चिकित्सा शिक्षा विधेयक- शिक्षा र सेवा प्रभावित पार्ने प्रावधान
संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट पारित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समाविष्ट प्रावधानले मुलुकको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई झनै खस्काउने देखिएको छ।
इलाम सदरमुकाममा अनशनको तेस्रो दिन २७ पुसमा डा गोविन्द केसीलाई भेट्दै स्थानीयवासी । तस्वीर- लक्ष्मीप्रसाद मिश्र
२५ पुसमा संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा विधेयक पारित गर्दै थियो, सोही दिन दिउँसो ४ बजे चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले इलाममा १६ औं चरणको अनशन थाले। ६ बुँदे माग अगाडि सारेका डा. केसीले १५ औं सत्याग्रहका क्रममा गएको १० साउनमा सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक अक्षरशः संशोधन गरेर संसद्बाट अविलम्ब पारित गर्नुपर्ने पहिलो माग राखेका छन्।
१० साउनमा सरकारले माग पूरा गर्ने आश्वासनसहित सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि डा. केसीले २७ औं दिनमा अनशन तोडेका थिए। त्यसबेला भएको सम्झौतापत्रमा संसद्मा दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा २२ वटा संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख छ।
आफ्नै पालामा उक्त सम्झौता भएयता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डा. केसीसँग विभिन्न समयमा भएको भेटमा विगतको सहमतिअनुसार नै विधेयक अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर, त्यसविपरीत २५ पुसमा संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले डा. केसीसँग भएको सम्झौतालाई बेवास्ता गर्दै चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्यो।
समितिका सदस्य रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का बहुमत सांसदले विधेयक पारित गरे पनि नेपाली कांग्रेसका सांसदले सरकार र डा. केसीबीच भएका सम्झौता अक्षरशः समेट्नुपर्ने बताउँदै विधेयक प्रतिवेदनमा असहमति प्रकट गरेका थिए। समिति सदस्य एवं कांग्रेस सांसद गगन थापाले सरकारले डा. केसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको र केसीका माग नसमेटी प्रतिवेदन पारित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएका छन्।
सम्झौतालाई उपेक्षा
विधेयकमा भएको विवादित विषयमा छलफल गरेपछि २५ पुसमा संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट पारित भएको हो। त्यस क्रममा डा. केसीसँग विगतमा भएको सम्झौतालाई उपेक्षा गरिएको छ। विधेयकको दफा १३ मा उपदफा (६) थपेर ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिएको विश्वविद्यालयले पनि उपत्यकाबाहिर निजी मेडिकल कलेज खोल्न दिने प्रावधान राख्दै पारित गरिएको छ।
सोलिडारिटी फर डा. गोविन्द केसी अलाएन्सका संयोजक डा. जीवन क्षत्री सरकारसँग १० साउनमा भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर १३ अनुसार अबदेखि एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने व्यवस्था रहेको बताउँछन्। यसअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) वा काठमाडौं यूनिभर्सिटी (केयू) ले उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने उनको भनाइ छ।
“तर, हालै पारित विधेयकको दफा १३ मा उपदफा (६) थपेर ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिएको विश्वविद्यालयले पनि उपत्यकाबाहिर सम्बन्धन दिनसक्ने प्रावधान चलाखीपूर्वक राखिएको छ,” क्षत्री भन्छन्।
विधेयकको दफा १३ मा भनिएको छ, “अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछैन। तर, यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसाय पत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन।”
तर, संशोधनमा सोही दफाअन्तर्गत उपदफा थपेर काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेज खोल्न आयोगले निर्णय गर्न सक्ने र त्यसका लागि आयोगलाई ‘कुनै पनि कुराले बाधा पुग्नेछैन’ भनिएको छ। ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिएको विश्वविद्यालयले पनि उपत्यकाबाहिर निजी मेडिकल कलेज खोल्न दिने प्रावधानका कारण झापाको प्रस्तावित बीएन्डसी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउन सक्नेछ। जुन प्रावधान सरकार र केसीको सम्झौताविपरीत हो। डा. क्षत्री बीएन्डसीलाई जबर्जस्ती केयूबाट सम्बन्धन दिलाउन यस्तो प्रावधान थपिएको आरोप लगाउँछन्।
यस्तै, संसदीय समितिबाट पारित चिकित्सा शिक्षा विधेयकको प्रस्तावनाबाटै ‘माथेमा कार्यदल’ भन्ने शब्द हटाइएको छ। डा. क्षत्री यसलाई संसदीय समिति चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि माथेमा कार्यदलले अंगीकार गरेको विषय लत्याउन अग्रसर भएको रूपमा बुझ्छन्। उनी भन्छन्, “माथेमा प्रतिवेदनमार्फत मेडिकल कलेजको पढाइ, परीक्षा, भर्ना, सिट र सम्बन्धनका विषयमा नियमन गर्न खोजिएको छ। त्यही भएर माथेमा प्रतिवेदन लत्याइयो।”
संशोधित विधेयकको दफा १५ मा उपदफा (३), (४) र (५) थपिएको छ। त्यसअनुसार थपिएको उपदफा (५) मा ‘परिषद्ले सञ्चालन गरेका प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू तोकिएबमोजिम हटाउने र आयोगले तोकेको मापदण्डबमोजिम स्तरोन्नति गरिने’ उल्लेख छ। तर, डा.केसीसँग विगतमा भएका सहमतिमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गतका प्रवीणता प्रमाणपत्र तह मुनिका कार्यक्रमलाई ५ वर्षभित्र हटाउने उल्लेख थियो।
गुणस्तरमा प्रश्न
एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेकाले फ्याकल्टीको अपर्याप्तताका कारण त्रिविको आईओएम र केयू थप कलेजलाई सम्बन्धन दिनसक्ने अवस्थामा नरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार १० वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको आईओएममा २६६ फ्याकल्टी (विषयगत शिक्षक) कार्यरत छन्। यस्तै, ११ कलेजलाई सम्बन्धन दिएको केयूको स्कूल अफ मेडिकल साइन्सेजमा १६० फ्याकल्टी छन्।
केयूको स्कूल अफ मेडिकल साइन्सेस र त्रिविको इन्स्टिच्युट अफ मेडिसन ।
त्रिवि र केयूले आफूले सम्बन्धन दिएको एउटा मेडिकल कलेजको वर्षमा एमबीबीएस, बीडीएस र पीजी (स्नातकोत्तर) तहमा गरी १० वटा परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ। यस हिसाबले आईओएमले सम्बन्धन दिएका १० मेडिकल कलेजको वर्षमा सय वटा परीक्षा लिने गर्छ। यस्तै, केयूले ११ मेडिकल कलेजको प्रत्येक वर्ष कुल ११० वटा परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ।
परीक्षा सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालयका फ्याकल्टीले प्रश्नपत्र बनाउनेदेखि निरीक्षण गर्ने र नतिजा तयार पार्नेसम्मका काम गर्नुपर्छ। तर, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार त्रिवि र केयू दुवै विश्वविद्यालयमा चिकित्सा शिक्षा अध्यापनका लागि पर्याप्त फ्याकल्टी नै छैनन्। ती फ्याकल्टीको प्रमुख जिम्मेवारी आफू आबद्ध विश्वविद्यालयको मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी पढाउने र बिरामी जाँच्ने हो।
तर, फ्याकल्टीले विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजमा प्रत्येक वर्षको परीक्षा सञ्चालन गर्न जानुपर्ने भएकाले आफू आबद्ध विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी पढाउने र बिरामी जाँच्ने काम गर्न नभ्याउने गरेको मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा बताउँछन्।
“१० कलेजलाई सम्बन्ध दिएका कारण त्रिविको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा कार्यरत फ्याकल्टीहरूले ती कलेजको परीक्षा पनि सञ्चालन गरिरहनुपरेको छ। यसकारण उनीहरूले आफ्नै कलेजमा विद्यार्थी पढाउने र बिरामी जाँच्ने काम गर्न पाएका छैनन्,” उनी भन्छन्।
अहिलेको अवस्थामा त्रिविको आईओएम र केयूको स्कूल अफ मेडिकल साइन्सेजको आफ्नै पठनपाठन र अस्पतालको सेवासमेत प्रभावित हुँदै आएको छ। सेवा प्रभावित हुँदा बिरामीले दक्ष चिकित्सकबाट समयमा सेवा पाउन र विद्यार्थीले पढ्न पाएका छैनन्।
-1732353496.jpg)
