सरकारसँग पुरानो हिसाब खोज्दै चोभारका बासिन्दा
प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग परामर्श नगरी सरकारले सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण थालेपछि काठमाडौं चोभारका बासिन्दा आन्दोलित भएका छन्।
स्थानीय बासिन्दाको आन्दोलनका कारण काठमाडौं चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रमा तैनाथ सशस्त्र प्रहरी ।
कीर्तिपुर-६ चोभारमा ३ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सुक्खा बन्दरगाह शिलान्यासमा पुग्दा सयौं गाउँले प्रदर्शनमा उत्रिए। प्रहरीले ५४ जनालाई नियन्त्रणमा लिई कालिमाटी वृत्त र महेन्द्र पुलिस क्लबमा करीब १२ घण्टा राखेर सोही साँझ छाड्यो। शिलान्यास भएको दोस्रो दिन पनि त्यस क्षेत्रमा प्रहरीको सतर्कता देखिन्छ।
स्थानीय बासिन्दाको माग धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्र सुहाउँदो विकास योजना ल्याउनुपर्ने भन्ने छ। आफूहरूको माग विपरित सुक्खा बन्दरगाह बनाउने सरकारी योजनाको विरोधमा उत्रिएका हुन्, उनीहरू। प्रदर्शनमा उत्रिएका स्थानीयवासीले सुक्खा बन्दरगाहका लागि गरिएको घेराबारासमेत तोडफोड गरेका छन्।
१२ घण्टा प्रहरी हिरासतमा रहेर छुटेकी चोभार संरक्षण समितिकी सदस्य अमकन कर्माचार्य त्यस क्षेत्रमा प्रदुषण बढाउने उद्योग स्थापना गर्न नहुने बताउँछिन्। भन्छिन्, “सिमेन्ट उद्योगको धुलोले रोगी र अस्वस्थ बनाएका गाउँले सरकारबाट वातावरण मैत्री उद्योगको अपेक्षा गर्छन्।”
“सिमेन्ट उद्योगको धुलोले रोगी र अस्वस्थ बनाएका गाउँले सरकारबाट वातावरण मैत्री उद्योगको अपेक्षा गर्छन्।”
सरकारी योजनाको सुक्खा बन्दरगाह बनाउन नदिने अडान चोभारका बासिन्दाको छ। सुक्खा बन्दरगाह निर्माणविरुद्ध गठित संघर्ष समितिका संयोजक ज्ञानेन्द्र महर्जन मुआब्जाको पुरानो हिसाब नमिलाई र प्रदुषण हुँदैन भन्ने ग्यारेण्टी नगराई बस्तीको बीचमा सुक्खा बन्दरगाह स्थापना गर्न सरकार लागिपर्नु गलत रहेको बताउँछन्।
किंवदन्तीअनुसार ‘मञ्जुश्रीले काठमाडौं उपत्यकाको पानीको निकास खोलेको’ त्यस क्षेत्रमा गणेश, महादेव र इन्द्रका मन्दिर छन्। ती क्षेत्रको संरक्षण हुने गरी पर्यटकीय उद्यम स्थापित गर्नुपर्ने सुझाव स्थानीयवासीले सरकारलाई दिएका थिए। महर्जन भन्छन्, “सरकारको व्यवहारले हामी गाउँलेलाई विकास विरोधी पुष्टी गराउन खोजेको होला तर त्यसो होइन।”
सरकारले भने विश्व ब्यांकको सहयोगमा रु. १ अर्ब ४८ करोड २५ लाख लागतमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि २ वटा ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ। १ फेब्रुअरी २०२० सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनी साङसी र नेपाली कम्पनी आशिषको संयुक्त साङसी-आशिष जेभी तथा लुम्बिनी कोशी एण्ड न्यौपाने जेभीसँग सम्झौता भएको छ।
सुक्खा बन्दरगाहमा ५४ मिटर लम्बाइ र २४ मिटर चौडाइका ५ वटा गोदामघर र २ हजार ३७७ वर्गमिटरको प्रशासनिक भवन निर्माण हुनेछन्। यस्तै, २०० वर्गमिटरका २ वटा सुरक्षा निकायका अड्डा, कण्टेनर राख्ने ६ हजार वर्गमिटरको ग्राउण्ड स्टल, ४ तहमा सामान राख्न मिल्ने स्लटहरू, ३५० वटा ट्रक पार्किङ स्थल, १ हजार ३०० मिटरको पर्खाल घेराबारा, फायर फाइटिङ र सीसी क्यामेरा जडित संरचना बन्नेछन्। कुल ८१६ रोपनीमा रहने सुक्खा बन्दरगाहमा ६ प्रतिशत मात्र हरियालीयुक्त रहने योजनामा उल्लेख छ।
पुरानो हिसाब
सरकारले २०२३ सालमा हिमाल सिमेन्ट कारखाना स्थापना गर्न १ सयभन्दा बढी गाउँलेबाट ८१६ रोपनी जग्गा रु. ६ सयदेखि रु. ३ हजार प्रतिरोपनीका दरले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो। ५ पुस २०५८ मा सरकारले निर्णय गरेर बन्द गर्दा हिमाल सिमेन्ट कम्पनीमा ४१६ कामदार थिए। कारखाना बन्द भएपछि १९ महिना संघर्ष गरेका ती कामदारले रु. १९ करोड ४९ लाख ४२ हजार पारिश्रमिक अझै पाएका छैनन्।
तिनैमध्येका एक हुन्, कीर्तिपुर-६ चोभारका श्याम थापा। १८ वर्षअघि बन्द भएको उक्त कम्पनीबाट उनले रु. १ लाख ९८ हजार पारिश्रमिक पाउन बाँकी छ। उनी कम्पनीमा सहायक पदमा थिए। उनको परिवारको ५ रोपनी जग्गा हिमाल सिमेन्ट कारखाना स्थापना गर्दा सरकारले अधिग्रहण गरेकामा १ रोपनी ३ आनाको मुआब्जा दिएन।
संघर्ष समितिका संयोजक महर्जनको परिवारको १८ रोपनी जग्गा ५२ वर्षअघि हिमाल सिमेन्ट कारखानाले अधिग्रहण गरेको थियो, प्रतिरोपनी ६ सयका दरले। हिमाल सिमेन्टले छोड्दा जग्गा फिर्ता गरिने सहमति अधिग्रहण गर्दाको बखत भएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, “हिमाल सिमेन्ट कारखाना बन्द हुँदा जग्गा फिर्ता दिनु त कता हो कता, उसले उपयोग नै नगरेको साढे ५ रोपनीको धनीपूर्जा भएर पनि उपभोग गर्न पाएको छैन, मालपोत भने तिरिरहेको छु।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)