सार्थक संवाद गर
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पछिल्लो केही सातायता प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नियमितजसो भेटिरहेका छन् ।
खासगरी मधेशकेन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्ने गरिको संविधान संशोधनका लागि एमालेको सहयोग चाहेका दाहालले ओलीबाट ‘ग्रीन–सिंग्नल’ भने पाएका छैनन्, बरु हरेक पटक एकैखाले जवाफ पाएका छन्– ‘कुन–कुन धारामा के–के संशोधन गर्ने हो, स्पष्ट प्रस्ताव ल्याउनुस् ।’
१ मंसीरमा व्यवस्थापिका–संसद् भवनमा भएको भेटमा पनि ओलीले त्यही दोहोर्याए । संविधान संशोधन र अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाअभियोग पारित गर्न सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष एकठाउँ उभिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था चित्रणमै सीमित हुनपुग्यो, दाहालको प्रयास ।
घटनाक्रमबाट स्पष्ट हुँदैछ– प्रम दाहालको पछिल्लो सक्रियता अर्थहीन बन्दै गएको छ । मुलुकको प्रमुख कार्यकारीका रूपमा दलहरूबीच सहमति जुटाउन समन्वयकारी भूमिका खेल्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयत्न र असल नियतमाथि शंका गर्न नमिल्ला, तर वर्तमान राजनीतिक समीकरणका कारण पनि मुलुकका जल्दाबल्दा मुद्दाहरूको छिनोफानो गर्ने नेतृत्व दाहालबाट सम्भव थिएन ।
यो किन पनि भने, दाहाल न प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुँदा निर्णायक थिए न त अहिले उनीसँग सत्तारुढ गठबन्धनको चाबी छ । वर्तमान गठबन्धन निर्माणमा होस् या यसको सञ्चालनमा, निर्णायक चाबी नेपाली कांग्रेसको हातमा थियो, छ । संसद्मा एकतिहाइभन्दा बढी सीट भएको कांग्रेसले ‘रुचि’ नदेखाउँदासम्म प्रम दाहालको मात्र दौडधूपले राजनीतिक संवाद निष्कर्षमा पुग्ने देखिन्न ।
नेपाली जनताको सात दशकदेखिको सपना पूरा गर्दै संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले कोरेको मार्गचित्र अनुसार अबको ठीक चौध महीनाभित्र मुलुक नयाँ संरचनामा प्रवेश गरिसक्नुपर्छ । त्यसका लागि यो अवधिभित्र देशले अभ्यास गर्न लागेका तीनवटै संरचना (स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्) को निर्वाचन भइसक्नुपर्नेछ ।
एकातिर यी तीनवटै तहको संख्या, सीमा, संरचना निर्धारण र त्यसका लागि आवश्यक संवैधानिक–कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ भने अर्कोतर्फ संविधानप्रति असन्तुष्ट दल–समूहका गुनासा पनि यथासम्भव व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । र, यी काम संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस र एमालेसँगको सहकार्यबेगर सम्भव छैन ।
हो, यतिखेर संसद्का यी दुई प्रमुखदल संविधानको मार्गचित्र अनुसार कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्क्यौलमा पुगिसक्नुपर्थ्यो। कम्तीमा पनि त्यसबारे घनीभूत छलफल हुनुपर्थ्यो ।
बिडम्बना, नयाँ गठबन्धन निर्माण भएर दाहाल प्रधानमन्त्री बनेयता कांग्रेस–एमाले नेतृत्वबीच औपचारिक छलफल हुनु त परको कुरा, अनौपचारिक संवाद समेत अवरुद्ध छ ।
न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले धुम्बाराही वा बालकोट पुग्न आवश्यक ठानेका छन् न त एमाले अध्यक्ष ओली सानेपा वा बूढानीलकण्ठ गएका छन् । सत्तारुढ कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले दुवैको नेतृत्वले मुलुकको अप्ठेरो महसूस गर्न नसकेको प्रमाण हो, यो ।
राजनीतिक संवादको पहलकदमी सत्तापक्षबाट बढी अपेक्षित हुने हुँदा यसमा कांग्रेसले नै अग्रसरता लिनुपर्छ । यसमा कांग्रेस र त्यसमा पनि खासगरी पार्टी सभापति देउवा उदासीन हुनु दुर्भाग्य हो ।
संविधान संशोधनको विषयमा सर्वसम्मति सम्भव नभएकाले कम्तीमा एमालेलाई सहमत गराउनुपर्ने यथार्थबोध नगर्नु देउवाको गैरजिम्मेवारी हो । हो, संविधान संशोधन प्रक्रियाकै विपक्षमा नउभिए पनि त्यसका लागि अगाडि सारिने प्रस्तावको स्वामित्व लिन नचाहेको देखिनुमा एमाले नेतृत्वको पनि कमजोरी छ ।
प्रतिपक्षमा रहेकाले एमालेलाई सत्ता गठबन्धनको प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने छूट छ । राजनीतिक गाँठो फुकाउन सहयोगी बने पनि आफ्नो भोट–ब्यांक गुम्नसक्ने आकलनमा उसले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले अगाडि सार्ने प्रस्ताव स्वीकार्न सहज नमानेको हुनसक्छ ।
तर, कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई यस्तो विरोधाभासमा अल्मलिने छूट छैन । एमालेलाई साझा प्रस्तावमा मनाउने, त्यो नसके संसद्मा आफूले ल्याउने प्रस्तावमाथि उसको समर्थन सुनिश्चित गर्नसक्दा गठबन्धनको औचित्य सिद्ध गर्न समेत सघाउ पुग्नेछ ।
त्यसले ‘संविधानका कुन धारामा सम्बोधन, केका लागि सम्बोधन ?’ भन्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रश्नको जवाफ पनि दिनेछ । यो सब तब मात्र हुनसक्छ, जब देउवा र ओलीबीच सघन संवाद हुन्छ ।
कांग्रेस–एमाले नेतृत्वले बुझ्न जरूरी छ– अप्ठेरो मोडमा पुगेको मुलुकलाई यतिखेर उनीहरूको सहकार्य चाहिएको छ । त्यसका लागि देउवा–ओली संवादभन्दा अर्को विकल्प छैन ।
प्रधानमन्त्री बन्दा ‘मेरो मूलभूत जिम्मेवारी मधेशका मुद्दाको समाधान’ भनेका दाहाललाई मधेशकेन्द्रित दलहरूसँगको निर्णायक संवादमा केन्द्रित गराउँदा हुन्छ, जसबाट उनले प्रमुख दलहरूबीचको अन्तिम पहलअघि संविधान संशोधन के विषयमा ? सीमांकनमा के गर्ने ? मधेशको प्रदेश कहाँसम्म ? स्थानीय जनता के भन्छन् ? लगायतका प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ माग्न सकुन् ।
मंसीरको शुरूआतसँगै कांग्रेस–एमाले नेतृत्वबीचको संवादहीनता तोडिने झिनो संकेत देखापरेको छ । २ मंसीरमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रम दाहाल, कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच त्रिपक्षीय छलफल भयो ।
तीन नेताबीच पहिलोपटक भएको छलफल, जुन परिणामविहीन भए पनि त्यसले अबका दिनमा द्विपक्षीय छलफलको सम्भावना बढाएको छ, जुन अपरिहार्य पनि छ । त्रिपक्षीयसँगै द्विपक्षीय सार्थक संवादले मात्र अँध्यारो सुरुङतर्फको यात्रामा धकेलिएको मुलुकलाई उज्यालो दिशातिर अग्रसर गराउनेछ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)