नेपाल भारत सम्बन्ध: जहाँको त्यहीं
१७ कात्तिकमा भारतीय समकक्षी प्रणव मुखर्जीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी।
नाकाबन्दीले बिगारेको नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारका निम्ति 'कोसेढुंगा' सावित हुने अपेक्षा गरिएको भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणले शिष्टाचारको उच्चतम सन्देश दिए पनि सम्बन्ध सामान्यावस्थामा फर्कने संकेत भने गरेन।
छिमेकी राष्ट्र भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नेपाल आउने मिति टुंगो लागेसँगै काठमाडौंमा एउटा विश्लेषण जबर्जस्त बन्न पुग्यो– 'मुखर्जीको भ्रमण नेपाल–भारत सम्बन्धको सामान्यीकरण र सुधारका निम्ति अर्थपूर्ण हुनेछ।' कतिपयले यो 'हाइप्रोफाइल' भ्रमणलाई सम्बन्ध सुधारको अपूर्व अवसरकै रूपमा चर्चा गरे।
संविधानसभाले जारी गरेको संविधानप्रतिको असन्तुष्टि पोख्न भूकम्पले थिलथिलो बनेको नेपालमाथि पाँच महीना लामो अमानवीय नाकाबन्दी थोपरेको भारतकै कारण असामान्य बनेको द्विपक्षीय सम्बन्ध सामान्यीकरणको पटकपटकको प्रयास सफल नभइरहेको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपति मुखर्जीको आगमन अर्थपूर्ण थियो।
नाकाबन्दीपछि नेपालका दुई प्रधानमन्त्री (केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल) ले दिल्ली दौडाहा गरे पनि सम्बन्धमा अपेक्षित सुधारको अनुभूति दुवै पक्षले गर्न सकिरहेका छैनन्।
यसमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतको राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण मुख्य बाधक रहेको विश्लेषण भइरहँदा विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस पार्टीको पृष्ठभूमिबाट राष्ट्राध्यक्ष बनेका मुखर्जीले सन्तुलनकारी भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने अपेक्षा अस्वाभाविक थिएन।
मुखर्जीबाटै दिल्लीको नेपालप्रतिको पछिल्लो हेराइ, बुझाइ र व्यवहार प्रतिबिम्बित हुने आकलनसहित उनको स्वागत–विदाइमा राष्ट्रपति नै सहभागी हुने व्यवस्था मिलाइयो। उनको आगमनमा सार्वजनिक विदा दिइयो, सुरक्षाका निम्ति राजधानीका सडकमा अघोषित कर्फ्यू लगाइयो।
१७ कात्तिकमा काठमाडौं आइपुगेका मुखर्जीले तीनदिने भ्रमणमा त्यो तहको सम्मान पाए, जुन सम्भवतः यसअघि नेपाल आएका कुनै राष्ट्रप्रमुख–सरकारप्रमुखले पाएका थिएनन्।
उच्चतहको सम्मान पाएका मुखर्जीको भ्रमण के अपेक्षा अनुसार नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारमा फलदायी भयो त? दुवै पक्षले 'सफल' भनेको यो भ्रमणले आपसमा चुलिएका अविश्वास चिर्ने प्रष्ट संकेत भने छाडेको देखिंदैन।
“राष्ट्रपतिको भ्रमणले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध सुधार प्रक्रियामा एउटा आयाम थपेको छ”, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा भन्छन्, “तर, द्विपक्षीय सम्बन्धमा देखिएका समस्या भने यथावत् नै देखिन्छन्।”
झनै जटिल!
नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अवस्थालाई कारण देखाएर लामो समयदेखि उच्चस्तरीय भ्रमणहरू नभइरहेको पृष्ठभूमिमा काठमाडौंमा यसखाले भ्रमण आवश्यक थियो, भलै त्यो भारतका राष्ट्रपतिको सद्भाव भ्रमण नै किन नहोस्।
आफ्नो कार्यकाल सकिन करीब ८ महीना बाँकी छँदा छिमेकी मुलुक आएका मुखर्जीले तीन दिन नेपालमा रहँदा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र सबैजसो दलका नेतालाई भेटे। काठमाडौं र जनकपुरमा दुई वटा नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रममा सरिक भए। पोखरा पुगेर भूतपूर्व भारतीय गोर्खा सैनिक र तिनका परिवारलाई भेटे।
उनको सक्रियतामा प्रमुख कार्यकारीकै झल्को आउँथ्यो। त्यही कारण हुनसक्छ, संविधानलगायतका विशुद्ध आन्तरिक मामिलामा उनले देखाएको चासो, व्यक्त गरेका धारणा र छलफल–विमर्श उतिसाह्रो आपत्तिको विषय बनेको देखिएन। कारण उही थियो― नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारको अपेक्षा।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल यस्तो भ्रमणको प्रतीकात्मक अर्थ हुने भए पनि मुखर्जी भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धमा तात्विक भिन्नता नआएको बताउँछन्।
“जुन विषयमा भारत नाखुस भयो भनिएको हो त्यो त यथावत् नै छ”, भारतका लागि नेपाली राजदूत रहिसकेका बराल भन्छन्, “वातावरण केही फेरियो होला, भाषा–शैली बद्लियो होला, तर सम्बन्धमा तात्विक फरक आएको देखिंदैन।”
मुखर्जीले द्विपक्षीय भेटवार्तामा मात्र होइन, सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत नेपालको संविधानबारे आफ्नो धारणा राखे। सार्वभौम मुलुकको आन्तरिक मामिलामा खुलेर कुरा गरे।
संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान जारी भएकोमा एक वर्षपछि बधाइ त दिए, तर भारतको पुरानै अडान दोहोर्याउन भुलेनन्। सार्वजनिक रूपमै उनले नेपाली नेताहरूलाई दिएको सुझाव थियो– 'सबैलाई समेटेर संविधान कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुस्।' उनले मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूसँगको भेटमा 'संविधान संशोधनसम्म कुर्न' आग्रह नै गरे।
अर्थात्, द्विपक्षीय सम्बन्ध 'सुधार्न' भन्दै भएको भनिएको मुखर्जीको भ्रमणमा तिनै कुरा दोहोरिए, जसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई आजको स्थितिमा ल्याइपुर्याएको हो।
नेपाल बुझेका पाका राजनीतिज्ञ, नेपाली नेताहरूसँगको पुरानो सम्बन्ध र माओवादीलाई हिंसाबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने १२ बुँदे समझदारी निर्माणमा खेलेको भूमिकाका कारण पनि मुखर्जीको यसखाले भूमिका अनपेक्षित नभएको एकथरीको बुझाइ छ।
तर, वास्तविकता के हो भने उनी संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख हुन् र उनको विचार कार्यकारी अर्थात् मोदी प्रशासनकै नीति हो। नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य राजन भट्टराईका शब्दमा केपी ओली प्रधानमन्त्री रहँदा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बोलेकै कुरा यसपटक राष्ट्रपति मुखर्जीको मुखबाट दोहोरिएको हो।
“यो अनपेक्षित र अस्वाभाविक होइन, यतिबेला भारत नेपालबारे के चाहन्छ भन्ने जान्न मुखर्जीको भ्रमण कुर्नु पर्दैनथ्यो”, नेपाल र भारतबीच उत्पन्न मुद्दाको समाधान तथा द्विपक्षीय सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकनबारे सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहका सदस्यसमेत रहेका भट्टराई भन्छन्, “गत भदौमा प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा र त्यसपछि ब्रिक्स सम्मेलनमा गोवा पुग्दाका भेटवार्तामै भारतको 'मूड' बुझन सक्नुपर्थ्यो।”
नेपाल मामिलामा एक वर्षअघिकै नीतिमा नयाँदिल्ली अडिग छ– मुखर्जी भ्रमणको स्पष्ट सन्देश यही हो। नाकाबन्दीबाट पछि हटे पनि नेपाल सम्बन्धमा लिएको पछिल्लो नीतिबाट मोदी प्रशासन टसमस नभएको स्पष्ट संकेत पनि हो, यो।
नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक पूर्व कूटनीतिज्ञ भन्छन्, “राष्ट्रपतिबाट प्रतिबिम्बित मोदी प्रशासनको नेपाल नीति र हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको रवैया हेर्दा नेपाल–भारत सम्बन्ध सहज हैन, बरु जटिल बन्दै जाने देखिन्छ।”
अगाडिका दिन
यहीबेला राष्ट्रपति मुखर्जीको नेपाल भ्रमण तय हुनुको पृष्ठभूमि पनि अर्थपूर्ण छ। ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी भएको एक वर्ष पुगेको अवसर पारेर मुखर्जीलाई स्वागत गर्न चाहेको थियो।
तर, मोदी प्रशासनको अरुचिले त्यो प्रयास अघि बढ्न सकेन। भारतमा हुने ब्रिक्स सम्मेलनको समय पारेर चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आउने चर्चा शुरू भएसँगै नयाँदिल्लीले आफ्ना राष्ट्रपतिको भ्रमण गराउन दौडधूप गर्न थाल्यो।
सरकारबाट ओलीको बहिर्गमन र पुष्पकमल दाहालको आगमनसँगै यसले मूर्तरुप लियो। “मुखर्जी भ्रमणको प्रमुख उद्देश्य चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण रोक्नु वा पछि धकेल्नु थियो”, ती पूर्व कूटनीतिज्ञको निचोड छ, “नेपालमा आफ्नो प्रभाव गुम्दै गएको निष्कर्षमा पुगेको नयाँदिल्ली त्यो प्रभाव फर्काएको देखाउन सबै हत्कण्डा प्रयोग गर्न अग्रसर देखिन्छ, तत्कालका निम्ति चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण टारेर ऊ सफल पनि भएको छ।”
मुखर्जीले काठमाडौंमा रहँदा बारम्बार 'नेपाल–भारत सम्बन्ध अरू देशको जस्तो नभएको', 'अतुलनीय रहेको' बताइरहे। यसको आशयलाई नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसँग बढेको सान्निध्यता कमजोर पार्ने दिल्लीको रणनीतिकै रूपमा हेरिएको छ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण अनिश्चित बनेसँगै भारतमाथिको पूर्ण आर्थिक निर्भरता घटाउँदै चीनसँग विस्तारित सम्बन्ध अघि बढाउने नाकाबन्दीपछिको ऐतिहासिक पहल पनि संकटमा परेको छ। कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू यसले मुलुकको सामर्थ्य र आत्मविश्वासमै गम्भीर असर पार्न सक्ने बताउँछन्।
मुखर्जी काठमाडौंबाट फर्कनसाथै सरकारले संसद्मा लैजान लागेको भनिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव र त्यसमा प्रस्तावित अंगीकृत नागरिकलाई समेत राज्यका प्रमुख पदहरूको अवसर खुला गर्ने प्रावधानहरू सार्वजनिक हुनु संयोग मात्र नहुन सक्छ।
एकथरीले यसलाई 'संविधान संशोधनमार्फत सबैलाई समेट्न' मुखर्जीले दिएको सुझावकै परिणाम ठानेका छन्। “यसको स्पष्ट सन्देश के हो भने नेपाल–भारत सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा फर्कंदैन, किनभने नेपालबारे भारत उही अडानमा देखियो”, एक अर्का पूर्व कूटनीतिज्ञको निष्कर्ष छ, “नयाँदिल्ली आफ्नो स्वार्थ माथि हुने शर्तमा मात्र नेपालसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधारको मूडमा रहेको प्रष्ट भएको छ।”
प्रा. लोकराज बराल पनि नेपाल–भारतबीचको एक वर्ष अघिको असमझदारी अहिले पनि जहाँको त्यहीं रहेको बताउँछन्। “जुन विषयले असमझदारी बढेको भनिएको हो, ती यथावत नै छन्”, उनी भन्छन्।
नेपाल–भारत सम्बन्धमा २००७ सालदेखि नै उतारचढाव रहेको र हाम्रो नेतृत्वमा वैदेशिक सम्बन्धबारे पर्याप्त गृहकार्य नहुँदा सम्बन्ध यो हदमा पुगेको बरालको ठहर छ।
“हाम्रा दलहरू एकठाउँमा उभिने स्थिति बन्छ कि बन्दैन भन्ने नै अहिलेको महत्वपूर्ण सवाल हो”, एमाले केन्द्रीय सदस्य भट्टराई थप्छन्, “भित्रको परिस्थिति सम्हाल्न सक्यौं भने बाह्य परिस्थिति पनि काबुमा राख्न सकिन्छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)