डा.केसीको जित, सरकारको नैतिक हार
डा.गोविन्द केसीले आफ्नो १६औं सत्याग्रह २४औं दिनमा अन्त्य गरेका छन् । नागरिक अगुवासँगै पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की, पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा सहितको निरन्तर सुझव/दबाबमा केसी अनशन त्याग्न सहमत भएका हुन् ।
केसी अनशनकै बीच सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक दुवै सदनबाट ‘बहुमत’ बाट पारित गरेको थियो । संसद्बाट पारित भएसँगै विधेयकबाट कानून बनेको यो ऐन ‘चिकित्सा शिक्षामा कायम बेथिति हटाउन सम्पूर्ण रूपमा सक्षम नरहेको’ बताउँदै केसीले अनशन जारी राखेका थिए ।
उनले ऐनमार्फत केपी ओली नेतृत्वकै पूर्ववर्ती सरकारले १५औं अनशन तोडाउने क्रममा आफूसँग गरेको सम्झैता लत्याएको र धोका दिएको आरोप लगाएका छन् ।
सरकारले भने केसीसँगका अधिकांश सम्झैता समेटिएको विधेयक फेरबदल हुनुलाई ‘संसदीय सर्वोच्चता’ सँग जोड्दै अनशनमा ‘प्रतिपक्षी दलको रणनीति’ रहेको बताउँदै आएको थियो । त्यसैले पनि प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको विरोध र अनशन बेवास्ता गर्दै सरकारले बहुमतको बलमा ऐन जारी गर्यो ।
डा.केसीले स्वयं अनशन अन्त्य गरेको घोषणाले उनको जीवनको सम्भावित संकट टरेको छ । उनका शुभचिन्तकलाई यसले ठूलो राहत दिएको छ । सरकारले भने यसलाई डा. केसी र अनशनप्रतिको आफ्नो भनाइ र आरोप सत्य सावित भएको अर्थमा परिभाषित गर्न सक्छ, तर केसीको अनशन त्याग सरकारको नैतिक हार हो ।
स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के हो भने, आम नागरिकको हित जोडिएको मुद्दामा अडिग सत्याग्रहीप्रति गरिएको चरम बेवास्ता, सरकार र सत्तासीन दलसँग सम्बन्धितहरूको क्षोभपूर्ण अभिव्यक्ति न संवेदनशील थियो न सभ्य । डा.केसीको जीवनप्रति सरकारमा रत्तिभर पनि चिन्ता देखिएन ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा हरेक नागरिकमा जीवनप्रतिको हक हुन्छ, जसको संरक्षण गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व हो । तर, यहाँनेर सरकार स्वयं केसीको विरोधी रहेको ‘न्यारेटिभ’ बन्यो । प्रधानमन्त्रीले आफू नागरिकको अभिभावक भएको आभास दिलाउन सकेनन् ।
डा.केसीले उठाएका मुद्दासँग वर्तमान सत्तापक्ष पनि विगतमा कुनै न कुनै रूपमा जोडिएकै हो । चाहे चिकित्सा शिक्षासँग जोडिएका सवालमा होस् या आफ्नै पार्टी (तत्कालीन एमाले) का कतिपय नेताको लगानी समेत रहेको भनिएको मनमोहन अस्पतालको सम्बन्धन सम्बन्धी विवादमा पछि हटेर होस्, वा अघिल्लो पटकको अनशनका क्रममा केसीका मुद्दाहरूमा सहमति जनाएर– प्रधानमन्त्री ओलीले डा.केसीको मागप्रति समभाव प्रकट गरेकै हुन् ।
तर अहिले सबै कुरा ठीक उल्टो बनेको छ । केसीकै अनशनको बलमा बनेको भनिएको विधेयक केसीकै असहमतिमा कानून बनेको छ ।
कतिपयको भनाइमा यसपटकको अनशनका क्रममा डा. केसीले राखेका केही माग र तिनको प्रस्तुतिका क्रममा बाँधिएको भूमिकामा प्रयुक्त शब्दहरूले परिस्थितिलाई एकांकी बनाउन मद्दत गर्यो ।
विशेषतः मागको सन्दर्भमा रहेको ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बन्धी बुँदा’ र प्रम ओलीको स्वास्थ्यस्थितिबारे गरिएको अनुपयुक्त टिप्पणीले सत्तापक्षलाई उद्वेलित र बालुवाटारलाई सत्याग्रहप्रति निस्पृह बनाउन मद्दत गर्यो । यदि यही सत्य हो भने पनि लोकतान्त्रिक नेतृत्वले यत्ति नै कारण देखाएर सत्याग्रहीप्रति उदासीन बन्न मिल्दैनथ्यो ।
जनताले पत्याएका डा.केसी जस्तो सत्याग्रहीप्रति सरकारको निर्मम बेवास्ताले लोकतान्त्रिक सरकारप्रतिको संशयलाई प्रमाणित गर्न बल प्रदान गरेको छ ।
सबैभन्दा घातक संकेत त यसले यो सरकारविरुद्ध हुनसक्ने अन्य अहिंसात्मक आन्दोलनको भविष्य निमोठ्ने प्रयास गरेको छ । यसले विरोधलाई हिंसात्मक बनाउन प्रेरित गर्छ । यसले भयको समाज निर्माण गर्छ । सरकार टिप्पणी, आलोचना, विरोध नभई स्तुतिको अपेक्षा गर्छ भन्ने मान्यता बस्छ ।
इतिहासकै बलियो सरकारले आफ्ना कामहरूप्रति अभिमानी हुन सुहाउँछ, अहंकारी होइन । अहिंसाको आवाज नै लोकतान्त्रिक सरकारको पूँजी हो । त्यसैले कानूनी शासन र लोकतान्त्रिक राजनीतिप्रतिको साख बचाइराख्न पनि डा.केसीहरूप्रति सरकार उदार हुनुको विकल्प छैन । किन पनि भने, डा.केसीहरू हरेक पटकको आमरण अनशनपछि पनि अधिकांशका लागि थप जीवन प्रत्याशा लिएर फर्कन्छन् ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)