१५ औं योजनाको आधारपत्र तयार हुँदै गर्दा १४ औं योजनाको लक्ष्य अधुरै
विकास कार्यक्रमहरूको फितलो कार्यान्वयनका कारण चालु १४औं योजनाले थुप्रै लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने भएको छ।
‘मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुग्ने’ लक्ष्यसाथ शुरू भएको सरकारको १४औं त्रि-वर्षीय योजना अधिकांश लक्ष्य अधुरै छाडेर सकिँदैछ। वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत पुर्याउने, गरीबीको रेखामुनिको जनसंख्या १७ प्रतिशतमा झार्ने, ९० प्रतिशत जनसंख्यामा खानेपानी पहुँच पुर्याउने, विद्युत् उत्पादन दुई हजार ३०१ मेगावाट पुर्याउनेजस्ता महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा शुरू भएको १४औं त्रि-वर्षीय योजनाले आगामी असारसम्म यस्ता धेरै लक्ष्य भेट्टाउने छैन।
योजनाले कृषिको व्यवसायीकरण, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता एवं औद्योगीकरणलाई जोड दिएको थियो। तर, विकास परियोजना र कार्यक्रमको फितलो कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनमा उदासीनता, विकास कार्यक्रमभन्दा राजनीतिक मुद्दामा प्राथमिकताजस्ता कारणले योजना सफल हुन सकेन। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल भन्छन्, “उपलब्ध स्रोत, कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा लक्ष्य निर्धारणबीच तालमेल नहुँदा योजनाले लक्ष्य हासिल गर्न सकेन।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल भने सरकार परिवर्तनसँगै फेरिएका प्राथमिकता, स्रोतको अभाव तथा हचुवाका भरमा बजेट विनियोजनजस्ता कारणले सबै लक्ष्य पूरा हुन नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “१४औं योजनाका लक्ष्यहरू सबै नभए पनि आंशिक पूरा हुनेछन्।”
आयोगले चालु त्रि-वर्षीय योजनाका लागि १६ वटा प्रमुख सामाजिक, आर्थिक र भौतिक लक्ष्य तोकेको थियो। यीमध्ये वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर, गरीबी न्यूनीकरण, कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर, जलविद्युत्, सिँचाइसहितका भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, रोजगारीलगायत क्षेत्रको प्रगति अपेक्षाअनुसार छैन। योजना सकिन करीब ६ महीना मात्र बाँकी रहेकाले यी लक्ष्यहरू पूरा हुने सम्भावना देखिँदैन।
आंशिक सफलता
त्रि-वर्षीय योजनाले वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ७.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भए पनि २०७४/०७५ मा यो ५.९ प्रतिशतमा सीमित भयो।
यस वर्ष ८.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भए मात्रै १४औं योजनाको लक्ष्य हासिल हुनसक्छ। सरकारी खर्चको न्यूनता, ब्यांकमा तरलता अभाव र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी घटेकोलगायत कारणले यो वर्ष ६.५ प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुनसक्ने अर्थशास्त्रीहरूको आकलन छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने आकलन गरेको छ भने एशियाली विकास ब्यांकले ५.५ प्रतिशत मात्रै।
योजनाले कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदरको लक्ष्य ४.७ प्रतिशत राखे पनि गएको आर्थिक वर्षमा यो जम्मा २.९२ प्रतिशतले बढेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा भने कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ५.१४ प्रतिशत पुगेको थियो। १४औं योजनाले लक्ष्य राखेको भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि लक्ष्य पूरा हुने छाँट छैन।
योजनाले यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा दुई हजार ३०१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने लक्ष्य राखे पनि अहिले करीब ११०० मेगावाट मात्रै उत्पादन भइरहेको छ। यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा केही परियोजना सकिएर विद्युत् उत्पादन क्षमता बढे पनि लक्ष्य हासिल नहुने पक्का छ।
त्यस्तै, ८५ प्रतिशत जनसंख्यालाई विद्युत्को पहुँचमा ल्याउने लक्ष्य पनि हासिल हुने छैन। आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/०७५ ले ग्रामीण क्षेत्रका एकतिहाइ घरपरिवार अझै अन्धकारमा बस्न बाध्य भएको उल्लेख गरेको छ। योजनामा ९० प्रतिशत जनसंख्यामा खानेपानीको पहुँच पुर्याउने भनिए पनि गएको वर्षसम्म ८७.९ प्रतिशतमा मात्र यस्तो सुविधा पुगेको छ। हालसम्मको प्रगति हेर्दा यो लक्ष्य पनि हासिल हुन कठिन छ।
योजनाले लक्ष्य राखेअनुसार माध्यमिक तहमा खुद भर्ना दर ४३.९ प्रतिशतबाट ४५ प्रतिशत पुग्ने देखिँदैन। १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको साक्षरता दर ९२ प्रतिशत पुर्याउने योजनाको लक्ष्य भए पनि हालसम्म यो ९० प्रतिशत मात्र छ। विद्यालय टिकाउ दर पनि लक्ष्यअनुसार पुग्ने देखिँदैन।
सडक पूर्वाधारमा पनि लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल हुन कठिन छ। योजना अवधिमा थप दुई हजार किमि नयाँ सडक निर्माणको लक्ष्य राखिएकोमा गएको दुई आर्थिक वर्षमा १,३३१ किमि मात्रै निर्माण भएकाले यो वर्ष लक्ष्य भेट्टाउन कठिन छ।
त्यस्तै, कुल १,८०० किमि सडकको आवधिक मर्मत गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा गएको दुई आर्थिक वर्षमा ४२८ किमि मात्र मर्मत हुनसकेको छ। निकै चर्चा पाएको रेल सञ्चालनमा राखिएका अधिकांश लक्ष्य पनि उस्तै अधुरा छन्।
काठमाडौंमा मेट्रो रेलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पारिसक्ने लक्ष्य पूरा हुनेतर्फ अगाडि बढेको छैन। हालसम्म ५६ प्रतिशत पुगेको इन्टरनेट ग्राहकको पहुँच ६५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य पनि पूरा हुन कठिन छ। पुनर्निर्माण, शहरी विकासलगायत क्षेत्रका लक्ष्य पनि अधुरै रहनेछन्।
योजनाले व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखे पनि यो झन् बढेर ४५ प्रतिशत हाराहारीमा पुगिसकेको छ। बेरोजगारी दर २ प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्य भए पनि अहिलेसम्म २.३ प्रतिशतभन्दा माथि छ।
तीन वर्षभित्र उद्योग क्षेत्रमा मात्र ५ लाख २३ हजार थप रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिए पनि वार्षिक केही हजारले मात्र रोजगारी पाइरहेका छन्। श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष थपिने ५ लाख जनशक्तिमध्ये करीब ४ लाख त रोजगारीको खोजीमा विदेशिने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ।
यद्यपि, बाल मृत्युदर र मातृ मृत्युदरसहित स्वास्थ्यका सूचक, पर्यटन, वन, टेलिफोन, मुद्रास्फीति दर, अपेक्षित औसत आयु आदिमा भने १४औं योजना लक्ष्यमा पुग्ने देखिएको छ।
नमिलेको तालमेल
आवधिक योजनाले लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल नगरेको यो पहिलो पटक होइन। हरेक आवधिक योजनाले लक्ष्य तोक्ने तर पूरा नहुने अहिलेसम्मको प्रवृत्ति छ। १३औं योजनामा त १९ सूचकमध्ये ४ वटामा मात्र लक्ष्य हासिल भएको थियो।
जानकारहरू लक्ष्य हासिल नहुनुमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारको कमजोर इच्छाशक्ति र दीर्घकालीन लक्ष्यमा निरन्तरताको अभावलाई मुख्य कारण देख्छन्। योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पोखरेल भन्छन्, “योजना कार्यान्वयनका लागि प्राथमिकता निर्धारण, स्रोत र कार्यक्रमबीचको तालमेलजस्ता विषयमा स्पष्टता नहुँदा लक्ष्य हासिल हुँदैन।” वर्तमान उपाध्यक्ष डा. कँडेल भने सरकार परिवर्तनसँगै योजनाका प्राथमिकता र उद्देश्य पनि परिवर्तन भइदिँदा प्रगतिको रफ्तार कम हुने बताउँछन्। १४औं योजनाको ३ वर्षको अवधिमा ४ पटक सरकार परिवर्तन भएको थियो।
पञ्चायतकालमा आधारभूत आवश्यकता, एकीकृत ग्रामीण विकास, पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकासका नाममा योजनाका लक्ष्य तोकिँदै आएका थिए। २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि उदारीकरण र दिगो विकास, गरीबी निवारण, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक समृद्धि हुँदै अल्पविकसितबाट विकासशील र मध्यम आय भएको मुलुकमा फड्को मार्नेसम्मका लक्ष्य तोकिए।
यसरी लक्ष्यहरू फेरिँदै गए पनि कुनै योजनाले अपेक्षित प्रतिफल दिएनन्। लक्ष्य पूरा नभए पनि विकासको दीर्घकालीन सोच भने परिवर्तन भइरह्यो। तेस्रो योजनाले प्राथमिकतामा राखेको कृषि र आठौं योजनाले महत्व दिएको रोजगारी भने अहिलेसम्मका योजनामा पनि महत्वपूर्ण नै छन्।
आवधिक योजनाको आधारमा तय गरिनुपर्ने सरकारको वार्षिक बजेट कार्यक्रम नै योजनाअनुसार तय नहुने र कार्यान्वयनसमेत फितलो हुने भएपछि त्यसको असर योजनामा पर्छ। वर्षेनि बनाइने ठूलो बजेट खर्च हुन नसक्नुले सरकारको खर्च गर्न सक्ने क्षमता कमजोर भएको देखाउँछ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कँडेल पनि सरकारको वार्षिक बजेट निर्माणको तरिका नै गलत भइदिँदा योजनाअनुसार लक्ष्य हासिल नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अध्ययन नै नभएका परियोजनामा पनि हचुवा तरिकाले बजेट विनियोजन गरिने हुँदा समस्या आएको हो।” कतिपय जानकारहरू भने योजनाको मूल्यांकन अनुगमन गर्ने योजना आयोग आफैं फितलो भएकाले पनि लक्ष्य हासिल नभएको बताउँछन्।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पोखरेल योजना तर्जुमा देखिकै पद्धतिमा सुधारसँगै योजना र बजेटबीच तालमेल कायम गर्न सकेमा लक्ष्य हासिल हुनसक्ने बताउँछन्। “सरकारले प्रभावकारी खर्च नगर्दासम्म र अनुगमनमा जोड नदिँदासम्म सुधार हुँदैन,” उनी भन्छन्। योजनाअनुसार लक्ष्य हासिल हुन नसक्नुका कारणबारे पर्याप्त समीक्षा नगरिँदा पनि प्रत्येक नयाँ योजनाहरूले सफलता हासिल गर्न सकिरहेका छैनन्।
त्यसो त, कतिपय क्षेत्रमा नेपालको प्रगति उत्साहजनक छ। योजनाबद्ध विकासका क्रममा सामाजिक क्षेत्र, खासगरी स्वास्थ्यका सूचक, समानता र समावेशिता, गरीबी न्यूनीकरणमा नेपालले उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेको मानिन्छ।
अब पञ्चवर्षीय
लगातार ४ वटा त्रि-वर्षीय योजनाको तर्जुमापछि सरकारले आगामी योजना ५ वर्षका लागि बनाउने भएको छ। १५औं आवधिक योजनालाई पञ्चवर्षीय बनाउन यसको खाका तयार भइसकेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कँडेल बताउँछन् ।
अहिले आयोग १५औं योजनाको आधारपत्र तयारी गर्दैछ। आधारपत्रमा विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूको रायसुझाव लिने काम भइरहेको कँडेल बताउँछन्। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर फागुनको पहिलो साताभित्र योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक गर्ने आयोगको तयारी छ।
राजनीतिक संक्रमणकाल सकिएर देश स्थिरतामा प्रवेश गरेकाले पञ्चवर्षीय योजना ल्याउनु उचित हुने योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पोखरेल बताउँछन्। यसअघिका ११औं देखि १४औं सम्मका योजना त्रि-वर्षीय थिए। दीर्घकालीन विकास, पूर्वाधार र ठूला आयोजना निर्माणका लागि छुट्टै दीर्घकालीन सोचमा पनि योजना आयोगले काम गरिरहेको छ। आयोगले नेपालको दीर्घकालीन सोच, २१०० (सन् २०४३) को अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)