चिकित्सा शिक्षा- काउन्सिलमाथि कलेज हाबी
विश्वविद्यालय र अदालतलाई प्रभावमा पारेर मेडिकल काउन्सिलबाट निर्धारित सीमा मिचेका कलेजहरूले २०७३ सालयता ६१ सीटमा अनधिकृत भर्ना लिएका छन्।
काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले विराटनगरस्थित नोबेल र विराट मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस तहमा अनधिकृत रूपमा भर्ना गरिएका विद्यार्थीलाई गएको १३ पुसमा परीक्षामा सहभागी गरायो। गएको शैक्षिक सत्रमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेको सीटभन्दा बढी भर्ना भएका १०/१० जना विद्यार्थीलाई केयूले पहिलो वर्षको परीक्षामा सहभागी गराएको हो।
परीक्षामा सहभागी हुन लाग्दा विराट मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले उत्तीर्ण भएपछि चिकित्सकको रूपमा दर्ता हुन पाउने/नपाउनेबारे मेडिकल काउन्सिलसमक्ष जिज्ञासा राखेका थिए। काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. दिलीप शर्मा दिएको भन्दा अतिरिक्त सीटमा भर्ना भएका विद्यार्थी एमबीबीएस/बीडीएस तह उत्तीर्ण गरे पनि काउन्सिलले लिने लाइसेन्स परीक्षामा सामेल नै हुन नपाउने बताउँछन्। एमबीबीएस तथा बीडीएस तह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले चिकित्सकका रूपमा काम गर्न काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गरेर दर्ता हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ।
काउन्सिलले एक वर्षअघि १६ पुस २०७४ मा पनि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तोकेको भन्दा बढी सीटमा विद्यार्थी भर्ना लिए तिनलाई लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी नगराउने बताएको थियो। काउन्सिलको यस्तो भनाइपछि नोबेल र विराट मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत २० विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ।
केयू र कलेजको मिलेमतो
गएको शैक्षिक सत्रका लागि मेडिकल काउन्सिलले २८ भदौ २०७४ को निर्णयबाट विराटलाई ६५ र नोबेललाई ९० सीटमा एमबीबीएसका विद्यार्थी भर्ना लिने अनुमति दिएको थियो। तर, काउन्सिलले गरेको सीट निर्धारणलाई बेवास्ता गर्दै विराटले ७५ र नोबेलले १०० सीटमा विद्यार्थी भर्ना गरेर पढाइरहेका छन्।
मेडिकल कलेजको दबाबमा परेर केयूले ६ मंसीर २०७४ मा मेडिकल काउन्सिललाई पत्राचार गरी विराट र नोबेलको एमबीबीएस तहमा १०/१० सीट बढाउन प्रस्ताव गरेको थियो। केयूले प्राज्ञिक परिषद्ले मागेको कानूनी रायको आधारमा निर्णय गरेको जानकारी पत्रमार्फत गराएको थियो। केयूको प्राज्ञिक परिषद्मा विभिन्न संकायका सात जना डीन, उपकुलपति, रजिष्ट्रार, प्रत्येक विषय समितिका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीहरू हुन्छन्। काउन्सिलले ‘दुवै कलेजको अधिकतम सीट संख्या वृद्धि गर्न वा पुनरावलोकनको कुनै स्थान नरहेको’ बताउँदै केयूको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो।
काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा केयूका प्रतिनिधिलाई समेत सहभागी गराएर काउन्सिलले नोबेल र विराटको सीट निर्धारण गरेको बताउँछन्। काउन्सिलले नोबेल र विराटसहित ११ वटा मेडिकल कलेजको सीट निर्धारण गर्दा केयूको स्कूल अफ मेडिकल साइन्सेस्का एसोसिएट डीन डा. दीपक श्रेष्ठ त्यसमा सहभागी थिए।
केयूको स्कूल अफ मेडिकल साइन्सेसका डीन डा. राजेन्द्र कोजू विराट र नोबेलले अतिरिक्त सीटमा विद्यार्थी भर्ना गरेर पढाइसकेकाले काउन्सिलमा दर्ता नभएसम्मका लागि केयूको प्राज्ञिक परिषद्को निर्णयअनुसार ‘प्रोभिजनल’ शीर्षकमा दर्ता गरेको बताउँछन्। अनधिकृत रूपमा भर्ना गरिएका विद्यार्थीलाई केयूले परीक्षामा किन सहभागी गराएको भन्ने प्रश्नमा डा. कोजू यसबारे केयूको विद्यार्थी दर्ता गर्ने कार्यालयसँग सोधपुछ गर्नुपर्ने भन्दै पन्छिए।
विधि र प्रक्रियाको उपहास
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० अनुसार मेडिकल कलेजको सीट निर्धारण गर्ने अधिकार काउन्सिलमा निहित छ। मेडिकल काउन्सिल नियमावली, २०२४ को नियम २० (ग) अनुसार ‘निरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा सम्बन्धित मेडिकल कलेजले भर्ना लिन सक्ने अधिकतम विद्यार्थी संख्यासमेत निर्धारण गरी एक शैक्षिक वर्षको अवधिको लागि काउन्सिलले परीक्षण मान्यता प्रदान गर्न सक्नेछ।’
यस्तै, नियम (२) मा ‘परीक्षण मान्यता प्राप्त मेडिकल कलेजले प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी भर्ना लिनुपूर्व काउन्सिलद्वारा त्यस्तो कलेजको निरीक्षण गराई परीक्षण मान्यता र विद्यार्थी भर्ना संख्या नवीकरण गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ। यसअनुसार मेडिकल काउन्सिलले हरेक वर्ष कलेजमा उपलब्ध फ्याकल्टी र पूर्वाधारको आधारमा सीट निर्धारण गर्दै आएको छ। नोबेल र विराटले १०-१० सीट बढाएर विद्यार्थी भर्ना गरेको हेर्दा दुवै मेडिकल कलेजको प्रतिविद्यार्थी एमबीबीएस शुल्क रु.३८ लाखका दरले रु.७ करोड ६० लाखको कारोबार हुन आउँछ।
१५ मंसीर २०७२ मा मेडिकल कलेजको सीट निर्धारणका विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सीट निर्धारणको अन्तिम अधिकार मेडिकल काउन्सिलमा भएको निर्णय सुनाएको थियो। तर, कानूनी प्रावधान र अदालतको आदेश विपरीत नोबेल र विराट मेडिकल कलेजमा बढी विद्यार्थी भर्ना लिइएको हो।
काउन्सिललाई पन्छाएर सीट निर्धारण गरेको यो पहिलो घटना भने होइन। पछिल्ला वर्षहरूमा काउन्सिल बाहिरबाट सीट निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।
मेडिकल काउन्सिलले २०७४ सालमा बीडीएस तहमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) बाट सम्बन्धन पाएको वीरगञ्जको एमबी केडिया डेन्टल कलेजलाई ३०, भरतपुरको चितवन मेडिकल कलेज (सीएमसी) लाई ४० र ललितपुरको किष्ट मेडिकल कलेजलाई ४५ सीट निर्धारण गर्यो। तर, त्रिविको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) ले यी कलेजहरूलाई क्रमशः ३५ र ५०/५० सीटमा भर्ना गर्ने अनुमति दियो। काउन्सिलले तोकेको भन्दा बढी सीटमा विद्यार्थी भर्ना गरेको भन्दै विवाद निम्तिएपछि एमबी केडिया मेडिकल कलेजका सञ्चालक काउन्सिलको निर्णयविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगे।
अख्तियारले काउन्सिललाई पत्राचार गरी सीट निर्धारणको आधार माग्यो। जवाफमा काउन्सिलले निरीक्षण टोलीको प्रतिवेदन, काउन्सिलको सीट निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड र कलेजविरुद्धको उजुरीका आधारमा सीट निर्धारण गरेको जवाफ दिएको छ। आफ्नै अस्पताल नभएको एमबी केडिया कलेजले वीरगञ्जको नारायणी उप-क्षेत्रीय अस्पतालसँग सम्झौता गरी कलेज चलाइरहेको पाइएको थियो। अस्पतालमा डेन्टल विषयको अध्यापन हुन न्यूनतम १० वटा बेड हुनुपर्ने प्रावधान छ। काउन्सिलको अनुगमनमा कलेजसँग आफ्नै अस्पताल नभएको, मापदण्डअनुसार पर्याप्त फ्याकल्टी नभएको पाइएपछि सीट कटौती गरेको काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. दिलीप शर्मा बताउँछन्।
सीट निर्धारणको विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि आईओएमका डीन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले आईओएमको अधिकार त्रिविको कार्यकारिणी परिषद् मातहत भएकाले एमबी केडिया कलेजको सीट निर्धारणबारे काउन्सिलको निर्णय नमान्ने बताएका थिए। २० पुस २०७३ को त्रिवि सञ्चालक परिषद् बैठकले आईओएमबाट सीट, सम्बन्धन र शुल्क निर्धारणको अधिकार कटौती गरेर आफू मातहत ल्याएको थियो। डा. गोविन्द केसी अलायन्सका संयोजक डा. जीवन क्षत्री त्रिवि ऐनलाई हवाला दिँदै काउन्सिलको सीट निर्धारण अधिकार प्रभावित पार्नु गलत भएको बताउँछन्।
यस वर्ष भने त्रिविको आईओएमले एमबी केडिया कलेजको निरीक्षणका क्रममा आफ्नै अस्पताल नभएको पाएपछि डेन्टल विषय पढाउन एक सीट पनि दिएन। काउन्सिलको अनुगमनमा पनि यही समस्या देखिएपछि कलेजको सीट पूर्ण रूपमा कटौती गरिएको छ। अहिले एमबी केडिया डेन्टल, चितवन मेडिकल र किष्ट मेडिकल कलेजमा प्रक्रिया मिचेर भर्ना भएका विद्यार्थी दोस्रो वर्षमा अध्ययन गरिरहेका छन्।
अदालतको भर
प्रक्रिया मिचेर अनधिकृत विद्यार्थी भर्ना गर्ने समस्या चिकित्सा विज्ञानको स्नातक तह (एमबीबीएस/बीडीएस) मात्र होइन, स्नातकोत्तर तह (पीजी) मा पनि छ। कलेजहरूले आफ्नो पक्षमा अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याउँदै अतिरिक्त सीटमा विद्यार्थी पढाउने गरेका छन्।
मेडिकल काउन्सिलले शैक्षिक सत्र २०७३/७४ का लागि त्रिविअन्तर्गत पीजी तहको अध्यापन हुने वीरगञ्जको नेशनल, भैरहवाको युनिभर्सल र काठमाडौं नयाँबजारको पिपुल्स डेन्टल कलेजलाई पूर्वाधार र विषयगत शिक्षकका आधारमा क्रमशः बीडीएस तहमा २९, ३७ र ८ सीट निर्धारण गर्यो। काउन्सिलले सीट निर्धारण गर्नुअघि त्रिविको आईओएमबाट भएको निरीक्षणपछि युनिभर्सलले ४२ सीट पाएको थियो।
तर, आईओएमले निरीक्षण गरेको बेला नक्कली फ्याकल्टी देखाएको थाहा भएपछि काउन्सिलले पाँच सीट घटाएर ३७ सीट दिएको थियो। त्यसपछि युनिभर्सल कलेज ४२ सीटमा विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने मागसहित अदालत पुग्यो। उच्च अदालत पाटनले कलेजकै पक्षमा अन्तरिम आदेश दियो। कलेजले प्रक्रिया मिचेर अतिरिक्त सीटमा भर्ना लिएका पाँच विद्यार्थी अहिले दोस्रो वर्षमा अध्ययन गरिरहेका छन्।
त्यसअघि शैक्षिक सत्र २०७२/७३ मा काउन्सिलले पीजी तहमा १४ सीट निर्धारण गरेपछि वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजले ३० सीट कायम हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतलाई गुहारेको थियो। १४ पुस २०७३ मा न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय, ओमप्रकाश मिश्र र जगदीश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले कलेजको पूर्वाधार र क्षमता जाँच्न उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेपछि सर्वोच्चका प्रतिनिधि र विज्ञसहितको निरीक्षण टोलीले ३० विद्यार्थी भर्ना गर्ने पूर्वाधार भएको प्रतिवेदन दियो।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा सर्वोच्चले कलेजले मागेको ३० सीटबाट काउन्सिलले दिएको १४ सीट घटाउँदा हुने अतिरिक्त १६ सीटमा विद्यार्थी पढाइराख्न भनेर अनौठो आदेश दियो। काउन्सिलले नेशनलको निरीक्षण गर्ने क्रममा २७ जना फर्जी फ्याकल्टी खडा गरेको भेटेपछि १४ सीट मात्र निर्धारण गरेको थियो। अहिले उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। कलेजले अतिरिक्त १६ सीटमा भर्ना गरेका विद्यार्थी दोस्रो वर्षमा अध्ययन गरिरहेका छन्।
२०७३ सालयता मेडिकल काउन्सिलभन्दा बाहिरबाट अतिरिक्त ६१ सीट निर्धारण भएको देखिन्छ, जसमा अदालतदेखि विश्वविद्यालयसम्मको प्रभाव देखिन्छ। जानकारहरू सीट निर्धारणमा विश्वविद्यालय र अदालतसँग कलेज सञ्चालकको साँठगाँठका कारण समस्या निम्तिएको बताउँछन्।
तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. भगवान कोइराला नियमनकारी निकायलाई पन्छाउँदै बाहिरबाट सीट निर्धारण गरेर प्रणालीलाई नै असफल गराउने काम भएको बताउँछन्। “विश्वविद्यालयमार्फत योग्यताक्रममा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई मात्र काउन्सिलले लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी गराउनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “यसो नगरे चिकित्सा शिक्षामा थप भद्रगोल निम्तिन्छ।”
न्याय परिषद्बाट नटुङ्गिएको कारबाही
२०७२ सालमा कलेज सञ्चालकले अदालतमा सीट निर्धारण र सम्बन्धनका मुद्दामा आफू अनुकूल अन्तरिम आदेश गराउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीलाई घूस खुवाउने गरेको खुलासा भयो । (हे. रिपोर्ट-‘मैले आफै लगेर पैसा बुझाएको छु’ )।
उक्त प्रकरण संसद्मा समेत बहसको विषय बन्यो। न्याय क्षेत्रमा पनि यसले तरंग ल्यायो। नेपाल बार एसोसिएसनले विज्ञप्ति जारी गरेर मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र सीट संख्या निर्धारणसम्बन्धी विषयमा परेका विवादमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश, न्यायाधीशहरू र कानून व्यवसायीले गैरआचरणयुक्त क्रियाकलाप गरेको भन्दै तत्काल छानबिनको माग गर्यो।
१४ भदौ २०७२ मा न्याय परिषद्को बैठकले मेडिकल कलेजको सीट र सम्बन्धनमा विवादास्पद फैसलाबारे प्रमाण संकलन गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया थाल्न सचिवालयलाई निर्देशन दियो। बैठकले विवादास्पद फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि पनि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, २०७२ कात्तिकमा परिषद्ले कारबाहीका लागि सिफारिश गर्न जिम्मेवारी पाएका सदस्यहरूको ‘भविष्य अन्योलमा रहेको’ भन्दै अनुसन्धान अघि बढाएन।
न्याय परिषद्ले मेडिकल कलेजको मुद्दामा न्यायाधीशदेखि वकिलसम्मको सेटिङको विषयमा अध्ययन गरी थप सुझाव दिन रामप्रसाद सिटौला र रामप्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित दुई सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। त्यसबेला परिषद् सदस्य सिटौलाको नाम पुनर्नियुक्ति भएर संसदीय सुनुवाइ समितिमा अड्केको थियो। यही बहानामा न्याय परिषद्ले छानबिनलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्यो। त्यसपछि अहिलेसम्म छानबिन अघि बढेको छैन।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
