गाडी खरिदमा अनियमितता रकम सञ्चित कोषमा राख्नुपर्ने
प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश– ५ सरकार र प्रदेश सभा सचिवालयले गाडी खरीदमा अनियमितता गरेको ठहर गरेको छ ।
तर, समितिले शुक्रबार तयार पारेको प्रतिवेदनमा अनियमितता र भ्रष्टाचार जस्ता शब्द भने प्रयोग गरिएको छैन । प्रतिवेदनमा प्रचलित मूल्यभन्दा बढीमा गाडी खरिद गरिएको उल्लेख छ । खरिदमा बढी खर्चिएको रकम प्रदेशको सञ्चित कोषमा राख्न निर्देशन दिने भएको छ ।
शुक्रबार नै प्रतिवेदन तयार भएपनि लेखाले २९ माघमा मात्र प्रदेश सभालाई बुझाउने समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले बताए ।
स्रोतका अनुसार, प्रदेश सरकार र सचिवालयले १५ वटा गाडी किन्दा ५७ लाखभन्दा बढी अनियमितिता गरेको छ । प्रतिगाडी न्यूनतम ३ लाख ४० सम्म बढी मूल्य तिरेको पाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा भन्सार र यातायातका कागजपत्र हेर्दा अधिकतम् २९ प्रतिशतसम्म मुनाफा लिएको देखिएको, खरीद गरिएका गाडी छिट्टै बिग्रिन थालेको, पहाडी जिल्लाहरुमा चलाउन अनुपयुक्त देखिएको, गाडीका पार्टपूर्जा पनि बजार उपलब्ध हुन कठिनाई देखिएको जस्ता बूदा समावेश छन् ।
सर्बसाधारणले सस्तोमा पाउने ती गाडीहरु प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र प्रदेश सभा सचिवालयले तीनथरि मूल्य ७१ लाख ९५ हजार, ७२ लाख ९९ हजार र ७२ लाख ४२ हजारमा किनेका देखिएको लेखा स्रोतले जनायो ।
जसमध्ये प्रदेश सभा सचिवालयले ७१ लाख ९५ हजार, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७२ लाख ९९ हजार र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७२ लाख ४२ हजारमा गाडी खरिद गरेका थिए ।
‘छानविनका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेका छौं । २९ माघमा प्रदेश सभालाई बुझाउंनेछौं’, समितिका सभापति चौधरीले भने ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
