“आयल निगमको बोर्ड संरचना र ऐन-नियममै समस्या छन्”
उत्पादन रोकिएको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग सफल व्यवस्थापन गर्दै नाफामा लैजान प्रबन्ध निर्देशक रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका सुरेन्द्र पौडेललाई सरकारले २३ पुसमा नेपाल आयल निगमको प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ। आफ्नो ३ वर्षे कार्यकालमा निगमलाई व्यवस्थित संस्था बनाउने कार्य योजना रहेको उनी बताउँछन्। प्रस्तुत छ, निगमको अवस्था र सुधारका प्रयासमा केन्द्रित रहेर हिमालखबरका लागि शरद ओझाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-
नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र पौडेल । तस्वीर- बिक्रम राई
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र नेपाल आयल निगममा काम शुरु गर्न कता सहज रहेछ?
दुवै संस्था सार्वजनिक संस्थान भएकाले कर्मचारी, खरिद ऐन र अन्य प्रकृयामा खासै फरक छैन। मैले नेतृत्व सम्हाल्दा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन बन्द भए पनि व्यवस्थापनका हिसाबले यहाँभन्दा राम्रो थियो। सिमेन्ट उद्योगमा समस्या समाधानका लागि प्रायः एक्लै पहलकदमी लिनुपर्ने बाध्यता थियो भने निगममा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत धेरैको चासो हुन्छ। त्यसैले काम गर्न सहज हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु।
नेपाल आयल निगममा कस्ता-कस्ता समस्या छन्?
नेपालमा प्रायः सार्वजनिक संस्थानको समस्या भनेको कर्मचारी व्यवस्थापन हो। निगममा पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या रहेको पाएको छु। कर्मचारीले सबैलाई समान काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ भनेका छन्, जुन स्वाभाविक छ।
सबैलाई समान अवसर दिँदै काम गर्नेलाई पुरस्कार र नगर्नेलाई दण्ड सजाय हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। अर्को महत्वपूर्ण समस्या भनेको धेरैले निगम कम्पनी हो र यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य समायोजन गर्दै नाफा कमाउनुपर्छ भन्ने बुझेका छैनन्। मूल्य समायोजन हुन नसक्नुमा सरकारका पनि बाध्यता होलान्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा अन्य क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने भएकाले सरकारले स्वतन्त्र छोड्न नसकेको हुनुपर्छ।
निगमको बोर्ड संरचना, ऐन-नियममा पनि समस्या छन्। निगमलाई अनुगमन गर्नुपर्ने निकायका प्रतिनिधि निगम सञ्चालक समितिमा छन् ।
निगमको बोर्ड संरचना, ऐन-नियममा पनि समस्या छन्। निगमलाई अनुगमन गर्नुपर्ने निकायका प्रतिनिधि निगम सञ्चालक समितिमा छन्। निगमको वर्तमान अवस्था र व्यावसायिक संस्थाको रूपमा सञ्चालनका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेका छौं। केही समयभित्र कार्यान्वयनले गति लिन्छ।
बहुप्रतिक्षित पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माणमा किन ढिलाइ भइरहेको छ?
पाइप लाइन निर्माणका लागि रुख काट्नुपर्छ। सरकारले टिम्बर कर्पोरेसनलाई रुख काट्ने जिम्मेवारी दिएको छ। तर, प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने भएकाले फिल्डमा कामको गति केही सुस्त भएको हो। यसलाई कसरी छिटो गर्न सकिन्छ भन्ने छलफल गरिरहेका छौं। पाइप लाइन निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं।
बजारमा एकाधिकार भएको कम्पनी पनि नाफामा सञ्चालन हुँदैन, किन होला?
हामी ३ प्रतिशत ‘मार्जिन’मा काम गरिरहेका छौं। २ प्रतिशत सञ्चालन खर्च छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य समायोजन गर्न दिइयो भने निगम नाफामा जान्छ। आन्तरिक व्यवस्थापन र सुशासनमा पनि समस्या छन्। त्यसमा सुधार गर्नुपर्नेछ।
एलपीजी ग्यास व्यावसायिक प्रयोजनमा नीलो र घरायसी प्रयोगका लागि रातो सिलिन्डर प्रयोग गर्ने भनिएको थियो। यसमा के भइरहेको छ?
विगतमा रातो र नीलो सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने घोषणा भयो तर कार्यान्वयन कसरी गर्ने र त्यसक्रममा कस्ता समस्या आउँछन् भन्ने विषयमा सोचिएन। व्यावसायिक संस्थानले नीलो सिलिन्डर प्रयोग गर्नैपर्ने व्यवस्था लागू गर्दैछौं। आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो विषय कार्यान्वयन हुन्छ।
निगमले कर्मचारीलाई बोनस बाँड्ने विषयमा तपाईंको धारणा के छ?
कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न बोनस वितरण गर्नुपर्छ। यसका लागि मापदण्ड बनाउन सकिन्छ। अन्य सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीले पाउने रकम नबढ्ने गरी निगममा पनि बोनस दिने एउटा विकल्प हुन सक्ला। निश्चित प्रतिशत बोनस दिने व्यवस्था भने राम्रो होइन।
तपाईं ३ वर्षका लागि निगमको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। यस अवधिमा तपाईंले गर्ने प्रमुख सुधार के हुन्?
मैले २५ पुसमा जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै सुधारको काम थालिसकेको छु। जस्तो- विगतमा व्यवसायीले माग गरेअनुसार तेल पाउँदैनथे। व्यवसायीले भौचर काटेकै दिन तेल उपलब्ध गराउन सबै कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ।
तीन वर्षको पहिलो प्राथमिकताका रूपमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको अस्तव्यस्तता अन्त्य गर्ने सोच बनाएको छु। दोस्रो, निगममा सुशासन छ भन्ने कामबाट देखाउनुपर्छ। तेस्रो, निगमको भण्डारण क्षमता ६ दिनबाट बढाएर ९० दिन बनाइनेछ। निगमले खरिद गरेको जग्गामा अख्तियारले छानविन गरिरहेकाले काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन। अख्तियारले काम गर्न खुला गरेपछि भण्डारण क्षमता बढाउने कामले गति लिन्छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
