श्रमिकको बोनसमा सबैका आँखा
कर्मचारीलाई बोनस दिएर बाँकी रहेको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसको विरोध भइरहेको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले एकै पटक ८ पुसमा १०५ वटा ऐन संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। तीमध्ये बोनस ऐन संशोधन विधेयकको नाफामुलक प्रतिष्ठान र ट्रेड युनियनहरूबाट विरोध भइरहेको छ।
बोनस ऐनको दफा १३ मा संशोधन गर्दै “श्रम ऐन २०४८ को दफा ३७ बमोजिम खडा गरेको ‘कल्याणकारी कोषमा’ भन्ने शब्दको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २६ बमोजिम स्थापना भएको ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा’ भन्ने वाक्यांश प्रस्ताव गरिएपछि ट्रेड युनियन र रोजगारदाताहरू विरोधमा उत्रेका छन्।
बोनस ऐन २०३० को दफा ५ अनुसार कुनै पनि प्रतिष्ठानले खुद नाफाको १० प्रतिशत रकम बोनस वितरणका लागि छुट्याउनुपर्छ। ऐनमा २०३४ सालमा भएको संशोधनअनुसार नाफा कमाउने सबै बोनस बाँड्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। ऐनमा २०४५ साल गरिएको संशोधनअनुसार रु. ५ हजारभन्दा कम तलब पाउने कर्मचारीलाई ६ महीना, ५ देखि १५ हजारसम्म तलब पाउने कर्मचारीलाई ४ महीना र १५ हजारभन्दा बढी तलब पाउनेलाई ३ महीनाको तलब बराबरको रकम बोनस दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
अहिले अधिकांश उद्योग र प्रतिष्ठानमा कर्मचारीको न्यूनतम तलब रु. १५ हजारभन्दा बढी हुने भएकाले बोनसका लागि जतिसुकै रकम छुट्याए पनि तीन महीनाको तलब बराबरको रकम दिइन्छ।
यस्तै, सरकारले न्यूनतम तलब रु. १३,४५० निर्धारण गरेकाले नाफा कमाएर बोनस दिने साना उद्योगमा पनि बोनसबापत चार महीनाभन्दा बढीको तलब कसैले पाउँदैनन्।
तर, नाफा धेरै कमाउने ठूला संस्थाहरूमा बोनसका लागि छुट्याइएको १० प्रतिशत रकम कर्मचारीलाई तीन महीनाको तलब बराबरको बोनस दिँदा पनि धेरै बाँकी रहन्छ। सरकारले अहिले प्रस्ताव गरेको संशोधनमा बोनस वितरणपछि बाँकी रहेको त्यस्तो सम्पूर्ण रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएपछि विवाद भएको हो।
विगतमा बोनसका लागि छुट्याइएको रकम बाँकी रहेमा ३० प्रतिशत राष्ट्रिय कल्याणकारी कोष र ७० प्रतिशत प्रतिष्ठान तहको कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था थियो।
बोनस वितरणको पुरानै मापदण्ड कायम रहँदा श्रमिकले तीन महीनाको तलब बराबरको बोनस पाउने र बाँकी रकम सरकारी कोषमा जाने व्यवस्था उचित नरहेको ट्रेड युनियनका नेताहरू बताउँछन्। नेपालका प्रमुख ट्रेड युनियनहरूको साझा संस्था संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ बोनस वितरणको प्रावधानमा कुनै परिवर्तन नगरी बाँकी रहेको सबै रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजाने प्रस्तावले श्रमिकले खाइपाइ आएको सुविधा खोसिएको बताउँछन्।
विगतमा प्रतिष्ठान तहमा जम्मा हुने ७० प्रतिशत रकमबाट श्रमिकका लागि औषधोपचार, किरिया खर्च, सन्तानको पढाइ खर्च, कोठा भाडालगायत सुविधा उपलब्ध हुने गरेकामा उक्त रकम सरकारी कोषमा जम्मा भए यस्ता सुविधाहरूबाट श्रमिक वञ्चित हुनुपर्ने उनको जिकिर छ। श्रम कानूनका जानकार अधिवक्ता रमेश बडाल सबै प्रतिष्ठानका श्रमिकले समान सुविधा नपाए पनि प्रतिष्ठान तहमा जम्मा हुने कोषमा रहेको ठूलो रकम श्रमिकको हितका लागि प्रयोग हुने गरेको बताउँछन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा पुरानो व्यवस्था त्रुटीपूर्ण भए पनि प्रस्तावित संशोधनभन्दा राम्रो भएकाले उद्योगीहरू पुरानै व्यवस्थाको पक्षमा रहेको बताउँछन्। “केही वर्षयता ट्रेड युनियनको हड्तालले व्यवसायिक वातावरण बिग्रियो भन्ने समाचार आउन छोडेको छ,” उनी भन्छन्, “प्रतिष्ठानले छुट्याएको सबै बोनस श्रमिकले पाउने व्यवस्था गर्नु सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो।” त्यसो नहुँदा संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गरी पुरानै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
ट्रेड युनियनको स्वार्थ
प्रतिष्ठान तहको कल्याणकारी कोष कमजोर भए ट्रेड युनियनले श्रमिकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न नसक्ने भएकाले उनीहरू सबै रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने व्यवस्थाको विरोधमा रहेको श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको आरोप छ। “व्यवसायीले छुट्याएको सबै रकम बाँड्ने व्यवस्था गरौं भन्दा पनि युनियनका साथीहरू मान्दैनन्,” ती अधिकारी भन्छन्, “श्रमिकको हितभन्दा पनि उद्योगमा राजनीतिको वातावरण बनाउनुपर्ने उनीहरूको स्वार्थ छ।”
परिसंघका अध्यक्ष शर्मा भने बोनसका लागि छुट्याइएको रकम प्रतिष्ठानस्तरमा वा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुभन्दा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको निश्चित समयभित्र श्रमिकहरूमै वितरणको व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिन्छन्।
अधिवक्ता बडाल सबै बोनस वितरण गर्दा तल्लो तहमा काम गर्ने श्रमिकले थोरै र माथिल्लो तहमा रहेकाले धेरै रकम पाउने भएकाले उक्त व्यवस्था अव्यावहारिक भएको तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, “सबैलाई न्यायोचित बोनस वितरणको मापदण्ड बनाउनैपर्छ।”
परिसंघका अध्यक्ष शर्मा भने संसारका धेरै देशमा सबै बोनस बाँड्ने प्रचलन रहेकाले सबै श्रमिकको हित हुने गरी मापदण्ड तोक्न गाह्रो नभएको तर्क गर्छन्। ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष श्रेष्ठ भने निश्चित रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा पठाए पनि श्रमिकलाई तत्कालका लागि चाहिने सुविधाका लागि प्रतिष्ठान तहमा पनि कोष राख्नैपर्ने बताउँछन्।
कुनै प्रतिष्ठानमा दुरूपयोग भयो भन्दैमा प्रतिष्ठान तहमा कोष नै चाहिँदैन भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ। रकम हिनामिना गर्नेलाई कारबाही गर्ने र कोषको सञ्चालन व्यवस्थित तवरबाट गरिए त्यस्तो समस्या बाँकी नरहने उनको भनाइ छ।
२९ साउन २०७४ मा संसदबाट पारित भई गत ११ मंसीरमा सरकारले तामझामका साथ शुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा बोनसबाट बचेको रकम सबै ल्याउन सक्दा कोष बलियो हुने सरकारको स्वार्थ छ। तर, यसरी जम्मा हुने रकम कहाँ र कसरी लगानी गर्ने भन्ने प्रष्ट छैन।
ऐनको व्यवस्था
बोनस ऐनका हालको व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकमका आधारमा प्रतिष्ठानहरूले बोनस वितरणका छुट्याइएको रकममा करिब रु. ३ अर्ब बच्ने गरेको देखिन्छ। बोनस वितरणपछि बचेको ३० प्रतिशत राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा र बाँकी रकम प्रतिष्ठान तहका कोषहरूमा जम्मा हुन्छ। २०५० सालदेखि व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले बोनस बाँडेर बाँकी रहेकोमध्ये ३० प्रतिशत रकम जम्मा भइरहेको राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा हालसम्म करिब रु. २० अर्ब संकलन भएको छ।
हाल श्रम ऐन-२०७४ को व्यवस्थाअनुसार उक्त रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा सारिएको छ। संशोधन प्रस्ताव पारित भए प्रतिष्ठान तहमा जम्मा हुने रकम पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानेछ।
राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकममा आधारमा तुलना गर्दा ७० प्रतिशत रकम जम्मा हुँदै आएका प्रतिष्ठान तहका कोषमा करिब रु. ४७ अर्ब जम्मा भएको देखिन्छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनी र ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूका यस्ता कोषमा वार्षिक करोडौं रकम जम्मा हुन्छ। उक्त रकम आफ्नो स्वार्थअनुसार खर्च गरिरहेका ट्रेड युनियनका नेता र व्यवस्थापन तहका कर्मचारीले यो संशोधन प्रस्तावमा विरोध गरिरहेको कानून मन्त्रालयका एक अधिकारीको दाबी छ। उनी भन्छन्, “श्रमिकको हितका लागि काम गर्नेले त बोनसका लागि छुट्याइएको सबै रकम वितरण गर्न माग गर्नुपर्थ्यो।”
श्रमिक सधैं मारमा
संसदमा दर्ता भएको बोनस ऐन संशोधन प्रस्तावमा विभिन्न दलका सांसदहरूले संशोधन दर्ता गरेका छन्। संसद सचिवालयका अनुसार दर्ता भएका अधिकांश संशोधनले बोनस बाँडेर बचेको सबै रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा दाखिल हुनुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी पूरानै व्यवस्था कायम हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
यस्तै, बोनस वितरणको प्रावधानमा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। संसद सचिवालयमा दर्ता उक्त प्रस्तावमा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको दोब्बरसम्म तलब पाउने कर्मचारीले ८ महीना बराबरको र त्यसभन्दा बढी तलब हुने कर्मचारीले ६ महीनाको तलब बोनस पाउनुपर्ने माग गरिएको छ। यो प्रस्ताव अनुमोदन भए बोनस बाँडेर निकै कम रकम बचत हुनेछ।
जगदम्बा ग्रुपको मानव संशाधन विभाग प्रमुख अनिल भट्टराई कम्पनीले जति नाफा कमाए पनि बोनस रकममा फरक नपर्ने व्यवस्था हुँदा कर्मचारीमा कामका प्रति उत्प्रेरणा नहुने तर्क गर्छन्। “बोनस बाँडेर बचेको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने भए जुन कम्पनीबाट रकम ल्याइएको हो, सोही प्रतिष्ठानका कर्मचारीको खातामा देखाइनुपर्छ,” उनी भन्छन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
