लगानीयोग्य पूँजी अभाव कसरी हटाउने ?

- शीतल कोइराला

सरकारी खर्च बेलैमा भए त्यसले ब्याङ्कको निक्षेप बढाउन सघाउने भएकाले पूँजीगत खर्च बढाउन जोड दिनु अहिलेको खाँचो हो।

वाणिज्य ब्याङ्कहरूसँग पछिल्लो समय कर्जा प्रवाह गर्ने रकम छैन । पुस मसान्तसम्ममा रु.५ खर्ब २० अर्ब राजस्व सरकारी ढुकुटीमा पुगेको छ ।

पर्याप्त खर्च गर्न नसक्दा रु.१ खर्ब ४४ अर्ब अझैं ढुकुटीमै थन्किएको छ । सरकारले कुनै तरिकाबाट उक्त रकम ब्याङ्कहरूमा प्रवाह गर्न सकेन भने यही माघमै ब्याङ्किङ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि रकम अभाव (क्रेडिट क्रन्च) हुने देखिन्छ ।

क्रेडिट क्रञ्चको समस्या नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रले बेला बेलामा व्यहोर्दै आएको थियो । खासगरी पुस मसान्तमा प्रणालीबाट ठूलो रकम राजस्वका रूपमा सरकारी खातामा गएपछि माघदेखि चैतसम्म यस्तो समस्या देखिन्थ्यो ।

सन् २०१० पछि २०१३ र २०१५ जनवरीमा पनि क्रेडिट क्रन्चको समस्या आयो । तर, भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण सन् २०१६ मा भने समस्या आएन । त्यसपछि २०१७ जनवरीमा देखा पर्‍यो । २०१८ को सेप्टेम्बरदेखि नै शुरू भएको क्रेडिट क्रन्चको समस्या विकराल रूपमा प्रकट हुन खोज्दैछ । पहिला पहिला ब्याङ्कहरूमा कर्जा दिनसक्ने रकम अभाव मौसमी प्रकृतिको हुन्थ्यो । डेढ वर्षयता यो समस्या निरन्तर देखिएको छ ।

ब्याङ्कहरूमा निक्षेपको स्रोतले कर्जाको माग धान्न नसकेपछि क्रेडिट क्रन्चको समस्या सृजना हुन्छ । देशमा अहिले उत्पादन र उपभोग दुवै क्षेत्रमा कर्जाको माग निकै बढेका कारण निक्षेपको स्रोतबाट कर्जाको माग धान्न सकिने अवस्था छैन । त्यसो त कतिपयले ब्याङ्कहरू पूँजी बढेसँगै कर्जा विस्तारमा आक्रामक बन्दा यस्तो समस्या आएको टिप्पणी पनि हुने गरेको छ, तर यथार्थ त्यस्तो देखिंदैन ।

गएको असोजदेखि पुससम्मको तीन महीनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने वाणिज्य ब्याङ्कहरूको कर्जा ७.८२ प्रतिशतले मात्र विस्तार भएको छ । यसलाई आक्रामक भन्न मिल्दैन । कर्जा विस्तारको तुलनामा यो अवधिमा निक्षेप वृद्धि कमजोर छ । यही अवधिमा ब्याङ्कहरूको निक्षेप ५.०३ प्रतिशतले मात्र बढेको छ ।

नयाँ संविधान बनेर तीन वटै तहको निर्वाचन भएपछि व्यावसायिक वातावरण बनेको महसूस भएर देशमा अत्यधिक लगानीको आवश्यकता देखिएको छ । पूर्वाधारमा पनि ठूलो लगानी चाहिएको छ । ब्याङ्कहरूले यो वर्ष मात्रै देशभरि ४०० भन्दा बढी शाखा विस्तार गरेकाले भोलिका दिनमा ग्राहकबाट कर्जाको माग थप बढ्नेछ ।

खुम्चिंदै निक्षेपको स्रोत
सरकारले गर्ने पूँजीगत खर्च, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, निर्यातबाट प्राप्त आय र रेमिटेन्स नै निक्षेपका स्रोत हुन् । औद्योगिक आधार कमजोर भएका कारण नेपालको निर्यात निराशाजनक छ । निरन्तर बढ्दो आयात र न्यून निर्यातका कारण व्यापार घाटा उच्च छ ।

अर्काे स्रोत रेमिटेन्समा पनि धेरै भर पर्न सक्ने स्थिति छैन । पछिल्लो तीन वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको संख्या घटेकाले रेमिटेन्स बढ्ने कुरै भएन । नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निकालेको गएको मंसीरको तथ्याङ्क अनुसार रेमिटेन्स आप्रवाह ३१.९ प्रतिशतले बढेको छ । तर, यसलाई रेमिटेन्स बढेको भन्दा पनि हुण्डी कारोबारमा कमी आएको भनेर बुझ्दा हुन्छ ।

स्थिर सरकार आएपछि विकास–निर्माणले गति लिन्छ र त्यसले पूँजीगत खर्च बढाउँछ भन्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, आशाअनुरूप पूँजीगत खर्च बढ्न सकिरहेको छैन ।

खर्च बढाउन जेजस्ता नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, त्यसमा सरकार चुकिरहेको छ । परिणामस्वरूप सरकारी ढुकुटीमा पैसा थुप्रिएको छ । यसले निक्षेपको स्रोत खुम्च्याइदिएको छ ।

नेपाल भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि घटेको छ । विश्व ब्याङ्कका अनुसार, नेपालमा वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक प्रतिशतभन्दा कम छ ।

बरु हामीभन्दा पनि साना मुलुक भूटान र लाओस नेपालभन्दा अगाडि छन् । अस्पष्ट नीति, झञ्झटिलो प्रक्रिया, न्यून सहुलियत, प्रवेशमै अवरोध, स्वामित्वका सीमा, लगानी तथा लाभांश फिर्ता लैजानेबारे बोझिलाे प्रक्रियाका साथै कर्मचारीतन्त्रको भ्रष्ट आचरणले वैदेशिक लगानीलाई असर गरेको छ ।

नगद कारोबार घटाउन सकियो भने पनि निक्षेप बढाउन सकिन्छ । मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, चेक कारोबार बढाइयो र भुक्तानी प्रणाली डिजिटल बनाइयो भने नगद कारोबार घट्ने हो । तर हामीकहाँ ग्राहक पहिचान र सम्पत्ति शुद्धीकरणका नाममा झञ्झटिलो व्यवस्था गरिएका कारण मानसिहरू नगद कारोबारमै रमाएका छन् ।

समाधानका उपाय
सरकारी खर्च बढाउने आवश्यकतासँगै अहिले देशमा ठूलो आकारको वैदेशिक लगानी आवश्यक छ । अहिले ब्याङ्कहरूलाई आफ्नो पूँजीको ५० प्रतिशतसम्म ऋण विदेशी ब्याङ्कबाट ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो काम राम्रो भए पनि ऋण दिने विदेशी ब्याङ्कहरूले नेपाली ब्याङ्कहरूलाई विश्वास गर्नुपर्‍यो ।

विदेशबाट पैसा ल्याउँदा धितो राख्न पाइँदैन भन्ने राष्ट्र ब्यांकले देशभित्र चाहिं विना धितो लगानी गर्न मिल्दैन भन्नु कति व्यावहारिक हुन्छ ? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क आफैंले इजाजत दिएका ब्याङ्कहरूलाई त ट्रेजरी विल नराखी आवश्यक परेको बेला रकम दिंदैन भने विदेशी ब्याङ्कले के आधारमा पत्याउँछन् ?

ब्याङ्कले डलरमा ऋण लिएर नेपाली मुद्रामा लगानी गर्दा हुने विनिमय जोखिमको व्यवस्थापन गर्न तत्काल हेजिङ फण्डको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यो काम छिटो गर्न सकियो भने गैरआवासीय नेपालीको पैसा आकर्षित गर्न सकिन्छ ।

क्रेडिट क्रन्चको कारण ब्याजदर कोरिडोर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन सकेन, ट्रेजरी बिलको दर पनि निकै कम छ । राष्ट्र ब्याङ्कले ९० दिनको ट्रेजरी बिलमा १ प्रतिशतको हाराहारीमै ब्याज दिइरहेको छ ।

ट्रेजरी बिलको ब्याज बढाए कर्जाको ब्याज कम हुन्थ्यो कि भन्नेतर्फ केन्द्रीय ब्याङ्क सोच्दैन । आन्तरिक ऋणपत्र बजारको विकास गर्न सके पनि कर्जाको माग सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्थ्यो । तर, ऋणपत्र र कर्जा बजार एकअर्काका परिपूरक हुन् र यसले मुद्रा बजारका सम्भावित असन्तुलनलाई समेत घटाउँछ भन्ने राष्ट्र ब्याङ्कले अझै बुझ्नसकेको छैन ।