राष्ट्र ब्याङ्कको नेतृत्वमा ‘कार्टेलिङ’
ब्याजदर र तरलतालाई सीमाभित्र राख्ने निर्देशित व्यवस्थातर्फ लम्किंदा ब्याङ्क र सर्वसाधारण दुवैमाथि विभेद सृजना भएको छ।
वित्तीय बजारको समस्याबारे अध्ययन गरी समाधानका उपाय सुझउन गठित समितिले ४ पुसमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझायो ।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ नेतृत्वको उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट ५ पुसमा वाणिज्य ब्याङ्कका सीईओहरूले बचत खातामा ६.५, व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ९.२५ र संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा ८.५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने भद्र सहमति गरे ।
उक्त सहमति ब्याङ्कर्स संघले गरे पनि यो पटक ब्याजदर निश्चित सीमामा राख्ने काम राष्ट्र ब्याङ्कको समन्वयमा भएको ब्याङ्करहरू बताउँछन् ।
राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालयको मौखिक आग्रहमा ब्याङ्करहरूले गरेको यो सहमति कायम रहेसम्म ब्याजदर ‘प्रेडिक्टेबल’ अर्थात् पूर्वानुमान गर्न सकिने भएको छ ।
ब्याङ्करहरूका अनुसार अहिले ठूला उद्योगी र व्यापारीले पाउने कर्पोरेट कर्जामा १० देखि १२ प्रतिशत ब्याजदर छ भने सर्वसाधारणले पाउने खुद्रा प्रकृतिका कर्जाको ब्याजदर १३/१४ प्रतिशत हाराहारी छ ।
“भद्र सहमति कायम रह्यो भने चैतपछि थोरै मात्रामा ऋणको ब्याजदर घट्न सक्छ” सानिमा ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल भन्छन्, “सहमति नतोडिएसम्म ब्याजदर अनुमान गर्न सकिने अवस्थामा रहन्छ ।”
तर, यस्तो समझदारी विद्यमान कानूनको विरुद्ध मात्र छैन, राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारी र ब्याङ्करहरूकै शब्दमा ‘विभेदकारी’ पनि छ । राष्ट्र ब्याङ्कका एक अधिकारी भन्छन्, “पहुँचवाला व्यापारीले मात्रै ऋण पाउने हाम्रो ब्याङ्किङ क्षेत्रको समस्या अब झनै झङ्गिनेछ ।”
समान ब्याजदर भएपछि राम्रो परियोजना र प्रतिस्पर्धात्मक लाभलाई भन्दा भनसुन र चिनजानका आधारमा कर्जा प्रवाह बढ्ने उनको भनाइ छ ।
ब्याङ्करहरू पनि ग्राहकको छनोट हुन्छ भन्ने स्वीकार्छन् । “ब्याजदर थपघट गर्न नमिल्ने र ऋण दिने पैसा पनि थोरै मात्र हुने भएपछि ब्याङ्कहरूले ग्राहकको छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ” कुमारी ब्याङ्कका एक अधिकृत भन्छन्, “त्यसमा भनसुन प्रवृत्ति मौलाउँछ वा परियोजनाहरूको प्रभावकारितालाई ध्यान दिइन्छ भन्ने कुरा चाहिं केस बाइ केस केलाएर हेर्नुपर्छ ।”
राष्ट्र ब्याङ्कका अर्का एक निर्देशकको भनाइमा बजारलाई स्वतन्त्र रूपमा मूल्य निर्धारण गर्न नदिने हो भने त्यसबाट एउटा पक्षले मात्रै फाइदा लिन्छ । “यस्तो भद्र सहमतिले ब्याङ्कहरू थोरै मान्छेलाई धेरै पैसा दिन उद्यत हुन्छन्” उनी भन्छन्, “त्यसो हुँदा साना उद्यमी व्यवसायी ब्याङ्कको ऋण सुविधाबाट वञ्चित हुनसक्छन् ।”
नियामक निकायले प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजारलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा गलत बाटो पछ्याउँदा थोरै मानिसलाई अझ धनी बनाउन मात्र सघाउने र आर्थिक असमानता बढ्ने उनी बताउँछन् । “हामीले खुला बजार नीति अपनाउनुअघिको नियन्त्रित व्यवस्थामा जस्तै अब फेरि थोरै मानिसले लाभ लिने र धेरै मानिसमाथि विभेद हुने परिस्थिति बन्छ”, उनी भन्छन् ।
बचतकर्ता र ऋणी मात्र होइन, वाणिज्य ब्याङ्कहरू समेत विभेदको शिकार भएको ब्याङ्करहरू बताउँछन् । गएको ३० पुसमा एउटा वाणिज्य ब्याङ्कले ८ प्रतिशत ब्याजमा अन्तरब्याङ्क ऋण लिएर कर्जा निक्षेप अनुपात कायम गरेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ ।
८ माघमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूबीच हुने अन्तरब्याङ्क कारोबारको औसत ब्याजदर ६ प्रतिशत हाराहारी थियो । राष्ट्र ब्याङ्कले ९ माघमा जारी गरेको रिपो (बजारमा पैसा अभाव हुँदा राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई दिने सापटी) ब्याङ्कहरूले औसत ५.२ प्रतिशत ब्याजमा लिएका छन् । यसले तरलताको समस्या अहिले केही ब्याङ्कमा निकै चर्केको देखाउँछ ।
कुमारी ब्याङ्कका ती अधिकृतका अनुसार नयाँ समझदारीले ठूला ब्याङ्कलाई केही लाभ भए पनि साना ब्याङ्कमाथि विभेद भएको छ । निक्षेपकर्ताहरू ठूला ब्याङ्क नै ताक्ने र राम्रो परियोजना भएका ऋणी पनि तिनै ब्याङ्कमा जाने भएकाले साना ब्याङ्कहरूको व्यवसाय घट्न थालेको छ ।
त्यसो त, गएको असोज मसान्तको तथ्याङ्कले नै ब्याङ्कहरूको व्यवसाय उतारचढावपूर्ण अवस्थामा देखिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महीनामा वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा थपिएको कुल निक्षेपको ३५ प्रतिशत रकम एनआईसी एशिया र नेपाल एसबीआई ब्याङ्कले मात्रै पाएका थिए ।
त्यसबीच नेपाल ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र कृषि विकास ब्याङ्कसँगै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, प्राइम, सिद्धार्थ, एनसीसी, नेपाल बाङ्लादेश र सिभिल ब्याङ्कको निक्षेप असार मसान्तमा भन्दा घटेको थियो । एनआईसी र एसबीआईसँगै सनराइज, नबिल, ग्लोबल आईएमई, प्रभु, माछापुच्छ«े, सानिमा जस्ता ब्याङ्कले ठूलो मात्रामा निक्षेप बढाएका थिए ।
“अब यसरी एउटा ब्याङ्कको निक्षेप अर्कोमा जाने प्रवृत्ति त रोकिएला, तर नयाँ निक्षेपमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउँदा साना ब्याङ्कहरू थप समस्यामा पर्छन्”, सिभिल ब्याङ्कका एक अधिकृत भन्छन् । सानिमाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल पनि सानो आकारको कारोबार गर्ने ब्याङ्कहरूलाई अतिरिक्त ०.५ प्रतिशत ब्याज दिन पाउने सुविधा भएको भए उनीहरूलाई अहिलेजस्तो ठूलो समस्या नपर्ने बताउँछन् ।
राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवाली भने साना ब्याङ्कको संरक्षणमा राष्ट्र ब्याङ्कले प्रवद्र्धनात्मक नीति लिने नभई मर्जरलाई अगाडि बढाएर समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
तर, हालको ‘भद्र सहमति’ भने खुला बजार आर्थिक नीति र विद्यमान ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानून विरुद्ध भएकाले त्यसलाई बदर गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । “खुला बजार कारोबारमार्फत ब्याजदर नियन्त्रण गर्नुपर्छ, मिलेमतोबाट होइन”, ज्ञवाली भन्छन् ।
ब्याजदर स्थायित्वको प्रश्न
ब्याजदर अनियन्त्रित रूपमा बढ्न वा घट्न दिनुहुन्न भन्ने मान्यता संसारभर छ । ब्याजदर कति छ भन्नेमा भन्दा ब्याजदरको स्थायित्व कति छ भन्ने कुरामा ध्यान दिइन्छ । राष्ट्र ब्याङ्कले विगतमा ब्याजदर स्थायित्वका लागि थुप्रै नीतिगत पहल गरिसकेको छ ।
तीन महीनामा एक पटक मात्रै ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाइने, आधार दर अर्थात् ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले दिनसक्ने ऋणको न्यूनतम ब्याजदर परिवर्तन भएको अवस्थामा मात्रै कर्जाको ब्याजदर घटबढ गर्न पाइने, ब्याजदर अन्तर घटाउनुपर्ने लगायतका व्यवस्था अहिले पनि कार्यान्वयनमै छन् ।
ब्याजदर कोरिडोरले प्रभावकारी परिणाम दिन नसकेको भन्दै त्यसलाई राष्ट्र ब्याङ्कले बन्द गरेको छ । यस्ता उपायले काम नगरेपछि भद्र सहमति गराउन केन्द्रीय ब्याङ्क नै उद्यत भएको हो । “ब्याजदरको उतारचढाव कम होस् र बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहोस् भनेर सिलिङ लगाइएको हो”, राष्ट्र ब्याङ्कका अर्का एक अधिकारी भन्छन् ।
‘भद्र समहति’ ले ब्याजदरलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाइराख्न सक्छ त ? ब्याङ्करहरूको भनाइमा ‘सक्दैन ।’ एक ब्याङ्कर भन्छन्, “यसअघि पनि हामीले पटकपटक भद्र सहमति गरेर ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरे पनि ब्याङ्कर एसोसिएसनका केही पदाधिकारीले सहमति तोडेको उदाहरण छ । यो सहमति राष्ट्र ब्याङ्कको आग्रहमा भएकाले केही लम्बिन्छ कि भन्ने देखिए पनि दीर्घकालसम्म टिक्नसक्ने आधार छैन ।”
व्यवसायीहरू ब्याजदर पूर्वानुमान गर्न सकिएन भने लगानीको प्रतिफल हिसाब गर्नै कठिन हुने धारणा राख्छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका भन्छन्, “एउटा नयाँ उद्योग खोल्न १० वर्षसम्म लाग्छ । आज नयाँ उद्योग खोल्नेले १० वर्षपछिसम्म आफ्नो परियोजनाको ब्याज कति हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सक्ने अवस्था भयो भने मात्रै लगानी गर्न सकिने हो ।”
-1732353496.jpg)
