अलमलमा अदालतको अनलाइन सेवा
सर्वोच्च अदालतले उच्च र जिल्ला अदालतसम्म पुर्याएको अनलाइन सेवा र भिडियो कन्फरेन्स प्रभावकारी नहुँदा सेवाग्राहीले पाइरहेको झण्झट अझै हट्न सकेको छैन।
उच्च अदालत या सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर तारेख जानुपर्ने भयो भने झण्झट हटाउन आफू तारेखमा जानुपर्ने अदालत पुगेर एउटा फर्म भर्नूस्। अनलाइन तारेख लिने फर्म भरेपछि त्यहाँ तपाईंले हस्ताक्षर र औंठाछाप लगाउनुपर्छ। र, मोबाइल नम्बर उल्लेख गर्नुपर्छ।
त्यसपछि उच्च अदालत वा सर्वोच्च गइराख्नु पर्दैन, जिल्ला अदालतबाटै तारेख भर्न मिल्छ। तपाईंले प्रयोग गरेको हस्ताक्षर र औंठाछाप सम्बन्धित उच्च वा सर्वोच्च अदालतमा प्रमाणित हुन्छ र जिल्ला अदालतबाटै तारेखको रेकर्ड सम्बन्धित अदालत पुग्छ।
फर्ममा उल्लेख गरेको मोबाइल नम्बरमै अदालतले मुद्दाको अवस्थाका बारेमा ‘म्यासेज’ पठाउँछ। मुद्दाको तारेख खेप्न एकछिनका लागि धेरै दिन खर्चेर उच्च र सर्वोच्च अदालत धाउनुपर्ने समय र खर्चको बचत अनि अदालतमा पनि छोटो समयमा धेरै काम गर्न सकिने भएपछि यस्तो व्यवस्था मिलाइएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले पुस २०७१ देखि ई–तारेखका नाममा यो सेवा शुरु गरेको थियो। न्यायालयलाई कागजविहीन बनाउने योजनाअन्तर्गत अनलाइन तारेख शुरु गरेको सर्वोच्च र उच्च अदालतमा अहिले पनि अनलाइन तारेख लिन पाउने व्यवस्था छ।
अनलाइनबाट तारेख लिन पाउने सेवामा भने सेवाग्राही आकर्षित् हुन सकेका छैनन्। उच्च अदालत पोखराबाट अहिले यो सेवा लिने १२ जना मात्र छन्। बुटवलमा मुद्दा चलिरहेका २ जनाले पोखरा उच्च अदालतबाट अनलाइन तारेख दिइरहेका छन् भने सर्वोच्चमा मुद्दा चलेका १० जनाले मात्र अनलाइन तारेख दिन्छन्।
जिल्ला अदालतबाट समेत यस्तो अनलाइन सेवाको उपभोग गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको उच्च अदालत पोखराका रजिष्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलिया बताउँछन्। तर, अहिलेसम्म लमजुङका १ र गोरखाका १ जनाले मात्र यस्तो अनलाइन तारेख लिएका छन्। अन्य जिल्लाबाट पनि उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा तारेख भर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर, अहिलेसम्म एक जनाले पनि सेवा लिएका छैनन्।
अदालतका सेवाग्राहीले यसबारे जानकारी नै नभएर सेवा नपाएको कतिपयको गुनासो छ। रजिष्ट्रार थपलिया भने अझै पनि धेरै मानिसलाई आफैं अदालत जानुपर्छ भन्ने भ्रम रहेकाले अनलाइन सेवा प्रभावकारी नभएको बताउँछन्। “तारेख भर्न आफैं गयो भने के के न हुन्छ भन्ने सोच्छन्,” उनी भन्छन्, “हामीले यति टाढा आउनुपर्दैन भनेर सम्झाउँदा पनि मान्दैनन्।”
सर्वोच्च अदालतमा कागजी प्रक्रिया घटाउन र प्रविधिमैत्री बनाउन अनलाइन र भिडियो कन्फेरेन्स सेवा ल्याएको थियो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा यस्तो अवधारणा ल्याएका थिए। उनीपछि आएका अन्य प्रधानन्यायाधीशहरूले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए पनि प्राथमिकता नदिएकै कारण यो कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको अदालतका अधिकारीहरू बताउँछन्।
परीक्षणमै सीमित ‘भिडियो कन्फरेन्स’
डेढ वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) र रोलर नामक संस्थाको सहयोगमा ‘भिडियो कन्फरेन्स’ सेवा शुरु भएको थियो। उच्च अदालत पोखराले तनहुँको कारागारमा रहेका बन्दीको भिडियोमार्फत बयान लिएर यो प्रविधिको परीक्षणसमेत नगरेको होइन। यस्तै प्रविधि जिल्ला अदालतहरूसम्म पुर्याइएको छ।
यसका लागि उच्च अदालतमा आईटी इञ्जिनियर र जिल्ला अदालतमा पनि प्राविधिक दरबन्दी सिर्जना गरेर कर्मचारीसमेत भर्ना भएका छन्। अदालतहरूमा भिडियो कन्फरेन्सका लागि आवश्यक उपकरणसमेत पुगिसकेको उच्च अदालत पोखराका आईटी इञ्जिनियर रेनश राजभण्डारी बताउँछन्।
“हामीकहाँ मात्र यो प्रविधि भएर नहुने रहेछ,” राजभण्डारी भन्छन्, “कारागार र प्रहरीमा पनि पुग्नुपर्छ।” उनका अनुसार कतिपय ठाउँमा भने कैदीबन्दी यो प्रविधिप्रति विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। र, उनीहरू आफैं अदालत पुग्न चाहन्छन्। सेवाग्राहीलाई विश्वास दिलाउन नसक्दा प्रविधिको प्रयोग बढाउन नसकिएको उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल बताउँछन्।
भिडियो कन्फरेन्स सेवा शुरु गर्दा उच्च अदालतले मातहतका जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूसँग भिडियो संवाद र बैठकहरू सञ्चालन गर्नेसम्मका कार्यक्रम तय गरिएका थिए। परीक्षणमा सफल भए पनि अहिलेसम्म यी उपकरण प्रयोगमा नआएको आईटी इञ्जिनियर राजभण्डारी बताउँछन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)