प्रदेश-५ मा चर्कियो गाडी खरीद प्रकरण
निर्वाचनका बेला प्रायः दलहरूले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा ल्याउने नारा ल्याएका थिए। घटनाक्रमहरूले यो नारा उल्टो सावित गरिरहेका छन्। कारण, सिंहदरबारका बेथिति मात्र स्थानीय तहसम्म सरिरहेका छन्। अनेक घटनाहरू बीच एउटा उदाहरण बनेको छ- प्रदेश ५।
२७ पुसमा बसेकाे प्रदेशसभाको लेखा समिति बैठक ।
संघीय राजधानी काठमाडौं वाइडबडी, गाडी, तेल र भ्रमण भत्ताजस्ता प्रकरणहरूले तातेको छ। प्रदेश-५ को राजधानी बुटवल पनि गाडी खरीद प्रकरणका कारण तातेको छ। प्रदेशमा भित्रिएका नयाँ गाडीहरू खरीदमा अनियमितता प्रकरणले सबैको ध्यान खिचेको छ। यो प्रकरण झन् झन् चर्किंदै गएको छ।
प्रदेशको संसद र सरकारले यही आर्थिक वर्षमा खरीद गरेका करिब रु. २३ करोडका सवारी साधनमा अनियमितता भएको आशंका छ।
प्रदेशसभाका लागि एकै प्रकृतिका ११ वटा गाडी किनिएको थियो। यस्तै, विभिन्न मन्त्रालयहरूमा ४ वटा किनिएको थियो। एउटै मोडेलका गाडी फरक-फरक मूल्यमा खरीद गरिएको प्रदेश सांसदहरूको आरोप छ।
शुरु भयो छानविन
प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले संसद तथा सरकारले खरीद गरेका सबै कागजपत्र मगाएर अध्ययन थालेको छ।
प्रदेश-५ सरकारले खरीद गरेका नयाँ गाडीहरू । तस्वीरहरूः दीपक ज्ञवाली
समितिको २७ पुसमा बसेको बैठकले छानविनका लागि गठन गरेको उपसमितिले अनुसन्धान शुरु गरेको हो। बैठकले समितिको कार्यविधि पारित गर्दै गाडी खरीद प्रक्रिया छानविन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो।
यसअघि २३ पुसमा बसेको लेखा समितिको बैठकले प्रदेशसभा सचिवालय तथा विभिन्न मन्त्रालयहरूले खरीद गरेका गाडीहरूको फाइल मगाउने निर्णय गरेको थियो। संसदका विभिन्न समितिका सभापतिहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकलगायतका लागि गाडी खरीद गरिएको थियो। यस्तै, प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा खरीद गरिएका सवारी साधनका बारेमा अध्ययन गर्न फाइल मगाइएको थियो।
कागजपत्रहरू प्राप्त भएलगत्तै उपसमितिले छानविन शुरु गरेको हो। उपसमितिका संयोजक कुलप्रसाद पोखरेलले भने, “छानविन शुरु भयो। जे भेटिन्छ त्यही प्रतिवेदन दिनेछौं।”
नेकपाका सांसद पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा कांग्रेसका वैजनाथ कलवार र राजपाकी कल्पना पाण्डे सदस्य छन्। उपसमितिको म्याद ७ दिनको छ।
लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले अनियमितता सार्वजनिक भएपछि छानविनको प्रकृया बढाइएको बताए। समितिको अर्को बैठक ३ माघमा बस्दैछ।
खरीद गरिएका नयाँ गाडीहरू पनि बिग्रिरहेका छन्। लेखा समिति सभापति चौधरीकै गाडी पनि बिग्रिएको भन्दै उनले २७ पुसमा फिर्ता गरे। उनले गाडीको चाबी संसद सचिवालयको जिन्सी शाखाका अधिकृत कृष्णप्रसाद गौतमलाई बुझाएका हुन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
