डावोसको अवसर
विश्व विमर्शमा नेपाललाई प्रवेश गराएर लाभ लिने वा डावोस बैठकमा सहभागिता जनाएर मात्रै फर्कने– प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी र प्रस्तुतिमै निर्भर रहनेछ ।
८–११ माघमा हुने विश्व आर्थिक मञ्च–डावोस बैठकमा भाग लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्विट्जरल्याण्ड जाँदैछन् । उदारवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाका ‘अजेण्डा’ लाई प्रभावित गर्ने मञ्चको बैठकमा सरकारप्रमुखको तहमा नेपाललाई निम्त्याइएको यो पहिलो अवसर हो । प्रम ओली स्वयंले यो निम्तोलाई ‘देशको लोकतन्त्र, स्थायित्व र विकासतर्फको यात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता’ को रूपमा अथ्र्याएका छन् ।
वैश्विक, क्षेत्रीय र औद्योगिक अजेण्डा निर्माणका लागि विश्वका राजनीतिज्ञ, प्रभावशाली मुलुकका राष्ट्र/सरकार प्रमुख, आर्थिक–राजनीतिक विचारक, व्यावसायिक नेतृत्व, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने यो भेलामा समसामयिक आर्थिक राजनीतिक मुद्दामा देखिएका चुनौती र अवसरबारे विमर्श हुन्छ, धारणा प्रस्तुत हुन्छन् । यी विचार र विमर्शबाटै भावी अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक क्रियाकलापको आकलन गर्न मद्दत पुग्छ ।
तर, यो बैठकले समष्टिगत रूपमा कुनै नीति या दिग्दर्शन पारित गर्दैन । न त कुनै अमूक मुलुक वा क्षेत्रको विकासका लागि ठोस कार्यक्रम तय गर्छ । बरु यसले विकसित मुलुक वा निजी क्षेत्रका हस्तीहरूको आर्थिक रुझान र अभिरुचिलाई बुझ्ने मौका प्रदान गर्दछ । यही कारण विश्व आर्थिक मञ्चका आलोचकहरू यसलाई ‘सम्भ्रान्तहरूको क्लब’ भन्छन् ।
विकसित र प्रभावशाली मुलुकका नेता, ठूल्ठूला बहुराष्ट्रिय तथा कर्पोरेट संस्थाका प्रतिनिधि, उदार अर्थ–व्यवस्थाका पण्डितलगायत झण्डै तीन हजारको उपस्थिति रहने यो भेलामा विकासशील हुन प्रयत्नरत हाम्रो मुुलुकका प्रधानमन्त्रीका लागि नेपालको ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने चुनौती छ ।
अर्थात्, डावोस बैठकको सहभागिताले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थामा आफ्नो उपस्थिति महसूस गराउन सकिंदैन बरु त्यहाँ गरिने प्रभावशाली प्रस्तुति र पूर्ण तयारीसहितको छलफलबाट विश्व विमर्शमा आफूलाई स्थापित गर्ने अवसर मिल्छ ।
विश्वका विकसित राष्ट्रसँगै कर्पोरेट संसारका नेतृत्वसँग हुने अन्तरक्रियाले मुलुकलाई प्रवर्द्धन गर्ने गतिलोे अवसर जुराएको छ ।
यस हिसाबमा प्रम ओलीलाई समृद्धि र विकासको राष्ट्रिय आकांक्षामा बाह्य सहकार्यको क्षेत्र पहिल्याउन र विश्व समुदायलाई नेपालको स्थिरता र आर्थिक प्रगतिको यात्रामा विश्वस्त तुल्याउने अवसर प्राप्त भएको छ । यसो हुन सक्दा विश्व समुदायमाझ सम्बन्ध विस्तार भई नेपालप्रति रहेका संशय मेटाउन र आगामी दिनमा बाह्य सहयोगको मार्ग प्रशस्त गर्न सहयोग पुग्छ ।
मञ्चको बैठकमा प्रम ओलीले दुई वटा सत्रमा अतिथिको रूपमा सहभागिता जनाउँदैछन् । यो बाहेक सरकारप्रमुखहरू मात्र सहभागी हुने विशेष रात्रिभोजमा पनि उनी सहभागी हुनेछन् । संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिका प्रतिकूलता व्यहोर्दै आएको, लामो अवधिको द्वन्द्व र संक्रमणबाट पार पाएर आर्थिक समृद्धि र विकासतर्फ अघि बढ्ने प्रयासमा रहेको नेपालका लागि यी सत्रहरू महत्वपूर्ण छन् ।
विशेषगरी आन्तरिक मुद्दा र बाह्य स्वार्थमा जेलिएर छिमेकमा सीमित हुनपुगेको नेपाली कूटनीतिको दायरा फराकिलो पार्ने अवसर पनि हो, यो ।
हो, सिद्धान्ततः समाजवाद नै अन्तिम लक्ष्य राखेको ‘कम्युनिष्ट’ पार्टी नेतृत्वको सरकारप्रमुखको हैसियतमा प्रम ओली डावोसका प्रत्येक विमर्शमा एकाकार हुनसक्ने छैनन् ।
राज्य र नागरिक भन्दा बजार र उपभोक्ता एवम् विकास र लोककल्याण भन्दा लगानी र मुनाफा ज्यादा हावी हुने डावोसको अन्तर्यसँग हाम्रो जस्तो लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना सम्पूर्ण रूपमा एकाकार हुने कुरा होइन, हुँदैन । यद्यपि यो संस्थाले पछिल्लो समय समावेशी र दिगो विकास तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको आर्थिक मुद्दालाई पनि विमर्शमा स्थान दिन थालेको छ ।
फेरि डावोस आफैंमा यस्तो मञ्च हो जहाँ, प्राथमिकता पाएका मुद्दासँग विमति राखेर गरिने बहसले पनि स्थान पाउँछ । पछिल्लो समय समावेशी र दिगो विकास जस्ता मुद्दाहरूले यो मञ्चमा प्रवेश पाएको पनि यस्तै विमतिका बहसमार्फत हो ।
यसर्थ ‘कम्युनिष्ट’ सरकार भए पनि समावेशी लोकतन्त्र र खुला आर्थिक बजारलाई अंगीकार गरेका कारण उदार आर्थिक व्यवस्थाका हिमायतीहरू ओलीप्रति उत्सुक नै हुनेछन् ।
त्यसमाथि केहीअघि विशेषगरी दक्षिणी छिमेकीको दबदबाबाट निस्कन उनले गरेको प्रयास, उत्तरी छिमेकीसँगको पारम्परिक सम्बन्धमा गरेको विस्तार र विश्व भूराजनीतिक रणनीतिमा नेपालप्रति बढेको चासोको पृष्ठभूमिमा तयारीसहितको प्रस्तुतिमार्फत संसारको ध्यान आफूतर्फ आकर्षित गर्ने अवसर बनेको छ, प्रम ओलीका लागि ।
लगानी र व्यापारसँगै सामरिक हिसाबले पनि दक्षिणएशिया संसारको केन्द्र बन्दै गरेको सन्दर्भमा दुई विशाल मुलुकबीच रहेको नेपालले द्वन्द्व व्यवस्थापन र राजनीतिक संक्रमणबाट पाएको सफलता र लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत स्थिर र समावेशी शासनतर्फको जारी यात्रा, कुनै पनि हिसाबले कम आँक्न मिल्ने उपलब्धि होइनन् । यस सम्बन्धी वजनदार प्रस्तुतिमार्फत प्रम ओलीले विश्व समुदायमा प्रभाव पार्न सक्छन् ।
डावोसबाट प्राप्त निम्तो नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिनाउने अवसर पनि हो । विश्वका विकसित राष्ट्रसँगै कर्पोरेट संसारका नेतृत्वसँग हुने अन्तरक्रियाले मुलुकलाई प्रवर्द्धन गर्ने गतिलोे अवसर जुराएको छ । यो अवसरलाई प्रम ओलीले कति उपयोग गर्न सक्छन्, उनको तयारी र प्रस्तुतिमै भर पर्छ ।
पढ्नुहाेस् ।
