‘शेयर राइड’ लाई सिन्डिकेटको अवरोध
सार्वजनिक यातायातको दुरवस्थामा यात्रुले सन्तुष्टि जनाइरहेको ‘टुटल’, ‘पठाओ’ को सेवालाई रोक लगाउन खोजिनु सिन्डिकेटलाई प्रोत्साहन गर्नु हो।
भारतीय नाकाबन्दीका बेला शहरका सडकमा भाडाका भन्दा निजी सवारी साधन निकै बढी देखिन्थे। सार्वजनिक सवारीको न्यून संख्याका कारण धेरै राता प्लेटधारीहरूले आफ्ना साधनका खाली सीट बिलखबन्दमा परेका यात्रुहरूलाई निःशुल्क उपलब्ध गराए। ‘कार पुलिङ’ र ‘राइड शेयरिङ’ जस्ता आगन्तुक शब्द यसैबेला नेपाल भित्रिएर जनजीवनका हिस्सा बन्न पुगे।
चारपाङ्ग्रेभन्दा पनि छरितो र मितव्ययी साधन हुनुको लाभ दुईपाङ्ग्रे अर्थात् मोटरसाइकल र स्कूटरमा देखियो। केही उत्साही युवाले सूचना प्रविधिको उपयोग गर्दै मोबाइल फोनको एपमार्फत ‘राइड शेयरिङ’ लाई मध्यस्थता गर्ने जमर्को गरे, जसप्रति सेवाग्राहीहरू तुरून्तै सकारात्मक बने।
दुई वर्षअघि ‘टुटल’ र पछिल्लो समय ‘पठाओ’ एपमार्फत शहरवासी यात्रुहरूले गन्तव्यसम्म न्यूनतम शुल्कमा उपभोग गरिरहेको यो सेवामाथि यसै साता सरकारले रोक लगायो। तर, चौतर्फी विरोध र आलोचना आएपछि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले यात्रुले भरपुर सन्तुष्टि जनाएका यी सेवा नरोक्न तालुकवाला मन्त्रीलाई निर्देशन दिइसकेका छन्।
निजी सवारी साधनले सशुल्क व्यवसाय गर्न नपाउने भन्दै यातायात व्यवस्था विभागको निर्देशनमा ट्राफिक प्रहरीले ‘टुटल’ र ‘पठाओ’ अन्तर्गत दुईपाङ्ग्रे वाहनलाई यात्रु ओसार्न रोक लगाएको थियो। प्रविधिको जमानामा मोबाइल एपमार्फत सहजै सेवा लिन सकिने यस सेवालाई व्यवस्थित गर्न सकिने विकल्प हुँदाहुँदै इन्टरनेट सेवा भित्रिनुपूर्वको कानून यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार रोक लगाइनु पश्चगामी कदम थियो। प्रम ओलीले यस्ता सेवालाई व्यवस्थित गर्न सकिने र अहिले नरोक्न निर्देशन दिँदै चर्को विरोधलाई मत्थर पार्न खोजेका छन्।
प्रतिस्पर्धा नै उदार अर्थतन्त्रको मर्म हो। वस्तु र सेवा नियन्त्रण नभई नियमन गरिनुपर्छ। जब कुनै स्वार्थसमूहले उपभोक्तामाथि मनोमानी गर्दै एकाधिकार जमाउँछ, त्यही विन्दुबाट सिन्डिकेटको जन्म हुन्छ। ‘टुटल’ र ‘पठाओ’ लाई नियमनको साटो नियन्त्रण गर्नु सिन्डिकेटलाई प्रोत्साहन दिनु हो।
मोटरसाइकलले यात्रुलाई सशुल्क सेवा दिन मिल्दैन भन्ने ट्याक्सी, यातायात व्यवसायी र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीको आपत्तिप्रति बहस गर्दै नयाँ मोडालिटी खोज्न सकिन्छ। तर, प्रविधिको उपयोग गर्दै न्यूनतम शुल्कमा सेवा दिँदै आएका दुईपाङ्ग्रे चालकहरूलाई कुनै फौजदारी कसुरमा झैं जरिवाना गर्नु वा उनीहरूका सवारी जफत गर्नु व्यक्तिको पेशा वा उद्यमशीलताको अधिकारको सरासर हनन् हो।
‘टुटल’ र ‘पठाओ’ प्रति आम उपभोक्ताको सकारात्मक प्रतिक्रिया र समर्थन ट्याक्सीलगायत सार्वजनिक सवारीका चालक र सञ्चालकका लागि आफ्नो सेवाको समीक्षा गर्ने र सुध्रिने मौका पनि हो। किनकि, खुला अर्थतन्त्रमा सेवाप्रदायकहरू प्रतिस्पर्धाका लागि तम्तयार रहनुपर्छ। उपत्यकामा ट्याक्सीको मनपरीबाट आजित नभएका उपभोक्ता शायदै पाइएलान्।
विद्यार्थी वा बेरोजगारको कुरा छाडौं, मध्यम आयका मानिससमेत अभर पर्दा ट्याक्सी चढ्न हम्मेसी हिम्मत गर्दैनन्। किनकि, दिनभरको श्रमबाट हात परेको रकम केवल एक खेपको छोटो गन्तव्यको यात्रामै स्वाहा हुनसक्छ। यस्तो बेला एपमार्फत कोही दैलोमै सुपथ मूल्यमा सेवा दिन उपस्थित हुन्छ भने किन ट्याक्सीको चर्को मूल्य चुकाउने ?
‘टुटल’ र ‘पठाओ’ जस्ता ‘शेयर राइड’ लाई ट्याक्सी तथा सार्वजनिक यातायात सञ्चालकले सत्तोसराप गर्नुभन्दा आफूलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ। नवीन सोच र नौलो प्रविधि परम्परावादीका लागि चुनौती हुन्। जससँग जुध्न निषेध होइन, आफूलाई समयानुकूल रूपान्तरण गर्नु जरूरी हुन्छ।
यदि ट्याक्सी चालकहरू झिंजो नमानी इमानदारीपूर्वक मिटरबाटै यात्रुले चाहेको गन्तव्यसम्म सेवा दिन तत्पर भइदिए ट्याक्सीले आफ्नो हिस्सा पक्कै गुमाउने छैन। फेरि दुईपाङ्ग्रे ‘शेयर राइड’ सबै अवस्थाका लागि अनुकूल पनि त छैन। सिङ्गै परिवार कुनै गन्तव्यमा पुग्नुपरे वा झिटीगुन्टा टन्नै हुँदा वा वर्षायाममा दुईपाङ्ग्रे अनुकूल नहुन सक्छ।
ट्याक्सीको चर्को मूल्य, सार्वजनिक यातायातको दुरवस्था र कम उपलब्धताका कारण नै सेवाग्राहीहरू ‘शेयर राइड’ तर्फ आकर्षित भएका हुन्। ट्याक्सीको खास प्रतिस्पर्धी ‘शेयर राइड’ भन्दा पनि सार्वजनिक यातायात नै हो। किनकि, व्यवस्थित र चुस्त सार्वजनिक यातायात भएका मुलुकमा यात्रुका रोजाइ ट्याक्सी वा ‘शेयर राइड’ दुवै हुँदैनन्। ठूला शहरको एउटा कुनाबाट अर्को कुना छिचोल्न यात्रुहरू उपलब्ध रहेसम्म आरामदायी बस, मेट्रो वा मोनोरेल नै रोज्छन्। ट्याक्सी अभरका साधन मात्र हुन्।
व्यवस्थित र चुस्त सार्वजनिक यातायात उपलब्ध भएका मुलुकमा नेपालमा झैं बग्रेल्ती ट्याक्सीहरू देखिँदैनन्। कुनै शहरमा ट्याक्सी बग्रेल्ती देखिन्छन् भने त्यहाँ सार्वजनिक यातायातको दुरवस्था टड्कारो बुझ्न सकिन्छ। यातायातका सबैखाले माध्यमहरूको व्यवसायीकरण र सुव्यवस्थाबाट एकातिर सार्वजनिक यातायात प्रतिस्पर्धी हुन्छ भने अर्कोतिर सेवाग्राहीहरूले आफ्नो हैसियत र रुचिअनुसार यात्रा गर्न सक्छन्। त्यसैले सरकारले एकखाले सवारीको स्वार्थमा अर्कोखाले सवारीलाई निषेध गर्नु अनुचित हो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)