#नेपालिक्स खुलासाः माफियाकरणतर्फ मुलुक
रामेश्वर बोहरा र रमेश कुमार
नेपालबाट विदेशिएको अवैध धन विधि र व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै सफेद बनेर देशमै भित्रिइरहेको खुलासाले मुलुकको शासकीय क्षमता र राजनीतिमा निष्ठाको संकटलाई उजागर गरेको मात्र छैन, राजनीतिको आडमा मौलाएको चरम अव्यवस्थालाई समेत सतहमा ल्याइदिएको छ।
स्केचहरुः खोपके ।
प्रचलित कानून अनुसार नेपाली नागरिकले विदेशमा पैसा राख्नु सरासर गैरकानूनी हो । तर, पनि थुप्रै नेपालीले विदेशी ब्याङ्कमा रकम जम्मा गरेका छन् । त्यसमा पनि, कालो धन जम्मा गर्न सुरक्षित मानिएको स्विस ब्याङ्कमा नेपालीको करीब रु.५२ अर्ब रकम जम्मा भएको भेटिएको छ ।
विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन–२०२१ अनुसार सरकारको अनुमति नलिई नेपालीले विदेशमा कुनै पनि प्रकारको लगानी गर्न पाउँदैनन् । तर, ५५ जना नेपालीले विदेशमा लगानी गरेको भेटिएको छ ।
नेपालमा नवधनाढ्यका रूपमा स्थापित व्यवसायीहरूले ‘ट्याक्स हेवेन’ मुलुकमा आफ्नै कम्पनी दर्ता गर्ने र त्यहाँबाट नेपालमा लगानी ल्याउने गरेको समेत भेटिएको छ । उनीहरूले यसरी भित्र्याइरहेको लगानीको स्रोत के हो भन्नेबारे राज्यसंयन्त्र पूरै बेखबर जस्तो छ । अझ उदेकलाग्दो के भने, अवैध रूपमा आर्जन गरिएको धन लुकाउन अनुकूल मानिने ‘ट्याक्स हेवेन’ मुलुकहरूबाटै नेपालमा ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी’ भित्रिइरहेको छ ।
खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र ‘द इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिष्ट्स’ (आईसीआईजे) सँगको सहकार्यमा खोज पत्रकारिता केन्द्र, नेपालले गरेको खुलासाको सार हो, यो ।
‘नेपालिक्स २०१९’ नाम दिइएको अवैध धन ओसारपसारको यो खुलासाले हाम्रो शासकीय क्षमता छरपस्ट पारिदिएको छ । यसले मुलुकको शासकीय प्रणालीको हविगत मात्र बाहिर ल्याएको छैन, दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह र करीब त्यति नै अवधिको राजनीतिक संक्रमणकालमा विकृत हुन पुगेको राजनीतिको आडमा मौलाएको दण्डहीनताको डरलाग्दो रूप समेत उजागर गरेको छ ।
“यसको केन्द्रीय भूमिकामा राजनीतिक नेतृत्ववर्ग नै छ, जो माफियातन्त्रबाट ग्रस्त छ” राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक ध्रुबकुमार भन्छन्, “मुलुक माफिया–राज्यमा परिवर्तन भइसकेको छ, जो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकारको हुर्मत लिन तल्लीन छ ।”
विकृत राजनीतिको सहउत्पादन
स्विट्जरल्याण्डको ज्यूरिकमा रहेको स्विस नेशनल ब्याङ्कमा मात्र नेपालीका नाममा रु.५२ अर्बभन्दा बढी रकम रहेको खुलासा नेपालिक्स ले गरेको छ ।
रोचक त के भने २०५२ सालमा माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह शुरू गरेकै बेलादेखि स्विस ब्याङ्कमा नेपालीको रकम जम्मा हुनथालेको हो । दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहकालमा करीब रु.२७ अर्ब स्विट्जरल्याण्ड पुगेको र २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि, राजनीतिक संक्रमणकालमा थप करीब रु.२६ अर्ब त्यहाँ जम्मा भएको पाइएकोे छ ।
अर्थात्, रकमको आयस्रोत नखोज्ने र बचतकर्ताको नाम गोप्य राख्ने स्विस ब्याङ्कमा नेपालीले धन थुपार्ने प्रकरण स्पष्ट रूपमा मुलुकको राजनीति र यहाँका राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडिन पुगेका छन् ।
हुन पनि स्विस ब्याङ्कमा नेपालीले रकम जम्मा गरेको त्यो यस्तो कालखण्ड थियो, जतिबेला मुलुक राजनीतिका नाममा चुलिएको अतिवादले ग्रस्त थियो । बन्दूकबाट सत्ता हत्याउन माओवादीले गरेको हिंसाले राज्यव्यवस्थाका अवयवलाई धरासायी बनाउँदा कानून व्यवस्थाको ध्येय विद्रोह नियन्त्रणको उद्देश्यमा सीमित हुनपुगेको थियो ।
यो अतिवादमा अवैध तरिकाले धन आर्जन गर्न चाहनेहरूको बोलवाला थियो । त्यसपछिको संक्रमणकालमा हावी भएको राजनीतिक सिन्डिकेट र सर्वत्र दलीयकरणले लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीमा अपरिहार्य विधिको शासनलाई भुत्ते बनाइदियो ।
भ्रष्टाचार, कर छली, घूसखोरीलगायतका गैरकानूनी आर्जनका गतिविधि त्यहीबेला चुलीमा पुगे । सँगसँगै त्यो धन लुकाउन र ‘वैध’ बनाउन स्विट्जरल्यान्ड, बेलायत, दुबई हुँदै ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डसम्मको दौडाहा पनि शुरू भयो ।
नेपालीले अवैध धन विदेशमा थुपारेको र ‘ट्याक्स हेवेन’ मुलुकमार्फत नेपाल भित्र्याइरहेको चर्चा पहिलेदेखि चल्दै आएको थियो । नेपालिक्सले त्यसलाई अहिले सप्रमाण स्थापित गरिदिएको मात्र हो ।
जानकारहरू भने यसले नेपालबाट र नेपालसम्म भइरहेको अवैध धन ओसारपसारको निकै सानो हिस्सा मात्र समेटेको, वास्तवमा यसको मुख्य जालो जानकारी भन्दा बाहिरै रहेको बताउँछन् ।
“यो प्रकरणलाई केलाउँदा नेपालमा कर छली, अवैध कमिसन र भ्रष्टाचार आदिबाट नेता, न्यायाधीश, व्यवसायीलगायतले जम्मा गरेको रकम विदेश पुर्याउने वा आफ्नै नाममा अफसोर कम्पनी खोल्न मूर्खता गर्नेहरू मात्र फँस्न पुगेको देखिन्छ” फौजदारी कानूनविज्ञ, वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल भन्छन्, “तर, अवैध रकम चलाखीपूर्वक विदेशमा पुर्याएर लगानी गरेकाहरू चाहिं यो जानकारीभन्दा बाहिरै छन् । ठूलो धन पनि तिनीहरूकै हातमा छ ।”
नेपालका अर्बपति व्यापारीले विभिन्न मुलुकमा गरिरहेको लगानीबारे सोधखोज पनि नहुनु त्यसकै दृष्टान्त भएको खरेल बताउँछन् ।
गैरआवासीय नेपालीले विदेशमा कमाएको रकम त्यहीं लगानी गर्न पाउने छूट भए पनि नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न पूर्णतः निषेध गरिएको छ ।
तर, पछिल्लो दशकमा एकाएक उदाएका विवादास्पद व्यापारी अजेयराज सुमार्गी त्यस्ता अपवाद हुन्, जसले विदेशमा गरेको लगानीबाट कमाएको बताउँदै अर्बौं रकम भिœयाए । त्यो रकमको स्रोतमाथि प्रश्न उठाउँदै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले रोक्का गरेर छानबिन गर्न खोज्दा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसम्मले राष्ट्र ब्याङ्कलाई दबाब दिएका खबर सार्वजनिक भए ।
त्यसैगरी आएको सुमार्गीको थप रकम भुक्तानी दिन केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले नै एक वाणिज्य ब्याङ्कलाई आदेश दिएको घटनाले यो धन्दामा राज्यसंयन्त्रकै कति ठूलो मिलिभगत छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ ।
सुमार्गी तिनै व्यक्ति हुन्, जसले मुलुकको कानून व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै विदेशमा लगानी गरेको भेटिएको छ । २०६३ सालभन्दा पहिले उनको नाम कतै सुनिंदैनथ्यो ।
पहिलो संविधान सभा निर्वाचनबाट माओवादी सबभन्दा ठूलो पार्टी बनेर सरकारमा पुगेसँगै सुमार्गीको अस्वाभाविक उदय शुरू भयो । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग उनको सम्बन्ध बाक्लिंदै गयो । कतिसम्म भने, संविधान निर्माणका क्रममा राजनीतिक दलहरूका कैयौं बैठक उनकै आतिथ्यमा भए ।
नेपालबाट रकम लिएर विदेशमा थुपार्ने, विदेशमा विभिन्न कम्पनीमा लगानी गर्ने र त्यहाँबाट लगानीका रूपमा त्यही रकम नेपाल भित्र्याउने सुमार्गीलगायत जे–जतिको नाम सार्वजनिक भएको छ, उनीहरूमध्ये धेरैजसो उच्च राजनीतिक तहमा प्रभाव भएका व्यक्तिहरू नै छन् । अर्थात्, गैरकानूनी आर्जनको माध्यमबाट सत्ता र शक्तिमा बसेकाहरूसँगको मिलेमतोमा गरिने यो अपराधमा मुलुकको उच्च राजनीतिक तह बेखबर छैन ।
निष्ठा र क्षमताको प्रश्न
यो प्रकरण छताछुल्ल भइसकेपछि धेरैको मनमा एउटै प्रश्न छ– अब के होला ? अवैध रूपमा विदेशी ब्याङ्कमा जम्मा भएको र विदेशमा लगानी गरिएको नेपालीको पैसा कसरी कानूनको दायरामा ल्याउने भन्ने प्रश्न त छँदैछ, मुलुकलाई माफियाराजतर्फ डोर्याउने डरलाग्दो यो चलखेल कसरी रोकिएला भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण छ ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्य, वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी राजनीतिक तहको संलग्नताबेगर सम्भव नै नहुने यसखाले ‘ह्वाइट कलर क्राइम’ ले राजनीतिक निष्ठा र इमानदारीमै प्रश्नचिह्न लागेको बताउँछन् ।
“राजनीतिक निष्ठा अहिले सन्देहको घेराभित्र छ, यदि त्यस्तो छैन भनेर मान्ने हो भने पनि मुलुकको शासकीय क्षमता अर्को अहं प्रश्न हो, जसलाई यो प्रकरणले बाहिर ल्याइदिएको छ” अधिकारी भन्छन्, “जति चर्चा गरे पनि त्यो पैसा देशमै ल्याउन नसक्दासम्म यो हल्ला मात्र रहन्छ । हाम्रो शासकीय क्षमता वृद्धि र राजनीतिक निष्ठाको मिलन नहुँदासम्म यी कुरामा प्रभावकारी कारबाही गर्न सम्भव छैन ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल नेपालबाट मुख्यतः कर छली र भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकम नै बाहिरिने भएकाले कुनै पनि मुलुकबाट त्यो रकम पुनः लगानीका रूपमा नेपाल भित्रिंदा सम्बन्धित मुलुकमा समेत स्रोतको छानबिन हुनुपर्ने बताउँछन् ।
“नेपाल एक्लैको अनुसन्धान क्षमताले मात्र भ्याउँदैन भन्ने यो प्रकरणले पनि देखाउँछ” खरेल भन्छन्, “यसका लागि सम्बन्धित देशसँग सम्झाैता गरेर त्यस्तो स्रोत छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर हामीकहाँ यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गर्ने अभ्यास शुरू हुनसकेको छैन ।”
देशभित्र रहेको अवैध धनलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन भएकै ७ वर्ष पुगिसकेको छ । पछिल्लो दशकमा मात्र रु.२६ अर्बभन्दा बढी रकम बाहिरिएको आँकडाले विभागको अकर्मण्यता छताछुल्ल पारेको छ ।
पत्रकारहरूको संस्थाले नेपालबाट अवैध रूपमा विदेश पुगेको रकमको तह तह उजागर गरिसक्दा त्यसको नियन्त्रणका लागि जिम्मेवार राज्यसंयन्त्रले भेउ पनि नपाउनु मुलुकको विडम्बना हो ।
कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति आतंकवादलगायतका क्रियाकलापमा लगानी हुनसक्ने भएकाले त्यस्ता जोखिमबाट बच्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायकै दबाबमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानून बनाएको हो । त्यही दबाबकै कारण नेपालले बनाएको कानून कतिपय सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा पनि राम्रो मानिन्छ ।
तर, कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको अवस्था भने दयनीय छ । त्यसको उदाहरण हो, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अहिलेसम्म अनुसन्धान गरी चलाएका मुद्दाको संख्या अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाउने अकुत सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दा भन्दा पनि कम हुनु ।
आयोगले सरकारी पदमा रहेका कर्मचारीमाथि मात्र यस्तो मुद्दा चलाउँछ, जुन कुल जनसंख्याको दुई प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । विभागले भने अस्वाभाविक आर्जन गरेको देखिने जो–कोहीमाथि अनुसन्धान गर्न र मुद्दा चलाउन सक्छ ।
तर, विभागले अहिलेसम्म अस्वाभाविक आर्जन गर्ने व्यक्तिहरूलाई छानबिनको दायरामै ल्याएको देखिन्न । लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख हुँदा कार्कीकै स्वार्थमा कतिपयलाई मुद्दा चलाएको विभागमाथि त्यहीं कार्यरत अधिकारीहरूका आर्थिक स्वार्थ जोडिएका विषयमा मात्र मुद्दा चलाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
कानूनी व्यवस्था होस् या त्यसको कार्यान्वयन गर्ने राज्यसंयन्त्र– सबैको कार्यसम्पादन र प्रभावकारिता मूलतः मुलुक चलाउने राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने दिशानिर्देशमा निर्भर हुन्छ । दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसामु अब यो चुनौती पनि थपिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ४ माघको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गैरकानूनी रूपमा विदेशमा लगानी गर्ने कुरा सह्य नभएको र यसको अनुसन्धान गरिने बताएका छन् । जानकारहरू भन्छन्– यो मुद्दा अब प्रधानमन्त्री ओलीको निम्ति पनि ‘टेस्ट केस’ भएको छ । किनभने, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई केही महीनाअघि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमै ल्याइएको छ ।
“दुःखको कुरा, यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि सहज छैन, रोक्न खोज्दा आफैं सिद्धिने जोखिम सँगसँगै छ” प्रा. ध्रुबकुमार भन्छन्, “यो जालो यसरी फैलिएको छ कि, हाम्रो निम्ति यही नै दलीय राजनीतिको वरदान जस्तो हुनपुगेको छ ।”
कारक नीतिगत अकर्मण्यता
सन् २०११ मा टर्कीको इस्तानबुलमा भएको अति कम विकसित राष्ट्रहरूको चौथो सम्मेलनमा ग्लोबल फाइनान्सियल इन्टिग्रिटी नामक अनुसन्धान संस्थाले सन् १९९० देखि २००८ को अवधिमा अवैध पूँजी देशबाहिर पलायन हुने अतिकम विकसित देशमध्ये नेपालको स्थान छैटौं भएको उल्लेख गर्यो ।
संस्थाका अनुसार, सन् १९९०–२००८ को अवधिमा नेपालबाट ९ अर्ब १ करोड डलर पूँजी पलायन भएको थियो, जुन उक्त अवधिमा नेपाललाई प्राप्त वैदेशिक विकास सहायता रकमभन्दा आठ गुणा बढी हो ।
सोही संस्थाले अर्को एक रिपोर्टमा सन् २००४ देखि २०१३ को एक दशकमा नेपालबाट प्रति वर्ष औसत ५६ करोड ७५ लाख अमेरिकी डलर (अहिलेको मूल्यमा करीब रु.६४ अर्ब) पूँजी पलायन भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको थियो । संस्थाका अनुसार यो एक दशकमा मात्र झ्ण्डै साढे ६ खर्ब रुपैयाँ अवैध तरिकाले देशबाट पलायन भएको थियो ।
त्यसयताका पाँच वर्षमा पनि पूँजी पलायनको यो क्रम नरोकिएको अनुमान गर्न गाह्रो छैन । राणाकालदेखि नै जारी रकम बाहिरिने क्रम माओवादी द्वन्द्व शुरू भएयता झन् मौलाउँदै गएको छ ।
जानकारहरूले देशमा मौलाएको भ्रष्टाचार, अपारदर्शी शासन तथा अवैध आर्थिक क्रियाकलापका कारण देशभित्रको रकम अनधिकृत रूपमा बाहिरिने गरेको बताउँदै आएका छन् । खास गरेर ठूला खरीदबिक्री, ठेक्कापट्टाको कमिसनको भुक्तानी विदेशमा हुने गरेको आरोप लाग्ने गर्छ ।
औपचारिक माध्यमबाट रकम लैजान नमिल्ने हुँदा अवैध रकम विदेश पुर्याउनका लागि हुण्डी भरपर्दो माध्यम बनेको छ । कानून जटिल भएकै कारण यहाँको जायजेथा बेचेर विदेशमा सम्पत्ति जोड्नेहरूले पनि हुण्डीलाई नै माध्यम बनाएका छन् । नेपालीले विदेशमा कमाएको रकम हुण्डी कारोबारीले उतै राखेर यहाँ नेपाली रकममा भुक्तानी दिने गरेका कारण नेपाल भित्रिनुपर्ने विदेशी मुद्रा देशबाहिरै रोकिंदै आएको छ ।
देशबाट रकम बाहिरिनुमा एउटा मात्र कारण छैन, देशभित्रको व्यावसायिक वातावरणमा अपेक्षित सुधार नभएको तथा देशको चौघेरा बाहिरका बजारमा लगानीका अवसर धेरै हुँदा पनि रकम बाहिरिने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा भन्छन्, “लगानीका लागि जता अवसर हुन्छ, रकम उतै जान्छ, कानूनले मात्र छेकिंदैन । विदेशमा लगानी अनुमति दिने कानून नहुँदा अवैध पूँजी पलायन भइरहेको हो ।”
भारतीयसँग पारिवारिक वा व्यावसायिक साइनो जोडिएका अधिकांश व्यवसायीले भारतमा लगानी गर्दै आएको तथ्य ‘ओपन सेक्रेट’ नै हो । नेपालका थुप्रै व्यावसायिक घराना, उद्योगी, निर्माण कम्पनीहरूले घुमाउरो बाटोबाट रकम लगेर विदेशमा व्यवसाय गर्दै आएका छन् ।
यद्यपि, त्यसरी व्यवसाय गर्दा रकम विदेशमै कमाएको वा परिवारका गैरआवासीय नेपाली सदस्यले व्यवसाय गरेको देखाउने गर्छन् । मध्यपूर्वको दुबईलगायत देशमा रियलस्टेट र भारतका उद्योग व्यवसायमा नेपाली व्यवसायीको लगानी लुकेको विषय होइन ।
विश्वका धनीको सूची वर्षेनि सार्वजनिक गर्ने पत्रिका फोब्र्स ले नेपाली व्यवसायी विनोद चौधरीलाई अर्बपतिको सूचीमा राख्दै आएको छ । त्यो सूचीमा राख्दा फोब्र्स ले चौधरीको सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा नेपाल बाहिर रहेको उल्लेख गर्छ ।
चौधरीले आफ्नो आत्मकथामा विदेशका कम्पनीको बिजनेस मोडल बनाउने, सञ्जाल बढाउने, लगानी क्षेत्र खोज्ने काम गरेबापत विदेशी साझेदारले वर्किङ पार्टनरका रूपमा शेयर दिएको उल्लेख गरेका छन् ।
चौधरीले नेपालबाट लगेको पूँजीको जगमा व्यवसाय फैलाएको सोझै नस्वीकारे पनि उनका गैरआवासीय छोराहरूले सञ्चालन गरेका ती व्यवसायको जग स्वदेशी पूँजी नै भएको बुझ्न सकिन्छ । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको कानूनी व्यवस्थालाई छल्दै उनीजस्तै धेरै व्यवसायीले विदेशमा लगानी गरिरहेको विषय नौलो होइन ।
चौधरीले आत्मकथामा एक फरक प्रसंगमा “कहिलेकाहीं सही काम गर्न ऐन र नियम अपुरो छ वा बाधक छ भने तिनलाई पछाडि छोड्नु नै उद्यमीको साहसको परिचय भएको” उल्लेख गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेट वक्तव्यमा ‘नेपाली पूँजी प्रविधिलाई विदेश जान दिन कानून तर्जुमा गर्ने’ भनिए पनि अहिलेसम्म कानून बनेको छैन ।
पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी विदेशमा लगानी गर्न दिने सम्बन्धमा धेरै पटक छलफल भए पनि निर्णय भने हुन नसकेको बताउँछन् । उनी चोर बाटोबाट विदेशमा पूँजी लैजानुभन्दा निश्चित मापदण्डका आधारमा क्षमता र दक्षता पुगेको क्षेत्रमा लगानी गर्ने ढोका खोलिदिनुपर्ने बताउँछन् ।
व्यवसायीहरू राष्ट्रियता र स्वाभिमानले मात्र भूगोलभित्र पूँजी सीमित नरहने तर्क गर्छन् । स्वदेशी उद्यमीलाई देशको चौघेरा बाहिर व्यवसाय गर्न ढोका खोल्नुपर्ने उनीहरूको तर्क हुन्छ ।
औपचारिक माध्यमबाट जान नपाएपछि अवैध माध्यम र तरिकाहरूको प्रयोग हुने गरेको परिसंघका अध्यक्ष शर्मा बताउँछन् । उनी नेपाल अर्थतन्त्रको आकारका तुलनामा सर्वाधिक पूँजी पलायन हुने देशमध्ये एक भएको बताउँदै प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका क्षेत्रमा विदेशमा लगानी गर्न दिंदा मुलुकलाई घाटा नहुने बताउँछन् । “घुमाईफिराई रकम पलायन भइरहेको छ, बरु रेकर्डमा रहने गरी क्षमता भएकालाई विदेशमा लगानी गर्न दिंदा अवैध पलायन पनि रोकिन्छ, नाफाको रकम पनि फर्कन्छ”, शर्मा भन्छन् ।
हुन पनि, विदेशमा औपचारिक रूपमा लगानी जान दिंदा नेपाली कम्पनीले विश्वव्यापी फाइदाको हिस्सेदारी दाबी गर्ने अवसर हुन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका नेपालका कार्पेट, पस्मिना, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, चाउचाउलगायतका उद्योगलाई शर्तसहित विदेशमा लगानी गर्न दिंदा नाफाको रकम फेरि स्वदेश भित्रिने आशा गर्नु अस्वाभाविक हुँदैन ।
त्यसो हुँदा अनधिकृत माध्यमबाट भइरहेको पूँजी पलायन पनि रोकिनेछ भने कति रकम विदेशियो र कति आयो भन्ने अभिलेख राख्न पनि सजिलो हुनेछ । एक व्यवसायी भन्छन्, “हातखुट्टा बाँधेर यहीं मात्र काम गर्नुपर्छ भन्दा कसैले टेर्दैनन्, झयालबाट जान दिंदा फिर्ता आउँदैन तर ढोका खोल्दा चाहिं पक्कै फिर्ता आउँछ ।”
कतिपय सरकारी अधिकारीहरू विदेशमा लगानी गर्ने व्यवसायीलाई परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सुविधा दिंदा विदेशी मुद्राको घटिरहेको ढुकुटी थप रित्तिन सक्ने भय रहेको बताउँछन् । भारतसँग स्थिर विनिमयदर अपनाइरहेको र विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत सीमित भएकाले व्यवसायीले मागे जति विदेशी मुद्रा दिंदा संकट आउनसक्ने एकथरीको भनाइ छ ।
राष्ट्र ब्याङ्कसँग अहिले ९ अर्ब २९ करोड डलरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । “तर, लगानीको ढोका खोल्ने भन्दैमा ह्वारह्वार्ती सबैलाई लगानी गर्न दिइने होइन” राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, “मापदण्ड पुगेकालाई रेकर्ड राखेर विदेशमा लगानी गर्न दिंदा अवैध पूँजी पलायनको जोखिम घट्छ ।”
उनी भारतीय मुद्राले जरो गाडेको सकसपूर्ण स्थितिमा ल्याइएको विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध गर्ने कानून तुरुन्त फेर्नुपर्ने बताउँछन् । “नीतिनिर्माताहरूको यसमा अध्ययन र चासै छैन, त्यसै कारण समस्या चर्किएको हो”, थापा भन्छन् ।
सन्देहको धन फुक्काफाल
स्विस ब्याङ्कमा रु.३६ अर्बभन्दा बढी रकम रहेको र ५५ भन्दा बढी नेपालीले सन्देहास्पद ढंगले कारोबार गरिरहेको विवरण नेपालिक्स ले सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवैध जालो बलियो बनिसकेको प्रष्टिन्छ । नेपालमा कालो धनको आकार कति छ भनेर ठम्याउन कठिन छ तर अनौपचारिक अर्थतन्त्रको बढ्दो आकारले अवैध धनको जोखिमलाई देखाउँछ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग तुलना गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र कम्तीमा ४० प्रतिशत पुग्ने गरेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाउँदै आएका छन् । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु.३० खर्बको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा सबै कालो धन नभए पनि यसभित्र पर्याप्त गैरकानूनी कारोबार पनि अटाउने गर्छ ।
राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको हेलचेक्र्याईं र अकर्मण्यताका कारण यस्तो धन्दाले थप प्रश्रय पाउँदै आएकोमा शंका छैन । अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकारहरूले पनामा पेपर्स र अफसोर लिक्स सार्वजनिक गर्दा त्यसमा १३ नेपाली व्यवसायीको नाम र शंकास्पद कारोबारको विवरण सार्वजनिक गरे पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले त्यसलाई खोतल्ने त परै जाओस् सामान्य चासो समेत राखेको छैन ।
अवैध धन जम्मा गर्ने भनेर चिनिएकोे स्विस ब्याङ्कमा वर्षौंदखि नेपालीको रकम थुप्रिइरहे पनि त्यसलाई खोज्ने जाँगर पनि विभागले देखाएको छैन । यो बीचमा विभागले करीब चार दर्जन मुद्दा मात्र अदालतमा दर्ता गरेको छ, ती पनि झिनामसिना मात्रै ।
शंकास्पद लगानी र कारोबार नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रयास नहुँदा अवैध आर्जनले वैधता पाइरहेको मात्र छैन, कानून मिचेर जसरी पनि धन आर्जन गर्ने प्रवृत्ति झाङ्गिएको छ ।
विषयका जानकारहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसँग सम्बन्धित कानून असाध्यै बलियो भए पनि कार्यान्वयनका लागि सरकारको इच्छाशक्ति नै नभएको बताउँछन् । वित्तीय जानकारी इकाइका पूर्व प्रमुख धर्मराज सापकोटा राजनीतिको जग नै कालो धनमा बसेकाले छानबिन गर्ने तत्परता नदेखिएको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “आफैं फन्दामा पर्न सक्ने कानून कार्यान्वयनमा कसलाई चासो हुन्छ र !” सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ ले जोसुकै व्यक्तिको स्रोत देखाउन नसक्ने अकुत सम्पत्तिको छानबिन गरेर उक्त सम्पत्ति जफतसहित कारबाही गर्न सक्ने अधिकार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई दिएको छ ।
अवैध सम्पत्तिको छानबिन, खोजतलास गर्ने यो अड्डा प्रभावकारी हुँदा विदेशमा धन थुपार्ने र विदेशबाट शंकास्पद लगानी भित्र्याउनेमाथि सजिलै कारबाही चलाउन सकिन्छ ।
यो कति सुस्त छ भने, शंकास्पद कारोबारी अजेयराज सुमार्गीमाथि छानबिन थालेको वर्षौं भइसक्दा पनि मुद्दा टुंगोमा पुर्याएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल एफएटीएफले राष्ट्र ब्याङ्कअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइ र विभागलाई स्वायत्त बनाउन सुझाव दिंदै आए पनि यी निकाय स्वायत्त छैनन् । स्वायत्त नहुँदा राजनीतिक र प्रशासनिक हस्तक्षेप हुँदै आएको छ ।
सरकारले केही महीनाअघि विभागलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै अर्थ मन्त्रालय मातहतबाट तानेर प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याए पनि यो गतिहीन नै छ ।
वित्तीय जानकारी इकाइका पूर्व प्रमुख सापकोटा सन्देहको कारोबार भइरहेको आँखै अगाडि देखिइसकेकाले यसमाथिको छानबिनले सरकारको परीक्षण हुने बताउँछन् । “कूटनीतिक पहल वा अन्य तरिकाबाट विदेश पुगेको अवैध धन फिर्ता ल्याउने प्रयास थाल्नुपर्छ”, सापकोटा भन्छन् ।
कानूनबमोजिम कम्पनीः व्यवसायी ढकाल
नेपालिक्स ले विदेशमा लगानी गर्ने नेपालीमा आईएमई समूहको नाम उल्लेख गरेपछि समूहका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आईएमईले कानून बमोजिम नै कारोबार गरिरहेको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
३ माघमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ढकालले नेपालबाट रकम विदेश नलगेको र ‘ट्याक्स हेवेन’ मुलुकबाट लगानी नभित्र्याएको भन्दै ‘ट्याक्स हेवेन’ मुलुकमा आफू मातहत कुनै कम्पनी समेत नभएको बताए ।
बेलायतमा सन् २००२ मा स्थापना गरिएको सनबर्ड कम्प्युटर कन्सल्ट्यान्ट लिमिटेड (पछि इन्टरनेशनल मनी एक्सप्रेस) कानूनबमोजिम खडा भएको १ पाउण्डको कम्पनी भएको ढकालको भनाइ छ । बेलायतसहितका युरोपेली देशबाट रेमिटेन्स नेपाल भित्र्याउन यो कम्पनी स्थापना गरिएको बताउँदै ढकालले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट अनुमति लिएरै कारोबार भइरहेको बताए ।
ढकालले भने, “कम्पनीसँग जोडिएका हेमराज ढकाल, कमल पौडेल र अनिलकुमार लामिछाने गैरआवासीय नेपाली हुन् र उनीहरूले कम्पनी स्थापना र सञ्चालन गर्दा कसरी गैर कानूनी हुन्छ ?”
आईएमई समूहले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै नेपालको कानूनले गैरआवासीय नेपालीलाई विदेशमा कम्पनी स्थापना गर्न, सञ्चालन गर्न र त्यसको सञ्चालक समिति सदस्य बन्न कुनै बन्देज नलगाएको र कानूनले दिएका अधिकार प्रयोग गरेरै बेलायतमा कम्पनी खोलिएको जनाएको छ ।
पढ्नुहाेस् ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
