हुण्डी कारोबार- कानूनी संयन्त्रबाटै गैरकानूनी धन्दा
विदेशबाट रेमिटेन्स भित्र्याउने अनुमति पाएका कम्पनीहरूले नै हुण्डी कारोबारमार्फत अवैध अर्थतन्त्रको जालो बढाइरहेका छन्।
राजस्व अनुसन्धान विभागले काठमाडौंको गोङ्गबुस्थित रेमिटेन्स कम्पनी ‘रिलायन्स सब रेमिट’ ले विदेशबाट गैरकानूनी रूपमा रकम भिœयाउने हुण्डी कारोबार गरिरहेको दाबीसहित सञ्चालक गोविन्द सुब्बालाई २२ जेठमा पक्राउ गर्यो । विभागको अनुसन्धानबाट सो कम्पनीले हुण्डीमार्फत भित्रिएको रु.३ करोड ६६ लाख आन्तरिक रेमिटेन्स च्यानलबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई पठाएको तथ्य फेला परेपछि सुब्बालाई पक्राउ गरिएको हो । विभागले रु.३ करोड ६६ लाख बिगो दाबीसहित सुब्बा विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । रिलायन्स सब रेमिटले प्रभु मनी ट्रान्सफर, नबिल रेमिट, हिमाल रेमिट, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रान्सफरको एजेन्टका रूपमा काम गर्दै आएको थियो ।
विभागले गएको २९ कात्तिकमा जनकपुरका जानकी इम्पेक्स मनी ट्रान्सफर र विभास मनी ट्रान्सफरले विभिन्न मुलुकबाट हुण्डीमार्फत भित्र्याइएको रकम आन्तरिक रेमिटेन्स च्यानल प्रयोग गरी पठाएको अभियोगमा दुवै कम्पनीका पाँच सञ्चालक विरुद्ध धनुषा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । रु.२५ लाख नगदसहित पक्राउ परेका उनीहरू विरुद्ध विभागले रु.१३ करोड ७७ लाख बिगो दाबी गरेको छ । मुद्दा चलाइएका पाँच जना सञ्चालकहरू विन्देश्वर रावत, महादेव रावत, विष्णुदेव रावत, अरुण दास र रोशनकुमार महरामध्ये वैदेशिक रोजगारीमा मलेशिया गएर फर्केका विन्देश्वरले विभागसँगको बयानमा मलेशियामा बस्दा बनाएको ‘च्यानल’ प्रयोग गरी हुण्डीबाट रकम भित्र्याएको स्वीकारेका छन् । यी दुवै मनी ट्रान्सफरले सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर, हिमाल रेमिट, नबिल रेमिट, रिलायबल रेमिट (आई पे), प्रभु मनी ट्रान्सफर र बेस्ट रेमिट कम्पनीको एजेन्टका रूपमा काम गर्दै आएका थिए ।
गैरकानूनी हुण्डी कारोबारमा रेमिटेन्स कारोबार गर्ने अनुमतिप्राप्त वैध च्यानल नै प्रयोग भइरहेका दृष्टान्त हुन्, यी । राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानमा हुण्डी कारोबारीहरूले देशैभर रेमिटेन्स कम्पनी विस्तार भएसँगै हुण्डीबाट ल्याएको रकम आन्तरिक रेमिटेन्स च्यानलबाट पठाउन थालेका छन् । नेपाली रेमिट कम्पनीहरूको एजेन्टका रूपमा काम गरिरहेका कम्पनीहरूले विभिन्न देशमा प्रतिनिधि राखेरै हुण्डी कारोबार गरिरहेको विभागको अनुसन्धानले देखाएको छ । विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली भन्छन्, “आन्तरिक रेमिटेन्सका च्यानल प्रयोग गरेर हुने हुण्डी कारोबार विदेशमा रहेका नेपालीसँगको मिलेमतोमा हुँदै आएको छ ।”
यसरी हुन्छ अवैध कारोबार
अष्ट्रेलियाबाट रमेश श्रेष्ठ (नाम परिवर्तन) ले गएको ७ कात्तिकमा रिलायबल रेमिटमार्फत काठमाडौंका ईश्वर पौडेल (नाम परिवर्तन) लाई रु.२८ हजार ३९० पठाए । रिलायबल रेमिट (आई पे) बाट रकम पठाइएको भन्दै उनले ब्याङ्क अफ काठमाण्डू, एनआईसी एशिया, कुमारी ब्याङ्क, जनता ब्याङ्क, सिभिल ब्याङ्क, विकास ब्याङ्कहरू देव, ओम, कैलाश र मुक्तिनाथ तथा ‘आई पे’ को सिस्टम भएका सबै वित्तीय संस्थाबाट रकम झ्क्नि सकिने जानकारीसहितको ‘स्क्रिनसट’ पनि भाइबरमा पठाए । रकम झिक्न ब्याङ्क अफ काठमाण्डू पुगेका ईश्वरले पैसा झिक्ने क्रममा पठाउनेको ठेगाना देखे- न्यूरोड, काठमाडौं । अर्थात्, हुण्डीबाट भित्रिएको रकम रेमिटेन्सकै च्यानल प्रयोग गरेर उनलाई पठाइएको थियो ।
विदेशबाट रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा निश्चित कोड नम्बर दिइएको हुन्छ । रु.१ लाखभन्दा कम रकम रेमिट कम्पनीबाटै दिइन्छ भने त्योभन्दा बढी रकम ब्याङ्क खातामा जम्मा हुन्छ । यही कारण रकम प्राप्त गर्नेले हुण्डी प्रयोग भए-नभएको भेउ पाउँदैनन् । नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले १ साउन २०७५ देखि रु.१ लाखभन्दा बढी रकम आन्तरिक रेमिटेन्स प्रणालीबाट पठाउन रोक लगाएपछि त्यसलाई ब्याङ्क खातामै जम्मा गरिन्छ । हिमालसँग सम्पर्कमा आएका रमेश भन्छन्, “रेमिट कारोबारका लागि अष्ट्रेलियाको कानूनअनुसार दर्ता भएका कम्पनीको खातामा पैसा ट्रान्सफर गरेपछि उनीहरूले हामीले भनेकै रेमिटबाट पैसा पठाइदिन्छन् । रेमिट कम्पनीको कोड पनि पाइने भएकाले हुण्डी भन्ने शंकै हुँदैन ।”
विदेशबाट रकम पठाउँदा रेमिट कोड चाहिं कसरी दिइन्छ त ? एक रेमिट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्छन्, “नेपालमा एजेन्टले कोड जेनेरेट गरी भाइबरबाट विदेश पठाउँछ । विदेशमा पैसा बुझ्ने व्यक्तिले त्यो कोड पैसा पठाउने व्यक्तिलाई दिन्छ । यही कारण उसलाई हुण्डीबाट पैसा पठाउँदैछु भन्ने शंका नै हुँदैन ।”
राष्ट्र ब्याङ्कका एक अधिकारी नेपाली रेमिट कम्पनीबाट अनुमति लिएका एजेन्ट संस्थाहरूले आन्तरिक रेमिटेन्सको च्यानल प्रयोग गरेर ‘कोड जेनेरेट’ गर्ने गरेको बताउँछन् । “एउटा संस्थाले धेरै कम्पनीको एजेन्टको जिम्मा लिएकाले जुन रेमिटबाट भन्यो, त्यसबाटै पैसा पठाइदिन्छ” उनी भन्छन् । एक वाणिज्य ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विभिन्न देशमा जम्मा भएको विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डलर) हङकङ, सिंगापुरलगायतका देशमा लैजाने गरिएको र नेपालमा नेपाली मुद्रामै भुक्तानी दिने गरिएको बताउँछन् । सरकारले विदेश जाँदा लैजान पाउने डलरको सीमा घटाएपछि डलरको माग बढेकाले हुण्डी कारोबार गर्नेहरू बढेको उनको अनुभव छ ।
राष्ट्र ब्याङ्कले २०७४ सालमा गरेको अनौपचारिक अध्ययनअनुसार नेपालमा भित्रिने रेमिटेन्सको करीब ३० प्रतिशत (करीब रु.२ खर्ब २० अर्ब) रकम हुण्डीलगायतका गैरकानूनी माध्यमबाट आउने गर्छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महीनामा रेमिटेन्सको वृद्धिदर ३१.९ प्रतिशत पुग्दा पनि विदेशी मुद्रा (डलर) सञ्चितिमा सुधार नहुनुको प्रमुख कारण हुण्डीलगायतका गैरकानूनी च्यानलबाट रेमिटेन्स भित्रिनुलाई मानिएको छ ।
पछिल्लो समय अष्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, बेलायतलगायतका देशमा मात्र नभई खाडी मुलुकहरूमा समेत हुण्डी कारोबारलाई आन्तरिक रेमिटेन्स च्यानलसँग जोड्ने क्रम बढेको छ । हुण्डी कारोबारमा रेमिट कम्पनी मात्र होइन, ट्राभल एजेन्सीहरू समेत संलग्न देखिन्छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले काठमाडौं मलको चौथो तलामा रहेको जेबु टुर्स एण्ड ट्राभलले हुण्डी कारोबार गरिरहेको दाबीसहित १२ भदौ २०७४ मा रु.४ अर्ब १४ करोड बिगो दाबी गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गर्यो । कम्पनीका सात जना साझेदारमध्ये मिलन गुरुङ र धरन गुरुङले हङकङ तथा लवकुमार नेपाल र दलबहादुर पुनलगायत पाँच जनाले नेपालबाट काम गरिरहेको बयान विभागमा दिएका थिए । दलबहादुरले प्रयोग गर्ने कम्प्युटरमा तीन महीनाको अभिलेख हेर्दा रु.४ अर्ब १४ करोड बराबरको हुण्डी कारोबार भएको निष्कर्ष विभागले निकालेको थियो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौडेलको इजलासले १६ असोज २०७५ मा दलबहादुर र लवकुमारलाई विदेशी मुद्रा अपचलनमा दोषी ठहर गर्दै रु.६-६ लाख जरिवाना तोक्यो, अन्य पाँच जनालाई भने सफाइ दियो । फैसलाप्रति असन्तुष्ट राष्ट्र ब्याङ्कका एक अधिकारी भन्छन्, “अपराधीले अपराध गर्ने तरिका बदलेका छन्, तर न्यायाधीशहरूले पुरानै खालको प्रमाण खोज्दा अनुसन्धानसँगै कारबाही पनि प्रभावित भएको छ ।” राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारी पनि भाइबर, मेसेन्जर, ह्वाट्स एपलगायतका माध्यमबाट हुने कारोबारलाई अदालतले प्रमाण नमान्दा गैरकानूनी माध्यमबाट कारोबार गर्नेलाई कानूनको दायरामा ल्याउन कठिन भएको बताउँछन् ।
कारबाही गर्न कानून छैन
राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार, गएको आर्थिक वर्षमा विदेशी विनिमय अपचलनका ७६ वटा मुद्दा विभागमा दर्ता भएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ४५ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् । सरकारले हुण्डी कारोबारलाई अवैध माने पनि कारबाही गर्ने कानूनी व्यवस्था भने छैन । हुण्डी कारोबार गर्ने तौरतरिका फेरिइसक्दा पनि साढे पाँच दशक पुरानो विदेशी विनिमय ऐन, २०१९ का आधारमा मुद्दा चलाउने गरिएको छ । विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली स्पष्ट कानून नहुँदा हुण्डीका कारोबारीलाई कारबाही गर्न कठिन भइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “५५ वर्ष पुरानो कानूनले आजको प्रविधि प्रयोग गरेर हुने अपराधलाई नियमन गर्न सक्दैन ।”
अर्थ मन्त्रालयले पूँजी बजार र वित्तीय बजारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन गएको मंसीरमा राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले विस्तार भइरहेको आन्तरिक रेमिटेन्स बजारले अनौपचारिक कारोबार बढाएको भन्दै आन्तरिक रेमिटेन्सको सीमा तत्काल घटाउन सुझाव दिएको छ । १ साउनबाट तोकिएको आन्तरिक रेमिटेन्सको सीमा रु.१ लाख धेरै भएको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
हिमालयन ब्याङ्कका नायव महाप्रबन्धक उज्ज्वल राजभण्डारी आन्तरिक रेमिटेन्सको सीमा नघटाउँदासम्म गैरकानूनी कारोबार नियन्त्रणमा आउन नसक्ने बताउँछन् । “नेपालीले विदेशबाट पठाउने रकम रु.३० हजार हाराहारीमा हुन्छ” उनी भन्छन्, “सबै स्थानीय तहमा ब्याङ्क, वित्तीय संस्था पुग्ने क्रममा रहेकाले ठूलो रकमको आन्तरिक कारोबार रेमिटेन्सबाट नभई ब्याङ्किङ च्यानलबाट गराउनुपर्छ ।”
राष्ट्र ब्याङ्कको भुक्तानी व्यवस्थापन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकाल हुण्डीबाट आएको रकम ब्याङ्क खातामा जम्मा हुँदा आम्दानीको स्रोत देखाउन गाह्रो हुने भएकाले विदेशबाट पैसा पठाउन वैधानिक च्यानल नै प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । “अवैध च्यानलबाट आएको पैसा ब्याङ्क खातामा जम्मा भए मिहिनेत गरेर कमाएको पैसा जोखिममा पर्न सक्छ, त्यसैले पैसा पठाउने व्यक्ति पनि सचेत हुनुपर्छ”, उनी भन्छन् । उनका अनुसार, आन्तरिक कारोबारमा रेमिटेन्सको सीमा घटाउनुपर्ने सुझाव आएकाले राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसमा अध्ययन गरिरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरबहादुर खत्री विदेशी विनिमय ऐन संशोधन भएर मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दर्ता भइसकेको र ऐनमा समेटिन नसकेका विषय संसद्बाट सम्बोधन हुनसक्ने बताउँछन् । “प्रस्तावित ऐनमा हुण्डी कारोबार भन्ने शब्द परेको छैन” उनी भन्छन्, “गैरकानूनी कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक विषय संसद्बाट पनि समेट्न सकिन्छ ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
