शहरमा ठडिएका अवैध ‘टावर’लाई वैधता दिने नियम सच्याउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई निर्देशन
गैरकानूनी रूपमा बनाइएका गगनचुम्बी महललाई वैधानिकता दिने गरी काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको कानून संशोधन फिर्ता गर्न काठमाडौं उपत्यका भौतिक विकास समितिले निर्देशन दिएको छ। शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राइनको अध्यक्षतामा ४ माघमा बसेको समितिको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो।
महानगरपालिकाले २७ असारको राजपत्रमा ‘भवन निर्माण मापदण्ड २०७५’ प्रकाशित गरेको थियो। उक्त मापदण्डले जगको क्षेत्रफल र तलाको अनुपात मापन गर्ने मापदण्ड दोब्बर बढाएर ३.५ पुर्याएको छ। यसको मतलव पुरानो मापदण्डअनुसार १००० वर्गफिट (करीब ३ आना) को घडेरीमा १.७५ तलाको दरले घर बनाउन पाउने व्यवस्था थियो। नयाँ मापदण्डअनुसार तीन आनामै साढे ३ तला अग्लो घर बनाउन पाइने भएको छ।
नयाँ नियमले भित्री शहरमा ठडिएका ‘टावर’लाई वैधता दिने काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्। “त्यसो गर्ने हो भने विगतमा नियम मानेर होचा घर बनाउनेलाई अन्याय हुन्छ, अवैध रूपमा अग्ला घर बनाउनेहरू पुरस्कृत हुन्छन्,” प्राधिकरणका शहरी विकास योजनाकार भागवतभक्त खोखाली भन्छन्। यदि नियम संशोधन नगर्ने हो भने त्यस्तो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसका लागि अन्य सेवासुविधाको ग्यारेण्टी गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।
अहिले सघन शहरी क्षेत्रमा प्रतिहेक्टर ११०० देखि १२०० जना बसोबास गर्छन्। घर दोब्बर अग्लो बनाउने हो भने त्यहाँको जनसंख्या पनि दोब्बर हुन्छ भन्ने मान्यतामा सरकारले उनीहरूलाई बिजुली, पानी, इन्टरनेट, फोहोर व्यवस्थापनजस्ता अन्य सेवासुविधा सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने खोखाली बताउँछन्।
यसबाहेक भवन सम्पन्न प्रमाणपत्र दिन महानगरले दुई वटा मापदण्ड अपनाएको बताउँदै त्यसलाई सच्याउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। ‘भवन संहिता’ र ‘मापदण्ड’ दुई आधारमा सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिन थालेकामा प्राधिकरणले त्यसलाई सच्याउन १५ दिनको समय दिएको छ। “अहिले मापदण्ड र संहिता दुवै वा एउटा मात्रै पूरा भएको भन्ने आधारमा बेग्लाबेग्लै सम्पन्न प्रमाणपत्र दिन थालिएको छ,” खोखाली भन्छन्।
संविधानले समेत जनतालाई सुरक्षित आवासमा बस्ने ग्यारेण्टी गरेकाले भवन संहिताअनुसार नबनेका घरलाई पनि मापदण्डको नाममा सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिनु असंवैधानिक भएको बैठकमा सहभागीहरूले बताए। जनताको जिउधन जोखिममा पर्ने गरी भवन सम्पन्न प्रमाणपत्र दिन नपाइने बताउँदै बैठकले दुई साताभित्र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिएको हो।
-1732180391.jpg)
