनमा त्योभन्दा ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ । राजसंस्थाको बिदाइपछि मुलुकको सबभन्दा पुरानो र गतिशील सार्वजनिक संस्थाको रूपमा रहेको कांग्रेसले निलम्बित अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई बोक्दा जनमत भड्किने संभावना प्रबल छ ।
“लोकमानलाई बोकेर हिंडेको आरोप कांग्रेसका लागि महँगो सावित हुने निश्चित छ”, विश्लेषक तथा सांसद् श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “जनभावना विपरीत जाँदा ‘मास बेस्ड पार्टी’ ले धेरै क्षति व्यहोर्नु परेको विगतका चुनावहरूले पनि देखाएकै छन् ।”
एमाले र माओवादीले दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गराउन कांग्रेसले पहलकदमी लिनुपर्ने आवाज कांग्रेसभित्रै उठिरहेको छ ।
लोकतन्त्र र विधिको शासनका विपक्षमा उभिएका लोकमानसिंह कार्की मात्रै होइन, अंगीकृत नागरिकलाई संवैधानिक पदमा पुर्याउन खोज्ने विरुद्ध उभिनु देश र पार्टी दुवैको हितमा भएको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ बताउँछन् ।
यी मुद्दामा कांग्रेसको स्पष्ट धारणा आउँदा निर्वाचनको वातावरण, राष्ट्रिय सरकार निर्माण तथा समग्र राजनीति नै सङ्लिने उनको विश्वास छ । उनी भन्छन्, “राष्ट्रिय महत्वका मुद्दामा ठूलो पार्टीले नेतृत्व लिन सकेन भने अन्य पार्टीले त्यसको फाइदा लिन्छ ।”
------------------------------------------------------------------------
‘यतिबेला ‘स्ट्राइकर’ देउवा नै हुन्’
पुरञ्जन आचार्य, विश्लेषक
शेरबहादुर देउवाको भूमिकालाई पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेताको रुपमा मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । पार्टी सभापतिको रुपमा म उहाँलाई सफलता उन्मुख देख्छु ।
उहाँले विभिन्न भ्रातृ संगठनको अधिवेशन गराउनुभयो । जनमत विपरीत होला भनेर महाधिवेशनका बेला गरेका कतिपय सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुभएको छैन । केही पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य मनोनयन नगर्नुको कारण त्यही हुन सक्छ ।
पदपूर्ति नगर्दा पनि एकहिसाबले राम्रै भएको छ । पार्टीभित्र असहयोग गर्ने ठूलो जमात हुँदाहुँदै पनि उहाँले सन्तुलित रुपमा अगाडि बढ्ने कोशिश गर्नुभएको छ ।
संसदीय दलको नेताको रुपमा भने उहाँ फितलो हुनुभएको छ । संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचनको वातावरण निर्माण जस्ता विषयमा उहाँको अग्रसरता देखिएन । जबकि, संक्रमणकाल व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्नुपर्ने उहाँले नै हो ।
संविधान संशोधनका लागि एमालेलाई सहमतिमा ल्याउने भूमिका पनि उहाँले खेल्नुपर्ने थियो । कांग्रेसकै समर्थनमा बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार सञ्चालन, जनतालाई राहतलगायतका काममा देउवाले भावी प्रधानमन्त्रीको दावेदार भएकाले पनि बलियो अग्रसरता देखाउनुपथ्र्यो, तर त्यो देखिंदैन ।
आगामी चुनावमा प्रतिद्वन्द्वी एमाले हो भन्ने कांग्रेसले बुझेको छ । संविधान संशोधनको विषयलाई उसले तराईको आफ्नो भोट ब्यांक जोगाउने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न चाहेको छ । राजनीतिक रुपमा भारतको पनि विश्वास लिंदै संविधान संशोधनको विषयमा एमालेभन्दा लचिलो हुन चाहन्छ, कांग्रेस ।
मधेशको भोटलाई आफ्नो पक्षमा पार्न कांग्रेस कर्मचारीको पदमा अंगीकृतका लागि लचिलो हुनसक्छ । जस्तो, अंगीकृत नागरिक गृहमन्त्री हुनसक्ने हो भने प्रहरी प्रमुख किन हुन नसक्ने ? यसखाले बहस हुन पनि थालेको छ ।
अर्कोतिर मधेशवादी दलहरू यहीस्थितिमा मूलधारमा आउन सकिंदैन भन्ने बुझाइमा छन् । उनीहरू फेससेभिङ चाहन्छन् । यतिबेला उनीहरू सबभन्दा बढी भारतको आशमा छन् । भारतले सबैलाई समेट भन्नुको अर्थ मधेशीलाई पनि लैजाऊ भनेको हो ।
मधेशवादी दलहरू आन्दोलन र भारतको बलमा अधिकतम कति लिन सकिन्छ भन्नेमा छन् । मेरो विचारमा, कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउँछ, एमालेले त्यसमा आलोचनात्मक समर्थन जनाउँछ र मधेशवादी दलहरू ‘प्राप्त उपलब्धि रक्षाका लागि हामीलाई भोट दिनुस्’ भन्दै चुनावमा जान्छन् । भारतले पनि मधेशलाई ‘यतिमा मान’ भन्न सक्छ ।
कांग्रेसले केही कुरा लेनदेनमा राखेको हुनसक्छ । जस्तो, लोकमानलाई हटाउने, तर त्यसपछि कसलाई ल्याउने ? भन्ने कांग्रेसको भनाइ हुनसक्छ । हामीसँग सल्लाह नगरी ल्याएको महाअभियोगमा साथ चाहिन्छ भने संविधान संशोधनमा पनि हामीलाई साथ देऊ भन्न सक्छ ।
यसमा निर्णय त सभापति देउवाले नै लिने हो । कांग्रेस सभापति भएपछि देउवाले गोवाको मिटिङमा बाहेक राष्ट्रिय विषयमा साहसिक निर्णय नलिए पनि सन्तुलित निर्णय लिनुभए जस्तो लाग्छ । क्षमताको विषयमा भने प्रश्न उठाउन सकौंला ।
उहाँले ठेलेर मुलुकको समस्या समाधान हुने पनि होइन । सम्झौतावादी चरित्र यतिबेला काम लाग्न सक्छ । मन परे पनि नपरे पनि यतिबेला ‘स्ट्राइकर’ देउवा नै हुन् ।
