बीपीलाई फाँसीको माग
राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर बीपी कोइराला भारतबाट फर्कंदै गर्दा यता पञ्चहरूको भेलामा उनलाई फाँसी दिनुपर्ने माग चर्को रूपमा उठेको थियो।
राजा महेन्द्रले १ पुस २०१७ मा राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालगायतका नेतालाई थुने। १४ कात्तिक २०२५ मा पञ्चायत सरकारबाट रिहा भएलगत्तै बीपी सहकर्मीसहित भारत निर्वासनमा गए। त्यसको आठ वर्षपछि १६ पुस २०३३ मा उनी राजासँग विद्रोह नभई मेलमिलाप गर्नुपर्छ भन्ने नीतिसहित स्वदेश फर्किए।
त्यसताका पञ्चायतमाथि कुनै अप्ठेरो परेमा वा सम्भावित असहजतालाई विचार गरेर पञ्च भेला आयोजना गरिन्थ्यो। बीपी फर्केपछि उनको नेतृत्वमा पञ्चायत विरोधी गतिविधि बढ्ने आकलन गरेर उनी आउनुअघि नै २०३२ सालमा विराटनगरमा पञ्च भेला बोलाइएको थियो। भेलाको समाचार संकलन गर्न म पनि गएको थिएँ। राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य धीरबहादुर हमाल ‘विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई फाँसी दे’ भन्दै पञ्च भेलामा कुर्लिए। उनले जोशिंदै उक्त माग दोहोर्याए, तेहेर्याए। भेलाको माहोल नै गम्भीर बन्यो।
आफूलाई अद्वितीय राजभक्त दाबी गर्ने हमाल राजा वीरेन्द्रबाट राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा जुम्लाबाट मनोनीत भएका थिए। त्यसअघि बीपीलाई फाँसीको माग पञ्चायतको कुनै कोणबाट नआएकाले त्यो माग पहिलो र अत्यन्त सनसनीपूर्ण थियो। मैले सम्झैसम्म सो भेलाको त्यो चरणको सभापतित्व मातृकाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए। त्यतिबेला अनुदारवादी पञ्च मानिने डा. तुलसी गिरी प्रधानमन्त्री थिए।
बीपीबारे दरबारको हिसाब
त्यसबेला भारतमा इन्दिरा गान्धी शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेर कडा शासन लगाएकी थिइन्। त्यो शासनअन्तर्गत नेपाली कांग्रेसका सभापति बीपीलाई भारत बसेर नेपाल सरकारविरुद्ध गतिविधि गर्न छूट मिल्दैन भन्ने राजदरबारको राजनीतिक फाँटको विश्लेषण रहेछ। त्यो विश्लेषणले भारतमा इन्दिरा गान्धी सरकारको हैकममा बस्नुभन्दा आफ्नै देश फर्केर सम्भव भएअनुसार राजनीतिक गतिविधि गर्छन् भन्ने हिसाब गरेको थियो।
त्यसअनुसार उनको गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारमा सशक्त नेतृत्व चाहिने महसूस गरिएछ। नगेन्द्रप्रसाद रिजाल नेतृत्वको सरकारबाट त्यो काम नहुने देखेर राजा वीरेन्द्रले पञ्चायती शासन लागू गर्दा २०१७ सालमा आफ्ना पिताले समेत पत्याएका डा. तुलसी गिरीलाई १५ मंसीर २०३२ मा प्रधानमन्त्री बनाएका थिए।
नभन्दै दरबारको अनुमानित हिसाब अनुसार बीपी कोइरालाले स्वदेश फर्कने सोच बनाएछन्। त्यहीअनुसार राष्ट्रिय मेलमिलाप आवश्यक छ भन्दै उनी आफ्ना सहयोद्धा गणेशमान सिंह, खनुपरुदे (रामबाबु) प्रसाईं, शैलजा आचार्यसहित नेपाल आए। आफूमाथि मृत्युदण्ड समेत हुनसक्ने सङ्गीन मुद्दाहरू भए पनि बीपी कुनै पर्वाह नगरी मातृभूमि फर्केका थिए। उनलाई काठमाडौं बाहिर जान नदिन पञ्चायत सरकारले यावत् काम गरायो। उनी चढेको विमान विराटनगरमा ओर्लन नदिनेजस्ता कामसमेत बाँकी राखिएन।
फाँसीको नारा स्यालहुइँय्या
पञ्चायत आवरणमा बलशाली देखिए पनि वस्तुगत रूपमा त्यस्तो थिएन। त्यहाँभित्र चरम गुटबन्दी र अन्तरद्वन्द्व थियो। अरूबेला आपसमै कटुता पालेर बस्ने पञ्चहरू बीपी भारतबाट आउने बेला भने एकढिक्का भए। बीपी नेपाल आइपुगेपछि पोखरामा पञ्च भेला भएको थियो। राष्ट्रिय मेलमिलापबारे बीपीले वक्तव्य नै निकालेका थिए। त्यो वक्तव्य राजा वीरेन्द्र र प्रधानमन्त्री तुलसी गिरीले पढिसकेका रहेछन्। पञ्च भेलामा ती कुरा उल्लेख गरेर राजा र प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेका थिए।
धीरबहादुर हमालले बीपीलाई फाँसी दिनुपर्ने माग गरेको त्यसअघिको पञ्च भेलामा उपल्लो तहका पञ्चहरू पनि सहभागी थिए। तर, कसैले पनि उक्त मागको प्रतिवाद र समर्थनमा केही भन्ने हिम्मत गरेनन्। सरकार पनि सो असाधारण मागबारे मौन बस्यो। त्यसपछि सार्वजनिक मञ्चमा त्यसरी जोडदार रूपमा बीपीलाई फाँसीको माग प्रायः आएन। कहींकतै हल्काफुल्का र झिनो स्वरमा उठे पनि त्यसले आकार लिएन। त्यसैले ‘विश्वेश्वरलाई फाँसी दे’ नारा पानीको फोका झैं फुट्यो। त्यो स्यालहुइँय्या आफैं विलाएर गयो।
खासमा पञ्चायती व्यवस्थामा धीरबहादुर हमाल प्रवृत्तिका मानिसको चकचकी थियो। दरबारको नजिक हुने कला नै उनीहरूको पूँजी थियो। राजा महेन्द्रको निधन हुँदा उनी त्यो वेदना खप्न नसकेको देखाउन तिला नदीमा झण्डै हाम फालेका थिए रे ! सँगै रहेकाहरूले जोगाएको हल्ला त्यतिखेर चलेको थियो। त्यस्तो समर्पण र आस्था देखेर राजा र राजदरबार खुशी नहुने कुरै थिएन। त्यस्ता प्रवृत्तिकै मानिसहरूले बक्सिस्, तक्मा, सार्वजनिक पद पनि पाउँथे। शायद समर्पण भावकै कारण हमाल राजा वीरेन्द्रबाट राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा मनोनीत भएका थिए।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
