विद्यार्थी संगठनको औचित्य
शैक्षिक मुद्दाभन्दा दलगत अजेण्डामा केन्द्रित भएर वितण्डा मच्चाउने र नाफामुखी काममा रमाउने आजका विद्यार्थी संगठनको सान्दर्भिकताबारे बहस जरूरी भइसकेको छ।
तस्वीरः युवराज श्रेष्ठ
गएको साउनमा प्रा.डा.गोविन्द केसीको पन्ध्रौं सत्याग्रहको पक्षमा स्वतन्त्र नागरिकका तर्फबाट दबाब दिन माइतीघर मण्डलबाट हिंडेको र्याली नयाँबानेश्वर पुगेर कोण सभामा परिणत मात्र के भएको थियो, शान्तिपूर्ण भेला एकाएक कोलाहलमा परिणत हुनपुग्यो ।
नागरिक अगुवाहरूका भाषण सुनिरहेका शान्त समूह त्यसबेला तितरवितर भए, जब प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था तरुण दलका प्रदर्शनकारीहरू निषेधित क्षेत्र तोड्दै सुरक्षाकर्मीमाथि जाइलागे ।
तरुण दल दस्ताबाट ईंटा–ढुङ्गा बर्साइएपछि सुरक्षाकर्मीले पनि दलका प्रदर्शनकारीमाथि अन्धाधुन्द अश्रुग्यास प्रहार गरे, जसमध्येका केही सेल शान्त नागरिक भेलामाथि झरे । तरुण दलको वितण्डा झन् उग्र हुन थालेपछि प्रहरीले रबरको गोलीसमेत चलाए । छिनभरमै नयाँबानेश्वरदेखि बिजुलीबजारको धोबीखोला पुलसम्मको क्षेत्र तनावग्रस्त बन्यो ।
सरकारको विरोध गर्ने नाममा गएको १२ माघमा नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले तरुण दलले साउनमा गरेभन्दा वितण्डाकारी हर्कतमा उत्रियो । त्यस दिन शनिबार परेकाले संघका प्रदर्शनकारीले पोखरा र काठमाडौंको बुद्धनगरमा सेतो प्लेट (सरकारी) का गाडीमाथि आगजनी गरे ।
सरकारमाथिको रोष सरकारी साधनमा पोखेका विद्यार्थी कार्यकर्ताले गाडी जलाउनुपूर्व ती गाडी जनताले तिरेको करबाट किनिएका हुन् भन्ने रत्तिभर सोचेनन्।
विदाका दिन सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग हुने भन्दै प्रतिरोधमा उत्रेका संघका प्रदर्शनकारीले गाडी जलाइदिंदा सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा कसरी भयो, बुझ्न नसकिने कुरो हो ।
सरकारमाथिको रोष सरकारी साधनमा पोखेर तुष्टि लिएका ती विद्यार्थी कार्यकर्ताले गाडी जलाउनुपूर्व ती गाडी नेकपा वा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका व्यक्तिगत आयबाट नभई जनताले तिरो तिरेको रकमबाट किनिएका हुन् भन्ने रत्तिभर सोचेनन् ।
पोखराको आगजनीका अभियुक्तहरूलाई कास्की जिल्ला प्रशासनले सार्वजनिक मुद्दा दायर गरेपछि आफ्नो शान्तिपूर्ण (आगजनी पनि ?) विरोधको अधिकार सरकारबाट हनन् भएको भन्दै नेविसंघ अहिले देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रेको छ ।
प्रतिपक्षी दल सम्बद्ध विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारको विरोध गर्नु स्वाभाविक हो । तर, विरोधको शैली रचनात्मक हुनुपर्छ । सार्वजनिक विदाका दिन गुडेका सेतो प्लेटका सवारी साधनलाई उनीहरूले आइन्दा दुरुपयोग नगर्न सचेत गराउन सक्थे ।
सुविधाको दुरुपयोग गर्ने अधिकारीको नाम सार्वजनिक गर्ने, त्यस्ता सवारीको विवरण (तस्वीर) आदि सामाजिक सञ्जालमा राख्ने, नियमनकारी संस्थालाई जानकारी गराउँदै कारबाहीको ‘अपडेट’ लिन सक्थे । तर, आफूलाई लोकतन्त्रका पहरेदार ठान्ने संघका विद्यार्थी कुनै छापामार संगठन जस्तै आगजनीमा उत्रिए ।
सबैभन्दा उदेकलाग्दो कुरा चाहिं, आफ्ना भ्रातृ संगठनका युवाहरू आगजनीमा उत्रिंदा समेत कांग्रेसको नेतृत्व पंक्तिले उनीहरूलाई न सचेत गरायो, न त त्यस्तो उद्दण्ड कृत्यको जिम्मेवारी नै वहन ग¥यो । बरु विज्ञप्ति निकालेर आफ्ना प्रदर्शनकारी विद्यार्थीमाथि झ्ूटो आरोप लगाइएको र शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकार सरकारले कुण्ठित पारेको भन्दै ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्यो ।
लोकतन्त्रका आस्था पुञ्ज बीपी कोइरालालाई आदर्श बताउने नेविसंघले सरकारको विरोध वितण्डा मच्चाएर होइन, रचनात्मक विधिबाट गर्न सक्थ्यो ।
यसै पनि सुशासन कायम गर्न, अर्थतन्त्र सबल बनाउन, दैनन्दिनका सुविधा जनतालाई उपलब्ध गराउनेदेखि वैदेशिक मामिलासम्ममा असफल हुँदै गएको नेकपा नेतृत्वको सरकारको विरोध गर्न बग्रेल्ती मुद्दाहरू छँदैछन् । आगजनी जस्ता वितण्डाकारी हर्कतले सरकारलाई गलाउने होइन, प्रतिपक्षीलाई नै बदनाम गराउँछ ।
रमाइलो त के भने, सरकार विरुद्ध आक्रामक भएको नेविसंघको आफ्नै अवस्था दयनीय छ । संगठनभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको दुरवस्था, गुटबन्दी र महाधिवेशनको अन्योलका कारण संघ थिलथिलो बनेको छ । संघको वर्तमान कार्यसमितिको समयावधि गएको २ माघमा सकिए पनि कांग्रेसभित्रका गुटहरू आगामी महाधिवेशनबारे टुङ्गोमा पुग्न सकिरहेका छैनन् ।
वर्तमान कार्यसमितिलाई विघटन गर्दै तदर्थ समिति मार्फत वा यसै कार्यसमितिको म्याद थप गर्दै निर्वाचित पदाधिकारीद्वारा नै निर्वाचन गराउने तर्कका साथ कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्व तह विभाजित छ ।
संघभित्रको यो अन्योलको प्रत्यक्ष असर त्रिविले आउँदो १४ फागुनमा तोकेको स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (स्ववियू) को निर्वाचनमाथि परेको छ ।
सत्तासीन नेकपाका भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियू र अखिल क्रान्तिकारी निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुनुपर्ने पक्षमा छन् भने नेविसंघले भने स्ववियू निर्वाचनको माहोल नभएकाले मिति सार्न माग गरेको छ ।
राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध र देशमा एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था रहँदासम्म खुला रूपमा व्यवस्थाको विरोध र असहमति विद्यार्थी संगठन मार्फत मात्रै सम्भव हुन्थ्यो । विद्यार्थी संगठनहरूबीचको निर्वाचनबाट बन्ने स्ववियू त्यतिबेला स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको सानो संसार थियो ।
आजका धेरै जल्दाबल्दा नेताको पृष्ठभूमि विद्यार्थी राजनीति र स्ववियू नै हो । तर, लोकतन्त्रको स्थापना र संविधानले नै विरोध, असहमति र स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको अवस्थामा विद्यार्थी संगठन र स्ववियू असान्दर्भिक बनिसकेका छन् ।
विद्यार्थी संगठनका नेताहरू हिजो पञ्चायती सरकार विरुद्ध ज्यानको बाजी लगाउँदै आगो ओकल्थे, अहिलेका नेताहरू सत्ताका खेलाडी बनेका छन् । आफ्नो माउ पार्टी सत्तामा रहँदा शिक्षासम्बद्ध मुद्दाबाट विमुख बन्ने उनीहरूको रुचि ठेक्कापट्टा र सरुवा–बढुवा जस्ता नाफामुखी काममा बढी देखिन्छ ।
आजको खुला समाजमा विद्यार्थीले विद्या आर्जन गर्दै रचनात्मक काम गर्ने वा दलहरूको हतियार वा मतियार बन्दै वितण्डा मच्चाउने, गम्भीर बहस आवश्यक छ ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)