मेचीपुल बन्यो तर फर्किएन दरबार पसेको जनताको २३ लाख
झापाको भद्रपुरलाई भारत विहार र पश्चिम बंगालको गलगलियासँग जोड्न मेची नदीमा पुल हाल्ने सपना झापालीले देखेको करीब ७० वर्षपछि पुल बनेको छ। १७ माघ अपरान्ह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५६० मिटर लम्बाइ र साढे ९ मिटर चौडा पुलको उद्घाटन गरे।
पछिल्लोपटक २०६८ सालमा तत्कालीन निर्माण तथा यातायात मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले शिलान्यास गरेको मेचीपुल ९ वर्षपछि ३३ करोडको लागतमा बनेको छ। करीब ७ दशकको जनचाहना सम्बोधन भएको छ। तर, त्यसका लागि झापाको ३ पुस्ताले निरन्तर सरकारसँग लबिङ गरिरहनु पर्यो।
२००८ सालमा सरकारले भद्रपुरसहित देशभरिका १४ उदीयमान शहरलाई ‘म्युनिसिप्यालिटी’ घोषणा गरेको थियो। भद्रपुर तीमध्ये एउटा शहर थियो। यही योजनाअनुरूप भद्र्रपुरवासीले २००९ सालतिर समिति बनाई मेची नदीमा राँगा र गोरु गाडामा भारत निकासी भइरहेको धानको प्रतिबोरा एक रूपैयाँका दरले रकम संकलन गरेका थिए। त्यसरी रु. १ लाख ४० हजार जम्मा भएको थियो।
पूर्वपश्चिम राजमार्ग बन्नुभन्दा करीब २५ वर्षअघिको आफ्नो ‘पुल सपना’ साकार पार्न भद्रपुरवासीले अनेकौं प्रयास गरिरहे। तर, जब २०२४ सालतिर पूर्वपश्चिम राजमार्गको रेखांकन त्यहाँबाट २५ किलोमिटर उत्तर काँकडभिट्टालाई पूर्वको सीमाविन्दु बनाएर गरियो, तब भद्रपुरवासीको पुल सपनामाथि तुषारापात भयो।
तर, स्थानीय बासिन्दाको भगिरथ प्रयास जारी रह्यो। २०२८ सालमा तत्कालीन युवराज वीरेन्द्रको इलाम भ्रमणमा झापाका अगुवाहरूले भद्रपुरको मेची नदीमा पुल बनाउन बिन्ति बिसाउँदै कैयौं वर्षदेखि जम्मा गरेको रु. २३ लाख हस्तान्तरण गरेका थिए। पञ्चायतमा दरबारलाई नै पैसा बुझाउँदै इच्छा सुनाउँदा पक्कै पनि पुल बन्ला भन्ने धेरैलाई लागेको थियो। तर, त्यसो भएन।
समाचार लेख्ने सिलसिलामा मैले १२ वर्षअघि २०६३ सालमा भेट्दा मोहनलाल अग्रवाल (हाल दिवंगत) ले आफ्नै हातले युवराज वीरेन्द्रलाई सो रकम हस्तान्तरण गरेको सम्झिँदै भनेका थिए, “धन देखेपछि महादेवको पनि त्रिनेत्र भन्थे, हो रहेछ।” रकम पाउनासाथ तत्कालीन युवराज वीरेन्द्रले ‘यो रकमले पुल बनाउने कि के गर्ने भन्नेबारे योजना बनाइनेछ’ भनेको सम्झिँदै उनले भनेका थिए, “युवराजलाई कसैले भद्रपुरमा पुल हाल्नु हुँदैन भनेर शायद पहिले नै कान फुकिसकेको थियो, त्यही कुरा माने।” यसरी झापाका बासिन्दाले ५० वर्षअघि चन्दा उठाएको पैसाको थैलो दरबार पस्यो। वीरेन्द्रले राजाका रूपमा २९ वर्ष शासन गरे तर त्यो रकम दरबारबाट बाहिर निस्किएन।
खासमा, हुलाकी राजमार्ग बनाउन त्यो समयमा भारत पनि इच्छुक थिएन। अनि, पूर्वपश्चिम राजमार्ग हुलाकी राजमार्गभन्दा करीब २५-३० किलोमिटर उत्तरबाट बनाउन थालियो। यही कारण पूर्वको कुनैबेलाको भव्य व्यापारिक केन्द्र भद्रपुर उजाड बन्दै गयो। ठूला व्यापारी, गल्ला र किराना पसलेहरू बिर्तामोड र धुलाबारीजस्ता राजमार्गले बनाएका बजारहरूमा सरे। गुल्जार नगर भद्रपुरले हेर्दाहेर्दै ‘डेड सिटी’को उपनाम पायो।
धेरै पटक शिलान्यास भएर नबनेको विकास योजनाको नाम लिनुपर्दा बारम्बार उच्चारण गरिने भद्रपुरको मेचीपुलको पहिलो शिलान्यास तत्कालीन अञ्चलाधीश मनमोहन मिश्रले २०२४ सालमा गरेका थिए। पुल बन्नु त कता हो कता, अञ्चलाधिशको त्यो शिालन्यासको चिनोसमेत बाँकी रहेन।
सोही क्रममा २०४१ सालमा सरकारले भद्रपुरमा मेचीपुल बनाउने योजना अघि सार्यो। पुल शिलान्यास गर्न तामझामसाथ पुगेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको स्वागतमा उत्साही झापालीले भद्रपुरमा १०० वटा स्वागतद्वार बनाएका थिए। तर विडम्बना, उनले चाँदीको कर्नीले शिलान्यास गरेको ठाउँ २०५४ सालतिर भारतले झापाको महेशपुरमा सीमा अतिक्रमण गर्दा भारततिर परेको छ।
भद्रपुरस्थित मेची बहुमुखी क्याम्पसका पूर्वप्रमुख चिन्तामणि दाहाल सरकारले ठीक समयमा नजर नपुर्याउँदा सीमा विवाद अझै नसुल्झिएको बताउँछन्। दाहाल आफैं पनि २०३७ सालदेखि मेचीपुल निर्माणका लागि बनेको दबाब समूहमा जोडिएका थिए। २०३७ सालतिर जिल्ला मालपोत कार्यालय चन्द्रगढीले सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्दा प्रति धनीपूर्जा ५ देखि १० रुपैयाँका दरले रकम संकलन गरेको थियो, मेची पुल निर्माणका लागि।
यो पुल सामरिक हिसाबले महत्वपूर्ण ठेगानामा छ। देशको पूर्वी-दक्षिण कुनो जहाँ मेचीपुल बनेको छ, त्यहाँबाट १७ किलोमिटरको हवाई दूरीमा तेस्रो मुलुक बंगलादेश पर्छ। यो साँघुरो घाँटी ‘चिकेन नेक’ को उत्तर र पूर्वमा भारतका ७ वटा प्रदेश पर्छन्, जसलाई भारतमा ‘सेभेन सिस्टर’ भनिन्छ। पुल बनेपछि स्वाभाविक रूपमा बढ्ने मानवीय गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सतर्कताको खाँचो भने बढाउनेछ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)