अनुगमनको पूर्व जानकारी, लुकाइए मेशिनरी औजार
सुनकोशी नदीमा भइरहेको नदीजन्य वस्तुहरूको उत्खननको स्थलगत अनुगमन हुने भएपछि त्यसमा प्रयोग गरिएका औजारहरू व्यवसायीहरूले लुकाएका छन्।
सिन्धु पर्यटन व्यवसायी संघका अध्यक्ष नारायण श्रेष्ठका अनुसार सुनकोशीमा २५ पुससम्म दैनिक सयभन्दा बढी एक्जाभेटरमार्फत नदीजन्य वस्तुहरूको उत्खनन गरिँदै आएको थियो। अनुगमन हुने पूर्व जानकारी पाएपछि ठेकेदार तथा क्रसर व्यवसायीले मेशिनरी औजार लुकाएका हुन्।
सुनकोशीमा मेशिनरी औजारको प्रयोग गरेर अत्यधिक मात्रामा नदीजन्य वस्तुहरूको उत्खनन भई वातावरण र सिंगो पर्यटन व्यवसाय नै धरासायी भएको बताउँदै २६ पुसमा वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, पर्यटन व्यवसायी, वातावरण क्षेत्रका अभियन्ताको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको थियो।
अनुगमनका क्रममा इन्द्रावती र सुनकोशीमा मेसिनरी औजारको प्रयोग गरी नदीबाट गिटी, बालुवा निकालिएका ठूल-ठूला खाल्डा भेटिएका थिए। अन्य दिनमा मेशिनरी औजारको प्रयोग गरी ढुंगा, गिटी र बालुवा नदीबाट निकालिने गरेको बलेफीमा भेटिएका स्थानीय नरबहादुर माझीले हिमालखबरलाई बताए।
वातावरण कानूनका जानकार अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठका अनुसार सुनकोशीमा भइरहेको उत्खनन् कानूनविपरितको काम हो। नदीको धार नै परिवर्तन हुने गरी मेशिनरी औजारको प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था वातावरण संरक्षण नियमावलीमा भए पनि त्यसको उल्लंघन भएको श्रेष्ठले बताए। त्यस्तो कार्यबाट जलचरको बासस्थान नासिने जानकारहरू बताउँछन्।
नेपाल नदी संरक्षण संस्थाका अध्यक्ष मेघ आले सुनकोशीमा भएको उत्खननले र्याफ्टिङ व्यवसायलाई क्षति पुगेको बताउँछन्। नदी प्रकृतिको रक्त नली भएको बताउँदै निकुञ्जलाई जस्तै नेपालका प्रमुख नदीलाई पनि संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न आलेले माग गरे। र्याफ्टिङका लागि सुनकोशी नदी विश्वका सातौं उत्कृष्टमा पर्छ।
अवलोकनपछि सिन्धु पर्यटन व्यवसायीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले वातावरणमा असर पर्ने गरी भइरहेको उत्खनन् रोकिनुपर्ने बताए। स्थानीय राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरू भने विकास र वातावरण सँगसँगै जान नसक्ने विषय भएको बताउँदै आर्थिक विकासका क्रममा वातावरणमा पुग्ने क्षतिलाई प्रमुख मुद्दा बनाउन नहुने पक्षमा उभिए।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटा आर्थिक विकासका क्रममा वातावरणमा क्षति पुग्नु स्वभाविक भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “उत्खननलाई निषेधको हिसाबले पनि हेर्नुभएन, खाली बगर हेरेर त भएन नि, अनुगमनको पाटोलाई बलियो बनाउनुपर्छ।”