लागूऔषध प्रयोगकर्तालाई मेथाडोनः असफलसिद्ध घातक अभ्यास
लागूऔषध दुर्व्यसनीलाई मेथाडोन खुवाउने ११ वर्षदेखि जारी कार्यक्रम निष्प्रभावी मात्र छैन, स्वयम् दुर्व्यसनीकै लागि जोखिमपूर्ण बन्दैछ।
गृह मन्त्रालय र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०६९ मा गरेको सर्वेक्षण अनुसार देशभर कडा खालको लागूऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या ९१ हजार ५३४ थियो, जसमध्ये करीब ७७ प्रतिशत ३० वर्षमुनिका थिए ।
गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू यो संख्या वार्षिक १० प्रतिशतले बढिरहेकाले अहिले लागूऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या डेढ लाखभन्दा बढी पुगेको अनुमान गर्छन् । यो आँकडाले युवा पुस्ताको ठूलो संख्या लागूऔषधको दलदलमा रहेको देखाउँछ ।
प्रायः सुई प्रयोग गर्ने कडा खालको लागूऔषध प्रयोगकर्ताले सुई साटफेर पनि गर्ने हुँदा उनीहरूलाई एचआईभी/एड्स, हेपाटाइटिस जस्ता रोगबाट जोगाउने र क्रमशः लागूऔषधको दलदलबाट निकालेर सामान्य जीवनमा फर्काउने उद्देश्यले २०६४ कात्तिकदेखि ‘मेथाडोन मेन्टेनेन्स ट्रिटमेन्ट’ कार्यक्रम लागू गरियो ।
गृह मन्त्रालयको रेखदेख र स्वास्थ्य मन्त्रालयको संलग्नता रहने गरी दातृसंस्थाको सहयोगमा शुरू गरिएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत शुरूमा महाराजगञ्ज, काठमाडौंस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट १०८ जना र लगनखेल, ललितपुरस्थित पाटन मानसिक अस्पतालबाट ४२ जनालाई मेथाडोन वितरण गर्न थालियो ।
दोस्रो विश्वयुद्धमा घाइते भएका सैनिकहरूलाई ‘पेनकिलर’ को रूपमा प्रयोग गरिएको मेथाडोन सन् १९३९ मा जर्मनीमा उत्पादित कडा खालको लागूऔषध हो, जुन पहिलो पटक सन् १९६४ मा अमेरिकामा सुईबाट हेरोइन लिने दुव्र्यसनीहरूलाई दिन शुरू गरिएको थियो ।
ग्लोबल फण्डको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको लागूऔषध प्रयोगकर्तालाई मेथाडोन खुवाउने कार्यक्रम देशभरका आठ वटा अस्पताल र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका सात वटा वितरण केन्द्रमा विस्तार गरिएको छ ।
अनौठो के भने, कार्यक्रम शुरू भएको १२औं वर्षमा चलिरहँदा र देशभरका १५ वटा वितरण केन्द्रमा विस्तार हुँदा पनि ७३९ जना लागूऔषध प्रयोगकर्ताले मात्र मेथाडोन सेवन गरिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रको आँकडाले देखाउँछ । यो संख्या लागूऔषधका कुल प्रयोगकर्ताको ०.३९ प्रतिशत मात्र हो ।
लागूऔषधको अवैध बजारमा अफिम (हेरोइन) बाट बनेका कडा खालका लागूऔषधको एक डोजको मूल्य रु.२५०० देखि रु.३००० सम्म पर्छ । जुन स्रोतसम्म पुग्न प्रयोगकर्ताले प्रहरीबाट जोगिनुपर्छ ।
तुलनात्मक रूपमा गुणस्तरयुक्त ड्रग्स मानिने, निःशुल्क पाइने, प्रहरीबाट जोगिनु नपर्ने र देशका प्रमुख शहरहरूमा विस्तारित वितरण केन्द्रहरूमा सहजै उपलब्ध हुने मेथाडोन सेवन गर्नेहरूको संख्या चाहिं किन बढेन ? “किनभने, परियोजना चलाउने धन्दा बाहेक अरू कुनै कुरामा वास्तै भएन” लागूऔषध विरुद्धको अभियानमा सहभागी पूर्व लागूऔषध प्रयोगकर्ता राजीव काफ्ले भन्छन्, “परियोजना चलाउने दाताको चाहना र केही सरकारी अधिकारीको विदेश घुम्ने स्वार्थले मात्र यो परियोजनाले निरन्तरता पाइरहेको छ ।”
असफलताको पुनरावृत्ति
लागूऔषध प्रयोगकर्ताले एचआईभी/एड्स र हेपाटाइटिसलगायतका रोगको जोखिममा पर्ने गरी सुईको प्रयोग र साटासाट नगरून् भनेर शुरू गरिएको कार्यक्रम हो– मेथाडोन मेन्टेनेन्स ट्रिटमेन्ट । न्यूनतम ६ महीनादेखि अधिकतम चार वर्षसम्म मेथाडोन खुवाएर उनीहरूलाई लागूऔषधको कुलतबाट निकाल्ने र सामान्य जीवनमा फर्काउने यो कार्यक्रमको उद्देश्य हो ।
‘हार्म रिडक्सन’को यो कार्यक्रम जतिसुकै प्रयास गर्दा पनि लागूऔषधको लत छाड्न नसकेका र एचआईभी संक्रमितहरूप्रति लक्षित छ । यही कारण पनि लागूऔषध सेवन, किनबेच र ओसारपसारलाई कानूनतः दण्डनीय अपराध मानेको सरकारले यो लागूऔषध भने आफैं बाँडिरहेको छ ।
“तर, व्यवहारमा भने भर्खर–भर्खर लागूऔषध सेवन गर्न थालेका र मानसिक सन्तुलन गुमाएका व्यक्तिलाई जम्मा गरेर समेत मेथाडोन खुवाइरहेको देखियो” काफ्ले भन्छन्, “११–१२ वर्ष मेथाडोन खुवाएर के उपलब्धि भयो भन्ने कतै देखिंदैन, बरु मेथाडोन पनि खाने र बाहिर अवैध बजारको लागूऔषध पनि सेवन गर्ने क्रम बढ्दो छ ।”
गृह मन्त्रालयको रेखदेखमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्थानीय गैरसरकारी संस्थामार्फत कार्यान्वयन भइरहे पनि ग्लोबल फण्डको सहयोगमा यो परियोजना सञ्चालन गर्ने जिम्मा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सेभ द चिल्ड्रेनले पाएको छ । मेथाडोन खरिद पनि उसले नै गर्छ ।
सेभ द चिल्ड्रेनले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार, पछिल्लो दुइ महिना (अक्टोबर र नोभेम्बर) मा भएको खर्च केलाउँदा औसतमा एक जना लागूऔषध प्रयोगकर्ताका लागि मासिक कुल २८९ अमेरिकी डलर खर्च भइरहेको छ ।
संसारभर नै लागूऔषध प्रयोगकर्ताका लागि लक्षित ‘क्षति न्यूनीकरण’ का कार्यक्रमहरूलाई सफल अभ्यास मानिंदैन । यसको कारण हो, प्रभावित जनसंख्याको लक्षित समूहलाई समेट्न नसक्नु । जानकारहरू प्रभावित जनसंख्याको ५० प्रतिशतभन्दा कमलाई समेट्ने हो भने यस्ता कार्यक्रमको औचित्य नरहने बताउँछन् । नेपालमा त मेथाडोन कार्यक्रमले प्रभावित जनसंख्याको एक प्रतिशत हिस्सा पनि समेट्न सकेको छैन ।
राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार, देशभर एचआईभी संक्रमितको संख्या २१ हजार ३६ छ, जसमध्ये लागूऔषध प्रयोगकर्ता ३ हजार २४४ जना छन् ।
मेथाडोन कार्यक्रमले एचआईभी संक्रमित लागूऔषध प्रयोगकर्ताको एकचौथाइ हिस्सा समेत समेटेको छैन । लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरूको हितमा कार्यरत गैरसरकारी संस्था ‘रिकभरिङ नेपाल’ का अध्यक्ष विष्णु शर्मा मेथाडोन वितरण केन्द्रमा धान्न नसकिने भीडभाड हुने अनुमान गरिए पनि आकर्षण नै नदेखिनु अनौठो भएको बताउँछन् ।
लागूऔषध सेवन गरिरहेको कुरा गोप्य राख्न चाहने प्रयोगकर्ताको चाहनाले पनि यसमा भूमिका खेलेको उनको बुझइ छ । हुन पनि, विभिन्न अस्पताल तथा वितरण केन्द्रमा मेथाडोनको दुरुपयोग नहोस् भनेर प्रयोगकर्ताको बायोमेट्रिक डिटेल लिन थालिएपछि आफ्नो सबै विवरण सरकारी लगतमा बस्ने भय प्रयोगकर्तामा देखिएको छ ।
मेथाडोन खान प्रत्येक दिन वितरण केन्द्रमै पुग्नुपर्ने र वितरण केन्द्रहरू निकै टाढा पर्ने हुँदा कतिपयलाई असजिलो परेको छ । कतिपयले डोज नै नपुगेको बताउने गर्छन् । रिकभरिङ नेपालका अध्यक्ष शर्मा मेथाडोन खुवाउने कार्यक्रमसँगै उनीहरूको जीवनयापन बदल्ने कुनै पहल नहुनु पनि समस्या भएको बताउँछन् । “मुख्य कुरा यसलाई समाजले रुचाएन, उद्देश्य अनुसार कार्यक्रमको प्रभाव देखिएन” शर्मा भन्छन्, “यसैगरी चलाउने हो भने कार्यक्रमकै बदनाम हुन्छ भन्दा दाताहरू अरू केही गर्ने पैसा छैन भन्छन्, सरकारले पनि दातालाई दबाब दिन सकेन ।”
नेपालमा यसअघि पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा सन् १९९४ देखि पाटन मानसिक अस्पतालबाट मेथाडोन बाँड्ने कार्यक्रम चलाइएको थियो । तर, दाता र सरकार दुवैको बेवास्ताले त्यो कार्यक्रम २००२ मा बन्द गरियो । कार्यक्रम बन्द भएपछि लागूऔषध प्रयोगकर्ताले फेरि सुईबाटै लागूऔषध लिन थाले ।
त्यस क्रममा कैयौं एचआईभी संक्रमित भए । केहीको ज्यानै गयो । त्यसबेलाको बिजोग सुनाउँदै लागूऔषध विरुद्धका अभियन्ता राजीव काफ्ले भन्छन्, “मेथाडोन खान नपाएपछि एकजना साथी अस्पताल पु¥याउँदै गर्दा मेरै काखमा मरेको घटना ताजै छ ।”
दुर्व्यसनी बढाउने कार्यक्रम !
दाताहरूले मेथाडोन खुवाउने कार्यक्रमलाई ‘ट्रिटमेन्ट’ (उपचार) बताए पनि चिकित्सकहरूको भनाइमा यो उपचार नभई लामो समयसम्म खाइरहनुपर्ने लागूऔषधकै प्रतिस्थापित रूप मात्र हो ।
मेथाडोन शुरू गरेपछि सामान्यतया जीवनभर खाइरहनुपर्छ । दुव्र्यसनीहरूलाई सुधार्ने उपचार केन्द्र चलाउँदै आएका लागूऔषध दुव्र्यसनसम्बन्धी अमेरिकी विज्ञ पाउल अर्लीले अमेरिकी अनलाइन पत्रिका क्लोज टु होम मा ‘मेथाडोनको राजनीति’ शीर्षक लेखमा भनेका छन्, “मेथाडोनको प्रयोग हेरोइनको दलदलभन्दा पनि गहिरो हो, जहाँ छिरेपछि शायदै उम्कन सकिन्छ ।”
हुन पनि मेथाडोन खुवाउँदा त्यो सँगसँगै लागूऔषध सेवनको मात्रा क्रमशः घटाउँदै दुव्र्यसनीलाई उपचार र सुधार केन्द्रमार्फत सामान्य जीवनमा फर्काउने पहल अपरिहार्य हुन्छ ।
तर, सञ्चालित कार्यक्रमले यस्ता प्राथमिकतालाई नसमेट्नुले दुव्र्यसनीलाई जीवनभर कुलतमै राख्न खोजेको देखिन्छ । कतिपयका भनाइमा, दाताहरूको परियोजना चलाउने मोहका कारण लागूऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या पनि उच्च देखाइएको हुन सक्छ ।
नेपाल प्रहरीको लागूऔषध कानून कार्यान्वयन इकाइ प्रमुख रहिसकेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक रविराज थापा भन्छन्, “हाम्रो प्राथमिकतामा नार्कोटिक ड्रग्स नियन्त्रण थियो, तर नेपालमा भित्रिएका दाताहरूको रुचि चाहिं सिन्थेटिक ड्रग्स नियन्त्रण थियो । अहिले जताततै सिन्थेटिक ड्रग्सको बिगबिगी छ र सरकारले पनि त्यही बाँडिरहेको छ ।”
लागूऔषध दुव्र्यसनी बढाउने यस्ता कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ । गृह मन्त्रालयको लागूऔषध शाखा प्रमुख गोमादेवी चेम्जोङ भन्छिन्, “यो अभ्यासका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटोमा छलफल जारी छ, सकारात्मक प्रभाव देखिए कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने वा त्यस्तो नदेखिए कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठेको छ । प्रभाव मूल्यांकनबाट मात्र यो कुरा निक्र्योल हुने हुँदा मन्त्रालय त्यसबारे छलफलमै छ ।”
ड्रग्स खाँदै, गाडी चलाउँदै
मेथाडोन आफैंमा कडा खालको लागूऔषध हो, जसले लागूऔषधको लत बसेकालाई नशाको प्रतिस्थापन गर्ने काम गर्छ । डरलाग्दो के भने, सार्वजनिक यातायात चलाउने कैयौं चालक पनि ड्रग्सको तलतल मेट्न मेथाडोन खाइरहेका छन् ।
गैरसरकारी संस्था ‘रिकभरिङ नेपाल’ का अध्यक्ष विष्णु शर्मा काठमाडौं उपत्यकामा मेथाडोन खाने सार्वजनिक यातायातका चालकको संख्या धेरै रहेको बताउँछन् । “गाडी चलाउन जानुपर्ने हुँदा उनीहरू नियमित रुपमा मेथाडोन खान आउन पाउँदैनन्” शर्मा भन्छन्, “यसले गर्दा पनि मेथाडोन खान आउनेहरू नियमित छैनन् ।”